|| सुखदेव थोरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेपुढे मांडलेल्या हिंदू व्यक्तिगत कायदा संहितेत किंवा ‘हिंदू कोड बिला’त महिलांना समान हक्क देणाऱ्या अनेक तरतुदी होत्या. एकपत्नीत्व, महिलांना संपत्तीचा अधिकार, मुलींचे दत्तकविधान करण्यास मुभा, घटस्फोट, मालमत्ता आणि वारसा यांसाठी स्पष्ट तरतूद, पतीकडून होणाऱ्या अत्याचारांपासून महिलांना संरक्षण या त्यापैकी काही महत्त्वाच्या तरतुदी. या हिंदू कोड बिलास त्या वेळी संसदेत आणि संसदेबाहेरही हिंदू समाजातील काही जणांकडून विरोध झाला होता. महिलांचे एक शिष्टमंडळ डॉ. आंबेडकरांकडे येऊन, हिंदू कोड बिलास विरोध नोंदवून गेले होते. या हिंदूंचे म्हणणे असे होते की, कायद्यातील प्रस्तावित बदल म्हणजे आमच्या धार्मिक परंपरांवर अतिक्रमण आहे; परंतु डॉ. आंबेडकर बधले नाहीत. त्यांनी कायदेमंत्रिपद सोडले, पण विधेयक मागे घेतले नाही. आज ६७ वर्षांनंतर, त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आहे. शबरीमला मंदिरात रजस्वला स्त्रियांना प्रवेशाचा अधिकार नाकारणे हा घटनाभंग आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाला सनातनी हिंदूंचा विरोध आहे. पुन्हा इथेही, काही स्त्रियाच आघाडीवर आहेत. या विरोधकांचे म्हणणे असे की, ‘हा निकाल शबरीमला मंदिराच्या परंपरेविरुद्ध आणि हिंदू शास्त्राविरुद्ध आहे म्हणून त्याचा फेरविचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा.’ हे विरोधक पुढे असेही म्हणतात की, ‘शबरीमला मंदिरातील दैवत (अय्यप्पा स्वामी) ब्रह्मचारी असल्याने मासिक पाळी येऊ शकेल अशा वयातील स्त्रियांनी या मंदिरात जाण्याला परवानगी नसणेच योग्य.. आणि दैवताच्या इच्छेचा आदर आपण केलाच पाहिजे.’ या संदर्भात हिंदू समाजातील काही जण राज्यघटनेने दिलेल्या समान हक्कांनासुद्धा का विरोध करीत आहेत, यामागची कारणे समजून घेणे आवश्यक आहेच. त्याहीपेक्षा, धार्मिक परंपरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रूढींमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांना यश कमीच मिळते, यामागचीही कारणे जाणून घेतली पाहिजेत. हिंदू समाजातील सुधारणांच्या प्रयत्नांनी शबरीमला प्रकरणापासून काही धडे घेतले पाहिजेत, असे मला वाटते. मानवी समानतेवर विश्वास ठेवणारे सर्व जण दलितांना तसेच महिलांना समान हक्क देण्यासाठी तीन प्रकारच्या उपाययोजना करतात : (१) लिंगाधारित आणि जातीनुसार भेदभाव होऊ नये, यासाठी कायदेशीर संरक्षण देणे (२) महिला व दलित यांचे आर्थिकदृष्टय़ा सबलीकरण आणि (३) लैंगिक व जातीपातींचा भेदभाव होऊ नये, म्हणून धार्मिक सुधारणा करणे. केरळमधील कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी दलितांच्या आणि महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणावर भर दिला, याचे कारण मार्क्‍सवादी विचारधारा असे सांगते की, धर्म हाही अखेर आर्थिक ढांचावरच अवलंबून असल्याने महिलांना दुय्यम मानणे किंवा दलितांबद्दल जातिभेद पाळणे यांसारख्या धार्मिक परंपरांनाही आर्थिक सबलीकरणातून आव्हान मिळू शकते. याचा परिणाम असा की, अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत केवळ आर्थिक बाजूकडेच लक्ष देण्यात आले असून महिलांवर किंवा तथाकथित ‘खालच्या’ जातींच्या लोकांवर धार्मिक क्षेत्रात होणारा भेदभाव निपटून काढण्यासाठी धार्मिक सुधारणाही कराव्या लागतील, याकडे दुर्लक्षच होत राहिले. त्यामुळे केरळ राज्य सुधारले, पण त्या राज्यातील समाजात लिंगाधारित आणि जातआधारित भेदभाव मात्र कायम राहिला. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत केरळ हे दरडोई उत्पन्नात वरच्या क्रमांकावर असलेले आणि सर्वाधिक शिक्षण-पातळी असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते, तिथेही हे असे सुरू आहे. यातून हेच दिसून येते की, कमाई/उत्पन्न किंवा शिक्षण यांची पातळी उंचावली म्हणून स्त्रियांच्या संदर्भात भेदभाव किंवा जातआधारित भेदभाव कमी होतोच असे नाही. शबरीमलाचे पुजारी हे काही स्त्रियांचा आर्थिक स्तर पाहात नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की, जातिभेद किंवा लिंगाधारित भेदभावाची पाळेमुळे धार्मिक शिकवण आणि रूढी-परंपरा यांमध्येच शोधावी लागतील. त्याचप्रमाणे, केवळ कायद्यामुळेच महिलांबाबतचा भेदभाव किंवा जातआधारित भेदभाव कमी होण्यालाही मर्यादा येतात. समाजात आजही अस्पृश्यतेसारख्या कालबाह्य़ रूढी कायम असलेल्या जेव्हा