26 September 2018

News Flash

‘यूजीसी’वर घाव घालणारे एककेंद्रीकरण

‘यूजीसी’ची अस्तित्वात असलेली व्यवस्था बदलण्याची शिफारस तर २००९ सालीही झाली होती.

|| सुखदेव थोरात

‘यूजीसी’ची अस्तित्वात असलेली व्यवस्था बदलण्याची शिफारस तर २००९ सालीही झाली होती. बदल हवा होता, पण सुसूत्रीकरण आणि लोकशाहीकरण यांचा समन्वय अपेक्षित होता. ‘उच्च शिक्षण आयोग’ आणणाऱ्या २०१८ च्या कायद्याने या अपेक्षा धुळीस मिळवल्या..

विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट्स कमिशन’ (यापुढे ‘यूजीसी’) गुंडाळून त्या जागी आता नवा ‘उच्च शिक्षण आयोग’ स्थापण्याचे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे. यूजीसीची संघटनात्मक संरचना, अधिकार आणि कार्ये यांमध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू यामागे आहे. या बदलाचे दूरगामी परिणाम उच्च शिक्षणाच्या प्रशासनावर तर होतीलच, परंतु राज्यांकडील अधिकारांवरही होतील. त्यामुळेच, आज यूजीसीविषयीच्या या प्रस्तावित कायद्याची र्सवकष चिकित्सा करण्यासाठी आपण राज्यांची स्वायत्तता, संस्थागत स्वायत्तता, उच्च शिक्षणाचा प्रसार आणि त्यातील समभाव हे मुद्दे विचारात घेऊ.

‘यूजीसी’मध्ये बदल कसकसे करता येतील, यासाठी काही अभ्यास यापूर्वी झाले. वैद्यकीय, कृषी, तंत्रविज्ञान, यूजीसी अशा तब्बल १८ मंडळांमध्ये वा परिषदांमध्ये उच्च शिक्षण-प्रशासन विभागले गेलेले असल्यामुळे, समन्वय साधण्याचा प्रश्न होता. हे सारे एकाच अधिकरणाखाली आणण्यासाठी, अन्य १७ समित्यांचे यूजीसीत विलीनीकरण करावे, अशी शिफारस ‘यशपाल समिती’ने (२००९) केली होती. हा अडथळा प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षण आयोग कायदा- २०१८’ने काही प्रमाणात दूर केला आहे. या नव्या आयोगात विद्यापीठीय अभ्यासशाखांतील स्वतंत्र सदस्य अवघे दोनच असणार आहेत, तर बाकीचे सारे सदस्य सरकारच नेमणार आहे. नव्या ‘उच्च शिक्षण आयोगा’मध्येच एक ‘सल्लागार परिषद’देखील असणार आहे, त्या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्षपद मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांकडे राहील आणि राज्यांच्या उच्च शिक्षण मंडळांचे अध्यक्ष हे या केंद्रीय ‘सल्लागार परिषदे’चे सदस्य असतील.

म्हणजे राज्यांना नव्या आयोगात स्थान असले, तरी ते धोरणकर्ते म्हणून नव्हे तर ‘सल्लागार’ म्हणून आहे. सन २०१७ पर्यंतची स्थिती अशी की, देशातील ६८ टक्के (खासगी वा सार्वजनिक) विद्यापीठे ही राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. त्या विद्यापीठांतील महाविद्यालयेही राज्य सरकारांच्याच अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे, राज्यांनाही केंद्रातील धोरण ठरवण्याच्या कामी स्थान मिळणे आवश्यक आहे. याचप्रमाणे, निर्णयप्रक्रियेतून खासगी क्षेत्रालाही वगळण्यात आले आहे. वास्तविक, खासगी क्षेत्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचा वाटा ४१ टक्के आहे, त्यामुळे त्यांना स्थान मिळणे आवश्यक होते. विविध १७ पैकी दोन मंडळांचा अपवाद वगळता बाकीची १५ मंडळे नव्या ‘उच्च शिक्षण आयोगा’चाही भाग नाहीतच. म्हणजे राज्ये, १५ मंडळे आणि खासगी क्षेत्रातील विद्यापीठे वा संस्था यांना नव्या रचनेत निर्णायक स्थान मिळणे आवश्यक होते. याआधी २००९ मध्ये, यूजीसीची रचना द्विस्तरीय असावी आणि प्रत्यक्ष कामकाज पाहणे आणि अंमलबजावणी करवून घेणे यासाठी जरी ‘कार्यकारी मंडळ’, तर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व त्या निर्णयांच्या चर्चेसाठी मात्र सर्व राज्यांचे, सर्व १७ तांत्रिक/ व्यावसायिक शिक्षणविषयक मंडळांचे आणि खासगी विद्यापीठांचे/ संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेले ‘शासक मंडळ’ (गव्हर्निग कौन्सिल) स्थापले जावे, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली होती. या सूचनेला फाटाच देऊन, नव्या उच्च शिक्षण आयोगातील सारे धोरणात्मक अधिकार केंद्राकडे एकवटण्यात आलेले आहेत.

