मानवी विकास जसा आर्थिक उत्पन्न, गरिबी आणि शिक्षण यातून मोजला जातो, तसाच मानवी विकासाच्या मापनात सामाजिक गरजांच्या पूर्ततेतही समावेश होतो. या सामाजिक गरजा म्हणजे निवारा, पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि घरातील वीजपुरवठा. राहण्यायोग्य घर, पिण्यायोग्य पाणी, शौचालय आणि वीजपुरवठा या ‘नागरी सुविधा’सुद्धा योग्य राहणीमानाकरिता आवश्यक आहेत. आज आयुष्य सुकर होण्यासाठी त्या अत्यावश्यक आहेत. या सुविधांच्या पुरवठय़ात महाराष्ट्र आजघडीला कुठे आहे? हे समजण्यासाठी या चारही घटकांच्या उपलब्धतेची आकडेवारी पाहू. घरे आणि अन्य नागरी सुविधांविषयी देशभरातील सर्वव्यापी पाहणी म्हणून २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारी उपयुक्त आहे. त्याखेरीज, २०१२-१३ च्या ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’तील आकडेवारी आज उपलब्ध आहे. ही आकडेवारी पाच-सहा वर्षांपूर्वीची असली, तरी गृहनिर्माण आणि अन्य नागरी सुविधांच्या प्रसाराचा वेगदेखील तुलनेने कमी असतो, हे लक्षात घेतल्यास आजच्या स्थितीचे पुरेसे प्रतिबिंब या आकडय़ांतून दिसेल. घरांच्या बाबतीत ‘वंचितता’ मोजण्याची पद्धत म्हणजे कच्च्या घरांचे किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांचे, तसेच अतिशय जुन्या/धोकादायक घरांत, कोंदटलेल्या व अपुऱ्या आकाराच्या घरांत राहणाऱ्यांची संख्या. अशा प्रकारे २०११च्या जनगणनेतून, महाराष्ट्रात ८० लाख घरे राहण्यास अयोग्य होती. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रात राहण्यायोग्य घरांची कमतरता ३३ टक्के आहे. हे प्रमाण मोठे आहे. मात्र योग्य निवाऱ्यापासून वंचित असण्याचे प्रमाण सर्वच आर्थिक वा सामाजिक गटांमध्ये सारखे नाही. अनुसूचित जमातींपैकी ४१ टक्के लोक (कुटुंबे) राहण्यायोग्य घरांपासून वंचित आहेत. अनुसूचित जातींमधील ३५ टक्के कुटुंबे पक्क्या वा राहण्यायोग्य घरांपासून वंचित आहेत, तर अन्य जातींपैकी ३१ टक्के कुटुंबे राहण्यायोग्य घरांपासून वंचित आहेत. म्हणजेच अनुसूचित जमाती व जाती या सामाजिक वर्गात योग्य घरांपासून वंचित असण्याचे प्रमाण मोठे आहे. ग्रामीण भागात तर अनुसूचित जातीमध्ये घर-वंचिततेचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ४३ टक्के आहे. त्याखालोखाल अनुसूचित जमाती (३५ टक्के) आणि अन्य जाती (३२ टक्के) असे त्या-त्या सामाजिक वर्गामधील, राहण्यायोग्य घरांपासून वंचित असलेल्यांचे प्रमाण आहे. शहरी भागातसुद्धा राहण्यायोग्य घरे नसलेल्यांचे प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये ४२ टक्के आहे, तर त्या तुलनेत अनुसूचित जमातींमध्ये ते ३७ टक्के असून अन्य सामाजिक प्रवर्गापैकी ३१ टक्के अनुसूचित जातींमधील कुटुंबांत शहरात पक्के/राहण्यायोग्य घर नसण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. शिवाय, अनुसूचित जातींची ही कुटुंबे झोपडपट्टीत जास्त प्रमाणात राहतात. राज्यात शहरांमधील झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्यांचे एकंदर प्रमाण २३ टक्क्यांवर आहे, असे २०१२ ची आकडेवारी सांगते; परंतु एकंदर झोपडवासींमध्ये अनुसूचित जातींचे व जमातींचे प्रमाण किती जास्त आहे. शहरी झोपडपट्टय़ांत राहणाऱ्यांपैकी ३२ टक्के हे अनुसूचित जातींचे, तर २४ टक्के हे अनुसूचित जमातींचे, तर उरलेले २२ टक्के लोक हे अन्य सर्व सामाजिक प्रवर्गातले आहेत. म्हणजे शहरी झोपडपट्टय़ांमध्ये- गलिच्छ वस्तीत- राहणाऱ्यांत, एकतृतीयांशाहून अधिक हिस्सा हा अनुसूचित जातींचा आहे. दुसरीकडे, ‘बांधीव घर, पण राहण्याच्या स्थितीत नाही’ अशा घरांमध्ये राहणाऱ्यांची आकडेवारी पाहिली तरीही अशीच विभागणी दिसून येते. सन २०११/१२ च्या आकडेवारीनुसार, दु:स्थितीतील घरांत राहणाऱ्यांपैकी अनुसूचित जमातींचे प्रमाण २० टक्के, अनुसूचित जातींचे प्रमाण १४ टक्के, ओबीसींचे प्रमाण ८ टक्के, तर उच्चवर्णीयांचे प्रमाण ५ टक्के आहे. हे झाले घराच्या इमारतीबद्दल, पण घरासाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे का, शौचालय आहे का आणि वीजपुरवठा होतो का, याचेही प्रमाण आता पाहू. महाराष्ट्रातील ३२ टक्के घरांना पिण्यायोग्य पाण्याची सोय नाही, सुमारे ४७ टक्के घरांना शौचालयाची सोय नाही व ३४ टक्के लोक शौचालय नसल्याने बाहेरच जातात, असे २०११ ची जनगणना