|| सुखदेव थोरात विवेकवादी, सुधारणावादी धर्ममतांना दुय्यम ठरवणे वा हद्दपार करणे, हे काम मौर्य साम्राज्याचा पाडाव झाला तेव्हापासूनच्या ‘प्रतिक्रांती’ने केले. तशीच प्रतिक्रांती आता २०१४ नंतर पुन्हा जोम धरू लागली आहे, असे म्हणण्यास कारण आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणे, हिंसा करणे आणि ‘खालच्या’ जातींवर अत्याचार करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांबद्दल सार्वत्रिक मौन बाळगून त्यांना प्रोत्साहनच देणे, हे प्रकार अशा फेरस्थापनेची साक्ष देतात. दिल्लीत देशाची राज्यघटना जाळण्याचा प्रकार झाला, तेव्हा मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा दिल्या जाणे हेदेखील याच प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे.. सन १९४९ च्या २५ नोव्हेंबर रोजी, राज्यटनेचा मसुदा पूर्ण तयार झाल्याचा आनंद संविधान-सभेतील सर्वच सदस्यांना असताना, या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख आणि म्हणून संविधानाचे महत्त्वाचे शिल्पकार असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मात्र अस्वस्थ होते. लोकशाहीवादी राज्यघटनेच्या भवितव्याविषयीची ही अस्वस्थता आपल्या भाषणातून व्यक्त करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘माझ्या मनात आज आपल्या देशाच्या भवितव्याचेच विचार आहेत. भारतास संसदीय कार्यपद्धती माहीतच नव्हती, असे काही नाही. बौद्ध संघ साऱ्याच संसदीय कार्यपद्धतींचे पालन करीत आणि या पद्धती बौद्धांनी तत्कालीन राजसभांकडून घेतल्या होत्या, असे मानण्यास जागा आहे. ही लोकशाहीवादी पद्धती भारत कालौघात हरवून बसला. त्यामुळेच अशी दाट शक्यता वाटते की, आपली नव्याने जन्माला आलेली लोकशाही वरवर पाहता अबाधित भासेल, पण वास्तवात तिचे रूपांतर हुकूमशाहीत, एकाधिकारशाहीत होईल. या दुसऱ्या शक्यतेचा धोका खरोखरच अधिक दिसतो. बुद्धांच्या वेळची लोकशाहीवादी पद्धती हरपण्याचे महत्त्वाचे कारण आंबेडकरांच्या मते, ‘‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने साधारणत: इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकापासून बौद्ध धम्माच्या विरोधात सुरू केलेली प्रतिक्रांती’ हे होय. याविषयीच्या विवेचनात ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ हा इंग्रजी शब्दप्रयोग अनेक अन्य अभ्यासकांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनीही केला असून त्याविषयी लिहिताना प्रस्तुत लेखातही तो इंग्रजी शब्दप्रयोग जसाच्या तसा करणे उचित ठरेल. त्या पहिल्या प्रतिक्रांतीपेक्षा आजघडीला आपल्या देशाची स्थिती फार निराळी नाही. या स्थितीचे वर्णन ख्रिस्टोफ जेफरलॉट यांनी, ‘‘या स्थितीत, तटस्थ वा समतावादी राज्यव्यवस्थेचे रूपांतर ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या राज्यव्यवस्थेत होत आहे’’- अशा शब्दांत केले आहे. हे निरीक्षण योग्य असले तरी ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या संकल्पनेचे कोणते रूप आज आपल्याला दिसते आहे, याची चिकित्सा करायला हवी. सनातनी (ब्राह्मिनिकल) आणि सुधारणावादी (नॉन-ब्राह्मिनिकल) यांतील फरक लक्षात घेतल्यास असे दिसून येईल की, जैन, शीख, बौद्ध, वैष्णव, भक्ती, वारकरी, नाथपंथी, कबीर.. आदी याच मातीतल्या साऱ्या सुधारणावादी धर्ममतांना या आजच्या ‘हिंदू राष्ट्र