24 September 2018

News Flash

अत्याचारांची टांगती तलवार

अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या सन २००५ पासून वाढत जाऊन सन २०१५ मध्ये ती १८१६ वर पोहोचली होती,

प्रतिनिधिक छायाचित्र

सुखदेव थोरात

कायदा आणि समाजसुधारकांच्या शिकवणीचे विस्मरण यांमुळे जन्माधारित जातिभेदाची विषवल्ली अजूनही फोफावत आहे..

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या सदस्यांनी ‘दलित अत्याचारविरोधी कायद्या’खाली १९९५ ते २०१५ या वीस वर्षांत एकंदर २२,२५३ गुन्हे पोलिसांकडे नोंदवलेले होते, म्हणजे वर्षांला सरासरी १०६० गुन्हे पोलिसी नोंदींपर्यंत पोहोचलेले होते. अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या सन २००५ पासून वाढत जाऊन सन २०१५ मध्ये ती १८१६ वर पोहोचली होती, असेही अनुसूचित जातींबद्दलच्या या आकडेवारीतून दिसते. अनुसूचित जमातींची आकडेवारी २००१ ते २०१५ या कालावधीतील – म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दीड दशकातील असून या कालावधीत एकंदर ४४४१ गुन्हे नोंदविले गेले. ती सरासरी वर्षांला २९६ गुन्ह्य़ांची नोंद, अशी भरेल. पोलिसांनी ज्यांची नोंद करून घेतली, अशा या गुन्ह्य़ांपैकी अनेक गुन्हे हे दलित-आदिवासीविरोधी हिंसाचाराचे होते आणि असल्या ‘धक्कादायकरीत्या क्रूर आणि अमानुष’ गुन्ह्य़ांबद्दल (याच शब्दांत) सर्वोच्च न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केलेली आहे. जन्म या समूहात झाला की त्या समूहात, यावर आधारित असणारा अमानुष हिंसाचार वर्षांनुवर्षे चालूच राहतो आहे, वाढतो आहे, असे जगभरात अन्य कोठे क्वचितच आढळेल.

‘‘खोटय़ा गुन्ह्य़ांचीही नोंद झाल्यामुळेच ही संख्या फुगलेली दिसेल,’’ असा सूर अनेक जण हल्ली लावतात आणि दलितांवरील अत्याचाराचे खंडन करू पाहतात. ‘गुन्हे खोटे’ असा युक्तिवाद करण्यासाठी आधार कशाचा असतो? तर भरपूर गुन्ह्य़ांमधून आरोपितांची निदरेष सुटका केली जाते आहे, याचा. मग असे युक्तिवाद करणाऱ्यांपैकी काही जण तर, ‘अत्याचारांच्या (‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या) खोटय़ा गुन्ह्य़ांबद्दल फिर्यादीलाच शिक्षा देण्याची तरतूद पाहिजे’ असाही आग्रह धरतात. परंतु याचीच दुसरी बाजू अशी की, या कायद्याची अंमलबजावणी व त्याआधारे तपास हे धडपणे होत नसल्यामुळे, या कायद्याखाली नोंदविले गेलेल्या गुन्ह्य़ांतून मोकळे सुटणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. जर दलित अत्याचारविरोधी कायदा कठोरपणे अमलात आणला, तर कोणीच सुटणार नाही आणि मग ‘खोटय़ा गुन्ह्य़ां’बद्दलची ओरडही आपोआप थांबेल, असे या दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे असते.

सत्य कशात आहे? आपण दोन्ही बाजू तपासू आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात, गेल्या काही वर्षांत वाढते अत्याचार का दिसून येतात, याचीही चर्चा करू.