दिसतात, तेव्हा जुनाट धार्मिक रूढींपुढे कायद्यालाही कशा मर्यादा येतात, हेच दिसून येते. या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी तर १९३९ सालीच, काळे स्मृती व्याख्यानात असे निरीक्षण नोंदवले होते की, ‘‘आज बरेच जण असा विचार करतात की, हक्क कायद्याने दिले म्हणजे हक्कांचे संरक्षण झालेच; परंतु हक्कांचे खरे संरक्षण कायदा करीत नसून समाजाची सामाजिक आणि नैतिक जाणीवच हक्कांचे संरक्षण करीत असते, हे अनुभवान्ती दिसून येते. ही सामाजिक जाणीव जर कायद्याने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात उतरले पाहिजेत असे मानणारी असेल, तरच हक्क सुरक्षित आणि संरक्षित राहतील; परंतु मूलभूत हक्कांना जर समाजातूनच विरोध असेल, तर कोणतीही संसद, कोणतीही न्यायपालिका ही कायद्यातील शब्दांचा खरा अर्थ प्रत्यक्षात आणण्यास आणि हक्कांची हमी देण्यास कमीच पडेल. कायद्याने एकटय़ादुकटय़ा गुन्हेगाराला शिक्षा जरूर करता येते; पण एखादय़ा संपूर्ण जनसमूहानेच जर कायदे पायदळी तुडवण्याचे ठरवलेले असेल, तर त्यांच्यावर कायद्याची मात्रा चालत नाही.’’ यामुळेच आपणास तिसऱ्या प्रकारच्या उपाययोजनांकडे यावे लागते. म्हणजेच, ‘समान हक्कांना पाठिंबा देणारी सामाजिक जाणीव जागृत करणे’ हा एकमेव मार्ग साऱ्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपयोगी पडतो. अशा उपाययोजना करण्यापूर्वी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, लोक जे काही (समानताविरोधी) करताहेत, ती कृत्ये निव्वळ त्यांच्या गाढ विश्वासातून आलेली आहेत. केरळचे मंदिरप्रवेश विरोधकही स्वत:च सांगताहेत की, त्यांचा विश्वास धार्मिक ‘शास्त्रां’वर आहे. जोवर या अशा शास्त्रांना आणि समानताविरोधी परंपरांना ‘पवित्र’ मानण्यात काही अर्थ नसल्याचे लोकांना उमगणार नाही, तोवर त्यांची विरोधी कृत्ये चालूच राहतील; पण मग समानतेला विरोध करणाऱ्या शास्त्राऐवजी किंवा परंपरेऐवजी मानवी समानतेवर लोकांनी विश्वास ठेवावा, यासाठी काय करायचे? करण्यासारखे काही उपाय आहेत. माझ्या मते पहिली गोष्ट ही करायला हवी की, ‘वैयक्तिक’ म्हणजे काय आणि ‘सामाजिक’ म्हणजे काय, याच्या संकल्पनांचा फेरविचार झाला पाहिजे. ‘वैयक्तिक’ आणि ‘सामाजिक’ हे एकमेकांपासून जितके वेगवेगळे आहेत असे मानले जाते, तितके ते एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात का- हा प्रश्न विचारला पाहिजे. कुटुंबात, घराच्या चार भिंतींआड जे काही मनावर ठसवले जाते, तेच अखेर समाजात वागतानाही उतरते. महिलांना कमी मान द्यायचा, खालच्या जातीच्या लोकांशी जास्त बोलणे-चालणे ठेवायचे नाही, असे जर घराघरांमधून मनावर ठसवले जात असेल, तर आजचे तरुणसुद्धा समाजात विषमतेलाच पाठिंबा देत राहतील. त्यामुळे समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांना मान देण्याची सुरुवात कुटुंब वा घरापासून झाली पाहिजे, तरच समाजालाही सुधारण्याची आशा राहू शकेल. असे झाले नाही, तर महिलांना आणि तथाकथित ‘खालच्या जातीं’ना कमी लेखून त्यांच्याबाबत भेदभाव करणे, हीच अनंतकाळ चालणारी विषमतावादी धारणा समाजात कायम राहील. वास्तविक, राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांबरोबरच असलेल्या ‘मूलभूत कर्तव्यां’मध्ये नागरिकांनी वैज्ञानिक आणि विवेकवादी दृष्टिकोन बाळगावा, अशी अपेक्षा प्रत्येक भारतीयाकडून बाळगण्यात आलेली आहे. असा विवेकवादी दृष्टिकोन बाळगणे, हे नागरिक म्हणून जडणघडण होण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे, धोरणकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन लिंगाधारित वा जातआधारित भेदभाव करणाऱ्यांना वाव मिळू नये, अशी धोरणे स्वीकारली पाहिजेत. कायद्याने आणि आर्थिक विकासामुळे थोडय़ाफार प्रमाणात बदल होतोच, पण त्याच वेळी समाजाची धारणा बदलण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, त्यासाठी समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध असलेल्या जुनाट धार्मिक चालीरीती, रूढी-परंपरा बदलल्या पाहिजेत. हा बदल करण्याचे धैर्य आपल्यात आहे, हे लोकांनी आणि सरकारनेही दाखवून देण्यासाठी आज योग्य वेळ आलेली आहे. ‘संधी आणि प्रतिष्ठा यांची समानता’ या तत्त्वाचा खरोखरीचा आदर करण्यासाठी विषमतामूलक धार्मिक रूढींना आपण केवळ समाजातच नव्हे, तर आपापल्या घरांतूनही फाटा दिला पाहिजे. thoratsukhadeo@yahoo.co.in (लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.)
