19 December 2018

News Flash

प्रादेशिक विषमता : विकासाचे दुखणे कायम

महाराष्ट्र पाच भौगोलिक विभागांचा मिळून बनला आहे

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

महाराष्ट्र हा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भ असे पाच भौगोलिक विभागांचा मिळून बनला आहे आणि राज्यातील सहा प्रशासकीय विभागांची रचनाही साधारण या भौगोलिक विभागांनुसारच आहे. सन २०११च्या जनगणनेनुसार, राज्यातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात राहते (या दोनपैकी प्रत्येक विभागात सुमारे २५ टक्के) तर विदर्भात २० टक्के, मराठवाडय़ात १६.७ टक्के आणि खान्देशात १२.५ टक्के लोकसंख्या राहते.  या पाच विभागांमधील मानवी विकासात प्रादेशिक असमतोल दिसून येतो. विदर्भासारखे विभाग तर, सरकारकडून हेळसांड होते म्हणून आम्हाला वेगळे राज्य द्या, अशी मागणी वर्षांनुवर्षे करीत आहेत.

मानवी विकासातील प्रादेशिक असमतोल हा पाचही विभागांतील उत्पन्नातून, तसेच दारिद्रय़ाचे प्रमाण पाहिले असता दिसून येतो. सन २०१२च्या आकडेवारीनुसार कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गरिबांचे प्रमाण सर्वात कमी (सुमारे ९ टक्के), तर या तुलनेत मराठवाडय़ात अधिक (२२ टक्के) आणि खान्देश व विदर्भात त्याहीपेक्षा अधिक (सुमारे २९ टक्के) आहे. याचा अर्थ असा की, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाडय़ात गरिबी दुपटीने अधिक, तर खान्देश व विदर्भात गरिबी तिपटीने अधिक आहे. विभागवार शहरी व ग्रामीण गरिबांचे प्रमाणही हेच सांगते. ग्रामीण भागातील गरिबांचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वात कमी (१० टक्के), तर कोकणात, खान्देशात आणि विदर्भात ३१ ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान आढळते. त्याच वेळी शहरी गरिबीत कोकण (मुंबईचा समावेश असल्याने) दोन टक्के, पश्चिम महाराष्ट्र आठ टक्के, परंतु पुन्हा विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाडय़ात १९ ते २१ टक्क्यांच्या दरम्यान, असा क्रम लागतो.

नोंद घ्यावी अशी बाब ही की, या पाचही विभागांतील गरिबांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण अधिक, तर त्याखालोखाल ओबीसी, मुस्लीम व बौद्धांचे प्रमाण आहे. अनुसूचित जमातींचे लोक हे कोकणात, खान्देशात तसेच विदर्भातही गरिबांपैकी सर्वाधिक (प्रमाण ४२ ते ६४ टक्क्यांदरम्यान) आहेत. याच तीन विभागांत अनुसूचित जमातींची ८० टक्के लोकसंख्या राहते. अनुसूचित जातींपैकी गरिबीचे प्रमाण खान्देश, विदर्भ व मराठवाडा विभागांत अधिक असून तेथे अनुसूचित जातींची ६० टक्के लोकसंख्या राहते. ओबीसींच्या गरिबीचे प्रमाण विदर्भ व मराठवाडय़ात अधिक आहे.

राज्यातील जे विभाग आर्थिकदृष्टय़ा कमी विकसित आहेत तेथेच गरिबी जास्त दिसते, हे तर स्पष्टच आहे. खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भात मिळून महाराष्ट्रातील ७३ टक्के गरीब लोकसंख्या राहते. उरलेली २७ टक्के गरीब लोकसंख्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात राहते. राज्यातील गरिबांच्या एकूण संख्येमध्ये या पाचही विभागांपैकी विदर्भाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २९ टक्के आहे.

गरिबीचे हे प्रमाण खान्देश, विदर्भ व मराठवाडय़ात अधिक का आणि कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात ते कमी का, यामागे कारणे आहेत. या तीन विभागांत गरिबी जास्त आहे, म्हणजेच तेथील उत्पन्न कमी आहे. दरडोई उत्पन्न किंवा ‘मासिक उपभोग्य वस्तूंवरील दरडोई खर्चा’चे आकडे पाहिले असता मराठवाडय़ात सर्वात कमी म्हणजे १५६१ रुपये, विदर्भात १६७३ रुपये आणि खान्देशात १६५५ रुपये; परंतु कोकणात ३०५० रुपये आणि पश्चिम महाराष्ट्रात २०५० रुपये अशी स्थिती दिसते. खान्देश, विदर्भ व मराठवाडय़ात उत्पन्न कमी असण्याची प्रमुख कारणे दोन.

