खाणे कमी, रक्तक्षय किंवा कमी वजन हे नेहमीचेच, शिक्षण कमी म्हणून नोकऱ्यांची संधी दुरावलेली, मग रोजंदारी कामांवरच अवलंबून राहणे.. लैंगिक अत्याचार आणि दबलेपणा.. स्त्रियांच्या वंचिततेची ही कहाणी बदललेली नाही. सरकारी प्रयत्न जरूर झाले; पण यापुढेही स्त्री-पुरुष विषमतेचा आणि स्त्रियांमधील वंचिततेचा आरसा असलेल्या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावेच लागेल.. स्त्रियांना समान हक्क नाकारले गेल्यामुळे त्यांच्यातील मानवी विकास कमी होणे हे स्वाभाविक आहे. हा प्रकार दीर्घ काळपर्यंत चालू होता व बदललेल्या स्वरूपात अजूनही कायम आहे. हे ओळखून आणि स्त्रियांचे प्रश्न जाणून घेऊन सरकारी धोरणे आखली गेली, त्यामागे मानवी विकासातील स्त्री-पुरुष भेदभाव कमी करणे हा व्यापक हेतू होता. याने लक्षणीय म्हणता येईल अशी प्रगती झाली; पण ती होऊनही पुरुष व स्त्रिया यांच्या विकासात अंतर कायम आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या स्थितीकडे पाहताना आजही आपणास शिक्षणातील स्त्रियांचे स्थान, त्यांची आर्थिक प्रतिष्ठा व दर्जा, राज्यकारभारात स्त्रियांचा सहभाग आणि घराघरांतील स्त्रीची प्रतिष्ठा- यात लैंगिक हिंसाचारही आला- यांचा विचार महाराष्ट्राच्या संदर्भात करावा लागेल. महाराष्ट्रात शैक्षणिक धोरणांमुळे स्त्री-शिक्षणाची प्रगती नजरेत भरण्याजोगी झाली. सन २०११ पर्यंत स्त्री-साक्षरतेचे प्रमाण ७६ टक्क्यांपर्यंत उंचावू शकले. परंतु ८८ टक्के या पुरुष-साक्षरतेच्या प्रमाणाच्या तुलनेत ते कमीच आहे. शाळेत मुलींचा नोंदणी दर आणि उच्चशिक्षणापर्यंत जाणाऱ्या मुली यांचे प्रमाणही कमी आहे. सन २०१४ मध्ये, उच्च-प्राथमिक शाळेपर्यंत मुलगे व मुली यांची नोंदणी दर साधारण समसमान होता. परंतु माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक पातळ्यांवर अंतर वाढत गेले. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक नोंदणीचे प्रमाण मुली ८८ टक्के आणि मुलगे ९९ टक्के असे आहे. त्याचप्रमाणे उच्चशिक्षणापर्यंत जाणाऱ्यांत पुरुष अधिक (३४.६ टक्के) आणि स्त्रिया कमी (२७ टक्के) असे प्रमाण आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, वरच्या इयत्तांमध्ये मुली-स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी-कमी होत जाते. याचे एक कारण असेही आहे की, कुटुंबातूनच मुलांना शिक्षणासाठी प्राधान्य दिले जाते आणि मुलींना इच्छा असूनही शिकू दिले जात नाही. शिक्षण कमी, म्हणून स्त्रियांच्या आर्थिक संधीदेखील कमी झालेल्या दिसतात. कमी शिक्षणामुळे नोकरीच्या - विशेषत: नियमित नोकऱ्यांच्या - संधी कमी मिळतात. सन २०१२च्या आकडेवारीनुसार महिलांचा रोजगार दर ३८ टक्के, म्हणजे पुरुषांपेक्षा (प्रमाण ७५ टक्के) कितीतरी कमी आहे. नियमित नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण आणखीच कमी - पुरुषांमध्ये ३१ टक्के आणि स्त्रियांमध्ये १६ टक्के - असे आहे. रोजंदारीच्या, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामांमध्ये सुद्धा स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. नोकऱ्या नाहीत म्हणून बेरोजगार महिलांची संख्याही अधिक आहे. स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण पाच टक्के असून ते पुरुषांपेक्षा (प्रमाण ३.