19 July 2018

News Flash

मुस्लीम कोठे मागे पडतात?

उत्पन्न आणि गरिबी हा निकष पाहू.

नवबौद्ध : धर्मांतराची ‘किंमत’?

महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मुस्लीम हे धर्मांधारित अल्पसंख्य गट प्रामुख्याने आहेत.

आदिवासींच्या शोकांतिकेचे ‘कोडे’..

राज्याच्या ग्रामीण भागातील दरमहा दरडोई खर्च-सरासरीच्या ४०२ रुपये या रकमेपेक्षा जवळपास निम्माच आहे.

अस्पृश्यता निर्मूलनाचे मार्ग (पण इच्छा)? 

महाराष्ट्रात अस्पृश्यतेची रूढी बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे

भेदभावापायी आर्थिक उणिवांचे दुष्टचक्र

दलित आणि आदिवासी समाजघटकांवर आर्थिक बाबतीत भेदभावातून अन्याय होऊ  नये

अत्याचारांची टांगती तलवार

अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या सन २००५ पासून वाढत जाऊन सन २०१५ मध्ये ती १८१६ वर पोहोचली होती,

अस्पृश्यतेचा प्रश्न.. अद्यापही!

अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा १९५५ अमलात आल्यानंतर याच अस्पृश्यता समस्येवर १९५८ मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती.

ओबीसींच्या मागासलेपणाची कारणे

इतर मागासवर्गीयांची खर्चक्षमता ही अनुसूचित जातीपेक्षा अधिक होती मात्र, उच्च जातींपेक्षा कमीच होती.

गुन्हेगारीचा शिक्का, भटकंतीचा शाप मिटावा

उपजीविकेसाठी ५८ टक्के मोलमजुरीवर, रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, केवळ १० टक्के शेतकरी आहेत

रोजगाराविना आर्थिक विकास

महाराष्ट्रात रोजगारविहीन उत्पादनवाढीची समस्या हेसुद्धा एक फार मोठे आव्हान आहे.

असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि गरिबी

अनुसूचित जातींमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के आहे.

खासगीकरण आणि आरक्षणाचा अंत

आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील गरिबांनाही सरकारी नोकऱ्यांमुळे मदत झाली आहे

दलित चळवळीची जबाबदारी

या निवेदनात, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी त्यांनी विशेष नीती दिली.

बेरोजगारीच्या विळख्यात दलित-आदिवासी

सन २०१२ मध्ये राज्यातील चार टक्के व्यक्ती बेरोजगार होत्या.

मालमत्ताधारणेतील भयावह विषमता

२०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला होता

उच्चशिक्षणातील वाढती असमान संधी

व्यक्तीच्या सर्वागीण विकासासाठी उच्चशिक्षण महत्त्वाचे असते

शिक्षणाचा खेळखंडोबा महाराष्ट्राकडून शिकावा!

सर्व मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी देतो.

गरीब, दलित, आदिवासी घर-पाण्याविना!  

मानवी विकास जसा आर्थिक उत्पन्न, गरिबी आणि शिक्षण यातून मोजला जातो

प्रादेशिक विषमता : विकासाचे दुखणे कायम

महाराष्ट्र पाच भौगोलिक विभागांचा मिळून बनला आहे

गरिबी व अत्याचारांमुळे ग्रासलेली ‘ती’..

स्त्रियांना समान हक्क नाकारले गेल्यामुळे त्यांच्यातील मानवी विकास कमी होणे हे स्वाभाविक आहे.

मजुरांची गरिबी व रोजगार-धोरण

ज्यांच्याजवळ जमीन किंवा उद्योग ही उत्पन्नाची साधने नाहीत

दलित उद्योजक : गरिबी आणि धोरणे

उद्योगधंद्यांची गणना २०१३ मध्ये झाली होती.

शेतकरी व गरिबीचा सामाजिक पैलू

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जीवघेणी दुरवस्था प्रत्येकालाच माहीत आहे.

दलित, आदिवासी आजही गरीब, कुपोषित

दारिद्रय़ आणि कुपोषण हे दोन मानव विकासाचे मापदंड समजले जातात.