पहिले म्हणजे शेतीतून उत्पादन (त्यामुळे उत्पन्नही) कमी आणि दुसरे म्हणजे शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रांमधील रोजगारसंधी कमी. त्यामुळे कमी उपज असलेल्या, कमी उत्पन्न देणाऱ्या शेतीवरच अधिक लोकसंख्या अवलंबून असते. अ-कृषी क्षेत्रातील (यात उद्योगही आले) रोजगार/ नोकऱ्यांचे प्रमाण सन २०१२च्या आकडेवारीनुसार खान्देश, विदर्भ व मराठवाडय़ात ३० ते ४० टक्क्यांदरम्यानच होते. याउलट, कोकणात ते ८५ टक्के आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ४८ टक्के होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अ-कृषी रोजगारसंधी अधिक असण्याचे कारण म्हणजे तेथे सेवा आणि उत्पादने या दोन्ही क्षेत्रांमधील खासगी उद्योगांची संख्या अधिक आहे. खासगी उद्योगांची गणना २०१३ नंतर झालेली नाही. परंतु २०१३चे आकडे हे सांगतात की, राज्यातील ४० टक्के खासगी उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत, त्याखालोखाल २२ टक्के कोकणात आहेत. विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाडय़ात खासगी उद्योगांचे प्रमाण आठ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. ग्रामीण खासगी उद्योगांचे प्रमाण मुद्दाम वेगळे पाहू जाता, त्याहीपैकी ५४ टक्के (ग्रामीण, खासगी) उद्योग एकटय़ा पश्चिम महाराष्ट्रात असून बाकीच्या विभागांतील हे प्रमाण सहा टक्के ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. शहरी खासगी उद्योगांचे प्रमाण तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात मिळून ६४ टक्के आणि बाकीच्या तिन्ही विभागांमध्ये मिळून ३६ टक्के असे आहे. त्याखेरीज, पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीची उपज क्षमता अधिक आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्नही जास्त, हे या विभागात ग्रामीण भागातील गरिबी कमी आणि उत्पन्न अधिक असण्याचे कारण आहे. शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न हे पश्चिम महाराष्ट्रात १६२२ रुपये आहे, तर बाकीच्या चारही विभागांमध्ये ११५३ रुपये ते १४६८ रुपयांच्या दरम्यान आहे.

या विवेचनावरून, महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाचा किंवा प्रदेशनिहाय आर्थिक विकासातील विषमतेचा प्रश्न गंभीर आहे असेच दिसून येते. या प्रश्नामुळे आर्थिक तसेच राजकीय परिणाम संभवू शकतात. राजकीय परिणामाचे एक दृश्य उदाहरण म्हणजे विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी. वेगळा विदर्भ देणे, हा अवघड राजकीय निर्णय आहे. परंतु आर्थिक असमतोल दूर करण्याचा निश्चय करून कामाला लागणे हा आर्थिक निर्णय आहे आणि सरकारसाठी तो तुलनेने कमी कठीण आहे. विकासाचा अनुशेष आहेच, तो दूर करण्यासाठी प्रदेशांमधील दऱ्या बुजवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकारने परिणामकारक प्रदेश-केंद्री धोरण आखणे आवश्यक आहे. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राचा अनुभव जरूर उपयुक्त ठरेल, कारण तो विभाग गरिबीचे प्रमाण कमीत कमी (सुमारे ९ टक्के) करण्यात यशस्वी झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राकडून शिकण्यासारखा धडा म्हणजे : एकीकडे शेतीची उत्पादकता वाढवायची आणि दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रालाही प्रोत्साहन देऊन त्या क्षेत्रातील रोजगारसंधी वाढवायच्या; म्हणजेच उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून राहावे लागणाऱ्यांची संख्या कमी करायची. हे असे जर विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाडय़ात करायचे तर शेतीसाठी सिंचन-सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शेतकी तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे यांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. याखेरीज, या अविकसित प्रदेशांमधील शहरी तसेच ग्रामीण भागांत उत्पादन -उद्योग व सेवा- उद्योगांची संख्या आणि व्याप्ती वाढवण्याच्या हेतूने पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारावे लागेल, त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यकच ठरेल. पश्चिम महाराष्ट्राचा धडा घ्यायचा, तर ग्रामीण औद्योगिकीकरण हे त्या विभागातील गरिबी कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पश्चिम महाराष्ट्रात (२०१२च्या आकडेवारीनुसार) ग्रामीण अ-कृषी क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण २८ टक्के होते, तर मराठवाडय़ात ते १४ टक्के आणि विदर्भात १८ टक्के होते. त्यामुळेच, जर विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश यांना कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकास-पातळीवर आणायचे असेल, तर तिन्ही विभागांत शेती तसेच उद्योगक्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. हे सारे करताना सर्वाधिक गरीब असलेल्यांना -उदाहरणार्थ अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, ओबीसी, बौद्ध, मुस्लीम व अन्य गरीब यांना- विकासाचा केंद्रबिंदू मानावे लागेल. हे सर्व करण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक व आर्थिक साह्य़ हे ज्या प्रमाणामध्ये पश्चिम महाराष्ट्राला उपलब्ध होऊन त्याची प्रगती झाली, तो प्रभाव आता विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशाकडे वळवण्याचा निश्चय करावा लागेल. मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राजकीय धैर्याची गरज आहे.

– सुखदेव थोरात

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

( या सदरातील यापुढील लेख नेहमीप्रमाणे, शुक्रवारीच प्रसिद्ध होईल.)

First Published on March 1, 2018 2:45 am

Web Title: lack of development in maharashtra