07 July 2020

News Flash

शाळा ते विद्यापीठ : नागरी शिक्षण!

नागरिक म्हणून आपण कोणती मूलभूत कर्तव्ये पाळायची आणि ती पाळल्याने काय होईल?

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| सुखदेव थोरात

नागरिक म्हणून आपण कोणती मूलभूत कर्तव्ये पाळायची आणि ती पाळल्याने काय होईल? भारतीय समाजाची एकात्मता टिकवण्यासाठी आपण काय करणार? हे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे विद्यार्थ्यांना भिडण्यासाठी शिक्षणसंस्थांचीच भूमिका महत्त्वाची आहे..

कायद्यापुढे सारे समान, भेदभाव न करता कायदा साऱ्यांसाठी समान, सर्वाना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सर्वाना धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्क, यांची हमी भारतीय राज्यघटनेने मूलभूत हक्कांद्वारे नागरिकांना दिली आहे. याच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ‘५१ अ’ नुसार, नागरिकांकडून काही मूलभूत कर्तव्येही अपेक्षित आहेत. राज्यघटनेतील तत्त्वांचा आदर करणे, एकात्मतेचे आणि बंधुभावाचे मूल्य जोपासणे, महिलांची प्रतिष्ठा जपणे, देशाच्या संमिश्र संस्कृतीची जपणूक करणे, मानवतावाद अंगीकारणे आणि हिंसा टाळणे, अशी यापैकी काही मूलभूत कर्तव्ये आहेत. या कर्तव्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी जर नागरिकांनी पार पाडली, तर बाकीच्या नागरिकांना अधिकार मिळू शकतील. मूलभूत हक्कांवर आपल्या साऱ्या भारतीय समाजाचा सामूहिक विश्वास वाढला, तर त्यातून सर्वाना हे हक्क समानपणे मिळू शकतील. हा सामूहिक विश्वास किंवा समता- स्वातंत्र्य- बंधुता या मूल्यांविषयी सामाईक जाणीव त्याकरिता उपयोगी पडेल. समाजाच्या वर्तणुकीत धार्मिक आणि सामाजिक नीतिमत्तेचा वाटा असतो. तर सामाईक जाणीव ही कुटुंबातून, समाजातून आणि शिक्षणातून घडत असते.

शिक्षणतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, मूलभूत हक्कांसाठी अनुकूल वातावरण घडवायचे असेल- लहान वयापासूनच मुलामुलींवर चांगल्या नागरिकत्वाचे संस्कार करायचे असतील, तर कुटुंब आणि समाजापेक्षा शाळा आणि उच्चशिक्षण संस्था  अधिक महत्त्वाची, अधिक सखोल भूमिका निभावू शकतात. ज्या-ज्या समाजांत वंशांचे आणि परंपरांचे तसेच धर्माचे व सामाजिक वैविध्य अधिक असते तेथे तर नागरिकत्वाच्या शिक्षणाची गरज अधिकच सयुक्तिक ठरते. प्रचलित रूढी, चालीरीती या काही वेळा लोकशाहीवादी मूल्यांशी आणि नीतीशी फारकत घेणाऱ्या असू शकतात. त्यामुळेच, विविधतामय समाजात सर्व नागरिक समान आहेत, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि इतर स्वातंत्र्ये प्रत्येकाला आहेत आणि आपणांत बंधुभाव असला पाहिजे, ही लोकशाही मूल्ये शिकवण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

