24 September 2018

News Flash

मुस्लीम कोठे मागे पडतात?

उत्पन्न आणि गरिबी हा निकष पाहू.

|| सुखदेव थोरात

महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाचा राज्याच्या लोकसंख्येतील वाटा ११ टक्के असून हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समाजघटक आहे. राज्यातील ७३ टक्के मुस्लीम आज शहरी भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागांत राहतात, हे प्रमाण एकंदर राज्याच्या नागरी लोकसंख्येहून (४५ टक्के लोकसंख्या शहरी भागांत) खूपच अधिक आहे. आपल्या राज्यातील मुस्लीम समाज विकासाच्या काही निकषांवर मागास आहे, परंतु अन्य काही विकास-निकषांवर तो हिंदूंइतकाच पुढारलेला किंवा अनुसूचित जाती / जमातींपेक्षा सुधारलेल्या स्थितीत आहे. त्यामुळेच, मुस्लीम समाज ‘कोठे’ – म्हणजे नेमका कोणकोणत्या बाबतींत – मागे पडतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी ही स्थिती जाणून घेतली, तर धोरणांची दिशाही योग्य असू शकते.

उत्पन्न आणि गरिबी हा निकष पाहू. त्यासंदर्भात २०१२ ची आकडेवारी अधिकृतरीत्या उपलब्ध आहे. उपयोगाच्या किंवा खाद्यपेयादी भोग्यवस्तूंवर होणारा दरडोई खर्च (पर कॅपिटा कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर) मुस्लीम समाजात ६२१ रुपये इतका आहे. म्हणजे येथे हा समाज, हिंदूंपेक्षा (रु. ६३६) काहीसा मागे पडला आहे. पण हा खर्च अनुसूचित जाती/जमातींपेक्षा जास्त आहे. गरिबीच्या निकषावर मात्र निराळे चित्र दिसते. मुस्लिमांपैकी १९ टक्के गरीब आहेत. हिंदूमधील गरिबीचे प्रमाण १२ टक्के आहे. अर्थात, आदिवासी अथवा अनुसूचित जमातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण ५४ टक्क्यांवर आहे, त्याहून तुलनेने कमी गरिबी मुस्लीम समाजात दिसते. अ. जातींमधील गरिबी ही जवळपास मुस्लीम समाजाएवढय़ा प्रमाणात आहे. शहरी भागांत (येथेच राज्यातील सुमारे तीनचतुर्थाश मुस्लीम राहतात) मुस्लिमांतील गरिबीचे प्रमाण १५ टक्के आहे, ते शहरी हिंदूंपेक्षा जास्त आहे.

शहरांत राहणारे मुस्लीम कामधंदा काय करतात, हे पाहिल्यास यामागची कारणे कळतील, तसेच या समाजाची बलस्थाने आणि कमजोरीदेखील कळेल. मुस्लीम समाजापैकी ५५ टक्के हे स्वयंरोजगार किंवा छोटामोठा उद्योग यांतून निर्वाह करतात, असे २०१२ ची आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्राच्या एकंदर खासगी उद्योगधंद्यांपैकी मुस्लीम समाजाच्या खासगी उद्योगांचा वाटा ११ टक्के असा असून, तो मुस्लीम लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी योग्यरीत्या मिळताजुळता आहे. राज्यभरातील खासगी उद्योगांपैकी मध्यम उद्योगांतही मुस्लीम समाजाकडून चालविल्या जाणाऱ्या उद्योगांचा वाटा २९ टक्के आहे; तो हिंदूंच्या इतकाच आहे. राज्यातील मोठय़ा खासगी उद्योगांच्या मालकीत मुस्लीम समाजाचा वाटा २.६ टक्केच असला, तरी हिंदूंच्या वाटय़ापेक्षा (१.८ टक्के) तो बरा म्हणावा लागेल. म्हणजे एकंदरीत, महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्रात मुस्लीम समाजाचे इतर समाजघटकांच्या तुलनेने ठीक चालले आहे, असे म्हणता येते.

