|| सुखदेव थोरात महाराष्ट्रात अस्पृश्यतेची रूढी बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे आणि दलितांना सार्वजनिक जागी प्रवेश मिळू लागलेला आहे, हे खरे. मात्र हा सकारात्मक बदल झालेला असला तरीही, दलितांना जेथे समान हक्क नाकारला जातो अशी काही क्षेत्रे आहेतच. जिथे हक्क मिळाला म्हणावे, अशा अनेक क्षेत्रांतही दलितांना या ना त्या प्रकारे दुय्यम वागणूक दिली जातेच आहे. खासगी (मानवी) संबंधांत तर फारच कमी सुधारणा झाली आहे. त्यातच, दलितांनी हक्क मागण्याचा वा बजावण्याचा प्रयत्न करताच त्यांना सवर्णाकडून हिंसक विरोध होण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत, ही अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती आहे. असे दिसून येते की, १९९५ ते २००५ या दहा वर्षांत अनुसूचित जाती/ जमातींवरील अत्याचारांची प्रकरणे कमी झाली होती; ती त्यानंतर मात्र वाढली. सध्याचा प्रश्न हाच की, दलितांवरील अत्याचार आणखी कमी व्हावेत आणि सवर्णाकडून हिंसक विरोध होऊ नये, यासाठी काय करावे? यासाठी मुळात अस्पृश्यता कायम राहण्याच्या आणि सवर्णाच्या विरोधाच्या कारणांचे निराकरण व्हायला हवे, त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर बदल हवेच. सरकारने तीन महत्त्वाची धोरणे आजवर अस्पृश्यताविरोधासाठी वापरली. भेदभाव-प्रतिबंधक कायदे करणे, भारतीयांसाठी ‘अस्पृश्यता हा सामाजिक कलंक’ असल्याची जनजागृती करणे आणि दलितांचे आर्थिक व राजकीय पातळ्यांवर सक्षमीकरण करणे. या तीनही प्रकारच्या धोरणांची परिणाम-क्षमता किती होती, याचा आढावा आधी येथे घेऊ. मग सूचनांकडे वळू. कायदे आवश्यक असतात, हे खरे, पण सामाजिक बदल घडविण्यात कायदे कोठे कमी पडतात, हे ओळखले गेले पाहिजे. सन १९५५चा ‘अस्पृश्यताविरोधी कायदा’ करण्यात पुढाकार घेणारे डॉ. आंबेडकरच, भारतीय समाजात निव्वळ कायद्याने अस्पृश्यता आटोक्यात येणार नाही, असाही इशारा देत होते. त्यांचे म्हणणे असे : ‘‘अनुभवान्ती हे सिद्ध झालेले आहे की, कायद्यांमुळे नव्हे तर समाजाच्या नैतिक आणि सामाजिक भानामुळे हक्कांचे संरक्षण होते. कायद्याने ज्या हक्कांस पाठबळ दिले, त्यांचे संरक्षण या सामाजिक भानामुळेच होत असते. मात्र जर मूलभूत हक्कांनाच एखाद्या (तथाकथित उच्चवर्णीय) समाजाचा विरोध असेल, तर संसद काय आणि न्यायपालिका काय, दोन्ही यंत्रणा खऱ्या अर्थाने ‘हक्कांची हमी’ देऊ शकत नाहीत. कायद्याचे उल्लंघन जर व्यक्तीकडून झाले, तर कायद्याप्रमाणे कार्यवाही होऊ शकते. पण अख्खा समाजच जर अस्पृश्यांना समान हक्क नाकारत असेल, तर कायदा फार काही करू शकत नाही. सामाजिक भान हेच साऱ्या हक्कांचे रक्षण करते’. शोचनीय बाब अशी की, हिंदू समाजात रुजलेली सामाजिक नैतिकता ‘अस्पृश्यां’ना समान अधिकार आहेत हे लक्षातच घेत नाही. मग आजही ग्रामीण भागात, बहुसंख्य उच्चवर्णीयांचा पूर्वास्पृश्य समाजाला बरोबरीचे हक्क मिळू देण्यास