काही युरोपीय देशांनी तसेच अमेरिकेने नागरिकत्व-शिक्षणासाठी शाळा- महाविद्यालयांचा उपयोग अगदी कार्यक्षमपणे करू घेतलेला आहे. सन २००० मध्ये अमेरिकेने ‘नागरी शिक्षण धोरण’ अंगीकारले. हे धोरण सांगते की, अमेरिकेतील प्रत्येक महाविद्यालय आणि विद्यापीठ यांनी ‘नागरी शिक्षण आणि नागरिकत्व शिक्षण’ यांचे अभ्यासक्रम चालवावेत आणि या अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांचे (नागरिकत्वाबद्दलचे) ज्ञान, क्षमता आणि कृती-प्रवणता वाढवण्यावर भर असावा. येथे अपेक्षित असलेले ‘ज्ञान’ हे विद्यार्थ्यांना विषमता, गरिबी, वंशवाद, लैंगिक भेदभाव, धार्मिक दमन आदी सामाजिक प्रश्नांबद्दल जागरूक करील. क्षमता आणि कृती-प्रवणता वाढल्यास, या सामाजिक प्रश्नांशी आपापल्या पातळीवर लढण्यास हे विद्यार्थी तयार होतील. हे शिक्षण देण्यासाठी वापरण्याच्या पद्धतीदेखील आखण्यात आल्या. वेगवेगळ्या धर्माच्या, निरनिराळ्या वंशांच्या विद्यार्थ्यांचा एकमेकांशी संवाद घडवून आणणे आणि त्यांना एकमेकांमधील फरक ओळखून, या भिन्नतेचा आदर करण्यास उद्युक्त करणे, ही महत्त्वाची पद्धती ठरली. अशा तऱ्हेने मिळालेले ज्ञान आणि वाढलेल्या क्षमता, यांतून घरी-दारी आजवर काही बुरसटलेले विचार विद्यार्थ्यांनी उचललेले असतील, तर ते विचार सोडून देण्याची बुद्धी विकसित झाली. या अमेरिकी धोरणाला कितपत यश मिळते आहे, याचा आढावा दहा वर्षांनंतर (२०११ मध्ये) घेण्यात आला, त्यातून असे दिसले की, ज्या विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला होता, ते सामाजिक प्रश्नांबद्दल अधिक जाणकार झालेले असल्यामुळे हे प्रश्न कसे हाताळायचे, याची समजही त्या विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक होती. स्कॉटलंड आणि ग्रीसमध्ये शालेय अभ्यासक्रमच असा बनविण्यात आला आहे की, वय वर्षे तीन ते १८ यामधील मुलामुलींना लहानपणीच, जबाबदार नागरिक होण्याचे शिक्षण मिळते. या शिक्षणात नेहमीच, (सर्व देशवासीयांच्या) हक्कांवर भर दिला जातो.

भारत हा तर विविधतेने नटलेला देश, धर्म वेगळे, वंश वेगळे तरीही सारे भारतीयच. पण समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या मूल्यांशी विपरीत सामाजिक वर्तनाला या काही वेळा विविधतेमुळेच खतपाणी मिळू शकते. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कृती आराखडा- १९९२’ मध्ये अशी शिफारस करण्यात आली की, ‘सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या वाढीसाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन ठरावे, यासाठी अभ्यासक्रमाची फेरजुळणी करण्यात यावी- या मूल्यशिक्षणाचा उद्देश मोघमपणा, धर्माधळेपणा, हिंसाचार, अंधश्रद्धा आणि दैववाद यांना थारा न देता, मानवी मूल्यांशी आणि सामाजिक न्यायाशी बांधील राहणे हा असावा’. या शिफारशीतून एक स्पष्ट सामाजिक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले होते. त्या शिफारशीनुसार नंतरच्या काळात, मूल्यशिक्षणाचे तास आणि मानवी हक्क-शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू झालेसुद्धा. पण त्यांची संख्या आणि प्रभाव मर्यादित राहिला.

पण नागरिकत्वाचे शिक्षण हा उच्चशिक्षणाचा गाभा मानून काम झाले नाही. सामाजिक शिक्षण हे उच्चशिक्षणाच्या गावकुसाबाहेरच राहिले. अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्था आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तसेच आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये भेदभाव होतो म्हणून तेथील दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर या सामाजिक शिक्षणाच्या विषयात रस घेणाऱ्यांची संख्या काहीशी वाढलेली दिसली. विद्यापीठांतील लिंगभावी हिंसाचाराच्या घटनांनंतरही थोडीफार चर्चा झाल्याचे दिसले. पण अखेर, शाळा वा उच्चशिक्षणाच्या संस्था या देखील समाजाचा आरसा असतात, हेच खरे ठरले.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जात वा लिंगभाव यांवर आधारित भेदभाव असेल तर तो आम्ही जाणीवजागृतीद्वारे आणि शिक्षणाद्वारेच निपटून काढू, असे आश्वासन रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मिळाले होते, पण प्रत्यक्षात धोरण काही दिसले नाही. विशिष्ट धर्माशी नाते सांगणाऱ्या शाळांमधून राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा आदर करण्यास शिकवले जाते की नाही याची कल्पना नाही; परंतु जातींच्या मोर्चामधील सहभागी तरुण आणि तरुणींकडून दलित अत्याचार या विषयावर जी काही मते ऐकू येतात, धार्मिक अथवा सामाजिक अल्पसंख्याकांच्या विरुद्ध तरुण मुलांनी हिंसाचार केल्याचे जे प्रकार माध्यमांतून दिसतात, ते धक्कादायक आहे आणि जात व धर्माच्या नावाखाली दुसऱ्या जाती वा धर्माशी शत्रुत्वच शिकवले जाते, असे त्यातून दिसते आहे. राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मतेच्या पथावरून पुढे जाण्याऐवजी आपण मागेच चाललो आहोत.