परिवर्तना’मध्ये सहभागी मानता येणार नाही. हे समजणे महत्त्वाचे आहे की, सर्वाच्याच डोक्यावर हिंदू राष्ट्राचे खापर फोडणे योग्य होणार नाही. या परिवर्तनामध्ये सनातनी ब्राह्मिनिझमचाच वाटा आहे. आता येथे ‘सनातनी’ कशाला म्हटले आहे यावरून वाद होऊ शकतात, त्यासाठी इतिहासाकडे पाहिल्यास, सनातनी (ब्राह्मिनिकल) असे कोणत्या अर्थाने म्हटले आहे हे स्पष्ट होईल. प्राचीन भारताच्या इतिहासाचा विद्यापीठीय अभ्यास करणाऱ्या साऱ्याच अभ्यासकांत जवळपास एकमत आहे की, बुद्धकाळ जेव्हा इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात सुरू झाला, तेव्हापासूनचा प्राचीन भारताचा इतिहास हा वेदिक ब्राह्मिनिझम आणि बुद्धिझम या दोन परस्परविरोधी सिद्धान्तांचा इतिहास आहे. यापैकी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ हा (‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ असे विद्यापीठीय अभ्यासाच्या परिभाषेत ज्याला म्हटले जाते तो) सिद्धान्त हा केवळ धार्मिक नसून व्यक्ती व समाज यांचा विचार करणारे सामाजिक तत्त्वज्ञान त्यात आहे. ते सामाजिक तत्त्वज्ञान, हिंदू समाजरचनेसाठी म्हणजेच ‘वर्ण’व्यवस्थेसाठी आणि पुढल्या काळातील जातिव्यवस्थेसाठी पायाभूत ठरलेले आहे. सामाजिक भेद, विषमता आणि स्वातंत्र्यास नकार या बाबी त्यात अनुस्यूत असल्याचे आजच्या विद्वानांना दिसते, कारण कथित उच्च जातींना प्राधान्य देऊन तथाकथित खालच्या जातींचे व्यक्तिस्वातंत्र्य या व्यवस्थेत हिरावले गेले. बौद्ध धम्माने मात्र सर्व व्यक्तींना- स्त्रियांनादेखील- समान हक्क आहेत असे गृहीत धरले आणि समाजव्यवस्थेतही लोकशाही हक्क आणि अहिंसा यांना पायाभूत मानले. बुद्धाच्या आणि सम्राट अशोकाच्या सुमारे चारशे वर्षांच्या काळात (इसवी सनपूर्व ६०० ते इसवी सनपूर्व २३२) वेदिक ब्राह्मिनिझमची पीछेहाट होत होती. या काळात झालेल्या बदलास विद्वान ‘क्रांती’ मानतात. परंतु पुढे यातूनच, बौद्धमतविरोधी ब्राह्मिनिकल ‘प्रतिक्रांती’ सुरू झाल्याचे दिसून येते. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, साधारण इसवी सनपूर्व १८५ ते इ.स.पूर्व १५० या काळात, मौर्य राजघराण्याच्या एका उच्चकुलीन सेनापतीने राजास मारून बौद्ध धम्म मानणाऱ्या राज्यावर स्वत:चा अंमल स्थापन केला, तेव्हापासून ही ‘प्रतिक्रांती’ सुरू झाली. ही केवळ एक राजकीय घटना मानता येणार नाही, तर ती धार्मिक प्रतिक्रांती होती, हे पुढल्या काळातील घटनाक्रमावरून मान्य करावे लागते. याच काळात (साधारण इसवी सनपूर्व १७०) मनुस्मृतीची संहिता तयार होऊन वर्णव्यवस्था पाळणाऱ्या धर्माचे पुनरुज्जीवन तिच्या आधारे होऊ लागले. उच्चवर्णीयांचे विशेष हक्क आणि निम्नवर्णीयांना ‘मानवी अधिकार नाकारणे’ ग्राह्य मानून त्याप्रमाणेच कायदा राबविण्याचे बंधन मनुस्मृतीमुळे राज्यव्यवस्थेवर आले. ही केवळ नीतिसंहिताच नव्हे तर विधिसंहिता होती, कारण वर्ण-जातींची बंधने मोडू पाहणाऱ्यांना कठोर आणि हिंसक शिक्षांचाही समावेश त्या संहितेत होता. या प्रतिक्रांतीपायी अखेर, भारतातून बुद्ध धम्माची पीछेहाट झाली. डॉ. आंबेडकरांनी बुद्ध धम्माच्या ऱ्हासाला काही अंशी इस्लामला कारणीभूत ठरवले. परंतु त्यांनी हेही अभ्यासपूर्वक दाखवून दिले आहे की, इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकात मौर्य साम्राज्याचा पाडाव झाला तेव्हापासून, ब्राह्मिनिकल