‘दलितच खोटे खटले (खोटय़ा तक्रारी, त्याआधारे गुन्ह्य़ांची खोटी नोंद आदी) गुदरतात’ यात सत्यांश किती?  ‘अत्याचारविरोधी कायद्याचा गैरवापर दलितांकडून सुरू आहे’ अशा तक्रारींची दखल महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी केली होती आणि याच राज्य पोलीस महानिरीक्षकांनी ‘गैरवापराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही’ असा निर्वाळादेखील छाननीअंती दिला होता. पोलीस महानिरीक्षकांनी केलेले त्या छाननीमध्ये असे आढळले होते की, सहा टक्के गुन्हे ‘पुरावा नाही’ या कारणामुळे उपरोक्त (दलित अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याखाली नोंदवण्यास नकार दिला जातो, तर उर्वरित ९४ टक्के गुन्ह्य़ांची नोंद होते ती तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतरच. म्हणजे पोलीस महानिरीक्षक म्हणत आहेत की, नोंदविले गेलेले ९४ टक्के गुन्हे हे ‘खोटे’ नसून ‘खरे’ असतात, कारण त्यामागे काही ना काही पुरावा असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही ‘खोटय़ा तक्रारी येतील’ या आक्षेपाचा सामना करावा लागला होता, तो त्यांनी १९४६ सालातच केलाही होता. दलितांकडे खोटय़ा तक्रारी गुदरण्याइतकी क्षमता नाही, असे सांगून डॉ. आंबेडकर स्पष्ट करतात की अशी क्षमता एक तर पैशामुळे किंवा बहुसंख्याकतेमुळे येऊ शकते. खेडय़ांत तर, संख्येने कमी आणि पैशानेही गरीब असणारे दलित धनदांडग्या शोषकांवर किंवा त्या समूहांतील लोकांवर खोटय़ा तक्रारी दाखल करणार नाहीत. दलित १५ टक्के आणि अन्य (सवर्ण) जातिसमूह ७५ टक्के, अशी लोकसंख्येची स्थिती; तर आर्थिकदृष्टय़ा दलितांपैकी बहुसंख्य (६० टक्के) हे रोजंदारी मजूर आणि त्यांची ती मजुरीदेखील सवर्ण जातिसमूहांतील व्यक्तींकडील चाकरीतूनच मिळणारी असते. संबंधांतील विषमता इतकी स्पष्ट असताना, आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ आणि बहुसंख्याक अशा सवर्णावर दलितांनी कुरापतखोरीने खोटे खटले गुदरणे, हे अशक्यच. कारण तक्रार खोटी असल्याची शिक्षा परस्पर सवर्णाकडूनच मिळण्याची शक्यता किती तरी अधिक. गेल्या शतकभराच्या इतिहासात, दलितांवर या प्रकारचे सामूहिक हल्ले झाल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. जातिभेदविरोधी चळवळ उभारून दलितांनी समान हक्कांची मागणी केली, त्याचा भाग म्हणून १९२० ते १९५०च्या दरम्यान डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली महाडचे चवदार तळे येथील आंदोलन आणि नाशिकच्या राम मंदिरात प्रवेशाचा प्रयत्न झाला, त्यावर सवर्णाकडून आलेली प्रतिक्रिया हिंसकच होती. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी झालेला शासन निर्णय अमलात आणा, असा आग्रह धरणारे आंदोलन दलितांनी उभारले, तेव्हा तर गावोगावी ‘जळतोय मराठवाडा’ म्हणण्याइतकी हिंसक प्रतिक्रिया सवर्णाकडून उमटली होती. तेव्हा एकंदर आर्थिक-सामाजिक संदर्भ आणि इतिहास तपासला असता, ‘दलितांच्या तक्रारीच खोटय़ा’ या युक्तिवादाला तथ्याधार मिळत नाही आणि तो युक्तिवाद जमिनीवरल्या- गावोगावीच्या- वास्तवापेक्षा किती तरी दूरचा ठरतो.

‘‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ची तक्रार खोटी निघाल्यास ती गुदरणाऱ्यालाच कायदेशीर शिक्षा करण्याची तरतूद हवी’ या मागणीला वैधानिक आणि नैतिकदृष्टय़ा कोणताही आधार नाही. या प्रकारची सूचना देशाच्या सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने अगोदरच नाकारलेली आहे; तीदेखील ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांवर अशा प्रकारची कारवाई करणे हे ‘अत्याचारविरोधी कायद्या’च्या मूळ हेतूशी सुसंगत ठरणारे नाही’ अशा स्पष्ट शब्दांत. जर एखादी तक्रार तद्दन खोटीच निघाली, तर ‘भारतीय दंड संहिते’त त्याबाबतची कारवाई सुरू करण्यासाठी पुरेशी कलमे आहेतच, असेही सरकारच्या या विभागाने म्हटलेले आहे. त्याखेरीज, जगातील कोणतेही सत्प्रवण नीतिशास्त्र हेच सांगते की, दुर्बलांना संरक्षणाची गरज ही सबलांपेक्षा अधिक असते.

