व्यक्तीच्या सर्वागीण विकासासाठी उच्चशिक्षण महत्त्वाचे असते हे तर खरेच, परंतु अर्थव्यवस्थेला आणि समाजालाही उच्चशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींमुळे विविध प्रकारचे लाभ मिळत राहतात, हेही तितकेच खरे. म्हणून तर उच्चशिक्षण हे लोकहिताचे साधन मानले जाते आणि सरकारने ते सर्वांपर्यंत पोहोचवावे अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्राने राज्यस्थापनेपासून, म्हणजे १९६० पासून उच्चशिक्षणात काहीएक प्रगती निश्चितच केली आहे; परंतु राज्याचे लक्ष्य जरी सर्वाना समान संधी देण्याचे असले, तरीही सरकारने अंगीकारलेल्या काही धोरणांमुळे, उच्चशिक्षणात मात्र असमानता निर्माण झाली आहे. विषमतेच्या व्यापक प्रश्नाचा एक भाग म्हणून उच्चशिक्षणाच्या प्रश्नाकडे पाहणे हे त्यासाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणात आढळणाऱ्या विषमतेची स्थिती व कारणे स्पष्ट करून, उपाययोजनाही सुचविणे, हा या लेखाचा उद्देश आहे. उच्चशिक्षणातील प्रगती मोजण्याची पद्धत म्हणजे, १८ ते २३ या वयोगटातील व्यक्तींच्या एकंदर संख्येशी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे प्रमाण. याला प्रवेशितदर किंवा प्रवेशप्रमाण असे म्हणतात. सन २०१४ मध्ये राज्यातील सुमारे ३१ टक्के व्यक्ती उच्चशिक्षण घेणाऱ्या होत्या; परंतु सामाजिक व आर्थिक स्थिती पाहता, सर्वानाच उच्चशिक्षणासाठी समान संधी मिळत नाही. अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींचा प्रवेशितदर १४ टक्केच आहे. या तुलनेत, उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींचा प्रवेशितदर ६५ टक्के इतका आहे. समाजातील विविध धार्मिक तसेच जातवार गटांमध्येही उच्चशिक्षणाच्या संधीबाबत अशीच विषमता दिसते. अनुसूचित जमातींचा प्रवेशितदर १२ टक्के, तर अनुसूचित जातींचा प्रवेशितदर २६ टक्के आहे. हाच प्रवेशितदर ओबीसींमध्ये ३६ टक्के आणि अन्य (उच्च) जातींमध्ये ४४ टक्के असा आढळतो. अभ्यासाच्या हेतूने धार्मिक गटांचा प्रवेशितदर पाहिला असता, मुस्लिमांमध्ये तो सर्वात कमी, १४ टक्के इतका आढळतो. निष्कर्ष असा की, अल्प उत्पन्न गट, अनुसूचित जमाती व जाती, मुस्लीम व बौद्ध हे समाजगट उच्चशिक्षणाच्या कमतरतेने ग्रस्त आढळतात. राज्यात उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण मोठय़ा प्रमाणावर होत राहिले आहे. सन २०१४ मध्ये उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येत खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शिक्षण संस्थांचा वाटा १६ टक्के होता, सरकारी शिक्षण संस्थांचा वाटा २० टक्के होता, तर अनुदानित खासगी उच्चशिक्षण संस्थांत ६४ टक्के विद्यार्थी होते. मात्र खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी, अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आणखीच कमी असल्याने, त्यांना सरकारी संस्थांवरच अवलंबून राहावे लागते. सन २०१४ मध्ये उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी अल्प उत्पन्न गटातील अवघे सात ते दहा टक्के विद्यार्थीच खासगी विनाअनुदान शिक्षण संस्थांमध्ये होते. तेथेच, उच्च उत्पन्न गटातील प्रमाण २२ टक्के असे, म्हणजे तुलनेने मोठेच दिसते. खरे तर फक्त खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे एकमेकांशी उत्पन्न गटानुसार प्रमाण पाहिले असता, उच्च उत्पन्न गटातील ५९ टक्के विद्यार्थी आणि अल्प उत्पन्न गटातील सहाच टक्के विद्यार्थी असे दिसून येते. या तुलनेवरून स्वयंअर्थसाहाय्यित शिक्षण संस्था या प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटासाठीच उपयोगी पडतात हे स्पष्ट व्हावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जमाती व जातींचेही विद्यार्थी खासगी विनाअनुदान संस्थांपर्यंत पोहोचत नाहीत. या खासगी विनाअनुदान शिक्षण संस्थांत अनुसूचित जमातींचे विद्यार्थी सहा टक्के आणि अनुसूचित जातींचे १३ टक्के आढळले, तर ओबीसी १६ टक्के आणि उच्च जातींचे विद्यार्थी अधिक म्हणजे १८ टक्के आढळले. विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांत हिंदू व मुस्लीम विद्यार्थ्यांपेक्षाही बौद्ध विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी दिसून आले. मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील प्रमाण हे २० टक्के आहे, ते अधिक आहे यातील महत्त्वाचा भाग असा की, अनेक मुस्लीम विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधून उच्चशिक्षणाचा लाभ मिळत आहे. परंतु अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शिक्षण संस्थांवरच मदार ठेवावी लागते. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांपैकी किती जण कुठल्या प्रकारच्या शिक्षण संस्थांत शिकतात हे पाहिले असता, यापैकी २७ टक्के विद्यार्थी सरकारी संस्थांतच शिकत होते. याउलट, उच्च जातींच्या विद्यार्थ्यांपैकी सरकारी शिक्षण संस्थांत शिकणाऱ्यांचे प्रमाण १४ टक्के होते. धार्मिक प्रवर्गानुसार अभ्यास केला असता बौद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांत प्रवेश घेण्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५१ टक्के होते, तर हिंदू विद्यार्थ्यांत हे प्रमाण १६ टक्के व मुस्लीम विद्यार्थ्यांत १९ टक्के होते. महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणात दिसणाऱ्या विषमतेबाबत तितकीच महत्त्वाची बाब अशी की, मराठी माध्यमाच्या शाळांत शिकून मग उच्चशिक्षण घेण्यासाठी आलेल्यांचे प्रमाण हे अल्प उत्पन्न गटाच्या तसेच अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक आहे. हे प्रमाण सन २०१४ मध्ये अनुसूचित जमाती ५६ टक्के, अनुसूचित जाती ५१ टक्के, तर ओबीसी ३७ टक्के आणि उच्च जाती २५ टक्के असे दिसून आले. धार्मिक गटांनुसार अभ्यास केला असता बौद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी माध्यमातून उच्चशिक्षणासाठी आलेल्यांचे प्रमाण तुलनेने अधिक दिसले. खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्था अथवा इंग्रजी माध्यमाच्या उच्च शैक्षणिक संस्था यांपासून अल्प उत्पन्न गटातील किंवा अनुसूचित जाती/ जमातींचे विद्यार्थी दूरच असल्याने, त्यांनी घेतलेल्या उच्चशिक्षणाचा दर्जा उणावतो. खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांपासून अल्प उत्पन्न गटातील तसेच अनुसूचित जाती/ जमातींचे विद्यार्थी वंचितच राहण्याचे कारण म्हणजे तेथील मोठे शुल्क. शिक्षणावर करावा लागणारा सरासरी वार्षकि खर्च २०१४ च्या आकडेवारीनुसार खासगी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये ७७,९८६ रुपये, खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये ३५०७४ रुपये आणि सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांसाठी २१,३०१ रुपये होते. म्हणजे खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील खर्च हा सरकारी संस्थांमधील खर्चापेक्षा साडेतीन पट अधिक, तर खासगी अनुदानित संस्थांमधील खर्चापेक्षा दीडपटीने जास्त. खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील खर्च जरी जास्त असला, तरी २०१४ मधील माहितीनुसार या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांनी गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदी स्वरूपात साह्य़ करण्यासाठी फारसा पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील अवघ्या सातच टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या. त्याच वेळी, उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या मिळण्याचे प्रमाण हे खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के, तर सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये २१ टक्के होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, आजघडीला आपल्या राज्याचे उच्चशिक्षणविषयक धोरण हे शैक्षणिक दर्जाच्या असमानतेला प्रोत्साहन देणारेच ठरले आहे. उच्चशिक्षणातील ही विषमता अल्प उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गटांमध्ये जशी आहे तशीच ती अनुसूचित जाती/ जमाती व अन्य सर्व यांच्यातही आहे. धोरणामुळे श्रीमंतांना अधिक लाभ, तर गरिबांना कमीच लाभ मिळतो आहे. हे धोरण बदलून जर गरिबांसाठी लाभदायी करायचे असेल, तर सरकारी महाविद्यालये, सरकारी विद्यापीठे यांची व्याप्ती, विशेषत: व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांत वाढविण्याची गरज आहे. या दृष्टीने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अधिक टक्के तरतूद- म्हणजे किती? तर कोठारी अहवालाने नमूद केल्याप्रमाणे किमान दोन टक्के तरी तरतूद- उच्चशिक्षणासाठी व्हावयास हवी. त्याच वेळी, खासगी अनुदानित क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांचा विस्तार करताना कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारशाचे विस्मरण होऊ देता कामा नये. असा वारसा मानणाऱ्या आणि म्हणून सरकारकडून अनुदान मिळवणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था, हे ‘सरकारी-खासगी भागीदारी’ किंवा ‘पीपीपी’ (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप)चे एक उत्तम उदाहरण मानून त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. स्वयंसाहाय्यित किंवा विनाअनुदान खासगी शिक्षण संस्थांचे शुल्क आकारणी धोरण विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्न गटांनुसार शुल्क ठरवणारे असले पाहिजे, तरच गुणवत्तेच्या आधारे त्या शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळवू शकणारे गरीब विद्यार्थी, केवळ पशापायी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. त्याहीपुढे जाऊन राज्य सरकारला, कॅनडा अथवा ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे ‘एज्युकेशनल फायनान्स फाऊंडेशन’ स्थापन करून, विद्यार्थ्यांना परतीच्या हमीवर शैक्षणिक अर्थसाह्य़ करता येईल. या ‘शैक्षणिक साह्य़ प्रतिष्ठाना’साठी आवश्यक असलेला स्थायी व वाढता निधी हा खासगी क्षेत्रातून- कंपन्यांच्या ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ म्हणजेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून- मिळवण्याची तरतूद करता येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडूनच गरीब विद्यार्थ्यांनी कर्जे घ्यायची, ही सध्या सुरू असलेली पद्धत जाचक आणि अव्यवहार्य आहे. ती अशा प्रकारे बदलून सुसूत्र करता येईल. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