किंवा ‘सनातन’ धर्माच्या फेरस्थापनेसाठी बौद्धांविरुद्ध अत्यंत हिंसक मार्ग वापरले गेले. आणि त्यामुळे बौद्ध धम्माची पीछेहाट झाली. ही पीछेहाट बाराव्या शतकात झालेल्या इस्लामी आक्रमणापर्यंत - म्हणजे सुमारे हजार वर्षे - सुरू राहिली होती. स्वातंत्र्य, समान हक्क, अहिंसा, बंधुता या मूल्यांची रुजवण समाजात बौद्ध धम्माने केली होती, ती मूल्ये या काळात लयाला गेली म्हणून ही ‘प्रतिक्रांती’ ठरते. मुघलकाळात या प्रतिक्रांतीने नमते घेतले खरे, पण पुन्हा ब्रिटिशांच्या राजवटीत सनातनी प्रवृत्ती डोके वर काढू लागल्या. ब्रिटिशांनी आणलेल्या लोकशाही आणि समता आदी संकल्पना या जातिव्यवस्थेला धोक्यात आणणाऱ्या आहेत, हे त्या वेळच्या सनातन्यांनी ओळखले. अखेर ईस्ट इंडिया कंपनीने साधारण १७७६ साली, ‘मनू’ज् लॉज् अ‍ॅज अ कोड ऑ लॉज् : ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित’ ही संहिता पंडितांच्याच मदतीने तयार केली आणि तिच्या आधारे फौजदारी व दिवाणी कायद्यांचा अंमल होऊ लागला. उच्चवर्णीयांनी स्वत:साठी इंग्रजी शिक्षण मागून घेतले, तसेच वसाहतवादी प्रशासनामध्ये आम्हालाही प्रतिनिधित्व द्या अशी मागणीही लावून धरली. परंतु मनूचेच कायदे मानणाऱ्या त्या वेळच्या उच्चवर्णीयांनी अन्य वर्णाना- वैश्य आणि शूद्रांना - अस्पृश्यांना शिक्षणही नाकारले आणि नागरी हक्कही नाकारले. मात्र, ती प्रतिक्रांती आता २०१४ नंतर पुन्हा जोम धरू लागली आहे, असे म्हणण्यास कारण आहे. ‘हिंदू राष्ट्रा’चा सिद्धान्त प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आज प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्याचे नेमके स्वरूप काय, हे समजले पाहिजे. आज जरी ‘हिंदू राष्ट्र’ असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा गाभा ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’सारखाच आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणे, हिंसा करणे आणि ‘खालच्या’ जातींवर अत्याचार करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांबद्दल सार्वत्रिक मौन बाळगून त्यांना प्रोत्साहनच देणे, हे प्रकार अशा फेरस्थापनेची साक्ष देतात. अलीकडेच राजधानी दिल्लीत देशाची राज्यघटना जाळण्याचा प्रकार झाला, तेव्हा मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा दिल्या जाणे हेदेखील याच प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समान नागरिकत्व या (राज्यघटनेतील) संकल्पना म्हणजे सनातनी ‘ब्राह्मिनिझम’ला मोठेच आव्हान. या संकल्पना मोडीत काढणे सनातन्यांना अवघड आहे. म्हणूनच मग ‘आध्यात्मिक पायावरील लोकशाही’ आणि ‘आध्यात्मिक पायावरील धर्मनिरपेक्षता’ या पर्यायी संकल्पना मांडल्या जात आहेत. तसेच समानतेचे महत्त्वाचे तत्त्व डावलण्यासाठी ‘समरसते’चा बोलबाला करून विविधतेच्या नावाखाली विषमताच कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. अर्जेटिनामधील विद्वान फर्नादो तोला यांचे एक अभ्यासू निरीक्षण असे की, ‘‘सत्ता मिळवणे आणि टिकवण्याची, समृद्धी आणि मालमत्तांचे मालक होण्याची हाव, हाच ‘ब्राह्मिनिझम’च्या आकांक्षांमागील खरा हेतू दिसतो. इतिहासात मानवाने मानवाचे शोषण करण्याचे दाखले अनेक आहेत, त्या प्रवृत्तीचाच हा एक आविष्कार आहे’’ thoratsukhadeo@yahoo.co.in लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