विरोध दिसून येतो. यावर उपाय काय? लोकांची मानसिकता स्पृश्यास्पृश्यता पाळण्याची आहे, याचा दोष केवळ लोकांचा नव्हे, हे आपण आधी लक्षात घेतले पाहिजे. ‘‘लोकांची कृती ही शास्त्रांत जे म्हटले आहे ते चुकीचे कसे असेल या नैतिक विश्वासाचा परिणाम म्हणून घडत असते,’’ असे डॉ. आंबेडकरांचे या संदर्भातील निरीक्षण आहे. समाजातील कल्पना आणि संकेतांनी जन्माधारित उच्च-नीचतेची पाठराखण करू नये यासाठी, मुळात समानतेची मूल्ये रुजवणे गरजेचे आहे. यासाठी तथाकथित उच्चजातींनी दलितांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल, त्या दृष्टिकोनामागल्या ‘धार्मिक’ मानल्या जाणाऱ्या कल्पनांना आजच्या काळातील आचरणात फाटाच देण्यासाठी उच्चजातींनीही प्रयत्न करावे लागतील. आपणा सर्वाचे हक्क सारखेच आहेत- ते आधीपासूनच तसे असायला हवे होते- याची खात्री पटलेले समाजमन, हीच अस्पृश्यांना सर्वत्र समान वागणूक मिळण्यासाठी खरी हमी आहे. त्यामुळेच कायदे करण्यासोबत सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध धोरणे आणि उपक्रम सरकारने राबविणे गरजेचे आहे. सवर्णांना संधी आजवर ‘दलित’ म्हणवले गेलेल्यांकडे, दमन झालेल्यांकडे, बळी ठरलेल्यांकडे - त्यांच्या सुधारणांकडे सरकारचे लक्ष होते. ते आवश्यक, हेही खरेच. पण तितकेच लक्ष भेदभाव करणाऱ्यांकडे, अन्याय सुरू ठेवणाऱ्यांकडे दिले जायला हवे. ‘उच्च’ जातींना पूर्वास्पृश्य समाजांबद्दल आजही वाटणारी घृणा वा कणव नाहीशी होऊन त्याऐवजी समभाव दिसू लागायला हवा. दलितांवर अन्याय करणाऱ्यांना सुधारण्याची गरज आहे. त्या सुधारणेसाठी सरकारने आजवर जरी धोरणे आखलेली नसली, तरी यापुढे आखायला हवीत. या दृष्टीने अनेक पावले उचलता येतील. दलित आणि अत्याचारकर्ते या दोघांची रुजवात (रीकन्सिलिएशन) आणि संवाद घडवून आणणारे धोरण आखून ते सक्रियपणे विकसित करणे हिताचे ठरेल. अत्याचाराबद्दल उच्चजातींना आत्मपरीक्षणाची, कबुलीची आणि पश्चात्तापाची संधी यातून मिळू शकेल आणि अशानेच हळूहळू बदल घडू लागेल. दलित आणि सवर्ण यांनी एकत्र यावे, अन्याय- अत्याचारांची चर्चा करावी नवा समाज घडवावा. वर्णभेदाच्या (काळे आणि गोरे) बाबतीत असाच प्रयोग दक्षिण आफ्रिकेच्या ‘टीआरसी’मधून (ट्रथ अ‍ॅण्ड रीकन्सिलिएशन कमिशन) सुरू राहिला आहे. आपल्याकडेही, ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर चर्चेने तंटे मिटवण्यासाठी कागदोपत्री व्यवस्था आहेच. पण या पंचायतींवर आता अत्याचारमुक्त, अन्यायमुक्त गाव होण्याची जबाबदारी सुपूर्द केली पाहिजे. या कामी सरकारी देखरेख हवी, म्हणून पाच गावांसाठी मिळून एका प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याची नेमणूक करता येईल, त्याच्यामार्फत सरकार अत्याचारमुक्तीच्या प्रगतीचा आढावा घेऊ शकेल. मुद्दा हा की, अशा प्रकारचा लोकशाहीवादी- समन्वयप्रधान मार्ग अवलंबून पाहिला पाहिजे. संवादातून अत्याचारमुक्तीचा प्रयत्न