19 November 2018

News Flash

नवबौद्ध : धर्मांतराची ‘किंमत’?

महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मुस्लीम हे धर्मांधारित अल्पसंख्य गट प्रामुख्याने आहेत.

|| सुखदेव थोरात

महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मुस्लीम हे धर्मांधारित अल्पसंख्य गट प्रामुख्याने आहेत. बौद्ध सहा टक्के, तर मुस्लीम ११ टक्के असा त्यांचा राज्याच्या एकंदर लोकसंख्येतील वाटा. सन १९५१ पर्यंत (तेव्हाच्या जनगणनेतही) बौद्धांचा वाटा नगण्य होता, तो २०११ च्या जनगणनेत सहा टक्के दिसतो, याचे प्रमुख कारण म्हणजे दलितांनी १९५६ मध्ये केलेले धर्मातर. ‘जनगणना-२०११’ नुसार बौद्धांची संख्या ५२ लाख होती आणि तिच्यात दलितांचा वाटा ९५ टक्के, ओबीसी चार टक्के तर अनुसूचित जातींचा वाटा एक टक्का होता. या ‘दलित ९५ टक्के’ बौद्धांतही महारांचा वाटा सर्वाधिक असून एक टक्का मांग आणि चर्मकार समाजाचे होते.

जे दलित बौद्ध झाले, त्यांची स्थिती आता सुधारलेली आहे, असा एक समज आहे. तो भ्रमच म्हणावा लागेल, कारण वस्तुस्थिती नेमकी उलट आहे. ही वस्तुस्थिती अशी की, महाराष्ट्रात आदिवासींनंतरचा सर्वात गरीब समाजगट बौद्ध हा आहे. मुस्लीम तसेच हिंदू दलितांपेक्षा बौद्धांमधील गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे. समतेच्या आग्रहासाठी धर्मातर करण्याची किंमतच त्यांना मोजावी लागलेली आहे आणि आजही मोजावी लागते आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. बौद्धांची गरिबी आणि त्यांची वंचितता या आकडेवारीने सिद्ध होण्याजोग्या बाबी आहेत.

सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, धर्म-समुदायांनुसार दरडोई उपभोग्य-खर्चाचा (म्हणजे खाद्यपदार्थ, कपडे, गरजेच्या वस्तू यांवरील खर्चाचा) विचार केला असता, बौद्धांचा हा दरडोई खर्च सर्वात कमी (४६२ रुपये) असून मुस्लिमांचा (६२१ रु.) आणि हिंदूंचा (६३६ रु.) खर्च त्यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. ही तुलना अर्थातच, सर्व बौद्ध/ सर्व मुस्लीम आणि सर्व हिंदू यांची आहे; पण हिंदूंपैकी केवळ अनुसूचित जातींचा खर्चही (रु. ५१७) बौद्धांपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. बौद्धांचा खर्च कमी, कारण त्यांची मिळकत कमी. म्हणजेच गरिबी अधिक. महाराष्ट्रातील एकंदर १७ टक्के जनता गरीब असल्याचे सांगणाऱ्या २०१२ सालच्या आकडेवारीतच, बौद्ध समाजात मात्र गरिबीचे प्रमाण २८ टक्के आहे, असेही नमूद आहे. राज्यात अनुसूचित जमातींच्याच गरिबीचे प्रमाण (५४ टक्के) बौद्धांपेक्षा अधिक आहे. मुस्लिमांमधील गरिबीचे प्रमाण १९.७ टक्के तर हिंदू अनुसूचित जाती १५.६ टक्के, ओबीसी १४ टक्के आणि सवर्ण किंवा उच्च-जातींमध्ये ९ टक्के, अशी गरिबीच्या प्रमाणाची सामाजिक उतरंड एकविसाव्या शतकातही आहे.

शहरांमध्ये तर आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातींपैकी शहरी रहिवाशांमधील गरिबीचे प्रमाण २३ टक्के आणि बौद्धांमधील गरिबीचे प्रमाण त्याहून जास्त, म्हणजे २५ टक्के अशी स्थिती आहे. शिक्षणाची आकडेवारी २०१४ सालची उपलब्ध आहे, त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत नाव नोंदवण्याचे प्रमाण बौद्धांमध्ये सर्वात कमी, हिंदू अनुसूचित जातींमध्ये ९३ टक्के, तर मुस्लिमांमध्ये ९८ टक्के आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या तसेच खासगी शाळांतील बौद्ध विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३६ टक्के, पण याच शाळांतील मुस्लीम मुलामुलींचे प्रमाण ८४ टक्के आणि हिंदू मुलामुलींचे प्रमाण ६३ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, अनेक बौद्ध मुले-मुली आजही सरकारी शाळांवरच अवलंबून आहेत. शैक्षणिक गळतीचे प्रमाणही बौद्ध विद्यार्थ्यांत अधिक आहे. शालान्त परीक्षेआधी तसेच बारावीच्या आधीच शाळा सोडणाऱ्यांमध्ये बौद्धांपैकी ४१ टक्के, तर ओबीसींपैकी ३५ टक्के आणि कथित उच्च जातींपैकी २६ टक्के मुले असतात, असा क्रम लागतो.