६ टक्के) जास्त आहे. बेरोजगारीच्या प्रमाणातील ही तफावत शहरी भागांत खासकरून अधिक आहे : स्त्रियांचे प्रमाण ६.६ टक्के तर पुरुषांचे प्रमाण २.९ टक्के. कमी शिक्षण आणि रोजंदारी कामांवरच अवलंबून राहावे लागणे यांच्या परिणामी उत्पन्न कमी होते व स्त्रियांचे कुपोषणही वाढते. स्त्रियांमधील गरिबी आणि स्त्रियांची मिळकत किंवा उत्पन्न यांची वेगळी आकडेवारी नसल्यामुळे आपणास अशा महिला-कुपोषणाची मोजदाद करण्यासाठी काही पर्यायी मापदंड वापरावे लागतात, अ‍ॅनिमिया किंवा रक्तक्षयाचे स्त्रियांमधील प्रमाण २०१६च्या आकडेवारीनुसार ४८ टक्के होते, तर पुरुषांमध्ये त्या मानाने फार कमी, म्हणजे आठ टक्के. तसेच, उंचीच्या प्रमाणात कमी वजनाचे (लुकडेपणा) प्रमाण स्त्रियांमध्ये २३ टक्के तर पुरुषांमध्ये १९ टक्के. रक्तक्षय आणि लुकडेपणा हे स्त्रियांमधील कुपोषणाचेच निर्देशक आहेत. लिंगभावावर आधारित भेदभाव घराघरांत आहे.. विशेषत: गरीब घरांत, स्त्रिया सर्व कुटुंबीयांच्या नंतर जेवतात- उरलेसुरले तेवढेच त्यांना वाटय़ाला येते. याचा त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होतो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया मागेच, हे सार्वत्रिक चित्र आहे; परंतु त्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींतील स्त्रिया या उच्चजातींतील स्त्रियांपेक्षा अधिक वंचित आहेत, मानवी विकास निर्देशांकाच्या अनेक पातळ्यांवर या स्त्रिया अधिक मागे आहेत, हे आकडेवारीवरून दिसते. स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये ७१ टक्के आणि अनुसूचित जमातींमध्ये ५७ टक्के आहे. बिगर-अनुसूचित जाती/जमातींच्या स्त्रियांमध्ये ते तुलनेने अधिक (७९ टक्के) आहे. उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण अनुसूचित जमातींमध्ये सर्वात कमी (आठ टक्के) असून त्यापुढे मुस्लीम स्त्रिया (१३ टक्के) आणि अनुसूचित जातींतील स्त्रिया (२५ टक्के) असा क्रम लागतो. तुलनेने, उच्च जातीच्या महिलांच्या उच्चशिक्षण-प्रवेशाचे प्रमाण अधिक (३८ टक्के) आहे. त्या पाठोपाठ ओबीसींचे (३० टक्के) आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींच्या महिलांतील शिक्षणाचे कमी प्रमाण हे त्यांना नियमित नोकऱ्यांमधील संधी कमी करणारे आहे. ही परिस्थिती, त्यांना अंगमेहनतीच्या कामांवरच अवलंबून ठेवणारी ठरते. अशा दैनंदिन रोजंदारी कामातील अनुसूचित जमातींच्या व अनुसूचित जातींच्या महिलांचे प्रमाण (अनुक्रमे ५२ व ५४ टक्के) हे तुलनेने ओबीसी (३२ टक्के), उच्चजातीय (२४ टक्के) व मुस्लीम (३५ टक्के) महिलांपेक्षा अधिक आहे. परिणामी, अनुसूचित जाती/ जमातींच्या महिलांत कुपोषण व रक्तक्षयाचे प्रमाणही अधिक आहे. सन २०१६च्या आकडेवारीनुसार अणेमिया असलेल्याचे प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये ५० टक्के, अनुसूचित जमातींमध्ये ५४ टक्के, तर ओबीसी व उच्चजातींमध्ये ४६ ते ४७ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, वजन कमी असलेल्या महिलांचे प्रमाण हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींमधील (२३ ते ३७ टक्के) व उच्चजातींतील महिलांच्या तुलनेत (१९ टक्के) अधिक आहे. महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाची कथाच निराळी. ३३ टक्के आरक्षणाच्या