डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रासाठी आणि दलितांसाठी दिलेल्या योगदानाची आठवण १४ एप्रिल या त्यांच्या जयंतीदिनी प्रत्येकाला होणे, हे योग्यच. सरकारकडून या दिवशी ‘आणखीही करू’ अशी आश्वासने दिली जातात. परंतु अनुभव असा आहे की, डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या दिशेच्या नेमकी उलट जाणारी सरकारी धोरणे लागोपाठ आखली जाताहेत. आश्वासने आणि कृती यांमध्ये मोठी तफावत नेहमीच दिसते. आंबेडकरांच्या विचारापेक्षा उलटी दिशा घेणारी कैक धोरणे १९९० पासून केंद्रातील तसेच महाराष्ट्रातील सरकारने आखली. आंबेडकरांचा वारसा, सरकारकडून व दलितांकडूनही मोठय़ा जोमाने सांगितला जातो आहे. त्यामुळे १४ एप्रिलच्या दिवशी आंबेडकरांच्या विचारांचा व त्यांनी सुचविलेल्या धोरणांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर, उलट मार्गाने चाललेल्या धोरणांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. शिवाय, सद्य:स्थितीवर कोणत्या उपाययोजना डॉ. आंबेडकरांनी सुचविल्या असत्या याचीही चर्चाही येथे करणे गरजेचे आहे. या लेखात या तीन मुद्दय़ांवर चर्चा करणार आहोत. या धोरणात्मक उपाययोजना डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी सुचविलेल्या होत्याच, पण पूर्णरूपाने त्या ‘स्टेट अ‍ॅण्ड मायनॉरिटीज’ या निवेदनरूपी पुस्तकात ग्रथित झालेल्या आहेत. या निवेदनात सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये दलितांचा थेट संदर्भ फार कमी वेळा आहे. येथे डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेली उपाययोजना दुहेरी आहे. एक- आर्थिक शोषणाविरुद्ध, दुसरी- सामाजिक भेदभावाविरुद्ध. पहिल्या, आर्थिक शोषणविरोधी उपाययोजनेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून ते शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करून तिचे फेरवाटप दलित तसेच अन्य भूमिहिनांना केंद्रस्थानी मानून करावे, असे सुचवतात. याच प्रकारे मूलभूत उद्योगांचेही राष्ट्रीयीकरण हा उपाय ते सुचवतात. विकासप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक असावेत, यासाठी गरीब, श्रमिक, दलित आणि आदिवासींचा विचार करणारे ‘आर्थिक नियोजन’ हवे, अशा सूचना त्यांनी १९४२ ते १९४६ दरम्यान केल्या होत्या. मात्र (या निवेदनात) सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी काही विशेष सूचना होत्या. थोडक्यात, त्यांनी राज्यावर फार मोठी जबाबदारी ठेवली आहे. याला त्यांनी ‘राज्य समाजवाद’ अशी संकल्पना दिली. या निवेदनात, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी त्यांनी विशेष नीती दिली. आर्थिक समानतेमुळे शोषणाचा पाया तर उखडला जाईल, परंतु जातीची जाणीव तेवढय़ाने आपोआप नष्ट होणार नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधीगृहे, नोकऱ्या आणि शिक्षण-संधी मिळवण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले. शिवाय हिंदू समाजात असमानतेचे विचार व मूल्यांवर सामाजिक संबंध आधारलेले असल्यामुळे, समता व बंधुत्व वाढविण्यासाठी बुद्धांचे सामाजिक चिंतन अंगिकारावे, असेही त्यांनी शेवटी सुचविले होते. यापैकी काही भाग पुढे अमलातही आला, परंतु अनेक सूचनांवर कार्यवाही