|| सुखदेव थोरात ‘आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते,’ हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील, अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे.. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर, बढत्यांविषयीचा निर्णय सरकारवरच सोडलेला आहे. मात्र या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान ‘क्रीमी लेअर’ या विषयावरही वादी-प्रतिवादींच्या वकिलांनी मुद्दे मांडले. बढतीसाठी असलेल्या आरक्षणातून ‘क्रीमी लेअर’ला - म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे की वगळू नये, या विषयाची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयातही झालेली असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. आरक्षणातून दलित व आदिवासीमधील ‘क्रीमी लेअर’ला - म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे अशी भूमिका काही गृहीतांवर आधारित आहे. पहिले गृहीत असे की, ‘अनुसूचित जाती वा जमातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा बरे असलेल्या व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ त्या वर्गातील दुर्बल घटकांपेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. दुसरे गृहीत म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातीपकी आर्थिकदृष्टय़ा सधन व्यक्तींना भेदभावाचा सामना करावाच लागत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षणातून (बढतीतील किंवा एकूणच नोकऱ्यांतील आरक्षण) वगळणे ‘सयुक्तिक’ ठरेल. यातून दिसून येतो तो, आरक्षण शेवटी आर्थिक निकषांवरच असावे असा आग्रह! आपण जर सखोल तपासणी केली तर आपणास असे दिसेल की ही भूमिका गरसमजावर आणि काही विद्वानांनी चालविलेल्या चुकीच्या प्रचारावर आधारित आहे. म्हणून या लेखात आपण ही दोन्ही गृहीते तपासून पाहू. लाभ आहे, आणि भेदभावही.. खरी परिस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जाती व जमातींमधील गरिबांना नोकरीतील आरक्षणामुळे मोठय़ा प्रमाणात मदत झालेली आहे. उदाहरणार्थ, २०१२ सालात केंद्र सरकारच्या सेवेतील ८.९४ लाख कर्मचारी अनुसूचित जातीचे होते. त्यापकी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गीय कर्मचारी ८१ टक्के होते. तृतीय श्रेणी वा चतुर्थ श्रेणीतील हे कर्मचारी मुळात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातूनच आलेले असल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरीने मोठाच हात दिला. त्याच वर्षीच्या (सन २०१२) राष्ट्रीय रोजगार नमुना पाहणीने हे दाखवून दिले की, अनुसूचित जातीच्या एकंदर २६ लाख (केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या) कर्मचाऱ्यांपकी ६८ टक्के कर्मचारी हे माध्यमिक शालान्त किंवा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेहून अधिक शिकलेले होते. ज्या घरांतील मुले दहावी-बारावीसुद्धा होऊ शकत नाहीत, ती कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असतात, हे लक्षात घेतले तर, अनुसूचित जातींतील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकरीमुळे कसा दिलासा मिळाला, हेच दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपकी जे ३२ टक्के कर्मचारी पदवीधर होऊ शकलेले होते, त्यांचीही आर्थिक स्थिती तुलनेने दुर्बलच होती. अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील फक्त पदवीधरांचेच या (२०१२) पाहणीतील वर्गीकरण असे आहे की, यापकी ८२ टक्के हे १.२३ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या- म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील होते. सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा लाभ गरिबांना मिळतच नाही, या प्रचारातील खोटेपणा उघड करणारी ही आकडेवारी आहे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असणाऱ्यांना ‘भेदभावाचा सामनाच करावा लागत नाही’ आणि म्हणून त्यांना नोकरीत किंवा बढतीत आरक्षणाची गरजच नाही. ते स्वतच आरक्षणाशिवाय सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास भरपूर समर्थ आहेत, हादेखील युक्तिवाद सामाजिक वास्तवावर आधारलेला नाही. हे सामाजिक वास्तव- आणि त्यामागील सिद्धान्तही- आपल्याला हेच सांगतात की, जात अथवा वंश यांबाबत केला जाणारा भेदभाव हा काही त्या जातीच्या किंवा वंशाच्या व्यक्तीचा आर्थिक स्तर बघून केला जात नाही. नोकरी देताना होणारा जात-आधारित भेदभाव हा जातीवरच आधारित असतो, उमेदवाराच्या आर्थिक पातळीशी त्या भेदभावाचा काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे गरीब आणि तुलनेने कमी गरीब किंवा तुलनेने सधन, या सर्वाना सारख्याच प्रमाणात जाती-आधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच आरक्षणाची गरज अनुसूचित जाती-जमातींना असते. आर्थिक बाबतींत सधन असलेल्या व्यक्तींना अर्थातच आर्थिक मदतीतून वगळले जाते, ते ठीकच- कारण तिथे मुद्दा केवळ अनुदानांचा किंवा आर्थिक मदतीचा असतो. पण आर्थिक