तक्रार ‘खोटी’ होती असे कधी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले नाही हे खरेच.. पण तेवढय़ाने या कायद्याविषयी निर्माण केला गेलेला वाद मिटत नाही. ‘एवढय़ा ९४ टक्के तक्रारी खऱ्या, तर मग बहुतेकदा (९० हून अधिक टक्के वेळा) आरोपी सुटतात, ते कसे’ हा प्रश्न जणू ‘बिनतोड युक्तिवाद’ म्हणून वापरला जातो. वास्तविक, त्यावरील बिनतोड उत्तरही सामाजिक न्याय व सबलीकरण खात्याशी संलग्न स्थायी समितीने दिलेले आहे आणि तपासी अधिकाऱ्यांकडून जाणूनबुजून हलगर्जी केली जाते म्हणूनच आरोपींना मोकळे रान मिळते, असा त्या उत्तराचा सारांश आहे. ही समिती सांगते ते असे –

‘‘ दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गाभाच मिळमिळीत करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर केलेला दिसतो- गुन्हा नोंदवण्यात टाळटाळ करणे, कायद्याची विहित प्रक्रिया पाळून तपास करण्यात अपयशी ठरणे, न्यायालयात आरोपपत्र दिलेल्या मुदतीच्या कालावधीत दाखलच न करणे, पीडितांना दिलासा आणि भरपाई न देणे, पीडितांना पुरेसे संरक्षण तसेच नंतरच्या त्रासापासून त्यांचा बचाव यासाठी असलेल्या तरतुदी न राबविणे, आदी प्रकारे (अधिकारी हा प्रयत्न करतात.’’

महाराष्ट्रात नोंदविले गेलेल्या, अत्याचारांच्या ५२ गुन्ह्यांचे कसून विश्लेषण केले असता ‘(अधिकाऱ्यांकडून तपासात) जाणूनबुजून हलगर्जी’ हेच बहुतेक सारेच आरोपी मोकळे सुटण्यामागील महत्त्वाचे कारण दिसून येते. हे अधिकारी घटनास्थळी भेट देण्यास टाळाटाळ करतात, गुन्हय़ाची पहिली खबर (एफआयआर) नोंदवण्यात कालहरण करतात, गुन्हा नोंदवला तरी तो अशा कलमांखाली नोंदवतात की शिक्षा सौम्यच व्हावी, शिवाय आरोपीला ताब्यात घेण्यासही अनेक अधिकारी दिरंगाईच करतात, अशीच दिरंगाई तपासातही दिसते आणि न्यायालयात दाखल करण्याच्या आरोपपत्राबाबतही दिसते. तपासावेळीच कायद्यातील पळवाटा शोधून ठेवल्या जातात आणि न्यायालयांमध्ये याच पळवाटा वकिलांच्या उपयोगास येतात. ‘आपल्या समाजाच्या माणसां’ना वाचवण्यासाठी निहितकर्तव्यात केलेली हलगर्जी हे ‘आरोपी सुटतातच’ यामागचे मोठे कारण असल्यामुळे, आरोपी सुटले म्हणजे तक्रार खोटीच होती या म्हणण्यास अर्थ उरत नाही.

आपल्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा भाग ठरलेल्या देदीप्यमान इतिहासाचे स्मरण येथे द्यावेसे वाटते. जातिअंताच्या चळवळीला महाराष्ट्रात मोठा इतिहास आहे.. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून तो सुरू होतो आणि तुकाराम-नामदेवांसारखे समतावादी संत, कोल्हापूरचे शाहू महाराज, जोतिबा फुले, गाडगे महाराज ते पंजाबराव देशमुख.. ही सारी नावे अब्राह्मण आहेत असे कुणी म्हणेल, पण न्या. रानडे ते श्रीधर टिळक (लोकमान्यांचे सुपुत्र) यांच्यासह अनेकांचा या चळवळीस हातभार होता. ही जातिअंताची चळवळच तर शिवबा कांबळे ते डॉ. आंबेडकर यांनी दलित समाजामधून पुढे नेली. हा इतिहास आपणा साऱ्यांचा आहे आणि त्याचे विस्मरण जरी अनेकांना झाले असले, तरी तो अभिमानास्पदच आहे. एका अर्थाने आपण सारेच ‘शोषित’ आहोत.. जातिभेदाची संकल्पना आपले शोषण करते आहे, दुर्बलांना पीडा देते आहे. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, दलितांवरील अत्याचार वा त्यांच्याविरुद्ध होणारी अपकृत्ये यांना जणू शास्त्राधार आहे असे लोकांना (सवर्णाना) वाटत असते. शास्त्रांचा हा बडिवार, हे असले शास्त्रप्रामाण्य संपविल्याखेरीज लोकांची अपकृत्ये बंद होणार नाहीत.

तरी आजही जातिभेदाची चर्चा करावी लागते. पुढल्या आठवडय़ात आर्थिक पातळीवरील जातिभेदांची चर्चा आपण करणार आहोत.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on June 1, 2018 4:47 am

Web Title: conviction rate low under the atrocities act