स्वयंरोजगारित नसलेल्या आणि कामगार वा कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या मुस्लिमांचे प्रमाण २८ टक्के आहे. परंतु या २८ टक्क्यांपैकी औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी किती आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार किती असे उपप्रमाण पाहिले तर खरी स्थिती लक्षात येईल. मुस्लीम कामकऱ्यांपैकी ८६.६ टक्के हे ‘अनौपचारिक क्षेत्रा’त आहेत. हे प्रमाण मात्र अन्य कोणत्याही समाजघटकापेक्षा अधिकच आहे. राज्यातील अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या एकंदर सरासरीपेक्षाही, याच क्षेत्रात मजुरी करावी लागणाऱ्या मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे. नोकरीची अधिक हमी असलेल्या औपचारिक क्षेत्रातील मुस्लिमांचे प्रमाण अवघे १३ टक्के आहे. औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची राज्यस्तरीय एकंदर सरासरी २९ टक्के इतकी आहे, त्यापेक्षा हे पक्षा फारच कमी आहे.

मुस्लीम कर्मचारी नाहीत, हे चित्र सरकारी नोकऱ्यांत प्रकर्षांने दिसते. मुस्लीम समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ११ टक्के, पण याच राज्यात सरकारी नोकऱ्यांतील मुस्लिमांचे प्रमाण अवघे चार टक्के, इतकी व्यस्त परिस्थिती आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत मात्र मुस्लीम ११ टक्के आहेत म्हणजे प्रमाण या समाजघटकाच्या लोकसंख्येशी मिळतेजुळते आहे- पण त्याही पलीकडे पाहिल्यास काय दिसेल? खासगी क्षेत्रातील पगारी नोकऱ्यांत, मुस्लीम हे कमी पगारांच्या जागांवर कार्यरत आहेत. त्यांची सरासरी मिळकत (२०१२ च्या आकडेवारीनुसार) ३११ रुपये आहे; जेव्हा राज्याची एकंदर सरासरी ४५९ रुपये आहे. या राज्य सरासरीतील पोटभेद आपण पाहू. ओबीसींची सरासरी मिळत ४०३ रु. आणि उच्चवर्णीयांची सरासरी मिळकत ५९३ रु. (राज्यातील हिंदू पगारदारांची एकंदर सरासरी कमाई ४८३ रु.).  म्हणजे मुस्लीम इथे मागास आहेत, हे लक्षात येते.

असे का होते? महत्त्वाचे कारण मुस्लीम समाजातील शिक्षणाची कमतरता, हेच दिसेल. सन २०१४ मध्ये मुस्लीम मुलामुलींचे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील प्रवेश-प्रमाण हिंदूंपेक्षा कमी होतेच; पण अत्यंत विदारक फरक उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत दिसून येतो : हिंदू ४३ टक्के, मुस्लीम १४ टक्के. म्हणजे तिपटीने कमी. एक मात्र खरे की, जे कोणी मुस्लीम उच्चशिक्षणापर्यंत जाऊ शकत आहेत, ते दर्जेदार शिक्षणसंस्थांत शिकत आहेत, असेही दिसून येते. खासगी अनुदानित किंवा विनाअनुदान संस्थांकडे मुस्लिमांचा कल हिंदूंपेक्षा अधिक आहे, असे सांख्यिकीय समीकरणांतून दिसते.

अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शिक्षणसंस्था राज्यात वाढल्या, तर मुस्लिमांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदतच होते, असे अनेक वर्षांच्या अनुभवातून दिसून आले आहे. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच असावे याकडे या मुस्लीम अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांचा (आणि पर्यायाने समाजाचा) कलही मोठय़ा प्रमाणावर दिसतो. इंग्रजी शाळांत जाणाऱ्या मुस्लीम मुलांचे प्रमाण ८४ टक्के असून हिंदू मुलांचे प्रमाण ६३ टक्के आहे. म्हणजे असे म्हणता येते की, खासगी, इंग्रजी शाळांमधील शिक्षण घेण्यात मुस्लीम समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी अग्रेसर आहेत. पण समस्या ही आहे की, शिक्षणापासून दूर राहिलेले मुस्लीम विद्यार्थी-विद्यार्थिनी हे संख्येने अधिक आहेत. याचा अर्थ, मुस्लीम समाजात अंतर्गत विषमता पराकोटीची आहे. उच्च-उत्पन्न गटातील मुस्लिमांना दर्जेदार, खासगी शिक्षण सहज घेता येते, व्यवसाय शिक्षणातही अव्वल संस्थांत हे विद्यार्थी जातात.. पण हे सारे, त्या समाजातील बहुतेकांना मिळत नाही.

अल्पसंख्य शिक्षणसंस्था आहेत हे खरे, पण मुस्लीम विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. माध्यमिक शाळेपर्यंतच (इयत्ता आठवीपर्यंत)  ६८ टक्के मुस्लीम मुले-मुली शिक्षण सोडतात. हिंदूंमध्ये हेच प्रमाण ५१ टक्के आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (आठवी ते बारावी इयत्तांमध्ये) ५८ टक्के मुस्लीम मुला-मुलींची गळती होते, परंतु हेच प्रमाण हिंदूंमध्ये कमी (३४ टक्के) आहे. शिवाय, जे काही मुस्लीम विद्यार्थी बारावी उत्तीर्ण होतात, त्यांच्यापैकी अवघे ४२ टक्के पुढे उच्चशिक्षण घेऊ लागतात.

अभ्यासकांसाठी अधिकृतरीत्या उपलब्ध असलेल्या सर्वात अलीकडच्या आकडेवारींतून निघालेले हे निष्कर्ष, महाराष्ट्रातील मुस्लिमांचे आर्थिक दुखणे काय आहे, याचा निर्देश करणारे आहेत. हिंदूंपेक्षा राज्यातील मुस्लीम समाजात गरिबी अधिक आहे. परंतु अनुसूचित जाती वा जमातींत गरिबीचे प्रमाण जितके आढळते, त्यापेक्षा मुस्लीम समाजात तुलनेने कमी आढळते. हेच भांडवली मालमत्तेच्या (उत्पादन-साधनांच्या) मालकीबाबत : हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांकडे ही मालकी कमी, पण अनुसूचित जाती/ जमातींपेक्षा अधिक. पण सर्वच अन्य समाजघटकांपेक्षा मुस्लीम खरोखर मागे पडतात, ते शिक्षणात. त्यांचे गळतीचे प्रमाण राज्यात जास्त आहे. (परिणामी) सरकारी नोकऱ्यांतील मुस्लिमांचे प्रमाणही फार कमी आहे. खासगी क्षेत्रापैकी अनौपचारिक क्षेत्रातील मजुरीच्या नोकऱ्यांवरच त्यांना गुजराण करावी लागते, म्हणजेच सामाजिक सुरक्षेसाठी ज्या वेतनाधारित तरतुदी असतात त्यांच्या अभावी, या समाजाला मोठय़ा प्रमाणावर असुरक्षितच राहावे लागते. पगारी नोकरी जरी मिळाली तरी (शिक्षणाअभावी) हलकीसलकी आणि कमी पगाराची कामेच मुस्लिमांच्या वाटय़ास येतात. अशा वेळी शिक्षणावर विशेष भर देणारे आणि नोकऱ्या, रोजगार यांकडेही लक्ष पुरवणारे र्सवकष अल्पसंख्याक धोरण सरकारने आखणे गरजेचे ठरते.

पुढील लेखात जरा निराळी चर्चा उपस्थित करणार आहोत. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने जे आमूलाग्र बदल सुचविले आहेत, त्यांविषयी पुढील आठवडय़ात.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on July 13, 2018 2:36 am

Web Title: muslim communities of india