देशातील प्रमुख राज्यांतील दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली असता २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला होता; पण हेच आपले राज्य गरिबीच्या बाबतीत ११ व्या क्रमांकावर होते. उत्पन्न आणि गरिबी यांचा ताळमेळ नसण्याचे प्रमुख कारण हे मालमत्ताधारणेच्या वास्तवात किंवा स्थावर संपत्तीच्या मालकीमधील विषमतेत आहे. मालमत्ताधारणेतील विषमतेबाबत राज्याराज्यांची तुलना २०१२ साली झाली, तेव्हा महाराष्ट्रच या विषमतेत पहिल्या क्रमांकावर होता. ही स्थिती भयावह म्हणण्याचे कारण असे की, मालमत्ताधारणेची विषमता आता अगदी असंतोषाला आणि सामूहिक तणावाला वाट करून देईल की काय इतकी वाढलेली आहे. त्यामुळेच आपण आज या विषयाकडे गांभीर्याने पाहू, त्यासाठी उपलब्ध असलेला सर्वात ताजा अधिकृत सर्वेक्षण अहवाल २०१३ सालचा आहे; पण त्याआधारे, आपल्यापुढे केवढे मोठे आव्हान उभे आहे याची जाणीव महाराष्ट्रीय वाचकांना नक्कीच होऊ शकेल. मालमत्ता ही जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, पशुधन, सोनेनाणे, बँकांतील ठेवी तसेच समभाग अशा विविध प्रकारची असू शकते. सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील मालमत्ताधारणेची मालमत्तेच्या प्रकारानुसार विभागणी पाहिली असता, सर्वाधिक म्हणजे ६६ टक्के मालमत्ता ही इमारती या प्रकारात आहे. त्याखालोखाल २८ टक्के मालमत्ता जमीन स्वरूपात आहे - त्यामुळे, जमिनी आणि इमारती (स्थावर मालमत्ता) या स्वरूपातच महाराष्ट्रातील ९४ टक्के मालमत्ता एकवटली असल्याचे दिसून येते. उरले सहा टक्के; त्यात बँकांतील ठेवी आणि कंपन्यांचे समभाग (शेअर) यांचाही समावेश आहेच. सर्द करणारे वास्तव असे की, राज्यातील मालमत्ताधारणेत वरच्या दहाच टक्के वर्गाकडे (यांना मालदार किंवा धनिकच म्हटले पाहिजे) ६८ टक्के मालमत्तेची मालकी आहे. खालच्या दहा टक्के वर्गात मात्र, काहीही मालमत्ता नसलेल्यांचा भरणा आहे. म्हणजे उरलेल्या मधल्या ८० टक्के वर्गाकडे ३२ टक्के मालमत्तेची मालकी आहे. थोडक्यात, राज्यातील सर्वाधिक संपत्ती अवघ्या दहा टक्के धनिकांच्या ताब्यात आहे. ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारणेमध्ये जमिनीचा वाटा ७५ टक्के आहे. तेथेही धनिक कुटुंबांकडे किंवा पिढय़ान्पिढय़ा अधिक जमिनीचे मालक असलेल्यांकडेच एकंदर जमीन-मालमत्तेपकी ५६ टक्के जमिनींची मालकी आहे. तळाच्या १० टक्क्यांकडे अवघ्या ०.१ टक्का इतक्याच जमिनीची मालकी आहे. मालमत्ताधारणेतील विषमता शहरी भागात तर आणखीच जास्त आहे. राज्यातील शहरांत इमारत स्वरूपातील मालमत्तांचा वाटा एकंदर मालमत्तेत ८१ टक्के आहे आणि राज्यातील शहरांमधील एकंदर इमारतींपकी ८० टक्के इमारतींची मालकी ही धनिकांच्या अवघ्या दहा टक्के वर्गाकडे आहे. याच १० टक्के धनिक वर्गाकडे शहरांतील ४४ टक्के जमिनींची, तसेच ५२ टक्के समभाग आणि ठेवींची मालकी आहे. याउलट, तळातल्या १० टक्क्यांकडे या तीन स्वरूपांतील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. म्हणजे मधल्या ८० टक्के वर्गाकडे २० टक्के इमारती, ५६ टक्के जमिनी आणि ४८ टक्के समभाग व ठेवी आहेत. मालमत्ताधारणेचे वास्तव हे मोठय़ा प्रमाणावर जात-वास्तवाशी जुळलेले दिसून येते. सन २०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत, १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लीम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे. केवळ इमारतींच्या मालकीचे सामाजिक प्रवर्गनिहाय प्रमाण पाहिले (२०१३ ची आकडेवारी), तरीही राज्यातील ७६ टक्के इमारतींवर उच्चवर्णीयांची मालकी असल्याचे दिसून येईल. त्याखालोखाल ओबीसींकडे नऊ टक्के, तर अनुसूचित जातींकडे ५.