13 December 2018

News Flash

मजुरांची गरिबी व रोजगार-धोरण

ज्यांच्याजवळ जमीन किंवा उद्योग ही उत्पन्नाची साधने नाहीत

ज्यांच्याजवळ जमीन किंवा उद्योग ही उत्पन्नाची साधने नाहीत, असे कामगार उत्पन्न मिळवण्यासाठी केवळ मजुरीवरच अवलंबून असतात. सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण कामगारांपैकी ५३ टक्के हे मजुरी करणारे कामगार (वेज वर्कर) आहेत. मजुरी करणारे कामगार हे दोन प्रकारचे आहेत; त्यामध्ये २७ टक्के नियमित पगारदार, परंतु जवळपास तितकेच- म्हणजे २६.६ टक्के- नैमित्तिक रोजंदारी मजूर (डेली लेबर) आहेत. सन २०१२ मध्ये या दोन्ही प्रकारच्या मजुरांपैकी नियमित पगारदार सर्वात कमी गरीब असून या प्रकारातील कामगारांचे एकूण गरिबांशी प्रमाण ५.५ टक्के आहे. मात्र नैमित्तिक रोजंदारी मजूर सर्वाधिक गरीब असून त्यांच्यातील गरिबीचे प्रमाण सुमारे ३९ टक्के आहे. त्यातील अनुसूचित जमातींमधील रोजंदारी मजुरांतील गरिबीचे प्रमाण धक्कादायक म्हणजे ६८ टक्के आहे. त्याखालोखाल अनुसूचित जाती/ मागासवर्गातील प्रमाण ३४ टक्के आहे, तर तुलनेने उच्च जातींमध्ये हे प्रमाण २६ टक्के आहे.

येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, महाराष्ट्रातील एकूण गरिबांमध्ये गरीब रोजंदारी मजुरांचा वाटा ५३ टक्के आहे. अर्थात राज्यातील अध्र्यापेक्षा जास्त गरीब हे रोजंदारी करणारे मजूर आहेत. महाराष्ट्र राज्यस्थापनेपासून (१९६०) या राज्यातील नैमित्तिक मजुरांमधील अपेक्षेहून अधिक गरिबी, ही दारिद्रय़-निर्मूलनाच्या धोरणाचे मोठे अपयश दर्शविते. ‘मनरेगा’ असूनही नैमित्तिक मजुरांची गरिबी सातत्याने अधिक का आहे, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करणे अनिवार्य आहे.

सन २०१२ मध्ये एकूण मजूर-संख्येशी नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांचे (डेली कॅज्युअल लेबर) प्रमाण २६ टक्के आहे, हे वर पाहिले आहे; परंतु मजुरांचे प्रमाण अनुसूचित जमातींमध्ये ५० टक्के व अनुसूचित जातींमध्ये ४४ टक्के आहे. हेच प्रमाण इतर मागास वर्गीयांमध्ये २५ टक्के, तर उच्च जातींमध्ये १७ टक्के आहे. धर्माच्या आधाराने विचार करता बौद्धांमधील नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांचे प्रमाण (४८ टक्के) हे हिंदूंमधील (२३ टक्के) व मुस्लीम धर्मीयांपेक्षा (१९ टक्के) बरेच जास्त आहे. म्हणजेच अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व बौद्धांमधील रोजंदारी मजुरांचे प्रमाण अधिक आहे. अनुसूचित जातींवर पूर्वी उत्पन्नाची साधने मिळवण्याची बंदी असल्यामुळे, त्यांच्यासमोर मजुरी करण्याखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता.

नियमित पगारदार (रेग्युलर सॅलरीड) मजूर वा कामगारांत गरिबीचे प्रमाण २६.६ टक्के असल्याचा उल्लेख मघाशी केला. हे नियमित पगारदारही दोन प्रकारचे आहेत – औपचारिक आणि अनौपचारिक. शासकीय किंवा खासगी क्षेत्रांमधील कामासंबंधीचा करार व सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण (सोशल सिक्युरिटी) नसलेले सर्व मजूर हे अनौपचारिक क्षेत्रात येतात. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील मजुरांचे उत्पन्न, औपचारिक क्षेत्रातील मजुरांच्या तुलनेत कमी असते. सन २०१२ मध्ये एकूण नियमित पगारदारांपैकी ५९ टक्के अनौपचारिक व ४२ टक्के औपचारिक मजूर होते. अनौपचारिक पगारदारांमध्ये अनुसूचित जातींचे (६१ टक्के) प्रमाण हे अनुसूचित जमातींच्या (५७ टक्के) व इतर मागास तसेच उच्च जातींपेक्षा (५३ टक्के) काहीसे जास्त आहे. त्याचप्रमाणे २०१२ च्या माहितीनुसार अनुसूचित जमाती (२९९ रु.) व अनुसूचित जाती (३३७ रु.) यांची सरासरी मजुरी हीदेखील इतर मागास जाती (४०३ रु.) व उच्च जातींच्या (५९३ रु.) या सरासरी मजुरीच्या तुलनेत कमी आहे. अशा प्रकारे, कमी मजुरी व असुरक्षित रोजगारामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण अधिक आहे.

