सुखदेव थोरात राज्यघटना हा राष्ट्रीय ग्रंथ, तरीही गीताच भेट देणारे राज्यकर्ते आज आहेत.. राज्यघटनेतील मूल्ये आणि तत्त्वे यांची संगती राष्ट्रीयत्वाशी आहे, हे समजून घेतले जात नाही.. अशा वेळी राज्यघटनेने आपल्याला दिलेली राष्ट्र-संकल्पना अबाधित ठेवणे, त्या संकल्पनेचे संरक्षण करणे, हे आपणा सर्वाच्या हिताचे आहे. आजचे भारतीय राष्ट्र हे अनेक निरनिराळ्या आणि काही परस्परविरोधी विचारसरणींच्या संवादातून घडलेले आहे. भारतीय राष्ट्राबद्दलचे तीन प्रमुख दृष्टिकोन आपणास पाहावयास मिळतात. ते म्हणजे- राष्ट्राची धार्मिक संकल्पना, समाजवादी संकल्पना आणि वैयक्तिक हक्कावर आधारित सर्वसमावेशक संकल्पना. अखेरीस सर्व व्यक्तींना समान हक्कदेणारी आणि त्याला पाया मानणारी सर्वव्यापी राष्ट्राची संकल्पना १९५० साली घटनेमधून मान्य झाली. धर्माधिष्ठित राष्ट्र ज्यांना हवे होते, त्यांना पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे काही प्रमाणात यश मिळाले. भारतीय राज्यघटनेने धार्मिक संकल्पनेचा सारासार विचार करून, धर्मस्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्कसर्व भारतीयांना दिला. मात्र त्याच वेळी, राज्यव्यवस्थेचा पाया धर्मावर आधारित नसेल, हेही स्पष्ट केले. या संदर्भात कुठेही शंकेला वाव राहू नये, म्हणून राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत किंवा सरनाम्यात ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) हा शब्द समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीही केली. त्याच घटनादुरुस्तीद्वारे, प्रास्ताविकेत ‘समाजवादी’ हा शब्दही समाविष्ट झाला. अशा प्रकारे आपली राज्यघटना विविध दृष्टिकोनांना स्थान देणारी ठरली. राज्यघटनेच्या आजच्या स्वरूपाप्रमाणे, भारत हे ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य’ बनले. ते ‘सार्वभौम’ आणि ‘गणराज्य’ आहे, कारण राष्ट्राची सत्ताशक्ती अंतिमत: लोकांकडेच आहे. ते ‘लोकशाही गणराज्य’ आहे, कारण लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी राज्ययंत्रणा चालवितात. तसेच, जरी प्रत्येक भारतीयास धर्मस्वातंत्र्य असले तरी राज्ययंत्रणेचा पाया धार्मिक तत्त्वांवर आधारलेला नाही, त्याअर्थी आपण ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र आहोत. आपली राज्ययंत्रणा आर्थिक समतेसाठी कटिबद्ध राहणारी आहे, या अर्थाने आपण ‘समाजवादी’ राष्ट्र आहोत. आपल्या राज्यघटनेने मूलभूत हक्कांची हमी सर्व लोकांना दिली आहेच व त्यामागची तत्त्वे हे आपल्या राज्ययंत्रणेचे ध्येयसुद्धा आहे. प्रास्ताविकेत नमूद केलेली ही तत्त्वे म्हणजे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता. आम्ही १९५० पासून राज्यघटनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत; परंतु या संदर्भात काही प्रगती होऊनही घटनेने न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यावर आधारित समाजासाठी दिलेले वचन व कृती यांत तफावत आहे. त्या अर्थाने भारत अजूनही राष्ट्र बनण्याच्या प्रक्रियेतच आहे. ही तफावत का आहे हे समजून घेण्यासाठी ‘राष्ट्रीयत्व’ आणि ‘राष्ट्रवाद’ (नॅशनॅलिटी आणि नॅशनॅलिझम) यांकडे बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘राष्ट्रीयत्व’ आणि ‘राष्ट्रवाद’ यांमधील फरक