सुखदेव थोरात असंघटित क्षेत्रात बेभरवशी नोकऱ्या करणारे, ‘उद्यापासून ये’ असे सांगितले म्हणून नोकरी मिळालेले ७१ टक्के कामगार आहेत. सामाजिक प्रवर्गानुसार त्यांचे प्रमाण पाहिले असता ते अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये थोडे अधिक आहेच. पण हा प्रश्न गरिबी- कमी शिक्षण- कमी कमाई- पुन्हा गरिबी अशा दुष्टचक्राचाही आहे. ते भेदणारी सरकारी धोरणे हवी आहेत.. कामगारांतही रोजंदारी कामगार आणि नियमित (मासिक) वेतन घेणारा कामगार असे दोन प्रकार आहेत. पण दोघेही कामगारच- उत्पन्न मिळवण्यासाठी पुरेशी साधन-संपदा नसल्यामुळे अंगमेहनत करावी लागणारे. रोजंदारी मजूर हे कामगारवर्गापैकी सर्वात गरीब. परंतु असंघटित क्षेत्रात काही कामगार अगदी कमी कालावधीच्या करारावर किंवा करारही न करता नेमले जातात, या कामगारांना नोकरीची हमी तर नसतेच, पण कोणतीही सामाजिक सुरक्षाही (उदाहरणार्थ भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी किंवा आरोग्य विमा) नसते. असे असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे नोकरीत नियमित पगार घेणाऱ्या कामगारांपेक्षा गरीबच राहतात. महाराष्ट्रातही या बाबतीत काही उत्साहवर्धक स्थिती दिसत नाही. रोजगार सर्वेक्षण- २०११-१२ नुसार, एकंदर कामगारवर्गापैकी २५ टक्के (आकडय़ांत सुमारे ३२.५ लाख) हे बिगरशेती नियमित कामगार आहेत. यापैकी ५८ टक्के असंघटित कामगार असून त्यांना नोकरीची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा नाही. अशा बहुतेक कामगारांना ‘उद्यापासून ये’ एवढेच काहीही लिखापढी न करता सांगितलेले असते, तर काहीजणांना अगदी कमी कालावधीचा करार करून कामावर ठेवले जाते. असंघटित आणि नियमितपणे नोकरीवर घेण्यात आलेले नाही अशा या कामगारांचे प्रमाण खासगी क्षेत्रात जास्त, म्हणजे ७१ टक्के आहे. पण वास्तविक, सरकारी नोकरीत असलेल्या सर्वानाच सरकारने सामाजिक सुरक्षा पुरवायला हवी; तरीही हे लाभ १४ टक्के (सरकारकडील) कामगारांना मिळतच नाहीत. सरकारचे सुमारे २५ टक्के कामगार-कर्मचारी हे कमी कालावधीच्या करारावर किंवा करारच न करता नेमण्यात आलेले आहेत. अनुसूचित जातींमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के आहे. त्याखालोखाल अनुसूचित जमातींचे ५७ टक्के असंघटित कामगार आहेत. ओबीसी ५५ टक्के आणि अन्य (उच्चवर्णीय) ५२ टक्के असे प्रवर्गानुसार असंघटित कामगारांचे प्रमाण आहे. एकंदर कामगारवर्गापैकी ५६.६ टक्के कोणत्याही ठरावीक कालावधीविना कामावर आहेत आणि पाच टक्के कामगार हे वर्षभरापेक्षा कमी कालावधीच्या कराराने कामावर आहेत, असे आकडेवारी सांगते. कायम नोकरीविना तसेच कालावधी-कराराविना कामाला असणाऱ्यांचे सामाजिक प्रवर्ग पाहिल्यास इथेही अनुसूचित जातींमधील सर्वाधिक म्हणजे ५८ टक्के, ओबीसी ५५ टक्के, अन्य (उच्चवर्णीय) ५३ टक्के आणि अनुसूचित जमाती ५० टक्के असा क्रम दिसतो. शिक्षणाचा अभाव, हे असंघटित क्षेत्रातील बेभरवशी नोकरीकडे ढकलले जाण्यामागील