24 September 2018

News Flash

गुन्हेगारीचा शिक्का, भटकंतीचा शाप मिटावा

उपजीविकेसाठी ५८ टक्के मोलमजुरीवर, रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, केवळ १० टक्के शेतकरी आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

सुखदेव थोरात

भटक्या-विमुक्त समूहाला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विमुक्त करण्यात आले तरीही त्यांच्यावरील गुन्हेगारीचा बट्टा कायम राहिला. आजही त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षणाच्या आणि उपजीविकेच्या चांगल्या संधी निर्माण करणारी धोरणे सशक्त करून या जमसमूहाला मूळ प्रवाहात आणावे लागेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या एका पुस्तकात म्हटले आहे, की मानवतेला तिच्या आदिम अवस्थेतून उद्धरून अधिक मानवी पातळीवर आणण्याच्या क्षमतेवरूनच एखाद्या संस्कृतीच्या सकारात्मक ताकदीची परीक्षा करता येते. सकारात्मक संस्कृती जुनाट आणि शोषक सामाजिक रचनेची शुद्धी करते. आपल्या संस्कृतीचे अस्तित्व सर्वाधिक काळापासून असूनही ती जुनाट सामाजिक व्यवस्थेचे निर्मूलन करण्यात आणि मोठय़ा जनसमूहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यात अपयशी ठरली आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते. साधारण १६ टक्के अस्पृश्यांना गावांपासून अलग ठेवले गेले. ९ टक्के आदिवासींना (किंवा जमातींना) अक्षरश: डोंगरदऱ्यांत पिटाळून लावले गेले आणि अन्य सामाजिक समूह गुन्हेगारीच्या बट्टय़ाखाली भटके जीवन कंठत आहे.

सांख्यिकी मंत्रालयाकडून केले जाणारे सर्वेक्षण, जनगणना किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जमवण्यात येणाऱ्या माहितीच्या अभावी आपण महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त जमातींविषयी खूप कमी जाणतो. आपल्याला इतकेच माहिती आहे की, १८७१ साली बहुतेक भटक्या-विमुक्त जमातींना गुन्हेगार जमाती घोषित करून त्यांच्या मुक्त चलनवलनावर बंधने लादण्यात आली आणि ती १९४७ सालापर्यंत.. साधारण ७५ वर्षे लागू होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांना विमुक्त करण्यात आले तरीही गुन्हेगारीचा बट्टा कायम राहिला आणि त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात भेदभावाचा सामना करावा लागला. कायमचा ठावठिकाणा आणि स्थायी व्यवसायाच्या अभावी ते अद्याप अंशत: भटके जीवन जगत आहेत. इंडियन काऊन्सिल ऑफ सोशल सायन्सेसने ११ भटक्या-विमुक्त जमातींमधील १९४४ कुटुंबांच्या केलेल्या पाहणीतून महाराष्ट्रातील त्यांची विदारक परिस्थिती उघड झाली आहे.

सन २०१३ मध्ये एकूण १९९४ भटक्या-विमुक्त कुटुंबांपैकी ६५ टक्के विलग वस्तीत आणि गावकुसाबाहेर राहत होती. या भटक्या-विमुक्तांचे प्रत्यक्ष विलगीकरण अद्याप कायम आहे. त्यांपैकी केवळ एक तृतीयांश पक्क्य़ा घरांत राहतात, ४० टक्के अर्धवट पक्क्य़ा घरांत राहतात, २२ टक्के कच्च्या घरांत राहतात, तर ८ टक्के झोपडय़ांत आणि वाहून नेण्याजोग्या तंबूत राहतात. साधारण ७३ टक्के नळाचे पाणी वापरतात, १८ टक्के कूपनलिकेवर अवलंबून आहेत. केवळ ४२ टक्के कुटुंबांना स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध आहे, तर ५१ टक्के उघडय़ावर शौचास जातात. ५३ टक्के घरांत विद्युतपुरवठा आहे आणि उर्वरित घरांत वीज नाही.

उपजीविकेसाठी ५८ टक्के मोलमजुरीवर, रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, केवळ १० टक्के शेतकरी आहेत, आणखी १० टक्के व्यापार-उदिमांत आहेत आणि ५ टक्के सेवा क्षेत्रात आणि कारागीर आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये बंजारांचे प्रमाण खूप (३२ टक्के) आहे. त्याखालोखाल गोसावी (१८ टक्के), राजपूत भामटा (१९ टक्के), मुस्लीम गारुडी (१२ टक्के) आणि कैकाडी (८ टक्के) आणि अन्य २ टक्क्य़ांहून कमी असे प्रमाण आहे.

