समृद्धी वाढत असतानाच दुसरीकडे तीव्र गरिबीदेखील सोबतीला राहू शकते, याचे महाराष्ट्रासारखे उदाहरण दुसरे नसेल. आपले राज्य सन २०१४-१५ या वर्षांत एकंदर २० प्रमुख राज्यांच्या यादीत, ‘दरडोई उत्पन्ना’च्या आकडय़ांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे, पण गरिबीमध्ये ११ वा, तर कुपोषणात १३ व्या क्रमांकावर आहे हे आपण यापूर्वी पाहिले. इतरही विकासाच्या मापदंडावरसुद्धा महाराष्ट्र मागे आहे. आपण हेही पाहिले की, ग्रामीण भागामधील लोक शहरी भागामधील लोकांपेक्षा दुपटीने गरीब आहेत. तीच स्थिती कुपोषणाची आहे. या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्रातील गरिबी व कुपोषणाचे स्वरूप बघू या. या लेखात आपण महाराष्ट्राच्या पातळीवर कोणते आर्थिक वर्ग अधिक गरीब आहेत हे प्रथम पाहू या. देशातील पूर्वीचा नियोजन आयोग व आताचा निती आयोग याकडे गरिबीची व्याख्या करण्याचे काम सोपविले होते. दर पाच वर्षांनी योजना आयोग गरिबीरेषा ठरवते. तेव्हा २०१२ मध्ये ‘गरिबी रेषा’ नव्याने आखली गेली आणि गरिबीची व्याख्या त्यातून ठरली. महिन्याला प्रत्येकासाठी (दरडोई) अन्न आणि संबंधित वस्तू व सेवांवर होणारा खर्च ग्रामीण भागात ९६७ रुपयांपेक्षा कमी किंवा शहरी भागात ११२६ रुपयांपेक्षा कमी असणारे ते गरीब, ही व्याख्या महाराष्ट्राकरिता ठरली. या व्याख्येनुसार सन २०१२ मध्ये, राज्यातील सुमारे १७ टक्के लोक गरीब ठरले. राज्यभरच्या या सरासरीत ग्रामीण भागातील गरिबांचे प्रमाण अधिक आणि शहरी भागांत कमी आहे. ग्रामीण भागात सुमारे २४ टक्के लोक गरीब असून, त्या तुलनेत शहरी भागांत नऊ टक्के गरीब. हे प्रमाण कमी आहे, पण म्हणजे, शहरी गरिबांपेक्षा अडीचपट जास्त संख्येने ग्रामीण भागांतील लोक गरीब आहेत. गरिबांची (राज्यातील) एकूण संख्या २०१२ साली २०१ लाख एवढी होती. इतके लोक अर्धपोटी किंवा उपाशीपोटी आहेत, यातून महाराष्ट्रातील मानवी विकासाच्या दुरवस्थेवर प्रकाश पडतो. कोण आहेत हे गरीब? त्यांचा आर्थिक चेहरामोहरा काय आहे? साधारणपणे या गरिबांना दोन आर्थिक गटांत विभागता येते : पहिला उत्पादनाची साधने - म्हणजे शेतजमीन किंवा छोटामोठा व्यवसाय हाती आहे, असे लोक. तर दुसरा गट तेवढेही साधन हाती नसल्याने दैनंदिन मजुरी करणारे मजूर आणि नियमित नोकरी करणारे. साधारणपणे असे दिसते की, ज्यांच्याकडे मिळकतीची साधने आहेत त्यांच्यापेक्षा, ज्यांच्याकडे असे कोणतेही साधन नाही त्यांना गरिबीची झळ अधिक बसते. सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात ‘शेतमजूर’ कुटुंबे ही अतिगरीब होती. अशा शेतमजूर कुटुंबांमधील गरिबीचे प्रमाण ४१ टक्के आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ग्रामीण भागात शेतीशिवाय अन्य मजुरीची कामे करणाऱ्यांचाच समावेश होता. गरिबीचे प्रमाण त्यांच्यामध्ये ३७ टक्के आहे. शेतकरी गरीब कुटुंबांमध्ये गरिबीचे प्रमाण १९ टक्के, तर छोटे-मोठे व्यवसाय किंवा उद्योग करणाऱ्या