तरी केला पाहिजे. लोकांनी एकमेकांकडे संशयानेच पाहण्याच्या भिंती तुटण्याची सुरुवात अशा प्रयत्नांतून होणे आवश्यक आहे. यासोबतचा दुसरा मार्ग असेल तो शिक्षणाचा- म्हणजे शिक्षणाद्वारे नव्या पिढीला भेदभावमूलक कल्पनांच्या काचातून मुक्त करण्याचा. शाळेपासूनच मुलांना जातिभेद आणि अस्पृश्यता यांचे दुष्परिणाम आणि समानतेचे मूल्य यांची सक्रिय शिकवण दिल्यास ती एक चांगली सुरुवात ठरेल. यासाठी अभ्यासक्रमही बदलून समतेचा उद्घोष करणारे नवे नागरिक घडवणे शक्य आहे. आपल्या देशातील बहुतेक सारी मुले किमान प्राथमिक शाळेत तरी जातात, त्यामुळे या शाळाच खऱ्या अर्थाने समानतेचा संस्कार रुजवण्यात आणि भेदभावामागचा भ्रम खोडून काढण्यात मोठे योगदान देऊ शकतात. शहरांकडे.. आरक्षण व अन्य मार्गानी सरकार, दलितांना आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी देतेच आहे. ते आवश्यक आहे, कारण दलितांना आर्थिक स्वातंत्र्य असेल, म्हणजे भांडवली मालमत्ता, शिक्षण आणि रोजगार यांत या समाजघटकास संरक्षण असेल, तरच जातिभेदमूलक अन्याय दूर होऊ शकेल. अत्याचार बहुतेकदा ग्रामीण भागातच होतात, त्यामुळे तेथे अधिक उपाययोजना आवश्यक ठरतात. गावांमधील दलित समाज आर्थिकदृष्टय़ा सवर्णावर अवलंबून असतो, दलितांची लोकसंख्या गावांमधील इतरांच्या तुलनेत अल्प (दलित १५ टक्के, अन्य ७५ टक्के) असते. हे अल्पसंख्य, आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी दलितांना कायम उच्चजातींच्या मर्जीवर राहावे लागत असल्याचे चित्र गावांत दिसते. गावाची रचना आणि विभागणीच अशी की, दलिताला त्याच्या ‘खालचे’पणाची जाणीव पदोपदी व्हावी. गावातील दलितांच्या वस्त्या वेगळ्या. यावर डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेला एक उपाय असा होता की, दलितांची वेगळी खेडीच वसवा. तेथे तरी दलितांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल! तसे काही झाले नाही आणि आर्थिक अवलंबनाची स्थिती कायम राहिल्याने अत्याचारही थांबलेले नाहीत. शहरांकडे येण्याचा संदेश डॉ. आंबेडकरांनी दलितांना दिल्याचे सर्वश्रुत आहेच, त्यामागे आंबेडकरांचा विचार हा होता की, शहरांतील सामाजिक वातावरण कमी हिंसक असते. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व दलितांचे स्थलांतर पुढल्या दहा वर्षांत ५३४ छोटय़ा व मोठय़ा शहरांत घडवून आणण्याचा कार्यक्रम समजा आखला, तरीही ते शक्य होण्यासारखे आहे (सिंधी वा अन्य समाजांचे यशस्वी पुनस्र्थापन आपल्या राज्याने फाळणीनंतर केले होते). सरकारी जमीन आणि स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल सरकारकडून मिळाले, तर हे पुनस्र्थापन शक्य ठरते, असा आपला पूर्वानुभव आहे. पण हा प्रयत्न होण्याआधी सरकारला, अस्पृश्यता मिटविणे ही आपल्यासाठी प्राधान्याची बाब मानावी लागेल. सध्या तशी स्थिती नाही. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