झाली नाही. जमिनीचे सरकारीकरण झाले नाही, त्याऐवजी जमीनधारणा कायदे आणून भूसुधार धोरण राबविले गेले आणि दलितांना त्याचा उपयोग झालाच नाही. नोकऱ्या आणि शिक्षण यांत आरक्षण ठेवण्यात आले, पण खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांनी आरक्षणाला कायमची हुलकावणी दिली. निराळे मतदारसंघ मिळालेच नाहीत. उलट यानंतर, मागल्या दाराने आरक्षण संपविण्याची धोरणे सुरू झाली. एकीकडे खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटल्याने गरीब दलित विद्यार्थी या संस्थांपासून दूरच राहतो आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणाचा सपाटा आणि शिक्षण संस्थांचेही खासगीकरण; तिसरे म्हणजे सरकारी रिक्त पदे भरायचीच नाहीत आणि कंत्राटी माणसे ठेवायची ही पद्धत, यामुळे दलितांना आरक्षणाचा मिळणारा लाभ कमी होतो आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २००५ साली ३० टक्के होते ते सन २०१२ पर्यंत २० टक्क्यांवर आले. २००५ मध्ये १७ टक्के कर्मचारी कंत्राटी (कालमर्यादित कराराद्वारे नेमलेले) होते; ते मात्र सन २०१२ मध्ये ३२ टक्के झाले. म्हणजे खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण या दोहोंमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांच्यासाठी नोकऱ्यांत असलेल्या आरक्षणाचा सामाजिक-आर्थिक लाभ संकुचित होतो आहे. जमीन, शिक्षण आणि नोकऱ्या यांबाबत डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेल्या धोरणापासून फारकत घेणे जसजसे सुरू झाले, तसतसा दलितांच्या प्रगतीचा वेग कमी-कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, अनुसूचित जाती आणि जमाती हेच दोन सामाजिक प्रवर्ग आजही अन्य सर्व सामाजिक प्रवर्गापेक्षा ‘मानवी विकास निर्देशांकां’च्या मोजपट्टीवर बरेच मागे दिसतात. ग्रामीण भागातील गरिबांपैकी २४ टक्के अनुसूचित जातींचे आहेत, तर शहरी गरिबांत अनुसूचित जातींचे प्रमाण नऊ टक्के आहे. स्वत:चे घर नसलेल्या कुटुंबांपैकी एकंदर ३८ टक्के कुटुंबे अनुसूचित जातींची आहेत. शहरी भागांत हे प्रमाण ३० टक्के आहे. घरापासून वंचित राहिलेला, झोपडपट्टीत राहावे लागणारा सर्वात मोठा सामाजिक प्रवर्ग हा दलितांचाच आहे. सन २०१३च्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकंदर संपत्तीपैकी अवघी चार टक्के संपत्ती दलितांकडे आहे. ग्रामीण भागातही, स्वत:च्या शेतजमिनीवर गुजराण करू शकणारे अवघे पाच टक्के; पण ७१ टक्के दलित कुटुंबांकडे फार फार तर अडीच एकरचा तुकडा असल्याने त्यांना शेतमजुरीही करावीच लागते. खासगी उद्योगधंदे तसेच स्वयंरोजगार मिळून अवघे नऊ टक्के दलितांच्या मालकीचे आहेत, पण याहीपैकी ९५ टक्के हे कुटुंबातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या कुटिरोद्योगासारखेच आहेत. दलितांपैकी जे नियमित पगारदार आहेत अशांचे महाराष्ट्राच्या एकूण दलित लोकसंख्येशी प्रमाण २८ टक्केच; पण खेडय़ांत रोजंदारीवर राबावेच लागणाऱ्या दलितांचे प्रमाण ६२ टक्के आहे. वय वर्षे १५ ते २४ मधील १४.