कुटुंबांपैकी ग्रामीण भागांत १३ टक्के कुटुंबे गरीब आढळली होती. नियमित नोकरी करणाऱ्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण कमी आहे. शहरी भागातसुद्धा हीच क्रमवारी पाहावयास मिळते. शहरात सर्वात गरीब मजुरी करणारा (३६ टक्के) आहे. व्यवसाय व उद्योग करणाऱ्यांमध्ये ८ टक्के, तर नियमित नोकरी करणाऱ्यांमध्ये फक्त ४ टक्के आहे. थोडक्यात, शेतमजूर किंवा मजूर हा आज सर्वाधिक गरीब असलेला आर्थिक समूह आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि छोटेमोठे उद्योगधंदे करणारे यांच्यातही गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात दहा एकर किंवा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये १८ ते २२ टक्के गरीब आहेत. खरे तर २०१२ ची स्थिती अशी होती की, एकंदर गरिबांपैकी ५३ टक्के हे रोजंदारीने मोलमजुरी करणारे आहेत. त्यानंतर स्वयंरोजगारित (म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी आणि अतिछोटे व्यावसायिक) ३६ टक्के असे प्रमाण होते. नियमित नोकऱ्या करणाऱ्यांचा हिस्सा फक्त १२ टक्के आहे. सरकारी आकडेवारीच्या आधारे आपण उद्योगानुसार गरिबी बघू शकतो. त्यातही, विशेषत: काही क्षेत्रांमध्ये गरिबांचे प्रमाण अधिक दिसते. या क्षेत्रांमध्ये शेती, उत्पादन-उद्योगातले मजूर, बांधकाम-कामगार, व्यापाऱ्यांकडले नोकर, वाहतूक, प्रशासन आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील नोकरवर्ग अशांचा समावेश होतो. शेतीतील कामगारांमध्ये गरिबीचे प्रमाण २८ टक्के, बांधकाम-मजुरांत २५.३ टक्के, वाहतूक क्षेत्रातील कामे करणाऱ्यांमध्ये १३ टक्के आणि व्यापाऱ्यांकडल्या नोकरांमध्ये १०.७ टक्के आढळले होते. या तुलनेत प्रशासनात २.७ टक्के आणि शिक्षण क्षेत्रात २.६ टक्के आढळले होते. प्रशासन व शिक्षण क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण कमी आहे. ही विभागणी आणखी बारकाईने पाहून, कोणत्या प्रकारचे काम किंवा व्यवसायांमध्ये गरिबीचे प्रमाण किती असे पाहिल्यास शेतीची कामे करणाऱ्यांत २८.४ टक्के गरीब, त्या खालोखाल उत्पादन-उद्योगातील (अकुशल) कामगारांत १६.७ टक्के आणि विक्री-काम करणाऱ्यांपैकी १४.४ टक्के गरीब, असे आढळून येते. मात्र स्वत:चा व्यवसाय असणारे (२ टक्के) तसेच पगारदारांपैकी प्रशासकीय कामे करणारे (५.७ टक्के) आणि कारकुनी कामे करणारे (७.२ टक्के) यांच्यात गरिबीचे प्रमाण कमी आढळले. गरिबीला साक्षरता आणि शिक्षण अशीही एक बाजू आहे. निरक्षर, अशिक्षितांमध्ये गरिबीचे प्रमाण हे साक्षर आणि शिक्षितांपेक्षा कमी आढळते. शिक्षण कमी असलेल्यांत गरिबीचे प्रमाण अधिक आढळले. निरक्षर, चौथीपेक्षा कमी, सातवीपेक्षा कमी अशा सर्वामध्ये गरिबीचे प्रमाण २४ टक्के दिसून आले, तर त्यापेक्षा जास्त (नववीपर्यंत) शिकलेल्यांत हे प्रमाण १४ टक्के आणि बारावी, पदवीधर वा त्याहून अधिक शिकलेल्यांत गरिबीचे प्रमाण १.