सुखदेव थोरात राजकीय पक्षांचे धर्माधारित, जाती-आधारित पूर्वग्रह आज स्पष्ट होऊ लागले आहेत. यातून अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्याविरुद्ध होणारा हिंसाचार वाढलेला आहे. धोरणकर्त्यांचे आपल्याकडे पुरेसे लक्ष नाही, उलट आपल्याविरुद्ध जाणाऱ्या धोरणांचीच भलामण केली जाते, अशी भावना या दोन घटकांमध्ये पसरते आहे. संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेत, ज्या पक्षाला संसदेमध्ये बहुमत मिळेल तो सरकार स्थापन करतो. ही पद्धती पाश्चात्त्य आहे, ब्रिटिश आहे आणि तिच्यामागचे गृहीतक असे की, बहुमत हे नेहमीच केवळ ‘राजकीय बहुमत’ असते, म्हणजेच निव्वळ राजकीय कार्यक्रम आणि धोरणे यांवर पक्ष निवडले जातात; धर्म, जात किंवा वंश आदी कारणे या निवडीमागे नसतात. अशा प्रकारचे ‘राजकीय बहुमत’ हे कायमस्वरूपी नसते, कामगिरी पाहून ते बदलण्याची क्षमता नेहमीच लोकांमध्ये असते. पण ही ब्रिटिश पद्धती आपल्यासारख्या- जेथे धर्म, जात आणि वंशसमूह यांचा बहुसंख्याकवादच महत्त्वाचा ठरतो, अशा- देशांत बहुमत आणि बहुसंख्याकवाद यांत फरकच उरत नाही आणि पक्ष बदलले तरी उदाहरणार्थ हिंदू वा सवर्णाचेच राज्य कायम राहू शकते, हे लक्षातच घेत नाही. राजकीय बहुमत आणि बहुसंख्याक समाजाचे मत यांमधील फरक हा की, बहुसंख्याक समाजाचे मत हेच सत्ताधारी होण्यास पुरेसे असेल तर सत्ता नेहमीच बहुसंख्याकांच्या या ना त्या गटाकडे, पक्षाकडे फिरत राहते. ज्या देशांमध्ये अनेक धर्म, जाती आणि वंशसमूह असतात, त्या देशांत बहुसंख्याक किंवा तुलनेने वरचढ समाजघटकांकडेच सत्ता राहण्याची आणि अशा सत्ताधाऱ्यांना अल्पसंख्याकांबद्दल अढी असण्याची शक्यता दाट असते. भारतातील हा - धर्मीय आणि जातीय बहुसंख्य व अल्पसंख्य समाजांमधल्या असमतोलाचा - प्रश्न स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ओळखला गेला होता. त्यामुळेच १९०९ ते १९४६ या काळातील कायदेमंडळे आणि अन्य लोकप्रतिनिधीगृहांत मुस्लीम, शीख धर्मीय, अँग्लो इंडियन आणि ख्रिस्ती धर्मीय, महिला, मागास (अनुसूचित) जमाती/ जाती यांना निरनिराळे मतदारसंघ होते. मात्र १९५० सालापासून हे वेगळे मतदारसंघ रद्द करण्यात आले आणि केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ (राजकीय आरक्षण) ठेवण्यात आले. याच्या परिणामी, महिला आणि मुस्लीम यांना १९५० नंतर संसदेत तसेच राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये कमी प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसून येते. याखेरीज, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचेही खरोखरीचे प्रतिनिधी या सभागृहांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, हाही प्रश्न दिसून येतो. यापैकी पहिल्या- स्त्रिया व मुस्लिमांच्या प्रश्नांची चर्चा आजच्या लेखात करून आपण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचा विषय पुढल्या लेखात चर्चेला घेऊ. सन १९५१ पासून ते २०१४ पर्यंत, लोकसभेच्या १६ निवडणुका आजवर झाल्या आहेत. महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण १९५१ मध्ये चारच टक्के होते, ते वाढले तरीही २०१४ मध्येही पुन्हा आठ टक्क्यांवरच आले आहे. २००९ ते २०१४ या काळात महिला लोकप्रतिनिधींचा वाटा ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. पण एकंदर लोकसंख्येतील अर्धा वाटा महिलांचा मानला, तर लोकप्रतिनिधित्वाचे हे प्रमाणसुद्धा फार जास्त नाहीच. महाराष्ट्रातून २०१४ मध्ये लोकसभेवर गेलेल्या महिलांचे प्रमाण आठ टक्के, तर राज्यसभेतील महाराष्ट्राच्या महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण अवघा एक टक्का आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात महिलांचे प्रमाण सध्या सात टक्के आहे आणि राज्याच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा आहे ४८ टक्के. आज, २०१८ सालात, एकंदर २४ मुस्लीम सदस्य लोकसभेमध्ये आहेत. हे प्रमाण सुमारे साडेचार टक्के भरते. महाराष्ट्राने एकही मुस्लीम खासदार लोकसभेवर पाठविलेला नाही. राज्यसभेत दोन महाराष्ट्रीय मुस्लीम खासदार आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेत दहा सदस्य मुस्लीम समाजाचे आहेत, हे प्रमाण सुमारे साडेतीन टक्के भरते.. आणि राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम समाजाचा वाटा आहे. ११.५ (साडेअकरा) टक्के. वरील आकडेवारी सांगते की, महिला आणि मुस्लीम यांना संसद तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळात फारच कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. महिलांसाठी संसदेपर्यंतच्या सर्व पातळ्यांवर ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या विधेयकाची चर्चा अद्याप सुरूच आहे. अशा स्थितीत, प्रतिनिधित्वाच्या विषयावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा प्रांतिक कायदेमंडळे अस्तित्वात आली तेव्हापासून राज्यघटना लागू होईपर्यंत (म्हणजे १९०९ ते १९५०) ज्या-ज्या चर्चा झाल्या, त्यांतूनही काही शिकता येईल. आजच्या स्थितीवर उपाय शोधण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे या विषयावरील विचार विशेष उपयुक्त ठरतील; कारण धर्मीय आणि जातीय बहुसंख्याकांचेच सरकारमध्ये प्राबल्य असण्यामुळे काही दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता. याखेरीज, सरकार जर एकाच विचारधारेने चालणारे असेल, तर धर्मीय/ जातीय आणि वंशीय अल्पसंख्याकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्यच धोक्यात येऊ शकते. याचे उदाहरण पाकिस्तानात दिसते : त्या देशात हिंदू-ख्रिश्चन या अल्पसंख्याकांना पंतप्रधानपदावर दावा सांगताच येणार नाही, अशी तरतूद आहे. भारतात तशी तरतूद नाही. पण राजकीय पक्ष मुस्लीम उमेदवारांना कमी संधी देतात आणि परिणामी देशभरातील लोकसंख्येत मुस्लिमांचा वाटा १४ टक्के असताना संसदेत मात्र साडेचार टक्केच मुस्लीम दिसतात. डॉ. आंबेडकरांनी जी शक्यता व्यक्त केली होती, त्यामागे त्यांचे द्रष्टेपण होते हे आज कबूल करावेच लागेल. कारण १९४० च्या दशकाच्या मध्यावर त्यांनी जी भीती व्यक्त केली ती आज खरी ठरताना उघडपणे दिसते आहे. राजकीय पक्षांचे धर्माधारित आणि जाती-आधारित पूर्वग्रह आज फारच स्पष्ट होऊ लागले असून हे प्रमाण वाढतेच आहे. यातून अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्याविरुद्ध होणारा हिंसाचार तर वाढलेला आहेच; पण धोरणकर्त्यांचे आपल्याकडे पुरेसे लक्षच नाही, उलट आपल्याविरुद्ध जाणाऱ्या धोरणांचीच भलामण केली जाते, अशी असुरक्षिततेची भावना या दोन