६ टक्के दलित तरुण बेरोजगार आहेत. अस्पृश्यतेचे छुपे प्रकार, सातत्याने दलितविरोध आणि त्यातून अनेकदा होणारे हिंसक प्रकार, हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही दलितांना झेलावेच लागणारे वास्तव आहे. त्यामुळेच १९९५ ते २०१५ या दोन दशकांत एकंदर २२,२५३ दलित-अत्याचार (अ‍ॅट्रॉसिटी) प्रकरणांची नोंद आपल्या राज्यात झाली. हे प्रमाण वर्षांला सरासरी १०६० इतके भरते. खासगी क्षेत्रात केवळ ‘दलित नको’ म्हणून नोकरी नाकारणे सर्रास चालते, त्यातून दलित बेरोजगारीचा टक्का वाढतो. अनुसूचित जातींचे शेतकरी आणि उद्योजक/व्यापारी यांच्याशी खरेदी/विक्री व्यवहारांत भेदभाव होतो. असाच हीनत्वदर्शक, नकारात्मक भेदभाव दलितांना सरकारी योजनांचे लाभ देतेवेळी होतो. महाराष्ट्रातील ‘दलितांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणा’चे वास्तव चित्र हे असे आहे. या चित्राकडे पाहून किमान दलित चळवळीने तरी (अस्पृश्यता, भेदभाव आणि अत्याचार यांकडे लक्ष वेधण्याबरोबरच), आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाचे मुद्दे चळवळीच्या केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे. विशेषत: डॉ. आंबेडकर यांनी धोरणांसंबंधी जी वैचारिक स्पष्टता दिली, ती आज कशी लागू करावी हे जाणून आर्थिक-शैक्षणिक विकासाच्या मुद्दय़ांचा पाठपुरावा करण्याकडे दलित चळवळीने कमी लक्ष दिले आहे. साधनसंपत्तीवर दलितांची मालकी नाही, यासारखा प्रश्न डॉ. आंबेडकरांनी ओळखला होता; तो आजदेखील तितकाच दाहक आहे. जमीनसुधारणांचा वेग वाढवणे आणि पर्यायी दिशा शोधणे गरजेचे आहे. अशीच पर्यायी उपाययोजना उद्योगधंद्यांत आणि साधनसंपत्तीच्या मालकीत दलितांचा टक्का - आणि त्याद्वारे आर्थिक-सामाजिक समतादेखील- वाढविण्यासाठी गरजेची आहे. ‘असंघटित क्षेत्रा’तील बेभरवशी नोकरी आणि त्यापायी गमावलेली सामाजिक सुरक्षा, ही आजच्या बहुसंख्य दलितांची स्थिती आहे. ती पालटण्यासाठी गरजेचे असलेले शिक्षण ‘खासगी’ होते आहे, तर मग शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणातही दलितांना संधी व न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न आवश्यकच ठरतात. दलितांवरील अत्याचाराचे, अस्पृश्यतेसारख्या उघड भेदभावाचे प्रश्न लोकशाहीवादी सामाजिक चळवळींनी समाधानकारकरीत्या हाती घेतले आहेतच; पण दलित शेतकरी आणि दलित उद्योजक/व्यापारी यांच्याबाबतचा छुपा भेदभाव मिटवण्यासाठी सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातून केल्या जाणाऱ्या खरेदीच्या धोरणांमध्येच बदल करून त्याद्वारे दलितांना न्याय देण्यासाठी झगडायला हवे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांबाबत जो भेदभाव सुरू आहे, त्यापासून संरक्षणासाठी सुयोग्य आरक्षण धोरणाची गरज त्या क्षेत्रासही आहे. लोकप्रतिनिधित्वातील आरक्षणाचा लाभ सद्य:स्वरूपात होत नसेल, तर पुन्हा ‘दलित मतदारांचे निराळे मतदारसंघ’ करावे लागतील. पण अर्थातच हे सारे करण्यासाठी दलितांनी , संघटनेचा वैचारिक ढाचा व आर्थिक, सामाजिक धोरण हे निश्चित करणे गरजेचे आहे. तो आधार, पाया मानून एकत्र येणे, संघटित होणे अत्यंत गरजेचे आहे. विचार व धोरण यांशिवाय राजकीय किवा सामाजिक चळवळ दिशाहीन बनेल, हे आजचे राजकीय वातावरण बघता नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही. दलितांना आज आत्मपरीक्षण कराण्याची फारच गरज आहे. - सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
