23 September 2018

News Flash

कायदा हातात घेणाऱ्या झुंडींचा हिंसाचार..

गोहत्येवर बहुतेक राज्यांनी आता बंदीच घातली आहे किंवा निर्बंध तरी आणले आहेत.

|| सुखदेव थोरात

घटना समितीत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीला जमावाच्या हिंसेचा धोका असल्याचा इशारा दिला होता. ‘अराजकाचे व्याकरण’ असे डॉ. आंबेडकर ज्याला म्हणत होते, ती भीती आता खरी ठरल्याचे दिसते. कधी गाईच्या कारणाने, कधी मुले पळवल्याच्या किंवा कधी चेटकीण असल्याच्या संशयाने जमावच कायदा हातात घेतो आहे. जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटना पाहिल्या तर त्यांत गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हत्या, मुले पळवतात म्हणून गावकऱ्यांनीच कोणाचाही घेतलेला बळी, चेटकीण ठरवून जीव घेणे, ‘ऑनर किलिंग’, दलितांवर अत्याचार करणे आणि लैंगिक अत्याचार यांत एक पद्धतीच दिसून येईल. सामूहिक हिंसेची ही कृती करणारे बहुतेकदा एकमेकांना ओळखणाऱ्या एकाच समाजातील असतात. अमानुष प्रकारे शारीरिक छळ करणे आणि मारून टाकण्यापर्यंत या जमावाची मजल जाते.  अलीकडल्या काही वर्षांत या प्रकारे होणाऱ्या हिंसेचे स्वरूप आणि तिचे स्रोत यांचा विचार आपण येथे करू.

गोहत्येवर बहुतेक राज्यांनी आता बंदीच घातली आहे किंवा निर्बंध तरी आणले आहेत. यापैकी अनेक मोठय़ा राज्यांत, ‘गोरक्षकां’नी स्वत:च पोलीस आणि न्यायालय या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिका स्वत:कडे घेतल्या आहेत. ‘इंडियास्पेंड’कडील आकडेवारी असे दर्शवते की, २०११ पासून १२४ जणांचा बळी ‘गोरक्षा’ या एका कारणापायी गेला आहे. यापैकी ९७ टक्के हत्या सन २०१४ नंतर झालेल्या असून बहुतेक घटनांमध्ये बळी गेलेले हे मुस्लीम किंवा दलित आहेत.

‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’कडील आकडेवारी सांगते की, २०१५ या एका वर्षांत ‘ऑनर किलिंग’ची २५१ प्रकरणे घडली. बहुतेक घटनांत, धर्माबाहेर किंवा जातीबाहेरचे जोडीदार शोधणाऱ्या तरुण-तरुणींची हत्या झाली होती. याखेरीज अलीकडेच, नऊ राज्यांत २७ माणसांचा बळी मुले पळविण्याच्या अफवेमुळे गेलेला आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचे प्रकार वाढत आहेत आणि त्यात सध्या सामूहिक बलात्कारासारखे  निर्घृण प्रकार अधिक आहेत.

जमावाकडून होणारा हिंसाचार व्यापक प्रमाणात दिसतो, तो अर्थातच ‘दलितांवरील अत्याचार’ या प्रकारचा आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात २०१५ साली दलित अत्याचारांची १८०४ प्रकरणे नोंदविली गेली. यात शारीरिक इजा करणे, हत्या अथवा हत्येचा प्रयत्न, लैंगिक अत्याचार, मालमत्तेचे नुकसान करणे, जाळपोळ करणे आणि दमन करणे असे प्रकार आहेत. या प्रकरणांचा अभ्यास असे सांगतो की, केवळ चारच टक्के प्रसंगांत सामोपचार व चर्चेने विषय संपतो. उर्वरित ९६ टक्के प्रसंगात हिंसाचारच होत राहतो आणि यापैकी, ८६ टक्के प्रसंगांत, समाजाचा या हिंसाचारास मूक पाठिंबा असतो.

