महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती नोकऱ्या/ रोजगार देण्यास असमर्थ ठरते आहे, असे २००४ /०५ पासूनच प्रकर्षांने दिसून येत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे अधिक बेरोजगारांचे राज्य बनत असून बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. अर्थात, या प्रश्नाची झळ सर्वाना सारखीच बसते असे नाही. काही सामाजिक / आर्थिक प्रवर्गाना ही झळ अधिक सोसावी लागते. रोजंदारी मजुरांसाठी कमाईचे प्रमुख माध्यम असल्यामुळे मजुरांना रोजगार मिळतो की नाही हे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. बेरोजगारीसबंधित माहिती ही २०१२ सालापर्यंत उपलब्ध आहे. त्यावरून असे दिसते की काही सामाजिक आणि धार्मिक गटांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण फार अधिक आहे आणि अजूनही ही बाब फारशी बदललेली नाही. सन २०१२ मध्ये राज्यातील चार टक्के व्यक्ती बेरोजगार होत्या. परंतु नोकरीच्या शोधात असलेल्या १५ ते २९ या वयातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक होते. या वयोगटातील आणि नोकरी/ रोजगाराच्या शोधात असलेल्या ७.१ टक्के तरुणांना बेरोजगार राहावे लागते, अशी ही स्थिती. निरक्षरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त दिसून आले व ते प्रमाण उच्च शिकलेल्या गटात कमी होत जाते. यातून हेच दिसते की, शिक्षणामुळेच नोकरी - रोजगाराची दारे अधिक खुली होतात. हे झाले सर्वसाधारण चित्र. परंतु तपशिलात पाहिले असता, महाराष्ट्रात दलित आणि आदिवासी प्रवर्गात बेरोजगारी अधिकच दिसते. सन २०१२ च्या पाहणीने सामाजिक प्रवर्गानुसार बेरोजगारीचे प्रमाण मोजले असता अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये ते सर्वाधिक म्हणजे ७ टक्के, तर ओबीसींमध्ये ३.६ टक्के आणि उच्च जाती वा अन्य प्रवर्गामध्ये २.६ टक्के दिसून आले. म्हणजेच, दलित-आदिवासींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे ओबीसींपेक्षा जवळपास दुप्पट आणि उच्चवर्णीयांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. बेरोजगारीतील विषमता ही रोजगाराच्या जास्त शोधात असलेल्या युवकांना अधिक जाचक आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपकी युवकांमधील (वय १५ ते २९) बेरोजगारीचे प्रमाण १० टक्के आहे, तर त्याखालोखाल ओबीसी युवक (७ टक्के) आणि अन्य प्रवर्गातले युवक (५.३ टक्के) असा क्रम लागतो. शहरी भागांतसुद्धा, अनुसूचित जातींमधील १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींमधील ११ टक्के युवक जेथे बेरोजगार आढळले, तिथे ओबीसी व अन्य/ उच्चवर्णीय युवकांमध्ये हे प्रमाण सहा टक्के आढळले. म्हणजेच शहरी बेरोजगारीची झळ दलित युवकांनाच सर्वाधिक बसते आहे. यात सामाजिक विषमता कशी, हे पुढील विवेचनातून अधिक स्पष्ट व्हावे. अनुसूचित जाती व जमातींचे जे तरुण बारावी पास किंवा पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत, त्यांच्यातही अन्य प्रवर्गापेक्षा बेरोजगारी जास्तच दिसून येते. पदवीधर झालेल्या अनुसूचित जाती/ जमातींच्या युवकांमध्येही बेरोजगारी सात टक्के आहे. ओबीसी पदवीधर युवकांमध्ये हेच प्रमाण सहा टक्के, तर अन्य उच्च जातीमध्ये ३.४ टक्के आहे. याच सामाजिक प्रवर्गानुसार उच्च माध्यमिक (बारावी) उत्तीर्णामधील बेरोजगारीचे प्रमाण पाहिले असता, अनुसूचित जातींमध्ये सहा टक्के, अनुसूचित जमातींमध्ये ६.९ टक्के, तर ओबीसींमध्ये ३.३ टक्के आणि उच्च जातींमध्ये २.४ टक्के असे ते दिसते. धार्मिक प्रवर्गानुसार बेरोजगारीचे प्रमाण पाहिले, तरी बौद्धांमध्ये (यापकी बहुतेक अनुसूचित जातींचे आहेत) आठ टक्के, तर हिंदूंमध्ये तसेच मुस्लिमांमध्येही ३.५ टक्के आणि अन्य अल्पसंख्याकांमध्ये १.७ टक्के दिसून येते. हे झाले सर्व वयोगटांच्या बेरोजगारीबद्दल, पण धार्मिक गटांनुसार केवळ युवकांमधील (१५ ते २९ वर्षे ) बेरोजगारीचे प्रमाण पाहिले तर, बौद्ध तरुणांत बेरोजगारी फार जास्त म्हणजे १४ टक्के व मुस्लीम अथवा हिंदू तरुणांमध्ये ६.४ टक्के आणि अन्य अल्पसंख्याकांमधील युवकांमध्ये ४.