|| सुखदेव थोरात दलित आणि आदिवासी समाजघटकांवर आर्थिक बाबतीत भेदभावातून अन्याय होऊ नये, यासाठीच्या तरतुदी अस्पृश्यताविरोधी कायदा - १९५५ आणि अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा - १९८९ या दोन्ही कायद्यांत आहेत. आर्थिक भेदभाव म्हणजे अनुसूचित जाती वा जमातीच्या व्यक्तीला जमीनखरेदीची संधी नाकारणे, त्यांच्या वस्तू, सेवा किंवा श्रम यांचा व्यवहार न करणे. अर्थातच, यात अनुसूचित जाती/ जमातींच्या व्यक्तींकडून मालमत्ता विकत न घेणे, त्यांना नोकरी/ रोजगाराची रास्त संधी रास्त मोबदल्यात मिळवण्यात अटकाव हे भेदभावमूलक अन्यायाच्या प्रकारात येतात. या दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींचा हेतू एवढाच की, समाजाचे सारे आर्थिक व्यवहार जन्माधारित भेदभावावर अवलंबून नसावेत आणि निकोप असावेत. अशा भेदभावमूलक अन्यायाचे परिणाम गंभीरच होतात. दलित आदिवासींना गरीब ठेवण्यात, त्यांना कमावण्याची आणि पर्यायाने चांगले जगण्याची संधी नाकारली जाते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. तरीदेखील सद्य:काळातही नोकऱ्या, मालमत्ता विक्री, भांडवलपुरवठा, वस्तू/ सेवांचे व्यवहार अशा आर्थिक बाजूने अनुसूचित जाती/जमातींवर अन्याय थांबलेला नाही. भेदभाव हे या अन्यायामागील कारण आहे, असा अनुभव दलित/ आदिवासी रोजंदारी कामगार, दलित/ आदिवासी शेतकरी किंवा त्या समाजघटकांतील छोटे उद्योजक/ व्यापारी यांना येत असतो. आपल्या महाराष्ट्रातही हेच होते, पण त्याची दखल घेतली जात नाही म्हणून हा विषय चर्चेत नसतो. नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या भेदभावाकडे आधी पाहू. कामगारांचे रोजंदारी कामगार आणि नियमित पगारदार असे दोन प्रकार असतात. त्यापैकी नियमित पगारदारांमध्ये अनुसूचित जातींच्या कामगारांचे प्रमाण अन्य (उच्चजाती) कामगारांपेक्षा किती तरी कमी आहे, असे २०१२ ची अधिकृत आकडेवारी सांगते. त्याच अहवालातील पुढला निष्कर्ष असा आहे की, उच्च जातींपेक्षा शिक्षण वा कौशल्य कमी असल्याने अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांस नियमित नोकरी न मिळणे हे कारण १३ टक्के प्रकरणांत खरे ठरते; पण याचा अर्थ असा की, दलितांना नियमित नोकरी नाकारली जाण्यामागे ‘पात्रता नसणे’ या सुस्पष्ट कारणाचे प्रमाण १३ टक्केच आहे; बाकीच्या ८७ टक्के प्रकरणांत ‘भेदभाव’ किंवा तत्सम कारणच असले पाहिजे. खासगी क्षेत्रात दलित/ आदिवासी उमेदवार पात्र असूनही त्यांना या ना त्या कारणाने नकार मिळू शकतो. यामुळे पुन्हा, अनुसूचित जाती या समाजघटकाच्या बेरोजगारीत भरच पडते. बेरोजगारीचे २०१२ मध्ये सरकारी सर्वेक्षणातून मोजले गेलेले (आणि त्यानंतर मोजलेच न गेलेले) प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये उच्चवर्णीयांमध्ये २.