कायदा हातात घेऊन आपापले दुराग्रह का लादले जात आहेत? अल्पसंख्याकांना, दलितांना आणि तरुण मुलींना किंवा स्त्रियांना हक्क नाकारले जाण्यामागचे कारण काय? लोकांच्या कृती या अनेकदा त्यांच्या रूढीप्रियतेतून आलेल्या विश्वासांमुळे घडत असतात, असे डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते. त्या प्रकाशात ही कारणे शोधली असता, मनुस्मृतीपर्यंत मागे जावे लागेल. कोणत्या जातीने काय केले पाहिजे, कसे वागले पाहिजे आणि कोणाचे वर्चस्व मान्य केले पाहिजे, याविषयीच्या मनुस्मृतीवर आधारलेल्या अपेक्षा आजही आहेत, हे या दुराग्रहांमागचे कारण आहे.

अस्पृश्यांनी काय-काय केले तर तो गुन्हा मानावा, हे मनुस्मृती सांगतेच. शिवाय, चाबकाचे फटके देणे, जीभ छाटून टाकणे, तोंडात लोखंडी कांब घुसवणे, कानात आणि तोंडात उकळते तेल ओतणे, अवयव तोडणे, पाश्र्वभागी चरा पाडणे किंवा ओठ चिरणे, चुकीबद्दल अद्दल घडावी म्हणून चुकलेल्या शूद्राच्या अंगावर लघवी करणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, चटके देणे किंवा विस्तवावरून चालायला लावणे अशा अवमानकारक शिक्षांचाही उल्लेख वेळोवेळी मनुस्मृती वा त्यावर आधारलेल्या ग्रंथांत आलेला आहे. या शिक्षा अमानुष आणि क्रूर ठरतात, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. आज कायदा हातात घेणारे लोकदेखील फटके मारणे, अपमान करणे, साखळीने बांधणे, विवस्त्र धिंड काढणे, मरेपर्यंत मारहाण करणे किंवा फासावर लटकावणे अशा ‘शिक्षा’ स्वत:च देतात, असे दिसते. या अशा परस्पर शिक्षा देणे हे मनुस्मृतीचेच आजच्या काळातील रूप म्हणावे लागेल. कायदा हाताळणाऱ्या यंत्रणेकडे दाद मागण्याच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन, केवळ रूढी मोडली म्हणून (ती मोडणाऱ्याला) शिक्षा देण्याची मुभा समाजाला- त्यातही वरिष्ठ जातींना असणे, हे मनुस्मृती-आधारित समाजाचे लक्षण ठरते. अशा समाजात जातिवर्चस्वाच्या भावनेतून अत्याचार होत राहतात. याच प्रकारे, अल्पसंख्याक आणि महिला यांनादेखील असा समाज हिंसाचाराचे लक्ष्य करतो.

यावर उपाय काय? व्यक्तिगत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केवळ कायदे असणे पुरेसे नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांचे म्हणणे होते. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची जपणूक आणि सर्व व्यक्ती समान आहेत यावरील विश्वास हा जर समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेचा वा नीतिमत्तेचा पाया असेल, तरच समान हक्कांचे उद्दिष्ट साध्य होते. आपल्याकडे जातिव्यवस्थेचे भानच समाजात खोलवर मुरलेले असल्यामुळे, दलित आणि महिला यांना समान हक्क नाकारले जातात. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अलीकडल्या काळातील हिंसाचार हा धार्मिक-सामाजिक वैचारिकतेमुळे डोके वर काढतो आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, या अशा हिंसाचाराबद्दल मौन पाळून, सत्ताधारीदेखील त्यास पाठिंबा देत आहेत. झारखंडमध्ये झुंडबळीच्या प्रकरणात अटक होऊन जामिनावर सुटलेल्यांचे स्वागत एक केंद्रीय मंत्री करतात, हे या पाठिंब्याचे एक उदाहरण. राज्यघटना हा आपल्या समाजाचा आधार असायला हवा, त्यातील मूल्ये आणि तत्त्वे आपण स्वीकारायला हवीत, त्याऐवजी पंतप्रधानांनी विदेश दौऱ्यात भगवद्गीता भेट दिल्याचे कौतुक, मग गीता हा ‘आपला’ राष्ट्रीय ग्रंथ असल्याची भलामण, मग महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने महाविद्यालयांनी गीतावाटप करावे असे म्हणणे असे प्रकार सुरू आहेत.

