सुखदेव थोरात राज्याच्या अर्थसंकल्पातून नऊ टक्के रक्कम आदिवासी योजनेसाठी ठेवण्याचा प्रघात वर्षांनुवर्षे असतानाही, आदिवासींची गरिबी, कुपोषण, कमी शिक्षण, त्यांच्यासाठी नागरी सुविधांचा अभाव या गोष्टीही वर्षांनुवर्षे तशाच कशा राहतात? आपली ‘सहिष्णुता’ ही विविध समाजगटांमधील विषमतासुद्धा सहज सहन करण्याइतकी विशाल आहे. आपण अतिशय विद्रूप विषमता खपवून घेतो, कारण त्या आपल्यासमोर येतात त्याच मुळी आपल्या समाजिक रचनेचा भाग म्हणून. ही सामाजिक रचना म्हणजे ‘जातिव्यवस्था’. ती विषमतेच्या पायावरच आधारलेली असल्याने सामाजिक विषमतेबद्दल सहिष्णुता आपल्या अंगी मुरली आहे. आदिवासी हा आपल्या सामाजिक वैविध्याचा महत्त्वाचा घटक, पण तिथेही विषमता आहेच. महाराष्ट्रातील आदिवासी हे कोणत्याही निर्देशांकाने पाहिले तरी, मानवी विकासात सर्वात तळाला राहिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या सद्य:स्थितीकडे आपण तपशिलाने पाहू. २०११च्या जनगणनेनुसार त्यांचे प्रमाण राज्यातील एकंदर लोकसंख्येशी ९.४ टक्के इतके आहे आणि या आदिवासींपैकी ८६ टक्के ग्रामीण भागात, तर १४ टक्के शहरी भागांत राहतात. कोणत्याही समाजघटकाचे कल्याण हे त्याच्या उत्पन्नावरच अवलंबून असते. उत्पन्नच कमी मिळत असेल, तर अन्नासह साऱ्याच मूलभूत गरजांवरील खर्चावर अनिष्ट परिणाम होतो. कुपोषण, रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया), अशक्तपणा हे कमी उत्पन्नाच्या परिणामी उद्भावतात. दरडोई उत्पन्न, गरिबी, कुपोषण, रक्तक्षय, शिक्षणाचे प्रमाण आणि घरांचा प्रकार हे विकासाचे निकष महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींना किंवा आदिवासींना लावले तर काय दिसते? या संदर्भात २०११-१२ मधील (तीच सर्वात ताजी उपलब्ध अधिकृत माहिती आहे) आकडेवारीकडे पाहिल्यास, आदिवासींचा दरडोई मासिक खर्च हा ३२३ रुपये आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र राज्याच्या ६११ रुपये या सरासरी दरडोई खर्चाच्या तुलनेत निम्म्याने कमी आहे. अनुसूचित जमातींपैकी ८६ टक्के ग्रामीण भागात राहतात, तेथे तर दरमहा दरडोई खर्च आदिवासींच्या घरांत २६२ रुपये आहे. तोही, राज्याच्या ग्रामीण भागातील दरमहा दरडोई खर्च-सरासरीच्या ४०२ रुपये या रकमेपेक्षा जवळपास निम्माच आहे. खर्च इतका कमी असण्याचे कारण कमी उत्पन्न हेच असते. मिळकतच कमी, म्हणून अन्नावरील खर्चातही त्यांना कमी करावा लागतो आणि भूक मारावी लागते. सन २०१२ मध्ये ५४ टक्के आदिवासी ‘गरीब’ होते. ही संख्या महाराष्ट्राच्या ‘१७ टक्के गरीब’ या सरासरी प्रमाणाहून तिपटीने अधिक आहे. आदिवासींची गरिबी ग्रामीण भागात ६१ टक्के आणि शहरी भागात २३ टक्के आहे. अनुसूचित जमातींपैकी ८६ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आणि यापैकी ६१ टक्के गरीबच, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. ग्रामीण भागातही, सर्वाधिक गरिबी आहे ती शेतावर रोजंदारी काम करणाऱ्या आदिवासींमध्ये (६७ टक्के) आहे. आणि बिगरशेती क्षेत्रात रोजंदारी करणारे आदिवासी हे गरीब असण्याचे प्रमाण त्याहीपेक्षा अधिक (७८ टक्के) आहे. शेतकरी (स्वत:च्या जमिनीत कसणारे) असूनही दारिद्रय़रेषेखालीच असण्याचे प्रमाण राज्यात सरासरीने १९ टक्के होते, पण आदिवासी