बौद्ध समाज हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गरीब समाज आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या समाजाकडे संपत्ती किंवा उत्पन्नाची साधने नाहीत, आणि रोजंदारीवरच अवलंबून राहावे लागण्याचे प्रमाण अधिक (४६ टक्के) आहे. राज्यभरातील एकूण (खासगी मालकीच्या) व्यापार-उद्योगांपैकी अवघे दोन टक्के बौद्धांच्या मालकीचे होते. हे प्रमाण बौद्धांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षाही किती तरी कमी आहे. जमिनीची मालकीदेखील बौद्धांकडे कमी, त्यामुळेच तर बौद्ध समाजातील व्यक्तींपैकी ४६ टक्के रोजंदारी मजूर, परंतु अन्य समाजघटकांत हे प्रमाण तुलनेने कमी (हिंदू दलितांमध्ये ३६ टक्के) दिसून येते.

बौद्ध समाजातील बेरोजगारीचे प्रमाणही महाराष्ट्रातील अन्य समाजघटकांपेक्षा अधिक आहे. बौद्ध समाजापैकी बेरोजगार ०९ टक्के, हिंदू अनुसूचित जाती ५.६ टक्के, अनुसूचित जमाती ०७ टक्के ही २०१२ ची अधिकृत आकडेवारी याची साक्ष देते. या हलाखीमागील – विशेषत: बेरोजगारीमागील- एक कारण म्हणजे नोकऱ्या देताना होणारा भेदभाव. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या जशा बौद्धांना नाकारल्या जातात, तसेच बौद्ध व्यापारी वा उद्योजकांशी व्यवहार टाळले जातात. या अशा भेदभावातूनच पुढे, अत्याचारांच्या घटनाही वाढत राहतात. सन २०१४ मध्ये अत्याचाराचा सामना करावा लागलेल्या एकंदर अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींपैकी, ५८ टक्के हे मूळचे महार होते, आणि आता यापैकी बहुतेक जण बौद्ध आहेत. बौद्धांना सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये १९९१ पर्यंत आरक्षणच नव्हते, हे त्यांच्या मागासपणाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

हा आर्थिक मागासपणा रोखण्यासाठी सरकारी धोरणांची आवश्यकता आहे. बौद्धांमधील जमीन-धारणेचे प्रमाण वाढेल, बौद्ध उद्योजकांची संख्या वाढेल अशी धोरणे असली पाहिजेत. धोरणकर्त्यांनी बौद्धांची बेरोजगारी आणि शैक्षणिक स्थिती यांकडे लक्ष पुरवून, ती पालटण्याचे प्रयत्न- विशेषत: शहरी स्तरावर- केले पाहिजेत. शहरवासी बौद्धांपैकी बहुतेक जण आज झोपडपट्टय़ांत राहतात, त्यांच्या निवाऱ्यांची स्थिती सुधारणे सरकारच्या हाती आहे.

सन १९९१ पासून जरी ‘नवबौद्धां’ना आरक्षण मिळाले असले, तरी आजही त्यांच्यापुढे दोन मोठे अडथळे आहेत आणि ते अडथळे धोरणात्मक पातळीवरूनच दूर केले जाऊ शकतात. हिंदू अनुसूचित जाती आणि मूळच्या अनुसूचित जातींतील बौद्ध धर्मातरित यांची एकंदर लोकसंख्या सुमारे १७ टक्के असूनही, आरक्षण देताना या लोकसंख्येचे प्रमाण १३ टक्के आहे असेच मानले जाते. म्हणजे १७ टक्के असलेला समाज, १३ टक्केच आरक्षणास पात्र ठरतो. पंजाबात अनुसूचित जातींमधील शीख (धर्मातरित) व विद्यमान हिंदू अनुसूचित जाती यांच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत असे होत नाही. मग महाराष्ट्रात बौद्धांच्या बाबतीत का व्हावे? याखेरीज, केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये नवबौद्धांना स्थान मिळण्यातील अडथळाही धोरणात्मक पातळीवरच दूर व्हायला हवा.

समतेसाठी धर्मातराचा एल्गार दलितांनी पुकारला, हे पाऊल अवघ्या देशाला समतेचा प्रकाश दाखविणारे होते. परंतु ते पाऊल उचलल्याची शिक्षाच नवबौद्धांना दिली जात असल्याचे चित्र आजही दिसते. विद्यमान सत्ताधारी दलितांसाठी काम करणाऱ्या दलित नेत्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात वा दुय्यम स्थान देण्यात धन्यता मानतात. कार्यक्षम दलित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही बिनमहत्त्वाच्या, दूरच्या पदांवर पाठवून दिले जाते. नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती करणाऱ्या अमेरिकेतही सामाजिक भेदभाव (वर्णभेद) आहे, पण तेथील सरकारांत कृष्णवर्णीयांसाठी काम करणाऱ्या कृष्णवर्णीय अधिकाऱ्यांना मानाचे स्थान दिले जाते. दलित मंत्र्यांना वा अधिकाऱ्यांना आपल्याकडे तशी संधी मिळाली, तर सर्वच वंचित घटकांसाठी चांगले काम होऊ शकते. हातच्या आरक्षणावर ज्यांच्या एका पिढीने पाणी सोडले आणि समताधारित नव-भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहिले, त्या नवबौद्धांना आजही वंचितच ठेवण्याऐवजी त्यांची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on July 6, 2018 2:18 am

Web Title: caste politics in india 2