घटकांमध्ये पसरते आहे. हे असे का होते हे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले आहे. कायदेमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन अशा सर्वच बाजूंवर जर बहुसंख्याकांचा पगडा असेल, तर निर्णयप्रक्रियेवरही त्यांचीच पकड असते आणि एकाच धर्माच्या वा जातीच्या बाजूने निर्णय घेतले जातात. असे होऊ नये, यासाठी उपायही डॉ. आंबेडकरांनी सन १९४७ मध्ये सांगितला आहे- हा उपाय तीन तत्त्वे मांडणारा आहे. या तीन तत्त्वांपैकी पहिले म्हणजे बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्या प्रतिनिधित्वामध्ये समतोल असावा ही संकल्पना मान्य करणे, दुसरे तत्त्व निर्णय (निव्वळ बहुमताऐवजी) सर्वसहमतीने किंवा सर्वानुमते घेणे आणि तिसरे महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे बहुमताच्या सरकारवर अल्पसंख्याकांचा विश्वास कायम राखणे. यापैकी पहिले तत्त्व, स्वीकारायचे तर बहुसंख्याक धर्मीय किंवा बहुसंख्याक जातीयांना आजवर मिळणाऱ्या लोकप्रतिनिधित्वाच्या जागांमध्ये कपात करून त्याऐवजी अल्पसंख्यांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच या तत्त्वाला ‘समतोलाची संकल्पना मान्य करणे’ असे म्हटले आहे, त्यामुळे एखाद्याच धर्मीय/ जातीय समाजगटाला पाशवी बहुमत मिळणार नाही. समतोलासाठी याच्या पुढली सूचना मंत्रिमंडळाबाबत आहे. पंतप्रधानपदासारख्या देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची निवड केवळ केंद्रात जास्त जागा जिंकणाऱ्या पक्षानेच न करता, संसदेच्या सर्व सदस्यांनी करावी, अशी सूचना डॉ. आंबेडकरांनी त्या वेळी केली होती. याच सूचनेचा पुढला भाग म्हणजे केंद्रीय आणि प्रांतिक मंत्रिमंडळांत अल्पसंख्याक मंत्री असावेत, ते सत्ताधारीच पक्षाचे हवेत अशी अट असू नये.. त्या-त्या अल्पसंख्य समाजघटकातील मंत्र्यांची निवड संबंधित समाजघटकांमधून जे सदस्य आलेले आहेत, त्या सर्वानी (पक्षभेद न बाळगता) करावी, अशी ती सूचना होती. या प्रकारे, अल्पसंख्य समाजांचा सहभाग मंत्र्यांच्या निवडीत असल्याने त्यांना मंत्रिमंडळ आपले वाटेल, त्यावर त्यांचा विश्वास राहील. दुसरे तत्त्व सर्वसहमतीने किंवा सर्वानुमते निर्णय घेण्याचे. काही अगदी महत्त्वाच्या किंवा धोरणात्मक निर्णयांबाबत हे तत्त्व वापरावे. जेथे मूलभूत हक्कांचा किंवा अल्पसंख्याकांशी संबंधित मुद्दा असेल अशा विषयांत तर नक्कीच वापरावे, असे डॉ. आंबेडकर सांगतात. महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णयासाठी केवळ एका पक्षाचे बहुमत पुरेसे मानण्यापेक्षा, सर्वपक्षीय विचार झाला पाहिजे, असे हे तत्त्व आहे. अशा प्रकारे, सर्वाना विचारात घेऊन करण्यात आलेले निर्णय नेहमीच अधिक स्थिर, अधिक टिकणारे असतात. डॉ. आंबेडकरांची ही मते अमलात आली नाहीत. त्यांना डावलण्याचे परिणाम आज दिसू लागलेले आहेत. भारताला जर समर्थ आणि एकसंध देश म्हणून प्रगती करायची असेल, तर सर्वसमावेशक राजकीय निर्णयप्रक्रिया आणि सर्वसमावेशक शासनप्रक्रिया यांतून सर्व धर्म, जाती, वंशांना - सर्व तऱ्हांच्या अल्पसंख्याकांना- प्रतिनिधित्व दिले जाणे अटळ आहे. या सामाजिकदृष्टय़ा न्याय्य अशा शासनप्रक्रियेसाठी योग्य मार्ग आपण शोधून काढायला हवे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