भूधारक-शेतकऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण ५८ टक्के आहे. इतकी तीव्र विषमता. आदिवासी समाजांतील जे थोडे जण व्यापारधंदा करतात, त्यांच्यातीलही ३५ टक्के दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. शहरातील गरिबीच्या बाबतीतही, राज्याची पातळी आठ टक्के आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या व्यक्ती व कुटुंबांपैकी २९ टक्के दारिद्रय़रेषेखाली, असे दिसून येते. शहरांमध्ये राहून छोटीमोठी मिळेल ती रोजंदारी कामे करणाऱ्यांपैकी एकंदर सरासरी ३६ टक्के दारिद्रय़रेषेखाली आहेत, पण आदिवासी रोजंदारी कामगारांमध्ये दारिद्रय़रेषेखाली असण्याचे प्रमाण ५८ टक्के आहे. अनुसूचित जमातींना कमीच उत्पन्न मिळते आहे, हा मुद्दा येथे स्पष्ट होतो. अगदी शहरात राहून, पगारदार म्हणून रीतसर नोकरी करणाऱ्या अ. जमातींच्या व्यक्तींपैकी देखील, २९ टक्के दारिद्रय़रेषेखालीच आहेत. या कमी उत्पन्नाच्या परिणामी कुटुंबांना अन्न गरजेपेक्षा कमी खावे लागते. वाढत्या मुलांवर याचा अनिष्ट परिणाम होतो, स्त्रिया आरोग्याची आबाळ करून घेतात. सन २०१३ मधील आरोग्य सर्वेक्षणात असे आढळले की, अनुसूचित जमातींतील बालकांपैकी ५४ टक्के बालके वयापेक्षा कमी वजनाची आहेत. हे प्रमाण राज्यात सरासरीने ४७ टक्के आहे. अन्नच कमी खाल्ले जात असल्यामुळे अनुसूचित जमातींच्या मुलांपैकी १४ टक्के मुलांना आणि महिलांपैकी ७२ टक्के जणींना रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया) झालेला आहे. आदिवासी मुले उपाशी, अर्धपोटी आहेत - म्हणून अशक्तही आहेत, या दाहक वास्तवाकडे आपण सहज काणाडोळा करतो. मानवी विकासाचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक म्हणजे निवारे आणि नागरी सुविधा. अनुसूचित जमातींमध्ये पक्क्या घरांविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ४१ टक्के आहे, असे २०११ची अधिकृत आकडेवारी सांगते. त्याच वर्षी, राज्यभरातील हेच सरासरी प्रमाण ३३ टक्के आहे. शहरी भागांत राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या व्यक्ती व कुटुंबांपैकी २२ टक्के हे झोपडपट्टय़ांतून राहतात. अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांमध्ये वीज-जोडणीविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ४० टक्के, पिण्याच्या पाण्याविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ५१ टक्के, तर शौचालयांच्या सुविधेविना राहणाऱ्यांचे प्रमाण ७० टक्के (२०११ मध्ये) होते. एवढी गरिबी, इतके तीव्र कुपोषण आणि नागरी सुविधांचा इतका अभाव हे सारे एकाच समाजघटकाशी निगडित कसे काय, हे मोठेच कोडे आहे. या कोडय़ाचे उत्तर काही प्रमाणात मिळू शकते, पण हे कोडे अनुत्तरितच राहते. म्हणूनच तर ते कोडे. मालमत्तेवरील मालकीचा अभाव किंवा जरी थोडय़ाफार मालमत्तेवर मालकी असली तरीही त्या मालमत्तांची कमी उत्पादकता, हे या कोडय़ात टाकणाऱ्या स्थितीमागचे महत्त्वाचे कारण. याला जोडून येणारे दुसरे कारण म्हणजे कमी शिक्षण, कमी कौशल्य-शिक्षण आणि त्यामुळे पगारदार नोकऱ्यांची संधी नाकारली जाऊन, रोजंदारी कामांवरच अवलंबून राहण्यास भाग पडण्याची हतबलता अनुसूचित जमातींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येते. या स्थितीत, गरिबीही अधिकच असते. सन २०१३ मधील मालमत्ता-धारणा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा की, महाराष्ट्रातील अवघ्या दोन टक्के मालमत्तेची मालकी आदिवासींकडे आहे. विचार करा, ज्या राज्यातील लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचे प्रमाण ९.