७ टक्के दिसते. आणखी तपशिलाने, धर्मनिहाय शहरी बेरोजगारीची आकडेवारी पाहिली, तर शहरी बौद्ध तरुणांपकी अधिकच जास्त, म्हणजे १८ टक्के बेरोजगार, शहरी मुस्लीम तरुणांपकी आठ टक्के बेरोजगार, शहरी हिंदू तरुणांमधील ६.८ बेरोजगार तर अन्यधर्मीय अल्पसंख्याक तरुणांपकी ४.३ टक्के बेरोजगार असे चित्र दिसते. ‘पदवीधर असूनसुद्धा बेरोजगार’ हा प्रश्न भेडसावणाऱ्या तरुणांमध्येही बौद्धांचेच प्रमाण अधिक, म्हणजे १० टक्के आहे. हेच प्रमाण मुस्लीम पदवीधर तरुणांमध्ये १.१ टक्का आणि हिंदू पदवीधर तरुणांमध्ये ४.४ टक्के, तर अन्य अल्पसंख्याक पदवीधर तरुणांत २.९ टक्के आहे. या आकडेवारीतून, शहरात राहूनसुद्धा बौद्ध (बहुश: दलित) कुटुंबांना आजही अल्प उत्पन्न आणि गरिबीचा सामना करावा लागतो. उच्च बेरोजगारी हे धर्मातर केलेल्या अनुसूचित जातीमध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त असण्याचे जे कोडे आहे त्याचा खुलासा करते. बेरोजगारी सामाजिक / धार्मिक प्रवर्गानुसार निरनिराळी कशी, याची महत्त्वाची कारणे आर्थिक व सामाजिकही आहेत. कमी शिक्षण हे तर अधिक बेरोजगारीचे कारण आहेच, पण त्याशिवाय दलित आणि बौद्ध तरुणांकडे शिक्षण असेल, कौशल्यही असेल तरी जात पाहून त्यांना नोकरी नाकारली जाते, हे भेदाभेदाचे सामाजिक वास्तव त्यामागे आहे. सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार उच्चवर्णीयांपेक्षा दलित तरुणांना कमी नोकऱ्या मिळण्याचे कारण हे ७५ टक्के वेळा ‘भेदभाव’ हेच असून केवळ २५ टक्क्यांच्या बाबतीत ‘शिक्षण अथवा कौशल्याची कमतरता’ हे कारण होते. आणखी एक प्राथमिक अभ्यास २०१३ मध्ये करण्यात आला. हा अभ्यास ग्रामीण भागामध्येही रोजगार मिळवण्यात जातीय भेदभाव आड येतो हे दर्शवितो. अभ्यासान्ती आढळले असे की, शेती-आधारित रोजगार मागणाऱ्या दलितांपकी ४१ टक्के आणि बिगरशेती रोजगार मागणाऱ्या दलितांपकी ३४ टक्के जणांना ‘उच्चवर्णीयांनी जातीमुळे नोकरी नाकारली’ असा अनुभव आला होता. ग्रामीण भागात आजही दलितांना अशुद्ध मानले जाते. त्यामुळे काही कामे त्यांना नाकारली जातात. राज्यातील एकंदर बेरोजगारी, हा मोठा प्रश्न आहेच. ते मोठेच आव्हानही आहे. साधारण १९९३-९४ पासून नोकऱ्यांच्या संधींमधील वाढीचा दर एकतर कुंठितच राहिला किंवा खुंटत गेला, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळेच आता हा प्रश्न सोडविण्याचे गांभीर्य जर सरकारला असेल, तर रोजगार वाढविण्यासाठी केवळ आर्थिक विकासावर मदार ठेवणे पुरेसे नाही. विकासाने रोजगारामध्ये थोडी वाढ होईल, परंतु पूर्णपणे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे सर्व बेरोजगार तरुणांसाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर राज्यभर (शहरांतही) ‘सार्वत्रिक रोजगार- सुरक्षा योजना’ राबविण्याखेरीज सरकारला पर्यायच उरत नाही. यासाठीच्या खर्चाचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही; कारण तो खर्च फार जास्त असू शकत नाही. हिशेबच करून पाहू. सन २०१२ मध्ये बेरोजगारांची एकंदर संख्या होती १२.०२ लाख. महाराष्ट्र सरकारनेच शिक्षण-पातळीप्रमाणे रोजंदारीचे जे दर ठरवलेले आहेत, त्याप्रमाणे जर या तरुणांना रोजगार दिला तरीही वर्षांला ६,३९८ कोटी रु. लागतील आणि ही रक्कम महाराष्ट्र राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या तुलनेत ०.५० टक्क्यांपेक्षा कमीच भरते. मग खर्चाच्या सबबी सांगायच्या की रोजगाराचा, गरिबीचा आणि मुख्य म्हणजे ‘हातांना काम नसल्या’चा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य द्यायचे? ‘रोजगार हमी योजना’ ही आधी महाराष्ट्रानेच राबविलेली आणि मग देशभर स्वीकारली गेलेली योजना आहे, त्याअर्थाने रोजगार-प्रश्नाबाबत महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्वच केलेले आहे, हा इतिहास आहेच. तो इतिहास पुन्हा आपण घडवू शकतो. याखेरीज, नोकऱ्यांच्या संधी असतानाही अनुसूचित जाती वा बौद्धांविषयी होतो तसा भेदभाव होऊ नये, यासाठी काही ठोस पावले राज्य सरकारने उचलायला हवीत. खासगी क्षेत्रामध्येही ‘सामाजिक न्यायाची सकारात्मक कृती’ केली जाण्यास प्रोत्साहन देणे, ही त्या पावलांची दिशा असू शकते. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