स्पष्ट करताना म्हणतात की, या दोन संकल्पनांचा संबंध दोन भिन्न जाणिवा किंवा मानवी मनाच्या दोन भिन्न अवस्थांशी आहे. राष्ट्रीयत्व हे लोकांना एकत्र ठेवणाऱ्या अनुबंधाच्या किंवा नात्याच्या जाणिवेतून येते, तर राष्ट्रवाद हा ‘अशा रीतीने अनुबंध असलेल्या साऱ्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी एक राष्ट्र असायला हवे’ या जाणिवेशी व अभिलाषेशी संबंधित आहे. राष्ट्रीयत्वाची जाणीव नसेल, तर राष्ट्रवादाची जाणीव (किंवा राष्ट्रही) अस्तित्वात नसेल. राष्ट्रवादाची ज्योत जागृत ठेवण्यासाठी, आपल्या भूभागात आपण सारे जण राष्ट्रीयत्वाच्या अनुबंधाने एकत्र आहोत, याची जाणीव हवीच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते हा अनुबंध किंवा राष्ट्रीयत्वाची जाणीव ही समाजव्यवस्था किती न्यायपूर्ण आहे आणि समाजव्यवहारांत प्रत्यक्ष किती समानता आहे, यावर अवलंबून असते. एक भाषा, एकच वंश, एक संस्कृती किंवा निव्वळ भूभाग हे (हिंदुराष्ट्रवादी ज्यांचा आधार घेतात, ते) घटक राष्ट्रीयत्वाची जाणीव निर्माण करण्यास जरी जरुरी असले, तरीही तेवढेच पुरेसे नाहीत किंवा अपुरे आहेत. समानता मान्य करणे, एकमेकांशी संवाद ठेवणे, सहभागी होणे आणि एकमेकांची भागीदारी मान्य करणे (एकमेकांच्या सुखदु:खांत वाटेकरी होणे) ही राष्ट्रजीवनाची गुरुकिल्ली आहे. ही भागीदारी असेल, तर सारे माझे बांधव आहेत, ही भावना निर्माण होईल व हीच बंधुत्वाची भावना राष्ट्रीय भावना निर्माण करेल. म्हणजे, समाजात समानता व बंधुत्व नसेल तर राष्ट्रीय भावनाही अपुरी असेल. मात्र खेदाने म्हणावे लागते की, आपण सारे समान आहोत या जाणिवेतून संवाद, सहभाग आणि भागीदारी या बाबींचा अभाव ‘हिंदुराष्ट्रा’च्या संकल्पनेत दिसतो. दलितांविषयी समानतेचा अभाव दिसतो. त्याचप्रमाणे मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांना परके किंवा बाहेरचे मानून, त्या धर्मीयांनी सार्वजनिक जीवनात हिंदूंच्याच संस्कृतीप्रमाणे वागले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्या संकल्पनेनुसार केली जाते. समानता व बंधुभाव यांना राष्ट्राचा आधार मानण्याऐवजी, फक्त ‘एक भूमी’, ‘एक संस्कृती’, ‘एक भाषा’, ‘एक वंश’ यातून एकता येईल, ही अपेक्षा करतो. हे झाले संकल्पनेच्या पातळीवर; परंतु याच संकल्पनेला काही क्षेत्रांत मूर्तरूप देण्याचा सध्या प्रयत्न काही लोकांकडून आणि विशेष म्हणजे राज्ययंत्रणेकडूनही हळूहळू सुरू असलेला दिसतो. यामुळे समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता या राज्यघटनेच्या तत्त्वांचे अवमूल्यन होत आहे. या तत्त्वांच्या अवमूल्यनाची काही उदाहरणे देता येतील. वेदिक पायावर राष्ट्र उभे करण्याची भाषा किंवा सरकारच्या प्रमुखांनी अन्य राष्ट्राच्या प्रमुखास गीतेची प्रत भेट देणे. एका ज्येष्ठ मंत्रिमहोदयांनी गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ असावा, अशी सूचना करणे आणि महाराष्ट्र सरकारने लागोपाठ जणू त्याचीच अंमलबजावणी म्हणून, महाविद्यालयांमध्ये गीतेच्या प्रतींचे वाटप करा आणि या ग्रंथातील शिकवण विद्यार्थ्यांपर्यंत न्या, असा सूचनावजा आदेश काढणे. एका हिंदू धार्मिक नेत्याची नेमणूक मुख्यमंत्रिपदावर करणे, हिंदू साधू-महाराजांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देणे, विशिष्ट विचारसरणी मान्य करणाऱ्या समाजातील लोकांचाच भरणा विविध सरकारी मंडळे वा अन्य ठिकाणी करणे, ही धर्मनिरपेक्षता डावलण्याची निव्वळ काही उदाहरणे. तीच स्थिती समानतेची आहे. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांविरुद्ध बोलले जात असले तरी समानता प्रस्थापित करण्याचे काम हे महत्त्वाचे मानले जात नाही. त्यामुळे दलितांवर अत्याचार व हिंसाचार झाला तरी त्याच्या निषेधाचा शब्दही हिंदू संघटना काढत नाहीत. व्यक्ती व प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची घसरणसुद्धा, सतत नजर व नियंत्रण ठेवण्यापासून सुरू झाली आहे. बंधुतेच्या तत्त्वाचे अवमूल्यनही होतेच आहे. धार्मिक गटांतील तणावाला कारणीभूत असणारा तिरस्कार वाढतो आहे आणि त्यातून ऊना जिल्ह्य़ात झाले तसे दलितांवर किंवा अन्यत्र मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समाजांविरुद्ध हिंसाचाराच्या घटना होत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, राष्ट्रवादी भावना बनण्यामागे समानता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव ज्याची गरज आहे, त्याची उणीव कृतीतून दिसते आहे. हिंदू धर्माच्या ब्राह्मिनिकल सनातनवादास आज आत्मपरीक्षणाची व सुधारणेची गरज आहे. इतिहासात जेव्हा हा ब्राह्मिनिकल हिंदू सनातन धर्मच संकटात होता, तेव्हा त्यात बदलही घडवले गेले होते. बुद्धधम्मातील अहिंसा, संन्यास आणि योग यांसारख्या संकल्पना आपल्याशा करून सनातन ब्राह्मिनिकल हिंदू धर्मात सुधारणा झाली. ब्रिटिश अमलाखालील काळात हिंदू कुटुंबव्यवस्थेतील सुधारणा मान्य झाल्यामुळे सती प्रथा, बालविवाह बंद आणि विधवा विवाह मान्य होऊ शकले; परंतु दु:खाची बाब ही की, लाल मणी जोशी यांनी नोंदविल्याप्रमाणे, या ब्राह्मिनिकल पायावरील धर्मातील जातिव्यवस्था आणि शिवाशिव यांमध्ये बदल आणण्यास पाठिंबा दिला नाही. धर्माने दिलेले विशेषाधिकार आणि उच्च स्थान यांचा त्याग करावा लागेल, म्हणून हे बदल होऊ दिले नाहीत. वास्तविक राष्ट्राला समर्थ, समृद्ध करण्याची आस हिंदू आणि अन्य धर्मीय अशा सर्वानाच आहे; परंतु समानता, स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनांचा पाया प्रत्यक्षात मान्यच होत नसेल, तर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ती आस अपूर्णच राहते. अस्पृश्य किंवा मागास जाती म्हणून ज्यांना दूर ठेवले गेले, त्यांना हा विषम सामाजिक रचनेवर आधारित हिंदू राष्ट्रवाद अपुरा वाटतो. तसेच मुस्लीम वा ख्रिश्चनांना दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारावेसे वाटत नाही. दुजाभाव वाढत राहिला, तर त्याचे रूपांतर संघर्षांत आणि असंतोषात होण्याची दाट शक्यता असते. इतिहास आपल्याला हेच सांगतो की, दमन आणि बळजबरी यांनी एकोपा साधत नाही. त्यामुळेच, राज्यघटनेने आपल्याला दिलेली राष्ट्र-संकल्पना अबाधित ठेवणे, त्या संकल्पनेचे संरक्षण करणे, हे आपणा सर्वाच्या हिताचे आहे. यामुळेच आपण सारे एकोप्याने समृद्धीकडे वाटचाल करू शकू. पुढल्या आठवडय़ात आपण, दलित राजकारण किंवा दलितांच्या संघटित कृतींमागे विचारसरणीचा आधार याची चर्चा करणार आहोत. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in (पुढील आठवडय़ापुरते, हे सदर शुक्रवारऐवजी गुरुवारी प्रकाशित होईल.)
