सुखदेव थोरात महाराष्ट्र राज्याचे उत्पन्न १९९३-९४ नंतर वाढत गेले, ते आता ‘ट्रिलियन डॉलर’कडे वाटचाल करणार असले तरीही बेरोजगारी वाढतेच आहे आणि त्यामुळे सामाजिक असंतोष वाढण्याचीही भीती इतिहाससिद्ध आहे. हे टाळण्यासाठी तरी राज्याने आता रोजगाराभिमुख उत्पादक उद्योगांकडे लक्ष द्यायला हवे आणि शहरी रोजगार हमी योजनाही राबवायला हवी.. महाराष्ट्रात रोजगारविहीन उत्पादनवाढीची समस्या हेसुद्धा एक फार मोठे आव्हान आहे. आर्थिक वर्ष १९९३-९४ पासून राज्याचे उत्पन्न वेगाने वाढत आहे, मात्र रोजगार त्या प्रमाणात वाढत नाही. रोजगाराचा दर कुंठित झाला आहे व शेतीमध्ये तर तो प्रत्यक्षात कमी झाला आहे. याचा परिणाम बेरोजगारी व त्यातून गरिबीवर होत आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रोजगारविहीन विकास या समस्येची दखल घेणे आज अत्यंत गरजेचे आहे. हेच आपण या लेखात पाहू. आपल्याकडे रोजगारामधील कुंठितता मोजण्यासाठी अलीकडील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, तथापि राष्ट्रीय रोजगार नमुना पाहणीमधून १९९३-९४ ते २०११-१२ या कालावधीतील रोजगारातील आकडेवारी, तसेच अलीकडच्या काळात, २०११-१२ व २०१५-१६ च्या श्रमिक विभागाच्या (लेबर ब्यूरो) आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील मागील दहा वर्षांतील रोजगार-कुंठितावस्थेची कल्पना येते. राज्यातील उत्पन्न व रोजगारीतील बदल पाहिल्यानंतर, मागील दहा वर्षांच्या आर्थिक वाढीदरम्यान रोजगार निर्माण करण्याच्या क्षमतेत घट झाल्याचे आव्हानही आपल्या लक्षात येते. महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्नात १९९३/९४ व २००४/०५ मध्ये ५.७ टक्के वार्षिक दराने वाढ झाल्याचे दिसून येते. उत्पन्न २००४-०५ व २०११-१२ मध्ये अधिक गतीने, म्हणजे ९.३ टक्क्यांनी वाढले आहे. १९९३-९४ ते २०११-१२ या सर्व काळात एकूण राज्य उत्पन्न ७.१ वार्षिक दराने वाढले. मात्र या उत्पन्नातील उच्च वाढीमुळे रोजगार त्या प्रमाणात वाढला नाही. याच काळातील रोजगारवाढ केवळ २.६ टक्के आहे. परंतु नंतर २००४-०५ ते २०११-१२ मध्ये रोजगारातील वाढीचा घोषित दर दरवर्षी ०.०७ टक्क्यांनीच वाढला आहे, जो अगदी नगण्य आहे. २००४-०५ पासून २०११-१२ पर्यंत रोजगार वाढीच्या दरात झालेली घट ही उद्योग व सेवा दोन्ही क्षेत्रांत होती. प्रत्यक्षात शेती क्षेत्रातील रोजगारातील वाढ ‘उणे’ होती, त्याचा परिणाम प्रत्यक्षातील रोजगारधारकांची संख्या कमी होण्यावर झाला. यावरून दिसते की, उत्पन्न जरी उच्च दराने वाढत असले तरी हे वाढीव उत्पन्न कमी श्रम उपयोगात आणून व अधिक श्रमिक विस्थापित करणारे तंत्रज्ञान वापरून निर्माण करण्यात आले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे, उत्पादनवाढीची रोजगारनिर्मिती-क्षमता कमी होत आहे. उत्पादनवाढीतून रोजगारवाढ करण्याची क्षमता किती, हे सांगण्यासाठी ‘रोजगार लवचीकता’ ही संकल्पना वापरली जाते. महाराष्ट्रात रोजगार लवचीकता (रोजगार निर्माण करण्याची उत्पादनवाढीची क्षमता) १ टक्केपेक्षा बरीच कमी झाली आहे. रोजगार लवचीकता जी १९९३-९४ ते २००४-०५ मध्ये ०.५ टक्के होती ती ०.०१ टक्केपर्यंत घसरली आहे. अशाच प्रकारची घसरण उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्येसुद्धा झाली आहे. वस्तुत: शेतीमधील रोजगार लवचीकता तर ऋ णात्मक आहे. ती १९९३-९४ ते २००४-०५ मध्ये २.४५ होती तर २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात ०.०७ पर्यंत खाली घसरली आहे. शेती क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती तर या काळात वाईट रीतीने प्रभावित झाली आहे, जी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची व्यथा दर्शविते. ही २०११-१२ पर्यंतची कहाणी आहे, यानंतरची ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’ची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. मात्र २०१५-१६ ची ‘श्रम विभागा’ची आकडेवारी सध्याची स्थिती दर्शविण्यासाठी मदत करते. राज्यातील रोजगाराची स्थिती अलीकडे आणखी ढासळलेली आहे. २०११-१२ व २०१५-१६ या दरम्यान राज्याचे उत्पन्न ५.४ टक्के दराने वाढले आहे. मात्र या काळातील, राज्याची उत्पन्नवाढ ही लोकांच्या रोजगारात कोणतीही वाढ न करता झाली आहे. रोजगाराची लवचीकता शून्य झाली आहे, म्हणजे रोजगारसंधी निर्माण करण्याची विकासाची क्षमता काहीशी संपत आली आहे. प्रत्यक्षात रोजगार मिळालेल्या श्रमिकांची संख्या २००४-०५मध्ये ४६४.६८ लाखांवरून २०११-१२ मध्ये ४६३.५६ लाखांपर्यंत घसरली आहे.. म्हणजे १.