परिणामी स्त्रियांचे राजकीय सक्षमीकरण निश्चितच झालेले आहे. जिल्हा परिषदा किंवा महानगरपालिकांतही आरक्षित ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक, म्हणजे सुमारे ५४ टक्केपर्यंत जागांवर महिला आहेत. मात्र िलगभाव-आधारित भेदभाव अत्यंत कठोरपणे केंद्रीय व राज्यस्तरीय कायदेमंडळात महिलांसाठी राखीव प्रतिनिधित्वाच्या प्रस्तावांची वाट अडवतो आहे. लोकसभेत महिलांचे प्रमाण तीन टक्के, तर महाराष्ट्रात सात टक्के आहे. याच आपल्या राज्यात २०११च्या जनगणनेनुसार महिलांची लोकसंख्या ४९ टक्के आहे. अशा प्रकारे, राज्यकारभाराच्या वरच्या (केंद्र व राज्यस्तरीय) पातळ्यांमध्ये महिलांना वगळलेच जाते आहे. घरोघरी, कुटुंबांतर्गत निर्णयांमध्ये महिलांचा वाटा किती, याचाही अभ्यास झालेला आहे. अशा प्रकारच्या अभ्यासात आढळले की, १५ ते ४९ या वयाच्या महिलांपैकी ‘माझ्या कमाईचे काय करायचे हे मीच ठरवते.. कुणी त्यात हस्तक्षेप करीत नाही’ असे सांगणाऱ्या महिला केवळ १४ टक्के होत्या, तर ‘नवऱ्याच्या उत्पन्नाचे खर्च नवराच ठरवतो. मला बोलण्याचा काही अधिकार नाही’ म्हणणाऱ्या २८ टक्के. त्याचप्रमाणे आरोग्यविषयक किंवा अगदी घरगुती खरेदी वा नातेवाईकांकडे जाणेयेणे याविषयीच्या निर्णयांतही ‘मी काहीच बोलत नाही’ म्हणणाऱ्या महिला १० टक्के होत्या. कायदे झाले, तरीही स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार सुरूच आहेत. सन २०१४ ते २०१६च्या आकडेवारीनुसार लैंगिक छळ अथवा अत्याचारांच्या एका वर्षांत सरासरी १७,२९८ तक्रारी आल्या. त्यापैकी ५८७ अत्याचार अनुसूचित जातींच्या महिलांवर, तर २१८ अत्याचार हे अनुसूचित जमातींच्या महिलांवर झालेले होते.२०१६ मधील आणखी एका सर्वेक्षणाने असे नमूद केले की, महाराष्ट्रातील २३ टक्के स्त्रिया भावनिक/ शारीरिक/ लैंगिक अत्याचारग्रस्त आहेत. लैंगिक छळाचे हे वाढते प्रकार, राज्यात स्त्री-अत्याचारांना पुरेसा प्रतिबंध नाही असे सूचित करतात. वरील साऱ्या प्रकारच्या आकडेवारींतून निघणारा निष्कर्ष म्हणजे, लिंगभाव-समानतेचे ध्येय गाठायचे तर स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क/ सक्षमता मिळवू देण्यासाठी अद्याप आपल्या राज्याने पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी विशिष्ट क्षेत्रे ओळखून त्यांत धोरणात्मक बदल राबवावे लागतील. उच्च माध्यमिक शिक्षण तसेच उच्चशिक्षण यांत मुली/ महिलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बदल घडवून आणावे लागतील. त्याचबरोबर, नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढविणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. राज्याच्या विधिमंडळात, तसेच लोकसभेत व राज्यसभेत स्त्रियांसाठी राखीव प्रतिनिधित्व असावे, या जुन्या मागणीचे गांभीर्य ओळखावेच लागेल. घरगुती तसेच लैंगिक हिंसेला आळा घालण्यासाठी पावले उचलावी लागतील आणि या सर्व प्रकारच्या सबलीकरणाची गरज अनुसूचित जाती-जमातींच्या स्त्रियांमध्ये अधिक आहे, हे वास्तव स्वीकारून त्याप्रमाणे उपाययोजना कराव्या लागतील. पुढील आठवडय़ात आपण, आर्थिक विकासातील प्रादेशिक असमतोलाविषयी चर्चा करणार आहोत. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in (या सदरातील लेख पुढील शुक्रवारऐवजी गुरुवारीच प्रकाशित होईल. )