बाबतीत सधन असलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्या आणि बढत्यांमधील आरक्षणातून वगळले जाणे योग्य नाही. त्यांनासुद्धा भेदभावापासून संरक्षणाची गरज असते. हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही सांगितलेले आहे की, आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते. अभ्यासही हेच सांगतो अनुसूचित जातींबाबत होणारा भेदभाव आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांप्रमाणेच आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांनाही सहन करावा लागतो, हे अभ्यासातून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. एस. मधेश्वरन् यांनी जो अभ्यास २०१२च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीआधारे केला, त्यातून असे स्पष्ट होते की, कथित सवर्णापेक्षा अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकण्याच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे. यापकी २० टक्के तफावत ही भेदभावामुळे असते, तर उर्वरित तफावत ही शिक्षणामधील फरक किंवा अन्य कारणांमुळे असते. असेही आढळले की, तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक पगार मिळवणाऱ्या, प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांबाबत भेदभाव अधिक होतो. श्रेणी जितकी अधिक, तितका भेदभाव अधिक, हे वास्तव अभ्यासले गेलेले आहे. आरक्षित असलेली उच्च पदे (प्रथम श्रेणी आणि द्वितीय श्रेणीची पदे) भरायचीच नाहीत, लायक उमेदवार असूनही ती पदे रिकामीच ठेवायची, हादेखील भेदभावाचाच एक प्रकार ठरतो. फटका कुणाला अधिक? अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाकडे काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ११ हजार तक्रारी आलेल्या होत्या. यापकी अनेक तक्रारी या नोकरीअंतर्गत होणाऱ्या भेदभावाच्या होत्या. अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी पाठवायचेच नाही, बदल्या / बढत्या आणि गोपनीय अहवाल यांमध्ये त्यांना डावलण्याचीच वागणूक द्यायची, हे प्रकार या तक्रारींतून दिसत होते. हे सारे होत असूनसुद्धा बढतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा युक्तिवाद झाले, तेव्हा काही वकिलांनी ‘ओबीसींप्रमाणेच क्रीमी लेअरचे तत्त्व इथेही लागू करा’ अशी मागणी केली होती, ती चुकीची ठरते. अनुसूचित जाती आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांच्या सामाजिक स्थितीत मोठा फरक आहे. नोकऱ्या देताना भेदभाव ओबीसींबाबतही होतो, हे खरे. पण अनुसूचित जातींना फक्त नोकरी मिळवतानाच नव्हे, तर नोकरी करत असतानाही हीन असामाजिक दृष्टिकोनांतून होणाऱ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना समानतेच्या वागणुकीपासून वंचितच ठेवले जाते. खेडय़ापाडय़ांत अनुसूचित जातींना, पूर्वीच्या अस्पृश्यांना ‘अशुद्ध’, ‘अमंगळ’ मानून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा दूर ठेवण्यात ओबीसीदेखील पुढे असू शकतात, एवढेच सांगितले तरी पुरे. येथे हे समजून घेतले पाहिजे की, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अनुसूचित जातींना नियमित वेतन असलेल्या नोकऱ्यांची गरज, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अधिक आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधने नाहीत -जमीन नाही, की स्वत:चा व्यवसाय नाही. आजही, भारतातील अनुसूचित जातींमधील ६३ टक्के कामगार हे रोजंदारीवर काम करतात. सामाजिक वर्गावर आधारित आरक्षण आहे, म्हणून अनुसूचित जातींना नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अल्प का होईना, वाटा मिळतो आहे. पण २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींच्या एकूण कामगारांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचा वाटा अवघा तीन टक्के आहे. हा वाटादेखील आता सरकारी सेवांचे कंत्राटीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत वाढणारे खासगीकरण यांमुळे कमी होऊ लागलेला आहे (पण २०१२च्या नंतरची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रकाशितच झालेली नाही.) सन २०१२ मध्ये एकंदर २५६ लाख (२.५६ कोटी) सरकारी नियमित वेतन- कर्मचाऱ्यांपकी ४३ टक्के कर्मचारी अल्पमुदतीच्या पदांवर होते किंवा त्यांच्या पदांची मुदत सरकारने निश्चित केलेलीच नव्हती. हा फटका अनुसूचित जातींना अधिक बसला, कारण आरक्षणाच्या संधीच कमी झाल्या. आरक्षणाच्या प्रमाणामधली ही घसरण रोखण्यासाठी विचार होण्याऐवजी, ‘आर्थिक आधारावर’ नोकऱ्या आणि बढत्या देण्याची मागणी मात्र उठल्यासुटल्या केली जाते. या असल्या प्रवृत्तींना आळा बसवण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. तो म्हणजे, ओबीसींप्रमाणे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकरीत तसेच बढतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुस्पष्टपणे नोंदवणारा कायदा संमत करणे. (लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.) thoratsukhadeo@yahoo.co.in