६ टक्के, तर अनुसूचित जातींमध्ये याच्या दुपटीहूनही फार अधिक- म्हणजे सात टक्के होते. याखेरीज, एकाच प्रकारचे काम करूनही पगार किंवा रोजंदारीची रक्कम कमी मिळणे, हाही भेदभावाचा एक प्रकार आढळून येतो. मोबदला कमी असण्यामागे ‘पात्रता कमी’ हे कारण निम्म्या प्रकरणांत खरे असते, परंतु उरलेल्या जवळपास तेवढय़ाच प्रकरणांतील कमी मोबदल्याचे कारण पात्रतेवर आधारित नसून जातीय भेदभावाशीच जाऊन भिडते. खासगी क्षेत्रातील उच्चवर्णीय कर्मचारी वा कामगारांच्या एकूण मोबदल्यापेक्षा त्या क्षेत्रातील अनुसूचित जातींचे कर्मचारी/ कामगारांचा एकूण मोबदला २८ टक्क्यांनी कमी भरतो, या वस्तुस्थितीमागचे कारणही भेदभावाकडे अधिक झुकते. ग्रामीण आर्थिक भेदभावाविषयी गावपातळीवरची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक संशोधकीय अभ्यास २०१५ सालात झाला, त्यात बीड जिल्ह्य़ाच्या गेवराई आणि परळी या तालुक्यांतील ४२५ कुटुंबांमधील (अनुसूचित जातींच्या) १७१३ व्यक्तींना विविध प्रश्न विचारण्यात आले. ‘आम्ही कितीही शिकलो, तरी आमच्यापेक्षा (दलितांपेक्षा) सवर्णानाच पगारी नोकरीवर घेतात’ असे म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण ५६ टक्के होते. ‘एकाच प्रकारचे काम करूनही आम्हाला सवर्णापेक्षा कमी मोबदला मिळतो,’ अशी कबुली देणाऱ्यांचे प्रमाण ४६ टक्के होते. नोकरी देण्यात आणि पगार अथवा रोजंदारी देण्यात अशा प्रकारे भेदभाव होत राहिला, की मग दलितांचे उत्पन्न (कमाई) कमी, म्हणून अन्न वा पोषणावरचा तसेच कपडे, आरोग्य, मुलांची शिक्षणे या सर्वच बाबींवरचा खर्च कमी आणि कमावण्यासाठी मिळेल ते काम करणे, उसनवारी करणे किंवा कर्जबाजारी होणे असे प्रकार अधिक होतात, हे आर्थिक उणिवांचे दुष्टचक्रदेखील या अभ्यासान्ती आढळले. बिगरशेती क्षेत्रात कामगार असणाऱ्या दलितांच्या व्यथा अधिकच तीव्र आहेत असे बीडमधील या अभ्यासात आढळले. यापैकी ३४ टक्के उत्तरदात्यांना आर्थिक भेदभावाचा आलेला अनुभव असा होता की, ‘आम्हाला घरकामाला किंवा घरी/ उपाहारगृहात स्वयंपाक करण्याच्या कामाला ठेवले जात नाही. उपाहारगृहात वाढप्याचेही (अन्नाशी संबंध असलेले) काम मिळत नाही. बांधकाम-मजुरी एरवी मिळाली तरी देवळे बांधताना आम्हाला लांब ठेवले जाते आणि सांस्कृतिक वा धार्मिक समारंभांत आमची सेवा नाकारली जाते’. याखेरीज, ‘आम्हाला काम मिळते, पण कमी’ असे सांगणाऱ्या उत्तरदात्यांचे प्रमाण ९३ टक्के होते. हे कमी काम म्हणजे, वर्षांचे सरासरी ५३ दिवस बेरोजगारी, असा अनुभव या सर्वाचा होता. आर्थिक उणिवांचे दुष्टचक्र या साऱ्या, बिगरशेती मजुरांना ग्रासतेच. शेती क्षेत्रातील दलित मजुरांचाही अनुभव काही फार वेगळा नाही. अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक भेदभावाचा अनुभव येतो, असे हा अभ्यास सांगतो. आम्ही जमीन खरेदी करू इच्छितो तरीही उच्चवर्णीय आम्हाला जमीन विकण्यास टाळटाळ करतात, असे ८६ टक्के उत्तरदात्यांचे म्हणणे असून ज्यांनी जमीन खरेदी करण्यात यश मिळवलेच त्यांनाही कमी प्रतीची, गावापासून दूरची, कालव्यापासून फार दूरची तसेच विंधनविहिरीला पाणी न लागणारी जमीन, चढय़ा दराने विकण्यात आली असे त्यांचे म्हणणे होते. सवर्णाच्या वस्तीत घर बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करणे आम्हाला अशक्यच केले जाते, असा ९७ टक्के उत्तरदात्यांचा अनुभव होता. सवर्णाच्या वस्तीतील किंवा भरवस्तीतील घर आम्हाला भाडय़ाने देण्यासही टाळाटाळच दिसते, असे ७० टक्के उत्तरदात्यांनी सांगितले. शेतकरी म्हणून खते, बियाणे खरेदी करतानादेखील