५ टक्केइमारतींची मालकी, असा क्रम लागतो. जमिनींच्या मालकीबाबत उच्चवर्णीयांकडे ४५ टक्के आणि ओबीसींकडे ३७ टक्के अशी मिळून ८२ टक्के जमिनींची मालकी ही याच दोन सामाजिक प्रवर्गाकडे दिसून येते. अनुसूचित जातींचा वाटा फारच कमी. ही अशीच विषमता समभाग आणि ठेवी या तुलनेने नव्या मालमत्ता प्रकाराच्याही मालकीमध्ये दिसते. राज्यातील एकंदर ठेवींपकी ६१ टक्के ठेवी उच्चवर्णीयांच्या, त्यानंतर बऱ्याच फरकाने म्हणजे १५ टक्के ठेवी ओबीसींच्या आणि सात टक्के ठेवी अनुसूचित जमातींकडून ठेवल्या गेलेल्या, असा क्रम दिसून येतो. ग्रामीण भागांत एकंदर शेतजमिनींपकी ४.३ टक्के जमीन ओबीसींच्या आणि ४१ टक्के जमीन उच्च जातींच्या मालकीची असून या दोन प्रवर्गाकडे मिळून ८४ टक्के शेतजमीन आहे. याउलट अनुसूचित जातींकडे अवघ्या पाच टक्के जमिनीची मालकी आहे. शहरी भागांतील एकंदर मालमत्तांमध्ये इमारती या स्वरूपातील मालमत्तेचा वाटा ८० टक्के आहे. इथेही, शहरांमधील इमारतींपकी ८० टक्के इमारती उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या, तर ओबीसींकडे सात टक्के, अनुसूचित जातींकडे २.२ टक्के आणि अनुसूचित जमातींकडे ०.५ टक्के जमिनींची मालकी, अशी सामाजिक प्रवर्गाची उतरंडयुक्त विषमता दिसते. म्हणजेच, इमारती असोत की जमिनी किंवा वित्तीय मत्ता असोत; या साऱ्या प्रकारच्या संपत्ती उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात मोठय़ा प्रमाणावर एकवटल्या आहेत. अनुसूचित जाती तसेच जमाती एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटून गेले तरीही मालमत्तेविना वंचितच आहेत. संपत्तीच्या या असमान धारणेचा परिणाम पुन्हा, कमी कमाई आणि गरिबीत वाढ असाच होत असतो. कारण संपत्ती हे उत्पन्नाचे साधनही असते. उदाहरणार्थ शहरांतील इमारतींचे भाडे घेऊन पसा कमावता येतो. ठेवींवर व्याज, तर समभागांवर मूल्यवाढीचा लाभ होणार असतो. शेतजमिनीची विक्री किंवा तिचा बिगरकृषी कारणांसाठी वापर यातून नफाही होऊ शकतो. त्यामुळे, संपत्ती धारणेतील विषमता संपवायची तर गरिबांच्या भल्यासाठी संपत्तीचे फेरवाटप आवश्यक आहे. घरबांधणीसह, सर्वाना स्व-मालकीची घरे घेता यावीत याकडे सरकारने लक्ष पुरविल्यास आज गरिबांकडून जो पसा घरभाडय़ापायी धनिकांकडे जातो त्याला आळा बसेल. अशाच प्रकारे, वित्तीय मत्तेतही अल्प उत्पन्न गटांचा वाटा वाढवण्यासाठी सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवरून विशेष प्रयत्न झाल्यास अल्प उत्पन्न गटाकडेही ठेवींवरील तसेच समभागांमुळे होणाऱ्या लाभांची पावले वळतील. मात्र सरकारने, अनुसूचित जाती व जमातींसह सर्व सामाजिक आणि आíथक प्रवर्गामध्ये मालमत्ताधारणा वाढविण्यासाठी निश्चय केला पाहिजे. - सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