जमिनीच्या अभावी ते चरितार्थासाठी स्थलांतर करतात. पाहणीतील साधारण ८१ टक्के जणांनी जन्मापासून एकाच ठिकाणी राहत असल्याचे सांगितले. त्यावरून आता स्थायिक होण्याकडे कल वाढत असल्याचे दिसते. मात्र अजूनही २० टक्के जणांना उपजीविकेसाठी विविध कालावधींचे स्थलांतर करावे लागते. एकूण स्थलांतरितांपैकी ७८ टक्के जणांनी उपजीविकेसाठी स्थलांतर केले होते. अन्य ९ टक्क्य़ांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी स्थलांतर केले. दहा टक्क्य़ांहून कमी जणांनी धरणबांधणी, पूर, भूकंप, घर पाडणे आदी कारणांनी स्थलांतर केले. स्थलांतरितांपैकी ८० टक्के जण एकदाच स्थलांतर करतात, २० टक्के ५ ते १२ वेळा स्थलांतर करतात. त्यातून या समाजघटकांचे अस्थैर्य दिसून येते.

शैक्षणिकदृष्टय़ाही ते मागास आहेत. सध्या विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये नाव नोंदवलेले केवळ ६२ टक्के आहेत. ज्यांनी थोडेफार शिक्षण घेतले आहे त्यातील ४२ टक्क्य़ांनी प्राथमिक किंवा माध्यमिक पातळीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे, ३३ टक्क्य़ांनी माध्यमिक, १२ टक्क्य़ांनी उच्च माध्यमिक, १३ टक्क्य़ांनी पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीवर शिक्षण घेतले आहे. ज्यांनी शाळेत नाव दाखल केले त्यापैकी ११ टक्क्य़ांनी विविध पातळ्यांवर शाळा सोडली. साधारण निम्म्या मुलांनी गरिबीमुळे शिक्षण सोडले, तर उर्वरित मुलांनी शिक्षणाबाबत जागृती नसल्याने, लग्न, शिक्षणातील अल्प प्रगती, भाषेची अडचण आणि शाळेत मिळालेली दुजाभावाची वागणूक आदी कारणांमुळे शाळा सोडली.

साधारण २७ टक्के कधीच शाळेत गेले नाहीत. ६० टक्क्य़ांहून अधिक जण आसपासच्या परिसरात शाळा नसल्याने शाळेत गेले नाहीत, १६ टक्के स्थलांतरामुळे, तर काही जण जगण्यासाठी काम (अर्थार्जन) करावे लागल्याने शाळेत जाऊ शकले नाहीत. जे सध्या शिक्षण घेत आहेत त्यापैकी ६२ टक्के शिक्षणसंस्थेत जाण्यासाठी १ किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करतात, ६ टक्क्य़ांना ५ किमीपेक्षा जास्त प्रवास करावा लागतो, तर ८ टक्क्य़ांना शाळेत जाण्यासाठी ५ ते १० किमीचा प्रवास करावा लागतो. शिक्षणासाठी बहुतांश (म्हणजे ७८ टक्के) पायी प्रवास करतात, ७ टक्के बसचा वापर करतात, ८ टक्के सायकल आणि दुचाकीचा (मोटरबाइक) वापर करतात.

भटक्या-विमुक्त जमातींना त्यांच्यावर जो गुन्हेगारीचा बट्टा लागला आहे त्यामुळे भेदभाव सहन करावा लागतो. कुठेही गुन्हा घडला की ते पहिले संशयित असतात. पाहणीमध्ये २१८ जणांनी पोलीस ठाण्यात गेल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांना शाळेत भेदभाव सहन करावा लागतो. शाळेत माध्यान्ह भोजनावेळी या मुलांना वेगळे बसवले जाते आणि फकीर किंवा भामटय़ांची मुले म्हणून त्यांना हिणवले जाते. त्यांचा जातीवाचक उल्लेख केला जातो. या वागणुकीमुळे ते शिक्षण घेण्यापासून परावृत्त होतात. त्यांना नोकरी आणि व्यवसायातही भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

अशा प्रकारे सध्या धोरणे अस्तित्वात असूनही भटक्या-विमुक्तांना जगण्यासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्यांना राहण्याच्या आणि शिक्षणाच्या अपुऱ्या किंवा वाईट सुविधांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्याविरुद्ध अजूनही भेदभाव होत आहे. यामुळे त्यांच्यासाठी शिक्षणाच्या आणि उपजीविकेच्या चांगल्या संधी निर्माण करणारी धोरणे सशक्त करण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी घरे, पाणी, वीज अशा नागरी सुविधांची सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच त्यांच्यावरील गुन्हेगारी शिक्क्य़ामुळे त्यांना पोलीस, नागरिकांकडून आणि शाळेत ज्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो त्याविरुद्ध कायदा करण्याचीही गरज आहे.

पुढील लेखात ओबीसींच्या स्थितीविषयी चर्चा करू.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on May 11, 2018 4:18 am

Web Title: strong policies can bring nomadic communities in main stream