प्रमुख कारण आहे. अशा बेभरवशी कामावरील कामगारांपैकी बहुतेकजण उच्च माध्यमिक (बारावी) पेक्षा कमी शिकलेले आहेत. यापैकी सुमारे २७ टक्के हे केवळ प्राथमिकच शिक्षण घेतलेले, २४ टक्के माध्यमिक शिक्षण घेतलेले आणि ३४ टक्के दहावी/बारावीपर्यंत (माध्यमिक शालान्त/ उच्च माध्यमिक शालान्त पातळीपर्यंत) पोहोचलेले आहेत. म्हणजेच पदवीधर असूनही असंघटित क्षेत्रात, बेभरवशी नोकरी करावी लागणाऱ्यांचे प्रमाण अगदी कमी आहे. या चित्राची दुसरी बाजूही पाहू. संघटित क्षेत्रात आणि भरवशाच्या नोकरीत असलेल्या कर्मचारी-कामगारांमध्ये पदवीधरांचा वाटा ४७ टक्के आहे. बेभरवशी नोकरीत खितपत पडण्याचे दुसरे कारण म्हणजे कौशल्य-प्रशिक्षणाचा अभाव. असंघटित/ बेभरवशी नोकऱ्यांतील ७६ टक्के कामगारांकडे कोणतेही प्रशिक्षण नाही. प्रशिक्षणाविना राहिल्यामुळे अशा कामांवर जावे लागणाऱ्यांचे प्रमाण अनुसूचित जाती/ जमाती आणि ओबीसी यांचे एकंदर प्रमाण ७७ ते ७९ टक्के आहे. तर, उच्चवर्णीयांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव हे कारण त्यापेक्षा काही प्रमाणात कमी, म्हणजे ७४ टक्के कामगारांना बेभरवशी नोकरीतच ठेवणारे ठरते आहे. शिक्षण कमी आणि प्रशिक्षणाचीही वानवा असलेल्या या असंघटित क्षेत्रातील, त्यातही नोकरीची खात्री नसताना कामावर असणाऱ्या कामगारांचे मासिक उत्पन्नही कमीच असते. याचा अनिष्ट परिणाम म्हणजे अन्नावरील खर्च तसेच बाकीच्या गरजा आणि सुविधांवर केला जाणारा खर्चदेखील कमी होतो. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा अन्न व इतर उपभोग्यतांवरील दरडोई दरमहा खर्च २,३९८ रुपये होता. संघटित क्षेत्रातील आणि नोकरीची हमी असणाऱ्या कामगारांचा हाच खर्च अधिक, म्हणजे ३,७९५ रुपये होता. याचा अर्थ, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आपल्या गरजा भागवण्यासाठीचा खर्च संघटित कामगारांपेक्षा दीडपटीने कमी करावा लागतो. या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा ‘२३९८ रुपये खर्च’ हा सरासरीचा आकडा झाला, पण त्यातही कामगार जर पदवीधर असेल तर तो ३७५४ रु. खर्च करू शकतो; आणि शिक्षणानुसार कामगारांच्या खर्चाऊ रकमेत फरक दिसत जातो. माध्यमिक शिक्षण घेतलेला असंघटित कामगार २०४४ रुपयेच खर्च करतो, शालान्त वा बारावीपर्यंत शिकलेला त्याहून अधिक म्हणजे २३६२ रुपये खर्च करू शकतो. इथेही, माध्यमिक शिकलेल्या कामगाराचा खर्च पदवीधरापेक्षा दीडपटीने कमीच आहे. अन्न तसेच इतर उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचे हे प्रमाण अनुसूचित जमातींमध्ये सर्वात कमी, तर अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि उच्चवर्णीय यांच्यात त्याहून (अनुक्रमे) थोडे-थोडे अधिक दिसते. मुद्दा हा की, बिगरकृषी क्षेत्रातील नोकऱ्यांबद्दल अधिकृतपणे उपलब्ध असलेल्या या सर्वात ताज्या माहितीसंचानुसार, असंघटित आणि बेभरवशी नोकऱ्यांतील कामगारांचे प्रमाण फार मोठे दिसून येते. या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड नाही, ग्रॅच्युइटीची शक्यताच नाही आणि आरोग्यखर्च अथवा विमाही मिळत नाही. बहुतेकांना शिक्षण नाही, प्रशिक्षण नाही म्हणून कौशल्यही नाही. या साऱ्याच्या परिणामी, संघटित क्षेत्रातील कायम नोकरी करणाऱ्या कामगारांपेक्षा हे असंघटित, बेभरवशी नोकरीवरील कामगार कमीच कमावतात. अन्नावरही त्यांना कमीच खर्च करावा लागतो आणि घरखरेदी, मुलांची शिक्षणे, आजारपण आणि आरोग्य या सगळय़ाच गोष्टींवर खर्च करणे जिकिरीचे ठरते. थोडक्यात, त्यांची गरिबी वाढत जाते. यातून हेही दिसते की, नोकऱ्या देण्यासाठी आणि कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकार व खासगी क्षेत्राने काही पावले जरी उचललेली असली, तरी बेभरवशी नोकरीत कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेविना काम करणाऱ्या ५८ टक्के कामगारांच्या डोक्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. ही अशी स्थिती पालटण्यासाठी महाराष्ट्रात असंघटित कामगारांविषयीचे सध्याचे धोरण सुधारण्याची गरज आहे. असंघटित कामगारांचे प्रश्न चार प्रकारचे आहेत : नोकरीच्या कालावधीची हमी नाही, सामाजिक सुरक्षा नाही, कमी मजुरी आणि कमी शिक्षण वा कौशल्ये. या चारपैकी पहिल्या - कालावधीच्या प्रश्नाला तातडीने हात घालायला हवा आणि कोणताही करारच नसलेल्या किंवा एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या करारावर नोकरीत असलेल्यांना न्याय्य कालावधी मिळवून द्यायला हवा. नोकरी किती काळ राहणार आहे हे ठरलेले असेल तरच रोजगारांच्या भवितव्याची पुढील आखणी करता येईल. नोकऱ्यांमधील अस्थैर्य तसेच त्यामुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी या प्रश्नांवर मात करण्याचा महत्त्वाचा आणि वादातीत ठरणारा एक उपाय आहे. ग्रामीण भागात जशी ‘नरेगा’ (राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) आहे तशीच रोजगार-उपलब्धतेची सार्वजनिक योजना शहरी असंघटित कामगारांसाठीदेखील विकसित करणे, हा तो महत्त्वाचा उपाय. शहरी रोजगार हमी योजनेमुळे बेरोजगारीचे किंवा नोकरी बेभरवशी असण्याचे सावट दूर होईलच, शिवाय शहरांतील पायाभूत सुविधा उभारणीलाही चालना मिळेल आणि आर्थिक विकासाची गती वाढेल. दुसरा उपाय म्हणजे, या कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन किंवा त्यासारखी एखादी योजना- अंशदान (ग्रॅच्युइटी) अथवा अन्य प्रकारची सुरक्षा तसेच आरोग्य इत्यादी- लागू करणे. असंघटित कामगारांसाठी कौशल्यविकास हे महत्त्वाचे साधन आहे. कौशल्यविकास झाला नाही, तर त्यांची कमाईही वाढत नाही. त्यामुळे, या असंघटित कामगारांची क्षमता आणि उत्पादकता- आणि पर्यायाने कमाईसुद्धा- वाढविणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण त्यांच्यापर्यंत कमी खर्चात पोहोचविणे, हेही आवश्यक ठरते. पुढल्या आठवडय़ात आपण, महाराष्ट्राच्या ‘रोजगारविहीन आर्थिक विकासा’बद्दल चर्चा करू. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