३ लाख मजुरांची घट. २००४-०५ ते २०११-१२ या काळातील रोजगार लवचीकता ०.०७ टक्के होती, ती २०११-१२ ते २०१५-१६ या काळात ०.०१ इतकी कमी झाली. दुसऱ्या शब्दांत, २००४-०५ पासून महाराष्ट्रातील आर्थिक वाढ ही जवळपास रोजगारविहीन किंवा रोजगारसंधीविना आहे. यामुळे विशेषत: शेती क्षेत्रामधील गरीब लोकांची दैन्यावस्था वाढली आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम हा दलित, आदिवासी व मजूर यांच्यावर झाला हे उघड आहे, कारण बेरोजगारीचा दर हा दलित व आदिवासी गटामध्ये अधिक जास्त आहे, हे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते. २००४-०५ पासूनच्या रोजगारातील या कुंठितावस्थेमुळे अनुसूचित जातींतील/ दलितांतील लोकसंख्या सर्वाधिक प्रभावित झाली आहे. २००४-०५ व २०११-१२ या काळात रोजगारामध्ये दरवर्षी ०.७ टक्केने वाढ झाली; त्या वेळी अनुसूचित जमातींचा वार्षिक दर २ टक्के व इतरांचा ०.४ आहे. मात्र अनुसूचित जातींसाठी तो ऋणात्मक म्हणजे उणे ०.२ टक्के आहे. अशा प्रकारे अनुसूचित जाती रोजगारातील क्षीण वाढीमुळे किंवा कुंठिततेने अधिक वाईटरीत्या प्रभावित आहे. अनुसूचित जातींचा बेरोजगारीचा दर अशा प्रकारे सर्वात जास्त आहे. या परिस्थितीत सरकारने २००४-०५ ते २०१५-१६ या दशकात रोजगारविहीन वाढीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्तमान रोजगारनीतीत योग्य बदल करायला हवा. हे लक्षणीय आहे की शासनाने जर रोजगार वाढविण्यासाठी रोजगारनीतीचा फेरविचार केला नाही, तर वाढती बेरोजगारी हे तरुणांमध्ये असंतोषाचे कारण ठरू शकेल. त्यामुळेच, याकरिता काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. खासगी कंपन्यांना उत्पादनांची श्रमकेंद्रित पद्धती उपयोगात आणण्याकरिता आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, त्यामध्ये वेतन अनुदाने हा एक उपाय आहे. दुसरे, विविध श्रमकेंद्रित उद्योगांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने आपल्या धोरणामध्ये आवश्यक बदल करावे लागतील, जेणेकरून रोजगार वाढेल. या श्रमकेंद्रित क्षेत्रांमध्ये लहान शेतकारी, कौटुंबिक उद्योग, लघु व सूक्ष्म उद्योग, आणि ग्रामीण बिगरशेती उद्योग यांचा समावेश होऊ शकतो. ग्रामीण बिगरशेती उद्योग वाढविल्याने गरिबी कमी होण्यास कशी मदत होते, याचे पश्चिम महाराष्ट्र हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रोजगार वाढवतील अशा निर्यातप्रधान उद्योगांनाही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. अनौपचारिक क्षेत्रात सुधारणा करणे तितकेच गरजेचे आहे त्यामुळे अधिक मजुरांना योग्य रोजगार मिळेल. रोजगार वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान धोरणामध्येसुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. यामध्ये ग्रामीण भागावर अधिक भर देण्याची गरज नक्कीच आहे. हे उपाय मध्यम काळामध्ये चांगले परिणाम देतीलही. परंतु रोजगारीचा दर वाढून संपून बेरोजगारी संपेल, याची हमखास हमी नाही. मात्र तरीदेखील सरकारने या दिशेने त्वरित पाऊल उचलण्याची गरज आहे. पण त्याच्या सोबतीला आधी सांगितल्याप्रमाणे सरकारने सर्व बेरोजगारांसाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेप्रमाणे सार्वजनिक रोजगार हमी योजना सर्वासाठी (ग्रामीण तसेच शहरी भागसुद्धा) करण्याची गरज आहे. याला फार खर्च येणार नाही. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार बेरोजगार मजुरांची संख्या १२ लाख आहे. शिक्षणाच्या विविध पातळीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील एकूण बेरोजगारीत कामगारांना किमान वेतन द्यायचे झाल्यास दर वर्षी जवळपास ६४०० कोटी रुपये लागतील, जे राज्यातील उत्पन्नाच्या केवळ ०.५० टक्के प्रमाण होते. यामुळे गरिबी व बेरोजगारीची समस्या हाताळली जाऊ शकते. सार्वजनिक रोजगारामुळे शहरी क्षेत्रातील भौतिक पायाभूत सुविधासुद्धा सुधारता येतील व त्यामुळे उत्पादन वाढीचा दर निश्चितच वाढेल. दलित व बौद्ध समाजातील बेरोजगार तरुणांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, त्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. रोजगार वाढविणारा आर्थिक विकास व त्याच्या सोबतीला सार्वत्रिक रोजगार हमी योजना, हे उपाय सध्याच्या कुंठित रोजगाराच्या समस्येवर मात करण्यासाठी गरजेचे आहेत. मात्र हे धडाडीचे पाऊल उचलण्यासाठी सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. पुढच्या लेखात भटक्या व विमुक्त जातीच्या समस्यांची चर्चा करू. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