स्त्री-पुरुषांतून सुजाण नागरिक घडवायचे असतील, तर शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर नागरी शिक्षण हे मध्यवर्ती मानले जायला हवे. असे ‘नागरी शिक्षण’ हे विद्यार्थ्यांना विषमता, गरिबी, जात / लिंग / धर्म यांआधारे केला जाणारा भेदभाव आणि हिंसाचार या साऱ्या समस्यांकडे पाहण्याचा संवेदनशील दृष्टीकोन देईल. या शिक्षणाची सकारात्मक बाजू म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या मूल्यांचा गाभा ओळखून एकता आणि एकात्मतेसाठी काम करता येईल. ‘नागरी समाजाचा घटक होण्याचे ज्ञान व क्षमता या काही जन्मजात नसतात. त्या प्रयत्नपूर्वक अंगी बाणवाव्या लागतात आणि त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर नागरी शिक्षण द्यावे लागते,’ हे अमेरिकेतील सामाजिक अभ्यासांतून सिद्ध झाले, त्यातून आपणही योग्य तो बोध घ्यायला हवा.

लोकशाहीसाठी सक्षमता ही माणसाला नेहमीच वाढवत न्यावी लागते, कारण ती एकाचवेळी मिळणारी बाब नव्हे. त्यामुळेच, नागरी शिक्षण हे अगदी विद्यापीठीय शिक्षणाच्या पातळीपर्यंत सर्वत्र शिक्षणव्यवस्थेचा भाग असायला हवे. बहुतेक सारी मुले प्राथमिक शाळेत जातात, त्यापैकी बरीच माध्यमिक शिक्षणही घेतात, त्यापैकी अनेक उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत जातात आणि काही उच्च शिक्षणही घेतात, अशी आपल्या देशाची स्थिती असल्यामुळे तर, सर्वच पातळ्यांवर भर देणे फार महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक शिक्षणसंस्था ही ‘सुजाण नागरिक घडविण्याची प्रयोगशाळा’ मानायला हवी. प्रत्येक शिक्षणसंस्थेतून आपल्या देशापुढील प्रश्न विद्यार्थ्यांना समजून घेता यावेत. अमेरिकेतील धोरण-आढाव्याचा २०११ सालचा अहवाल नमूद करतो की, उच्च शिक्षणाच्या संस्था – महाविद्यालये आणि विद्यापीठे – म्हणजे, ‘ लोकशाहीवादी मूल्ये, आदर्श आणि प्रक्रिया यांच्या वाहकसंस्था’ आहेत. भारतात आपण याआधी कधीच शिक्षणाद्वारे विविधतेची जोपासना आणि भेदभावाचा अंत ही उद्दिष्टे ठोसपणे ठेवलेली नसल्यामुळे, यापुढे चळवळीसारखे काम करून ती उद्दिष्टे साध्य करावी लागतील. याच संदर्भात, नागरी शिक्षण हे ‘नागरी मानवी-भांडवल’ वाढविण्याचा उत्तम मार्ग आहे आणि लोकशाहीवादी- समतावादी आणि न्यायी समाजरचनेचा तो पाया ठरेल.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 3, 2018 1:40 am

Web Title: school to university civic education
Next Stories
1 कायदा हातात घेणाऱ्या झुंडींचा हिंसाचार..
2 ‘यूजीसी’वर घाव घालणारे एककेंद्रीकरण
3 मुस्लीम कोठे मागे पडतात?
Just Now!
X