सुखदेव थोरात राष्ट्रीय एकात्मता कशी साध्य करावी याविषयी राज्यघटना आणि संघविचार यांत तफावत आहे.. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे अलीकडेच झालेले ‘भविष्यातील भारत’ हे भाषण राज्यघटना, हिंदुराष्ट्र व अल्पसंख्याक यांच्याविषयीच्या संघाच्या ज्ञात भूमिकेपासून ‘घूमजाव’ होते, असे काही जणांना वाटले. भूमिकेतील हा बदल खरोखर स्वेच्छापूर्वक होता की त्यामागे राजकीय अगतिकता होती, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र इतिहास हा भविष्यकाळाचा मार्गदर्शक असतो, हे मान्य केल्यास प्रत्यक्ष आचरणात बदल होण्याची आशा फारच कमी दिसते. समावेशन (अ‍ॅकोमोडेशन) आणि भासमान सारखेपणा (अ‍ॅसिमिलेशन) या दोन खेळी इतिहासात वेदिक ब्राह्मिनिझमने कशा वापरल्या आणि बदलल्यासारखे दाखवूनही गाभा- विशेषत: जातिव्यवस्था- कसा कायम ठेवण्यात आला, हे आपण पाहिले आहे. भागवत यांच्या ‘संवाद’ कार्यक्रमातील भाषणामधील, संघाला राज्यघटना मान्य असल्याचे विधान हे संघाच्याच पूर्वेतिहासाशी विपरीत असल्यामुळे संशयास्पद ठरणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्याची शहानिशा आपण आधी करू. राज्यघटनेविषयी यापूर्वीचे सरसंघचालक एम. एस. गोळवलकर आणि के. एस. सुदर्शन या दोघांनीही, ही राज्यघटना आमच्यावर लादली गेली असल्याची भूमिका मांडताना तिच्यात या देशातील हिंदू जीवनपद्धतीचे प्रतिबिंब नाही आणि ती ‘परकी’ आहे, यावर भर दिला होता. लोकांमध्ये रुजलेली ‘शाश्वत हिंदू मूल्ये’ राज्यघटनेत असावीत, त्यासाठी राज्यघटनेत बदल अपरिहार्यच ठरतो, अशी भूमिका या दोघांनी मांडली होती आणि ती वैचारिक म्हणून सोडून देता येण्याजोगी ठरत नाही, हेही संघपरिवाराने दाखवून दिले होते. सत्तेची संधी मिळताच, वाजपेयी यांच्या सरकारकडून राज्यघटनेचा फेरआढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात आलेला होता (आयोगाला नाव मात्र ‘राज्यघटना अंमलबजावणी आढावा आयोग’ असे देण्यात आले होते.). मात्र भागवत यांनी पूर्वसुरींपेक्षा निराळे मत व्यक्त करताना, आपली राज्यघटना सहमतीने स्वीकारण्यात आलेली असून ती ‘लादलेली’ नाही, हे जाहीरपणे मान्य केले. वर ‘संघाचा राज्यघटनेला कधीच विरोध नव्हता’ असेही सांगून जणू शंकेला जागा नको म्हणून त्यांनी राज्यघटनेची प्रास्ताविकाच्या भाषणात उद्धृत केली. ‘मुस्लिमांना स्वीकारणे हेही हिंदुत्वच.. हिंदुत्व म्हणजे समावेशकता.. हिंदुराष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांना जाग नाही असा अर्थ होत नाही.. इथला मुस्लीम हिंदुत्वाला वज्र्य नाही’ ही भागवत यांची विधानेही तितकीच महत्त्वाची ठरली. इथवर सारे ठीक. पण राष्ट्रीय एकात्मता कशी साध्य करावी याविषयी राज्यघटनेतील अनुच्छेद आणि वेळोवेळी दिसून आलेले संघविचार यांची तुलना केली, तर विसंगती आणि अंतर्विरोध स्पष्ट होतो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ‘५१-क’मध्ये नागरिकांची विविध ‘मूलभूत कर्तव्ये’ नमूद केलेली आहेत. त्यानुसार ‘धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीय जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे’ आणि ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे’ अशा अपेक्षा नागरिकांकडून आहेत. म्हणजे एकात्मतेची जबाबदारी ही स्पष्टपणे ‘प्रत्येक नागरिकाची’ आहे. ती एखाद्या धार्मिक गटाची किंवा कुणा ‘सांस्कृतिक संघटने’ची नाही, तसेच अमुक एका धर्माच्या सारतत्त्वांनुसार आम्ही देशभरात एकात्मता आणू, असेही कुणा संघटनेला म्हणता येणार नाही. याउलट, भागवत यांना हिंदू संस्कृती आणि हिंदू जनमानसानुसार एकात्मता अभिप्रेत आहे आणि तशा एकात्मतेचे स्पष्टीकरण त्यांनी भाषणांत दिले. परंतु जी हिंदू समाजव्यवस्था ‘अपौरुषेय’ आणि ईश्वरदत्त मानली जाते, तिचे जातिव्यवस्था हे अविभाज्य अंग असल्याने हक्कांमध्ये विषमता, ‘उच्च’ जातींना अधिक हक्क, यांचाही ती पुरस्कार करते. त्यामुळेच ‘हिंदुराष्ट्रा’ची संकल्पना कितीही सुधारली किंवा तिच्याबद्दल कितीही स्पष्टीकरणे दिली, तरीही वेदिक ब्राह्मिनिझमची तत्त्वे जोवर धर्माधारित समाजव्यवस्थेत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे शाबूत आहेत, तोवर या ‘सुधारित’ संकल्पनेबद्दल चिंतेचे आणि संशयाचेही कारण उरणारच. इतिहास आपल्याला सांगतो की, वेदिक ब्राह्मिनिझमला सहाव्या शतकात जेव्हा बुद्धिझमचे आव्हान मिळाल्याने जातिव्यवस्था खिळखिळी होत जाऊन पुरोहित-पुजारी वर्गाचे महत्त्व कमी होत गेले, तेव्हा ‘भासमान सारखेपणा’ (‘आम्हीही हेच म्हणतो’ असे भासवणे) आणि ‘समावेशन’ या खेळींचा वापर करून कालांतराने पुन्हा पकड कायम ठेवण्यात आली. अशीच खेळी मध्ययुगात, जेव्हा कथित ‘खालच्या’ जाती, स्त्रिया यांना सामावून घेऊन विश्वव्यापी बंधुत्वाची पताका फडकावणाऱ्या ‘भक्ती चळवळी’बाबतही तत्कालीन ब्राह्मिनिझमने केली : संतांना आपलेसे केले, पण त्यांच्या शिकवणीकडे दुर्लक्ष केले. ‘कायद्यापुढे सारे समान’ ही संकल्पना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी येथे राबवू नये, यासाठीदेखील प्रयत्न झाले. राजा राममोहन राय आणि इतरांनी सतीप्रथेचे, बालविवाहांचे निर्मूलन आणि विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारे कायदे करण्यासाठी या साऱ्यांनी ब्रिटिशांना मदत जरूर केली, पण हाही भासमान सारखेपणाच होता, कारण जातिव्यवस्थेवर आधारित हिंदू न्यायपद्धतीच्या विरुद्ध ते नव्हते. ब्रिटिशांनाही मनुस्मृतीवर आधारित दिवाणी आणि फौजदारी कायदे करणे अठराव्या शतकात भाग पाडले गेले होते. मनुस्मृतीवर आधारित असलेली, हिंदूसाठीची ही निराळी ब्रिटिश न्यायसंहिता पुढे १९व्या शतकातही न्यायालयांत वापरली जात असे. मुद्दा ‘समावेशन’ आणि ‘भासमान सारखेपणा’चा आहे. बुद्धापासून डॉ. आंबेडकर यांच्यापर्यंत साऱ्यांबाबत ही खेळी वापरली गेली आहे. भागवत यांनीही त्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांची वचने वारंवार उद्धृत करून तसेच बुद्धाचाही उल्लेख अनेकदा करून समता आणि बंधुतेला संघाचा कसा पाठिंबाच आहे हे दाखवून दिले. मात्र त्यासोबत भागवतजींनी वेदवचनेही उद्धृत केली आणि वेदांचा आणि बुद्धांच्या शिकवणीचा आशय कसा परस्परपूरकच आहे, असे चित्र त्यांनी भाषणातून उभे केले. ऋग्वेदातील ज्या पुरुषसूक्ताने वर्णव्यवस्थेची