सांगते. याच आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे १६ टक्के घरांमध्ये वीज नाही. या आवश्यक सुविधांपासून वंचित राहिलेल्यांतही अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती या प्रवर्गाचे प्रमाण अधिक आहे. उदाहरणार्थ, शौचालयांविना असलेल्या घरांचे राज्यभरातील एकंदर प्रमाण ४७ टक्के होते, तेव्हा अनुसूचित जमातींच्या घरांत शौचालये नसण्याचे प्रमाण ७० टक्के होते आणि अनुसूचित जातींमध्ये ते ५५ टक्के होते. अन्य सर्व समाज-प्रवर्गामध्ये हे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे ४२ टक्के होते. राष्ट्रीय नमुना पाहणी - २०१२ असे नमूद करते की, सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करावा लागणाऱ्यांत अनुसूचित जमाती व जातींचे प्रमाण किंवा वाटा अधिक आहे. हे प्रमाण अनुसूचित जमाती ३० टक्के व अनुसूचित जाती २४ टक्के असे असून ओबीसी १७ टक्के व अन्य (उच्चवर्णीय) जाती १५ टक्के, असा क्रम लागतो. सशुल्क शौचालयाचा वापर करावा लागणाऱ्यांत अनुसूचित जातींचे प्रमाण जास्त (२५ टक्के), मग ओबीसी (१७ टक्के), अनुसूचित जमाती (१५ टक्के) आणि अन्य/ उच्चवर्णीय जाती (१२ टक्के) असे दिसून येते. वीजपुरवठय़ाबाबतही अशीच सामाजिक उतरंड आपल्याला दिसेल. अनुसूचित जाती-जमातींचे नसलेल्या सामाजिक प्रवर्गाच्या घरांत वीजपुरवठय़ाची सोय असण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वीजपुरवठा नसलेल्या घरांच्या आकडेवारीत ४० टक्के वाटा अनुसूचित जमातींचा, २० टक्के अनुसूचित जातींचा, तर १२ टक्के इतर प्रवर्गाचा आहे. या सुविधांच्या पुरवठय़ातील ग्रामीण-शहरी दरी किंवा विसंगतीसुद्धा विदारक आहे. शौचालयांची सोय नसलेल्या घरांचे शहरांमधील एकंदर प्रमाण २९ टक्के असताना, ग्रामीण भागात मात्र ते ४३ टक्के आहे. सांडपाणी वाहून जाण्याची योग्य सोय नसलेल्या घरांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ५४ टक्के, तर शहरांत अवघे नऊ टक्के आहे. सांडपाण्यासाठी निव्वळ उघडी (कच्ची) गटारेच असण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात ५७ टक्के आहे. उपलब्ध नळ-पाण्यापैकी (विहिरी वगळता) पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा मात्र ग्रामीण भागात शहरांपेक्षा कमी आहे. जनगणना - २०११ आणि ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी - २०१२’ यांची आकडेवारी ही आज अभ्यासकांना खुलेपणाने उपलब्ध असलेली सर्वात अलीकडची अधिकृत आकडेवारी असून, ती असे दाखवून देत आहे की, महाराष्ट्रात घरे आणि नागरी सुविधांपासून वंचितांचे प्रमाण मोठे आहे. घरांचा प्रश्न सोडविणे हे सर्वात मोठे आव्हान मानावे लागेल, कारण राज्यातील एकतृतीयांश घरे कच्ची आहेत वा राहण्यायोग्य नाहीत. राज्यात २५ टक्के झोपडवासी आहेत आणि त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर मानावा लागेल. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजना अनेक निघाल्या, तरीही शहरी लोकसंख्येचा चौथा हिस्सा आजही झोपडपट्टय़ांतच राहतो, हे वास्तव आहे. पिण्यायोग्य पाण्याच्या अभावी, शौचालयांविना आणि विजेविना असलेल्या या घरांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करताना सुधारित धोरण आखावे लागेल. या सुविधांचा अभाव ग्रामीण भागात अधिक आहे, त्यामुळे अर्थातच ग्रामीण भागाकडे अधिक लक्ष पुरविले जाणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागामधला तितकाच गंभीर प्रश्न उघडय़ा गटारांचाही आहे, कारण त्याने आरोग्यावर दुष्परिणाम घडू शकतात. या साऱ्या सुविधांच्या अभावातही अधिक अभावग्रस्त आणि वंचितच राहिलेले लोक आहेत ते आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, अनुसूचित जमातींचे वा अनुसूचित जातींचे. शहरी झोपडवासींपैकी एकतृतीयांश अनुसूचित जातींतील असणे, ही सरकारच्या एकूण धोरणांवरही बोट ठेवणारी स्थिती असून ती बदलण्यासाठी विशेष लक्ष पुरविले पाहिजे. विद्यमान धोरणांत सुधारणा करण्याबरोबरच अधिक आर्थिक तरतूद आणि ग्रामीण भागातील सुविधांच्या अभावाकडे तसेच शहरी झोपडपट्टय़ांकडे - त्यांत राहणाऱ्या गरीब, अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांकडे - विशेष लक्ष देणे आवश्यकच आहे. त्याकरिता नीतीमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
