23 January 2019

News Flash

‘मार्गदर्शक तत्त्वां’ना धोरणकर्त्यांची बगल

भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकार आणि सरकारी धोरणांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे या दोन मूलभूत बाबी आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुखदेव थोरात

अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती यांची स्थिती अन्य समाजघटकांपेक्षा आजही दयनीयच आहे, याचे एक कारण म्हणजे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आपल्या धोरणकर्त्यांनी केलेले नाही. मुळात ही केवळ ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’च का उरली, हाही प्रश्न आहेच. पण ही स्थिती सुधारणे महत्त्वाचे आहे..

भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकार आणि सरकारी धोरणांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे या दोन मूलभूत बाबी आहेत. या दोहोंतील फरक सर्वोच्च न्यायालयाने १९८१ मध्ये अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केला आहे. त्यानुसार मूलभूत अधिकारांचा उद्देश प्रामुख्याने नागरिकांना राजकीय स्वातंत्र्याची हमी देणे असा आहे, तर मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश सरकारी धोरणांच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची सक्ती न्यायालयामार्फत करता येत नाही, तर धोरणे आखतानाच सरकारने त्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश का करण्यात आला? खरे तर मूलभूत अधिकार समितीच्या, आचार्य कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने आर्थिक समानतेच्या आग्रहाखातर संविधानात काही तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४६ मध्ये या बाबतीतील एक आटोपशीर प्रस्ताव – स्टेट अ‍ॅण्ड मायनॉरिटीज – सादर केला होता. अखेरीस आर्थिक समानतेबाबतचे सर्व प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. पाश्चिमात्य सांविधानिक परंपरेत अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे राजकीय अधिकारांना संरक्षण मिळाले- आर्थिक अधिकारांना नाही, या आधारावर या प्रस्तावांची वासलात लावण्यात आली आणि आर्थिक समानतेसाठीच्या उपाययोजनांचा प्रश्न कायदेमंडळावर सोडण्यात आला. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी सरकारी धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश एक पर्याय म्हणून संविधानात केला. त्यांना ही कल्पना आर्यलडच्या संविधानावरून सुचली होती.

वंचित वर्गावर या लेखमालेचा भर असल्याने त्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांची चर्चा करणे आणि ही चर्चा येथे लेखमालेच्या विषयव्याप्तीनुसारच ठेवणे सयुक्तिक ठरेल. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य सरकारी धोरणे आखून उपासमार, गरिबी, अनारोग्य, कुपोषण, बेरोजगारी आणि निरक्षरता कमी करून लोकांचे जगणे सुसह्य़ करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. समाजातील दुर्बल घटक त्यातही महिला आणि मुले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सरकारने विविध समाज समूहांमधील आणि व्यक्ती-व्यक्तींमधील विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी धोरणे आखणेही क्रमप्राप्त ठरते. त्याशिवाय, जास्तीत जास्त लोकांना भौतिक साधनांच्या मालकीबाबत हमी देणे हीसुद्धा सरकारचीच जबाबदारी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीची निष्पत्ती संपत्तीच्या आणि उत्पादन साधनांच्या केंद्रीकरणात होऊ नये. तसे झाले तर ते लोकहितास घातक असते.

मानव विकासाच्या बाबतीत ६५ वर्षांतील आपली प्रगती लक्षणीय असली तरी सुधारणेची गती मात्र मंदच आहे. सरकारी धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सल्ल्याकडे केलेले दुर्लक्ष हे त्याचे कारण. देशात २०१२ मध्ये २२ टक्के लोक गरीब होते. त्यांची उपासमार होत होती. अनुसूचित जाती (एकतृतीयांश) आणि अनुसूचित जमाती (निम्म्याहून अधिक) अन्य सामाजिक प्रवर्गापेक्षा गरीब आहेत. गरिबीमुळे कुपोषण होते. अनारोग्य वाढते. विशेषत: महिला आणि मुलांच्या बाबतीत हे घडते. कुपोषणामुळे मुलांची वाढ खुंटते. त्यांना रक्तक्षय होतो. आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन सर्वेक्षण २०१५-१६ नुसार ५९ टक्के मुले रक्तक्षयाने आजारी होती. हे प्रमाण अनुसूचित जमाती आणि जातींच्या बाबतीत ६० ते ६३ टक्के होते. कुपोषणामुळे मुले दगावतात. जन्मानंतर २९ दिवसांच्या आत मृत्यू झालेल्या बालकांचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये सुमारे ३० टक्के होते. जन्मानंतर एक वर्षांत ४१ टक्के बालकांचा मृत्यू झाला, तर ५० टक्के बालके जन्मानंतर पाच वर्षांच्या आत दगावली.

कुपोषण आणि बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेतले तर महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे किती आवश्यक आहेत, हे अधोरेखित होते. २०१५-१६ मध्ये वय वर्षे १५ ते ४९ या गटातील २३ टक्के महिलांचे वजन सरासरीपेक्षा कमी होते. हे प्रमाण अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये २५ ते ३२ टक्के होते. त्याच वर्षी सुमारे ५३ टक्के महिलांना रक्तक्षय होता. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील महिलांच्या बाबतीत हे प्रमाण ५६ ते ५९ टक्के होते. ही आकडेवारी पाहिली की महिला आणि मुलांच्या आरोग्याची स्थिती किती लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात यावे.