नैमित्तिक रोजंदार मजूर सर्वात जास्त गरीब आहेत (३९ टक्के) हे मघाशी पाहिले. नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांमध्ये अधिक गरिबी असण्याची तीन कारणे आहेत : (१) रोजगार व सामाजिक सुरक्षेविना काम (२) कमी मजुरी आणि (३) कमी शिक्षण व कौशल्य. जवळपास ८२ टक्के नैमित्तिक रोजंदारी मजूर हे निरक्षर व कमी साक्षर आहेत. तसेच प्रशिक्षित मजूर हे फक्त सहा टक्के आहेत. नियमित पगारदारांमध्ये हे (प्रशिक्षितांचे) प्रमाण २५ टक्के आहे. अशा ‘नियमित पगारदारांपैकी प्रशिक्षितां’चे प्रमाण अनुसूचित जातींत २० टक्के व अनुसूचित जमातींत १७ टक्के आहे. या तुलनेत इतर मागास जातींत २४ टक्के व उच्च जातींत २८ टक्के असे हे प्रमाण आहे. गरिबीचे दुसरे कारण कमी दर्जाचा व कमी सुरक्षेचा रोजगार हे आहे. नैमित्तिक रोजंदारी असणारे सर्व मजूर हे अनौपचारिक असून त्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही.

नियमित पगारदारांच्या तुलनेत नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांची कमी मिळकत (मजुरी) हे त्यांच्या गरिबीचे आणखी एक कारण आहे. सन २०१२ मध्ये,  नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांची दैनंदिन मजुरी १२२ रु. (सरासरी) आहे, जी नियमित पगारदारांच्या (४५९ रु.) तुलनेत चारपटीने कमी आहे. त्यातही अनुसूचित जाती-जमाती व बौद्ध मजुरांना मिळणारा नियमित पगार इतर मागास व उच्च जातींच्या तुलनेत कमी आहे. अनुसूचित जातींतील मजुरांना काम करताना जातीय भेदभावसुद्धा सहन करावा लागतो.

याचा अर्थ असा की, नैमित्तिक रोजंदारी मजुरांना जर वर्षभर रोजगार व योग्य मजुरी मिळाली, तर त्यांची गरिबी कमी होईल. शिवाय जर त्यांना उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण व कौशल्ये मिळाली तर त्यांची क्षमता वाढून ते नियमित पगारदारांमध्ये समाविष्ट होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे, शिक्षण व कौशल्यांत वाढ आणि ‘चांगले जीवनमान’ देणारी मजुरी व अधिक सुरक्षित रोजगार हा रोजंदारी मजुरांची गरिबी कमी करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. मात्र यासाठी आर्थिक वृद्धी, राज्यातील ‘मनरेगा’सहित सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमाच्या पुनर्रचनेची गरज आहे. सध्याची आर्थिक वृद्धी ही कमी रोजगार निर्माण करीत असल्यामुळे रोजगार हा केंद्रीय धोरणाचा मुख्य मुद्दा व्हायला पाहिजे. शासनाने सर्व बेरोजगारांकरिता ‘सार्वजनिक रोजगार सुरक्षा योजना’ (पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्कीम) करायला हवी, जी किमान रोजगार व मिळकतीची हमी देईल. शासनाची, मागच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न सुरक्षेची संकल्पना’ हा चांगला प्रस्ताव आहे; परंतु सरकारे ही नेहमीच अशा ‘अधिक खर्चाच्या’ पूर्ण रोजगार देणाऱ्या योजना मान्य करण्यास डगमगतात. माझ्या मते, सर्व बेरोजगारांना त्यांचे शिक्षण व कौशल्य लक्षात घेऊन, ‘सार्वजनिक रोजगार सुरक्षा योजने’च्या माध्यमातून रोजगार देण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये आहे. या स्तंभात मी काही आकडेवारी देतो, त्यावरून आपणास कल्पना येईल. राज्यात (२०१२ मध्ये) पूर्ण बेरोजगारांची संख्या सुमारे ६.९ लाख आहे. त्यांना सार्वजनिक रोजगार सुरक्षा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या किमान मजुरीसह वर्षांतील ३१२ दिवस पूर्ण रोजगार देण्याकरिता ३८४३ कोटी रुपये लागतील, ही रक्कम २०१२ मधील  राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) जवळपास ०.३० टक्के भरते. यात आपण जर अल्परोजगारित (अंडर एम्प्लॉइड) मजूर समाविष्ट केले तर ती संख्या १२ लाख होते. या सर्वाना पूर्ण रोजगार देण्यासाठी अंदाजे ६३९८ कोटी रुपये लागतील. हा कार्यक्रम अमलात किंवा कृतीत आणण्यासाठीच्या प्रशासैनिक खर्चाचे २० टक्के त्यात मिळवले तरीही राज्याच्या ‘जीडीपी’पैकी ०.५१ टक्क्यांहून अधिक खर्च त्या योजनेवर होणार नाही. यामुळे सर्व बेरोजगारांपुढील गरिबी व बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न सोडविला जाईल. तसेच, असे केल्याने मागणी वाढून आर्थिक वृद्धीसुद्धा वाढेल. महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारला ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेची (राज्यातील ‘रोहयो’, केंद्राची ‘नरेगा’) देशाला नेतृत्व दिले होते. गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व बेरोजगारांकरिता ‘महाराष्ट्र राज्य सार्वत्रिक रोजगार सुरक्षा योजने’ची सुरुवात करून पुन्हा त्या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती घडू शकेल! कमी रोजगार क्षमता असलेल्या आर्थिक विकासाचा आजवरचा अनुभव पाहता, पूर्ण रोजगारी प्राप्त करण्याचा मला तरी दुसरा मार्ग दिसत नाही.

पुढच्या लेखात आपण आणखी एका वंचित वर्गाची – स्त्रियांची – स्थिती पाहू.

सुखदेव थोरात

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on February 16, 2018 3:06 am

Web Title: poverty and employment opportunities in maharashtra