|| सुखदेव थोरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ६३ व्या स्मृतिदिनी त्यांना अनेकांनी आदरांजली वाहिली.. पण आजही उपयुक्त असलेली त्यांची शिकवण कितीजण लक्षात घेणार? भारताची आधुनिक पायावरील राष्ट्र म्हणून जडणघडण विसाव्या शतकात, १९२० ते १९५० च्या दशकांत झाली. या काळात राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळालेच, पण राज्यघटना, राजकीय- आर्थिक आणि सामाजिक घडी, राज्यांची पुनर्रचना, फाळणी तसेच आर्थिक विकास आणि सामाजिक विकासाचा कृती-कार्यक्रम असे सारे या काळात घडत गेले. या पायावर आधुनिक भारतीय राष्ट्राची घडण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कार्यकाळही हाच आहे. मुंबईत १९१८ साली त्यांचे नेतृत्व राजकीय क्षितिजावर उदयास आले. सुमारे ४० वर्षांच्या (१९१६-१९५६) काळात डॉ. आंबेडकर ज्ञानदान आणि नेतृत्व करीत होते, राष्ट्राच्या उभारणीत योगदान देत होते. समस्या सोडवण्यासाठी धोरणे सुचवण्याची डॉ. आंबेडकरांची पद्धती त्यांच्या समकालीन नेत्यांपेक्षा निराळी होती. विषयाचा सखोल अभ्यास करून, कारणे ओळखून मगच उपाय शोधण्याची शिस्त त्यांच्यात होती. म्हणूनच, त्यांनी सुचवलेले उपाय हे आजही राष्ट्रापुढील समस्यांचा सामना करण्यासाठी समर्पक ठरतात. स्वातंत्र्याची आणि राष्ट्राची संकल्पना डॉ. आंबेडकर स्वत:च्या पद्धतीने स्वातंत्र्य लढय़ात सहभागी होते. सन १९३०-३२ च्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत ब्रिटिशांना त्यांनी सांगितले, ‘‘केवळ स्वराज्यातील राज्यघटनेमुळेच दलित वर्गास राजकीय सत्तासहभागाची संधी मिळू शकते. तसे न झाल्यास आमच्या लोकांना मुक्ती मिळणार नाही.’’ मात्र ‘स्वातंत्र्या’ची डॉ. आंबेडकरांची कल्पना काँग्रेस व इतरांपेक्षा वेगळी होती. त्यांच्या मते, राजकीय स्वातंत्र्य हा स्वातंत्र्याचा निव्वळ एक भाग झाला. अन्य भाग म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य, असमान हक्कांपासून मुक्ती. अस्पृश्य मानले गेलेल्यांना समान सामाजिक व आर्थिक हक्क. समान नागरिकत्वाचे हक्क देण्यात ‘जात’ हा अडथळा असल्यामुळे आधी सामाजिक- आर्थिक समानतेच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी करा, मग ब्रिटिशांकडून राजकीय स्वातंत्र्य घेऊच, असे त्यांचे मत होते. हा एकमेव मतभेद काँग्रेस आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या संकल्पनेत होता. डॉ. आंबेडकर यांनी हा जो विषय तेव्हा लावून धरला, तो आजही महत्त्वाचाच ठरतो, कारण राज्यघटनेद्वारे अनुसूचित जातींना समान हक्क मिळूनही, त्यांना नागरिक म्हणून समान हक्क नाकारले जाण्याचे प्रसंग आजही येतात. राष्ट्राची ही संकल्पना विकसित होण्यात डॉ. आंबेडकरांची मदत झालीच, पण ‘राष्ट्रीयत्वा’ची एक पूर्वअट आपल्या देशात पूर्ण झालेली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. त्यांचे याबाबतचे निरीक्षण असे की, ‘स्वत:स राष्ट्र म्हणविणाऱ्या सर्व लोकांचा संवाद, सहभाग आणि भागीदारी यांतून आलेली सामाजिक एकोप्याची भावना म्हणजे राष्ट्रीयत्व.’ राष्ट्रभावनेत एकोपा किती आहे, हे सामाजिक जीवनात समता आणि बंधुता किती आहे, यावर ठरते. देशात आर्थिक व सामाजिक पातळ्यांवर मोठी विषमता असताना आणि अलीकडल्या काळात आंतर-जातीय, वांशिक आणि धर्मीय तणाव वाढत असताना ‘राष्ट्र’ विकसित होण्यासाठी आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना प्रत्यक्षात दिसण्यासाठी आपण डॉ. आंबेडकर यांच्याकडून शिकवण घेतली पाहिजे. संसदीय लोकशाहीच्या यशाचीदेखील एक पूर्वअट डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केली होती. ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ किंवा सर्वाना समान मूल्य, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. राजकीय लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती एक मत’ या नियमाने हे तत्त्व आचारणात आणले जाते. पण राजकीय लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक पातळ्यांवरही सर्वाना समता आणि स्वातंत्र्य हवे. ‘सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही हे राजकीय लोकशाहीच्या पेशी आणि तंतूंसारखे आहेत’ असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. परंतु जातिव्यवस्थेमुळे एकतर सामाजिक आणि त्यामुळे आर्थिक लोकशाही नाकारली जाते आणि राजकीय लोकशाहीचे स्वरूप जातीय (कम्युनल) किंवा जाती-आधारित बनते. म्हणून राजकीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचा, सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीवर भर होता. त्याचप्रमाणे लोकशाही बळकट करण्यासाठी अहिंसक मार्गाचा वापर ही त्यांनी पूर्वअट मानली होती. ‘कोणत्याही रक्तपाताविना क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही’, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. परंतु आज जमावाचा हिंसाचार वाढत असताना डॉ. आंबेडकर यांची शिकवण साऱ्यांनी घ्यावी, अशी वेळ आली आहे. हक्करक्षणासाठी कृती-कार्यक्रम लोकशाहीत अल्पसंख्याकांसाठी काही हक्क-संरक्षक उपाय असावेत, यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनसंस्था धार्मिक बहुसंख्येच्या बळावर सुरू राहणे टाळण्यासाठी त्यांनी तीन संकल्पना पुढे आणल्या : (१) बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक यांच्या प्रतिनिधित्वाचा समतोल, (२) महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरील निर्णय सर्वानुमते करणे आणि (३) बहुमताच्या पक्षाइतकाच अल्पमतातील पक्षांनाही मंत्रिमंडळ-निवडीचा अधिकार. डॉ. आंबेडकर यांनी शासनसंस्थेला धार्मिक बहुसंख्याकतावादाचा धोका असण्याची शक्यता विचारात घेतली होती, म्हणून त्यांनी या सूचना केल्या होत्या. त्यांचे भाकीत काहीसे आज प्रत्यक्षात दिसते आहे. त्यामुळे याही बाबतीत, डॉ. आंबेडकरांची शिकवण आज उपयोगी आहे. अल्पसंख्याकांखेरीज स्त्रियांच्याही समान हक्कांचा डॉ. आंबेडकरांनी विचार केला आणि ‘हिंदू कोड बिल’ हे विधेयक तयार केले. त्या विधेयकाच्या मसुद्याला जोरदार विरोध झाला. आज केरळमध्ये (मंदिरप्रवेशाबाबत) अशाच प्रकारचा विरोध दिसून येतो. पण त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी अशा शक्तींपुढे मान तुकवण्याऐवजी, केंद्रीय मंत्रिपद सोडणे पसंत केले. याखेरीज डॉ. आंबेडकर यांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे राज्य-पुनर्रचनेबाबतची त्यांची भूमिका. प्रादेशिकतावाद बळावू नये, म्हणून एकच भाषा बोलणाऱ्या प्रांतांचीही अनेक राज्ये असायला हवीत, अशी त्यांची सूचना होती आणि आकाराने लहान, पण आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राज्ये