गीतेमध्ये अथवा या ग्रंथाआधीच्या वेदांमध्येही केवळ धार्मिक नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेचाही पुरस्कार केलेला आहे. वेदांमधील किंवा गीतेमधील धार्मिक शिकवणुकीचा प्रचार-प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य हिंदू धर्मीयांना राज्यघटना नक्कीच देते. पण म्हणून वर्णव्यवस्थेचा- सामाजिक विषमतेचा- प्रचार करणे, हे  राज्यघटनाविरोधी आहे. ऋ ग्वेदाने वर्णव्यवस्थेलाच ‘समाजपुरुषा’चे रूप दिले. गीतेने कर्मसिद्धान्ताच्या आधारावर ही वर्णव्यवस्था अधिकच पक्की केली आणि स्वत:च्या वर्णाबाहेर वर्तन न करण्याच्या अटी तिथपासून लादल्या जाऊ लागल्या. ही वर्णव्यवस्थाच आजच्या जातिव्यवस्थेची जननी आहे, हे डॉ. आंबेडकरांनी  दाखवून दिले आणि मनुस्मृती हा या जन्माधारित व्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा ग्रंथ, म्हणून त्याचा धिक्कार केला. तरीही ज्यांची श्रद्धा वेदांवर किंवा गीतेवर असेल, ते ‘धार्मिक श्रद्धा’ म्हणून वेदांचा वा गीतेचा प्रचार करू शकतील, कारण ‘(आपापल्या) धर्माचा प्रसारप्रचार करण्याचा हक्क’ सर्वच भारतीयांना राज्यघटनेच्या २५व्या कलमाने दिला आहे.

मात्र त्याच वेळी, वर्णव्यवस्था अथवा जातिव्यवस्थेसारख्या- माणसामाणसांत विषमता असायला हवी असे मानणाऱ्या- सामाजिक विचारांचा पुरस्कार करणे वा प्रचार करणे हा राज्यघटनेशी द्रोह ठरतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. समाज जर विसरत असेल, तर राज्यकर्त्यांनी याची जाणीव करून दिली पाहिजे. पण या आघाडीवर सर्वत्र सामसूम दिसते. राजस्थान उच्च न्यायालयासमोरच १९८९ पासून मनुचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. ‘सर्व जातींनी आपापली नेमून दिलेली कामे केल्यास समाज सुविहित चालतो’ अशा आशयाचे चित्र १९२४ पासून पंतप्रधानांच्या अतिथी-कक्षात आहे (या चित्राचे चित्रकार महाराष्ट्रीय होते), हे राज्यघटनाधारित समतेशी सुसंगत आहे का? दलित व महिलांना हक्क नाकारणाऱ्या मनुला न्यायाचे प्रतीक किंवा आदर्श समजणे योग्य कसे काय? हेच सुरू ठेवायचे असेल, तर दलितांना किंवा स्त्रियांना या देशात सुरक्षित वाटणारच नाही. समानतेच्या तत्त्वांशी, ‘सर्वाना समान संधी आणि समान न्याय’ या घटनादत्त हमीशी प्रतारणा करणाऱ्या विचारांची जळमटे दूर करण्यासाठी लोकशिक्षण हाच उपाय उरतो. असे लोकशिक्षण झाले, तरच दलितांना, अन्य मागासांना तसेच स्त्रिया व मुलींना आपापल्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव होईल आणि धर्मश्रद्धांतून केले जाणारे अन्याय थांबू शकतील.

तरुणांसाठी समानता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांवर आधारित शिक्षणाचा विचार आपण पुढल्या लेखात करू.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on July 27, 2018 3:02 am

Web Title: religious violence in india