भलामण केली, त्याच पुरुषसूक्ताला आता एकतेच्या संकीर्तनासाठी पुढे आणले जावे, हे विचित्र आहेच. मात्र बुद्ध आणि डॉ. आंबेडकरांचे समावेशन करण्यामागचा हेतू हा समानतेच्या या दोन्ही पुरस्कर्त्यांचा आपण किती आदर करतो (म्हणजे समानताही जणू मान्यच आहे) हे दाखवण्यापुरताच नेहमी असतो, हे त्याहूनही खेदजनक आहे. वेदांना सर्वोच्च मानून आजही वेदांवर आधारलेली समाजव्यवस्था आणू पाहायची, तर मग समानतेचे तत्त्व मान्य करणे ही निव्वळ एक खेळी किंवा क्लृप्ती ठरते. वेदकालीन किंवा प्राचीन समाजव्यवस्थेचे गोडवे गाणे, ती एकात्मतेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगणे हा जातिव्यवस्थेच्याच नव्या अवतारातील पुनरुज्जीवनाचा एक भाग ठरतो. भक्ती, वारकरी, महानुभाव, वैष्णव अशा अनेक चळवळींना आज ‘पंथ’ बनवून टाकले गेले असले आणि जैन, शीख, बुद्धिस्ट धर्माना ‘आपलेच’ म्हटले जात असले, तरी वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या विषमतावादाच्या विरुद्ध या चळवळी आणि हे धर्म उभे राहिले होते आणि आजही त्यांची भूमिका तशीच असल्याने वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या फेरस्थापनेत हे सारे सहभागी नाहीत, हे वेगळे सांगायला नको. भागवतांनी भाषणात ज्यांचा उल्लेख वारंवार केला, त्या डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रीय एकात्मतेबद्दलचे विचार काय होते, हे आपण पाहू. ‘राष्ट्रीयत्वाच्या जाणिवे’चा एक राष्ट्र म्हणून एकत्र राहण्याच्या भावनेचा, इच्छेचा उल्लेख डॉ. आंबेडकरांनी जरूर केला, पण कसा? ‘‘समाजाचे आचरण किती न्याय्य आणि किती समतापूर्ण आहे, यावर राष्ट्रीयत्वाची जाणीव अवलंबून असते.’’ ही मूलत: सामाजिक एकोप्याची भावना असून ‘‘राष्ट्रातील सर्वाचा सर्वाशी संवाद, सहभाग आणि भागीदारी’’ ही प्रत्यक्षात येणे त्यासाठी आवश्यक असते, असे डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते. रा. स्व. संघाच्या हिंदुराष्ट्र संकल्पनेत ‘संवाद’ असे नाव तर भागवतांच्या व्याख्यानमालेलाही देण्यात आले होते, पण या संकल्पनेत समान सहभागिता आणि समान भागीदारीचा अभाव आहे. समाजविघातक तत्त्वे खुशाल एखाद्याचा बळी घेत असताना त्यांना कसे रोखायचे, याचा उल्लेखही या ‘संवादा’त नाही. ‘हेच खा, ते खाऊ नका’ इथपासून ‘असेच कपडे घाला’ इथवरची सारी बंधने व्यक्तिस्वातंत्र्यावर लादली जात असताना, सामाजिक दरी वाढत असताना, त्यातून सामाजिक हिंसाचार घडू लागलेला असताना हा ‘संवाद’ मात्र हे सारे जणू घडतच नसल्याची- म्हणजेच नकारात्मक भूमिका घेतो. एखाद्या ‘संवादा’च्या पुढेही बरेच काही घडू शकते, पण ते काय घडणार आहे? सरसंघचालकांच्या संवादाने हिंदुराष्ट्राची संकल्पना बदलू शकते हे दाखवून दिलेले आहेच, पण ही संकल्पना जर समानता, स्वातंत्र्य, अहिंसा आणि बंधुता यांच्या पायावर आधारलेली असेल, तर प्रत्यक्ष आचरणात ते तसे दिसत का नाही? निव्वळ प्रचारातून सामाजिक बदल घडत नाहीत, पण आचरणातून जर सामाजिक एकोपा वाढीस लागला, तर खरोखरचे परिवर्तन घडून राष्ट्रीय एकात्मता दृढ होऊ शकते. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