५ टक्के आहे, तेथे त्यांच्याकडे मालमत्ता मात्र फक्त दोनच टक्के. त्यातल्या त्यात, आदिवासींकडे मालकी आहे ती जमिनींची. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आदिवासींपैकी ४० टक्के हे भूधारक शेतकरी आहेत, असे २०१२ मधील आकडेवारी सांगते. पण या आदिवासी भूधारक शेतकऱ्यांपैकी ५८ टक्के हे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत, असेही त्याच वर्षीची आकडेवारी सांगते आहे (याचा उल्लेख याच लेखाच्या पाचव्या परिच्छेदातही आहे). याचे कारण, जी काही जमीन आहे ती इतक्या कमी (सरासरी जमीनधारणा १.१३ एकर) आकाराची आहे की त्यातून उत्पन्नही तुटपुंजेच निघणार. बरे, अनुसूचित जमातींतील कुटुंबे जेव्हा काही उद्योगधंदा करतात, तेव्हाही गरिबीचे प्रमाण अधिक (३६ टक्के) आढळून आले आहे. अनुसूचित जमातींच्या रोजंदारी मजुरांमध्ये तर हे प्रमाण आणखीच अधिक आहे. कमी शिक्षण, कमी कौशल्य हे दुसरे महत्त्वाचे कारणही दिसून येण्याजोगे आहे. प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत जाण्याचे प्रमाण ४७ टक्के आहे आणि उच्चशिक्षण घेण्याचे प्रमाण तर अवघे १२ टक्केच आहे. आदिवासी मुले ज्या प्राथमिक शाळांत जातात, त्या बहुतांश शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. माध्यमिक शाळेच्या पातळीवरील आदिवासी गळतीचे प्रमाण तब्बल ७१ टक्के इतके अधिक आहे, तर त्याखालोखाल उच्चशिक्षणातील गळती ६४ टक्के आहे. खरे अनुत्तरित राहिलेले कोडे असे : ‘आदिवासी योजने’च्या नावाखाली दर वर्षी जे राज्य अर्थसंकल्पातील नऊ टक्के रक्कम निराळी काढते, त्या राज्यात आदिवासींची गरिबी आणि कुपोषण अशी हलाखी वर्षांनुवर्षे कायमच का राहावी? अनुसूचित जमातींचे ५८ टक्के शेतकरी दारिद्रय़रेषेखाली कसे? त्यांच्याच शेतांची उत्पादकता इतकी कमी कशी? पक्की घरे, वीज, पाणी या साध्या सुविधाही आदिवासींनाच वर्षांनुवर्षे हुलकावणी का देतात? या साऱ्यासाठी ज्या विविध योजना आखल्या जातात, त्या योजनांचा निधी जातो कुठे? अनुसूचित जमातींच्या शोकांतिकेवर सरकारने आत्मपरीक्षणच केले पाहिजे, अशी वेळ आता आलेली आहे. आदिवासी मुला-मुलींना उच्चशिक्षण विनात्रास घेता आले पाहिजे, त्यातून वेतनदार रोजगार संधींमध्ये आदिवासींचा वाटा वाढला पाहिजे, नवे तंत्रज्ञान आदिवासी शेतकऱ्यासाठी राबविले गेले पाहिजे, केवळ शेतीच नव्हे तर फलोत्पादन, पशुधन, फूल-शेती यांसाठीही आदिवासी शेतकऱ्याला केंद्रिभूत मानले गेले पाहिजे, ही केवळ स्वप्ने नसून धोरणकर्त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव देणाऱ्या या रास्त अपेक्षा आहेत. सरकारने ‘चलता है’ प्रकारचा कारभार सोडून, आदिवासी विकास खरोखरच प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. असंतोषाची कारणे शोधून त्यांवर इलाज केला पाहिजे. पुढल्या लेखात, बौद्धांच्या प्रश्नांची चर्चा आपण करणार आहोत. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