भेदभाव दिसून येतो असे काहींचे म्हणणे होते, तर ८० टक्के जणांच्या म्हणण्यानुसार शेतीला पाणी देण्यास टाळाटाळ करणे हादेखील आर्थिक भेदभावाचाच प्रकार आहे. पाण्यासाठी जादा दर, वेळीअवेळी आणि अनियमित पुरवठा, बहुतेकदा रात्रीच दलितांच्या शेतीला पाणी, असे प्रकार यात दिसून आले. शेतीसाठी खासगी पतपुरवठा मागतानाही भेदभाव होतो- एकतर अधिक व्याज किंवा जादा मालमत्तेचे गहाणखत आम्हाला मान्य करावे लागते- असा ६० टक्के उत्तरदात्यांचा अनुभव होता. शेतमालाच्या विक्रीच्या वेळीही भेदभाव होतो आणि फळे, भाजीपाला, दूध अशा नाशिवंत मालाच्या बाबतीत तो अधिक असतो. माल घेणारे बहुतेकदा सवर्ण असतात, ते भेदभावमूलक वागणूक देऊन आमच्याकडून भाव आणखीच पाडून घेतात किंवा आमची निकड असताना माल खरेदी करतच नाहीत, असे ९० टक्के उत्तरदात्यांनी सांगितले. अशा प्रकारे बी-बियाणे, खते, पाणी, पतपुरवठा आणि शेतमालविक्री या सर्वच पातळ्यांवर कोठे ना कोठे भेदभाव होत असल्याने उत्पादकतेवरही अनिष्ट परिणाम होतो. त्यामुळे शेतीतून पुरेशी कमाई होत नाही. याच संशोधन-अभ्यासात किराणा दुकाने, उपाहारगृहे आणि वाहतूक या तीन क्षेत्रांत (छोटे व्यापारी/ उद्यमी) असलेल्या दलितांनाही आर्थिक भेदभावाविषयी प्रश्न विचारले गेले. किराणा दुकाने चालविणाऱ्यांपैकी ३८ टक्के उत्तरदात्यांचा अनुभव असा की, सवर्ण लोक आमच्या दुकानातून खरेदी करणे टाळतात. असाच अनुभव छोटी उपाहारगृहे चालविणाऱ्यांचा. गावांतील या उपाहारगृह चालक-मालकांपैकी ७८ टक्के जणांनी सवर्ण आमच्याकडे खाद्यपेये घेण्यासाठी येणे टाळतात, असे सांगितले. तर वाहतूकदारांपैकी ५४ टक्के जणांना सवर्णाकडून आपल्या सेवा वापरण्यास टाळाटाळ केली गेल्याचा अनुभव होता. या नकारांमुळे वाहतूकदारांचे दरवर्षी झालेले सरासरी प्रत्येकी नुकसान हे सुमारे ११ हजार २०० रुपये आहे. व्यवसाय अगदी कमी लाभ होत असतानाही रडतखडत चालविणे किंवा तो बंदच करणे या पर्यायांकडे गावांमधील दलित उद्यमी ढकलले जातात, त्यामागे आर्थिक भेदभाव हे कारण आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर, दलित आणि आदिवासी श्रमिकांसाठी, मजुरांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि व्यापार-उद्यमींसाठी असलेली धोरणे सरकारने बदलली पाहिजेत, सामाजिक न्यायासाठी ती धोरणे अधिक सक्षम झाली पाहिजेत, ही गरजदेखील लक्षात येते. शेतीसाठी पतपुरवठा, बियाणे/ खते आदी निविष्ठा, सिंचन यांच्या पुरवठय़ात अनुसूचित जाती/ जमातींबाबत भेदभाव होऊ नये, यासाठी तरतुदी करणे आवश्यक आहे. भाजीपाला, दूध आणि फळे यांच्या घाऊक वा मोठय़ा यंत्रणांकडून होणाऱ्या खरेदीत दलितांना प्राधान्य मिळावे यासाठी आरक्षणासारखे धोरणही खरे तर सरकार आखू शकते. दलित वाहतूकदार वा अन्य उद्यमींना सोसावा लागणारा तोटा, योग्य प्रकारे तक्रारी केल्यास भरपाई रूपात मिळू शकेल अशी तजवीज असायला हवी. नोकरीमध्ये होणारा भेदभाव कायद्यातील पळवाटा बुजवून संपवायलाच हवा. थोडक्यात सांगायचे तर, किमान ग्रामीण पातळीवर दलित/ आदिवासींबाबत आर्थिक बाबतींत होणारा जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी सरकारने धोरण-आखणी करणे अत्यावश्यक आहे.