असावीत, असे त्यांचे मत होते. राज्ये आकाराने लहान असल्यास शासकता (गव्हर्नन्स)चांगली असते आणि अशी राज्ये दलित-अल्पसंख्याकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामावून घेणारी असतात, असा विश्वास त्यांनी मांडला होता. मराठीभाषक प्रांताची चार राज्ये व्हावीत असे त्यांचे मत होते आणि विदर्भ राज्य हे अर्थातच त्यांपकी एक होते. डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी मांडलेली ही मते, केलेल्या सूचना आजच्या काळात ‘शिकवण’ ठरतात; कारण स्वातंत्र्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकशाही यांविषयीच्या त्यांच्या कल्पना आज - राष्ट्रापुढे अनेक आव्हाने असताना - मोलाच्या ठरतात. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये कोणत्याही सशक्त राष्ट्रजीवनाचा आणि बळकट लोकशाहीचा पाया असतात आणि या मूल्यांचे आचरण करताना स्त्रिया, अल्पसंख्याक यांच्यासह सर्वाची समता, सर्वामधील बंधुता आणि सर्वाना चांगले जगण्याचे स्वातंत्र्य अभिप्रेत असते. सामाजिक व्यवहारांत आणि आर्थिक संधींमध्ये जर समताच नसेल आणि हिंसक प्रक्रिया घडत असतील, तर अखेर अशा राष्ट्रातील एकोप्याची भावनाच कमकुवत होत राहते आणि म्हणून राष्ट्रजीवनापुढे आव्हाने उभी राहतात. आज आपण अशाच वास्तवाला सामोरे जात आहोत. आर्थिक विकास धोरण डॉ. आंबेडकर यांनी देशाच्या आर्थिक विकासात दिलेल्या योगदानाची पुरेशी चर्चा सहसा होत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व कायदेमंडळात कामगार खात्याचे मंत्रिपद त्यांच्याकडे असताना, ‘पुनर्बाधणी आणि पुनर्वसन योजना १९४२-४६’ तयार झाली व प्रत्यक्षात आली. १९५१-५५ च्या पहिल्या पंचवार्षकि योजनेने त्या योजनेचा आधार घेतला. डॉ. आंबेडकरांनी कामगारविषयक धोरण आखलेच, पण अनुसूचित जातींविषयीचे धोरण आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाणी आणि वीज यांच्या विकासाचेही धोरण त्यांनी आखले होते. आजही त्या कामगारविषयक धोरणाचा आधार घेतला जातो, कोलकात्यात पहिले रोजगार - विनिमय केंद्र सुरू झाले, तेही याच धोरणामुळे. अनुसूचित जातींसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणसंधींमध्ये आरक्षण (१९४३) हे निर्णय त्यांच्या धोरणांमुळे झाले. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय वीज प्राधिकरण या आजही कार्यरत असलेल्या यंत्रणांची सुरुवात डॉ. आंबेडकरांच्या पाणी आणि वीजविषयक धोरणातून झाली. दामोदर, हिराकुड, शोण ही धरणे तसेच दख्खनचा पाटबंधारे विकास हे या धोरणामुळे मार्गी लागले. वास्तविक, केंद्र सरकारचे पाणी आणि वीजविषयक आद्य धोरणकत्रे असे रास्त श्रेय डॉ. आंबेडकर यांना मिळायला हवे. एकटय़ा व्यक्तीचे इतके मोठे योगदान, हा राष्ट्रनिर्माणासाठी मोठाच सहयोग आहे. राष्ट्रवाद, देशप्रेम यांची उच्च पातळी गाठल्याखेरीज आणि प्रामाणिकपणा असल्याखेरीज इतके मोठे काम होत नसते. देशातील साऱ्या वंचितांसाठी तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महानायक आहेतच. देशातील साऱ्या लोकांनी त्यांना गांधीजींनंतरचा महान नेता ठरविणे आणि त्यांना ‘भारतरत्न’ दिले जाणे, ही त्यांच्या कार्याची एक उचित दखल ठरते. thoratsukhadeo@yahoo.co.in लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