शिक्षणाच्या संदर्भात सांगायचे झाले तर २०१४ मध्ये ७८ टक्के विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत होते, तर २७ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत होते. मूलभूत नागरी गरजांबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. २०१३ मध्ये सुमारे ३५ टक्के लोक कच्च्या किंवा अंशत पक्क्या घरांमध्ये राहात होते, तर १७ टक्के लोक राहण्यास अयोग्य असलेल्या घरांमध्ये राहात होते. देशातील १७ टक्के घरांमध्ये वीजजोडणीअभावी अंधार होता, तर १० टक्के लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणीही मिळणे मुश्कील होते. स्वच्छतेचीही हीच अवस्था होती. शौचालये नसल्याने ४७ टक्के लोकांना नसíगक विधी उघडय़ावर उरकावे लागत होते.

नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याची गती कूर्म आहे. त्यामागची कारणे काय? मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संपत्ती किंवा उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्ता मालकीच्या असणे हे लोकांच्या चांगल्या जीवनमानासाठी आवश्यक आहे. या तत्त्वांनुसार सरकारने संपत्तीतील विषमता कमी करण्याचे किंवा गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याचे प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. परंतु सदोष धोरणांमुळे हे अशक्य होते. केवळ मोठय़ा प्रमाणावर विषमता आहे, असे नाही तर ती दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.

२०१३ च्या आर्थिक जनगणनेनुसार (इकॉनॉमिक सेन्सस) देशातील सुमारे ७६ टक्के संपत्ती वरच्या स्तरावरील २० टक्के श्रीमंतांकडे होती, तर सर्वात खालच्या स्तरावरील २० टक्के लोकांकडे एक टक्क्यापेक्षाही कमी संपत्ती होती. मधल्या स्तरावरील २०-४० टक्के लोकांकडे २.७ टक्के संपत्ती होती. २०१३ मध्ये ४५ टक्के संपत्ती उच्चवर्णीयांकडे होती, तर लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण २१ टक्के होते. लोकसंख्येतील प्रमाण ३६ टक्के असलेल्या इतर मागासवर्गीयांकडे ३१ टक्के संपत्ती होती. म्हणजे त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आणि संपत्तीचे प्रमाण यांच्यातील तफावत तशी कमी होती. तथापि, लोकसंख्येत १८ टक्के असलेल्या अनुसूचित जातींच्या लोकांकडे अवघी सात टक्के संपत्ती होती, तर नऊ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या लोकांकडील संपत्तीचे प्रमाण ३.७ टक्के होते. हे लक्षात घेतले तर लोकांचे जीवनमान सुधारणेची गती कमी असण्यामागे संपत्तीच्या मालकीतील विषमता हे प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास येते.

संपत्ती, शिक्षण आणि रोजगार या बाबतीतील विषमता गरिबी कमी करण्यातील अडथळा आहे, हे संविधानकर्त्यांनी ओळखले होते. भारत आणि चीनचे उदाहरण घेऊ. दोन्ही देशांच्या विकास योजना १९५० मध्ये सुरू झाल्या. गरिबी कमी करण्याचा चीनचा वेग आपल्यापेक्षा अधिक राहिला आहे. २०१२ मध्ये सुमारे सात टक्के चिनी लोक गरीब होते. त्याच वेळी भारतातील हे प्रमाण २२ टक्के होते. म्हणजे आपल्याकडील गरिबांची संख्या चीनपेक्षा तीन पट होती. दोन्ही देशांचा विकासदर जेव्हा जास्त- सुमारे १० टक्के होता, तेव्हाही चीनचा गरिबी कमी करण्याचा वेग भारतापेक्षा अधिक होता. याचे कारण चिनी सरकारची समाजवादी धोरणे. या धोरणांनुसार तेथे बहुसंख्य ग्रामीण लोकांना जमीन आणि शिक्षण सरकारतर्फे दिले जाते. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढल्याने त्याचा फायदा तेथील सर्व जमीनमालक शेतकऱ्यांना झाला. बुहतेक चिनी नागरिक सुशिक्षित आहेत. त्यामुळे १९९० नंतर जेव्हा बिगरशेती रोजगारांमध्ये वाढ झाली तेव्हा त्यांतील काहींना नोकऱ्या मिळाल्या.

भारताचा विकासदर १९९० च्या मध्यावर उच्च होता. या काळात समाजातील लहानशा विभागालाच जमीन आणि शिक्षणाचा लाभ मिळाला. जमीन सुधारणेतील अपयशामुळे आणि सर्वाना शिक्षण मिळण्याच्या बाबतीत आपली गती मंद असल्यामुळे उच्च विकासदराचा लाभ घेऊन प्रगती साधण्याची भारतीयांची क्षमता मोठय़ा प्रमाणावर घटली. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार संपत्तीच्या मालकीची, शिक्षणाची आणि रोजगाराची न्याय्य संधी दिली गेली नाही तर गरिबी कमी होण्याचा वेग मंदच राहील. अशा परिस्थितीत सरकार धोरण आखताना मार्गदर्शक तत्त्वांची कास धरेल का, असा प्रश्न आहे.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on December 21, 2018 2:55 am

Web Title: policy makers have not followed the guidelines of the constitution