‘यूजीसी’चे ‘ग्रॅण्ट्स’ म्हणजे निधी देण्याचे कार्यच नव्या आयोगाकडून काढून घेऊन, ते केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे देण्यात आले आहे. आजतागायत ‘यूजीसी’ने उच्च शिक्षण संस्थांची छाननी करून त्यानुरूप महाविद्यालयांना, विद्यापीठांना, काही लाख अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजना आखल्या आणि त्यांसाठी निधीदेखील पुरविला. हे काम इतके मोठय़ा प्रमाणावरचे आहे की मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील एखादा विभाग ते हाताळू शकेल काय, याविषयी शंका घेता यावी. याखेरीज, या कामात राजकारण आणले जाऊ शकेल, ही शंकाही रास्त ठरते. उच्च शिक्षणासाठीचा निधीपुरवठा तरी गुणवत्ताधारितच असला पाहिजे आणि राजकीय हिशेबांच्या दावणीला तो जुंपला जाऊ नये. याचसाठी तर, बहुतेक साऱ्याच देशांत हे निधीपुरवठय़ाचे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे असते आणि सरकारी मंत्रालयाकडे नसते.

राज्यांचे अधिकार कमी करणारी आणखी एक तरतूद नव्या ‘उच्च शिक्षण आयोगा’च्या रचनेत आहे. प्रस्तावित कायद्याने, प्रत्येक शिक्षणसंस्थेला ‘शैक्षणिक कामकाजाच्या पहिल्या सत्राआधीच’ नव्या आयोगाकडून ‘अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक’ करण्यात आलेले आहे. यापूर्वी परवानगी देण्याचे अधिकार राज्यांचे होते. फक्त यूजीसीकडून निधी (ग्रॅण्ट) घेण्याकरिताच या आयोगाच्या अपेक्षा महाविद्यालये वा विद्यापीठांना पूर्ण कराव्या लागत. ते आयोगाकडे केंद्रित झालेले नव्हते. केंद्रीकरण वाढवणारी आणखी एक अट म्हणजे, यापुढे प्रत्येक महाविद्यालयाला, थेट नव्या आयोगाकडून ‘संलग्नता’ मिळवावी लागेल. ही संलग्नता देण्याचे सर्व अधिकार यापूर्वी राज्यांना होते. संलग्नतेची आणि नव्या संस्थांनी शैक्षणिक कामकाज सुरू करण्याआधी परवानगी मिळवण्याच्या या दोन्ही अटी, राज्याराज्यांत शिक्षण संस्थांची वाढ होऊ देण्यास अंतिमत: मारकच ठरू शकतात. काही शिक्षण संस्था बंद पडाव्यात किंवा त्यांच्या प्रगतीला खीळ बसावी, नव्या शिक्षण संस्था काढण्यास प्रोत्साहन मिळू नये आणि उच्च शिक्षणाच्या विस्तारावर अनिष्ट परिणाम व्हावा या प्रकारे हे एककेंद्री अधिकार वापरले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करणे अनाठायी नाही.

विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही नव्या विधेयकामुळे उपस्थित होतो. ‘व्यवस्थापनात हस्तक्षेप नसलेल्या स्व-नियंत्रित यंत्रणा’ वाढाव्यात, अशी भाषा या विधेयकात आहे. निवडक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना सरकारने स्वायत्तता आजही दिली आहे. पण ही अशी स्वायत्तता खरोखरच सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त राहू शकेल का? कुलगुरू वा अन्य प्रमुख पदे भरण्यापासून ते अगदी कार्यकारी मंडळांतील निवड-नेमणुकांपर्यंत सर्वत्र सरकारी हस्तक्षेप आजही होतच असतो. ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा- २०१६’ हा तर ‘स्वायत्तते’चे वायदे कसे पोकळ ठरतात याचा उत्तम नमुनाच आहे. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने कुलगुरूंच्या निवडीसाठी समिती स्थापतानाच, त्या समितीच्या अध्यक्षपदी कोण असावे आणि सदस्य कोण असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना मिळालेला असतो. शिवाय सिनेटवर १५ आणि व्यवस्थापन मंडळावर १३ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडूनच होते. याला विद्यापीठांची ‘स्वायत्तता’ म्हणता येणारच नाही.  या प्रकारांबद्दल नवा कायदा मौन पाळतो.

या संदर्भात, पाश्चात्त्य विद्यापीठांकडून काही धडे सरकारने घेतले पाहिजेत. जगातील १०० अव्वल विद्यापीठांपैकी ४७ विद्यापीठे अमेरिका तसेच ब्रिटन या दोन देशांतील आहेत. तेथे उच्च पदांसह सर्व नियुक्त्या या त्या-त्या विद्यापीठातील संचालक मंडळाकडून किंवा व्यवस्थापन परिषदेकडूनच होतात. अर्थात, या मंडळ वा परिषदेचा एखादाच प्रतिनिधी प्रत्यक्ष निवड-समितीत सहभागी असतो. बाकी सदस्यांमध्ये ज्येष्ठ प्राध्यापक, माजी विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांचे तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजाशी ज्यांचा संबंध येतो त्यांनाच निवड-प्रक्रियेत स्थान देणारी ही ‘खुली निष्पक्षपाती पद्धती’ उचितपणे वापरल्यास, सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरजच उरणार नाही.

शिक्षणात समता आणण्याची भाषा वारंवार केली जाते, तेच नवा कायदाही करतो आहे. ‘‘(उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात) सर्वाना संधी मिळावी, सर्वाचे समावेशन व्हावे, यासाठी मदतगार ठरण्या’चा उल्लेख प्रस्तावित रचनेत आहे तसेच एके ठिकाणी तर, ‘सर्वाना परवडण्याजोगे शिक्षण’ असाही उल्लेख आहे. पण त्यासाठी प्रत्यक्षात काही नियमावली करणार का? तसे बंधन कायदाच घालतो का? याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. यापूर्वी १९८६ च्या शिक्षण-धोरणात आणि १९९२ च्या ‘कृति-कार्यक्रमा’त समान संधीसाठी तरतूद आहे. ती नव्या कायद्यातही असावयास हवी होती, तसे झालेले नाही. वास्तविक वंचितांना- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक आणि महिलांना- उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात समान संधी मिळावी, यासाठी ठोस तरतुदी करण्याची गरज आहे. ही संधी केवळ शिकण्याची नव्हे तर शिक्षण क्षेत्र घडवण्याची देखील असू शकते. नव्या कायद्यात मात्र, विद्यापीठे वा महाविद्यालयांच्या कार्यकारी मंडळांवरील नेमणुका, अध्यापकीय नियुक्त्या तसेच शिक्षण/ संशोधन संधी यांचा लाभ अनुसूचित जाती/ जमाती व ओबीसींना समप्रमाणात देण्याकरिता ‘आरक्षणविषयक नियम आखावेत’ असा किंचित उल्लेखसुद्धा नाही. नव्या कायद्यामुळे ‘स्वायत्तता’ खरोखरच किती मिळणार आहे? जी काही मिळेल ती स्वायत्तता वंचितांच्या उत्थानासाठी नसणार, तर कशासाठी असणार आहे? या प्रश्नांचा व्यापक ऊहापोह शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रांत झाला पाहिजे. तोवर घाईने नव्या रचनेला मंजुरी दिली जाऊ नये.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on July 20, 2018 2:30 am

Web Title: higher education commission