७ टक्के आढळले. म्हणजे जितके जास्त शिकावे तितकी गरिबी कमी होत जाते हे दिसून आले. गरिबी आणि अर्धपोटी-उपाशीपोटीपणाचा परिणाम म्हणजे पोषणात कमतरता. विशेषत: माता आणि बालकांमध्ये हे कुपोषण आढळतेच. सन २०१२ च्या आकडेवारीत पाच वर्षांखालील बालके, दहा ते १९ वर्षांच्या मुली तसेच १५ ते ४९ वर्षे वयाच्या महिला यांत कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आढळले. हे प्रमाण मोजण्यासाठी मुलांचे कमी वजन, बालकांमधील आणि महिलांमधील रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया) हे घटक विचारात घेतले जातात. त्याचा निष्कर्ष म्हणजे पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांपैकी ४७ टक्के बालके कमी वजनाची होती आणि या वयोगटातील ८१ टक्के बालकांची प्रतिकारशक्ती अ‍ॅनिमियामुळे खालावली होती. वय वर्षे दहा ते १९ च्या मुलींपैकी ६९ टक्के जणींना कमी-अधिक प्रमाणात अ‍ॅनिमिया होता. महाराष्ट्रातील कुपोषणाचा प्रश्न हा यामुळे गंभीर म्हणावा असाच आहे. आपल्या राज्यात तब्बल २०३ लाख व्यक्ती गरिबीत आहेत आणि त्याहीपेक्षा अधिक माणसे कुपोषित आहेत, याचा आता सरकारनेही जरा शांतपणे, अधिक गांभीर्याने विचार करावा. मजुरांसाठी, अल्पभूधारकांसाठी, छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी आणि असंघटित कामगारांसाठी राज्य सरकारने योजना जरूर आखल्या; परंतु त्या कमी प्रभावहीन ठरल्या असून हे समाजघटक आजही दोन वेळच्या अन्नाला मुकताहेत, असे ही आकडेवारी सांगते आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजंदारी मजुरांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी केंद्रीय योजना राज्यामार्फत राबवली जात असूनही तोच घटक सर्वाधिक गरीब राहिलेला आहे. दारिद्रय़निर्मूलनाच्या कामी या योजनांची कार्यक्षमता किती, याचा अभ्यास करून धोरणे आणि योजना यांत सातत्याने बदल घडवण्याची प्रक्रिया झाली नाही, म्हणूनच हे असे झाल्याचे माझे मत आहे. आज बदललेल्या योजना दिसतात, पण त्यादेखील पुरेशा वास्तविक सांख्यिकी वा अन्य पुराव्यांची फारशी अभ्यासपूर्ण छाननी न करता आणि सरकारमधील धोरणकर्त्यांच्या ज्ञानसंचितावरच विसंबून आखल्या जात असाव्यात, असे मानण्यास जागा आहे. अशा ढोबळ गृहीतकांवर आधारलेल्या धोरणांमध्ये दारिद्रय़निर्मूलनावरील भर कमी पडतो. त्यामुळे देशातील वा राज्यातील उत्पन्नवाढ होत असूनदेखील ही वाढ श्रीमंतांनाच धार्जणिी ठरते. तिची फळे गरिबांपर्यंत कमी पोहोचतात. आपला विकास गरिबांभिमुख का नाही, याची कारणे ओळखून मानवी विकास आणि दारिद्रय़निर्मूलन यांवर लक्ष केंद्रित करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. अशा काही धोरण-बदलांची चर्चा पुढील काही लेखांमधून येईलच, पण त्याआधी ‘वंचितते’चा परीघ वाढून पुढल्या आठवडय़ात जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लीम व बौद्धांसारखे अल्पसंख्य समाज यांच्या गरिबीची चर्चा करू. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
