दुचाकी असो वा चार चाकी तिच्या निर्मिती क्षेत्रात - कंपन्यांमध्ये पडद्याआड काय घडते हे उलगडून दाखविणारे हे नवे सदर वाचकांसाठी. चालक-वाहन खरेदीदारांच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिकतेवर परिणाम करणाऱ्या बाबींचा ऊहापोहही यात केला जाईल. त्याचबरोबर नवनव्या वाहनांमधील वैशिष्टय़पूर्ण अ‍ॅक्सेसरीजची ओळख व त्याची भारतीय वाहन क्षेत्र तसेच येथील रस्ते-वाहतूक व्यवस्थेबरोबरची सांगडही ‘न्युट्रल व्हय़ू’द्वारे दर आठवडय़ाला येथे घातली जाईल. २०१५ ची अखेर वाहन क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा घोटाळ्याने झाली. सर्वाधिक वाहने बनविणारी आणि ‘पीपल्स कार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फोक्सवॅगनने प्रदूषण चाचणीत केलेली फसवणूक समोर आली. टायर २ एमिशन नियम अमेरिकेत दशकापूर्वीच लागू झाले आहेत. वाहनातील नायट्रोजन ऑक्साइडची (एनओएक्स) पातळी प्रति किलोमीटर ७० मिलिग्रॅमवरून हे सारे झाले. अर्थात हे सारे करण्यासाठी कंपनीलाही वाहनातील तांत्रिक बाबींकरिता काही तरी करण्याचे कष्ट घ्यावेच लागले असतील. त्यासाठी अतिरिक्त गुंतवणूकही केली असेलच. तेव्हा या साऱ्या प्रकाराबाबत कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी अथवा मुख्य पदाधिकारी हे अनभिज्ञ होते, असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. सदोष उपकरणाला या कालावधीत (कु)प्रसिद्धी मिळाली. प्रदूषण चाचणीदरम्यान त्याने अभियंत्यांनाही मूर्ख बनविलेच. चाचणीव्यतिरिक्तही कंपनीची कार अर्हतेपेक्षा ४० पट प्रदूषणनिर्मिती करणारी ठरली. डिझेल इंजिनावरील वाहने हे तर अशा कंपन्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधनच. फोक्सवॅगनच्या बाबतीत संबंधित इंजिन तर समूहाच्या स्कोडा, सिट, ऑडी या ब्रॅण्डच्या वाहनांमध्येही उपयोगात येत होते. मात्र कंपनीचा हा स्वस्त पर्याय तिला लगेच खूप महागात पडला. हा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर त्याचा फटका लाखो वाहनांना बसला व परिणामी कंपनीलाही १५.६ अब्ज डॉलरना बाजार झटकाही बसला. फोक्सवॅगनच्या या फसवणुकीचा भारतातील व्यवसायावर फार परिणाम झाला नाही. अमेरिका आणि युरोपमध्ये युरो ६ हे प्रदूषणाबाबतचे मानांकन रूढ आहे. तुलनेत भारत खूपच सहनशील म्हणावा लागेल! येथे भारत ४ - जे युरो ४ शी समकक्ष आहे, त्याची अंमलबजावणी होते. हे झाले २००५ करिता. आता भारत ६ च्या गोष्टी सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये त्याची मात्रा लागू होईल. पण प्रदूषण चाचणी अथवा त्याचे वाहनांविषयीचे नियम याबाबत आपण जागतिक स्तरावर खूपच मागे आहोत. आपण अजूनही विकसित देश म्हणूनच टेंभा मिरवितो आणि अगदी गळ्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत काही करायचे नाही, हे जणू आपले ब्रीदच. आता एनओएक्सचेच बघा ना. तिथे, युरोपात याबाबतची सहिष्णुता (या वादग्रस्त शब्दावरून या क्षेत्रात मात्र नवे वाद उद्भवण्याची शक्यता तशी धूसरच..!) ८० मिलिग्रॅम प्रति किलोमीटर आहे, तर भारतात ती पातळी तब्बल प्रति किलोमीटर २५० मिलिग्रॅम तेही देशातील निवडक १३ शहरांसाठीच. जी भारत ४ ने लागू आहेत. एरवी सहिष्णुता ही केव्हाही चांगली मानली जाते. पण जिवाला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रदूषणाबाबत ती जोपासायची काय? सध्या ऑड-इव्हन चर्चेची वाहतुकीइतकीच कोंडी झाली आहे. प्रदूषणावरूनच घेतलेले असे निर्णय सरकारला अधिक गंभीर करीत आहेत. म्हणूनच भारत ५ लागू करण्याऐवजी थेट भारत ६ लागू करण्याइतपत आपल्यावर येऊन ठेपली आहे. पण त्या मात्रेची इंधनक्षमताही तपासायला हवी. आजच्या घडीला भारत ४ करिताचे इंधन केवळ उत्तर भारतातच उपलब्ध आहे. शिवाय हे सारे करण्याचा सरकारचा खर्चही वाढणार आहे. प्रदूषणाबाबत साध्या पीयूसीचेच घ्या ना. नेमकी चाचणी घेऊन पावती घेणारे किती सच्चे असू शकतील? हे सारे केवळ सुलभता, कमी वेळ यासाठी केले जाते. पैसे वाचविण्यासाठी पेट्रोलऐवजी ऑटोरिक्षामध्ये वापर होणाऱ्या केरोसिनबाबतही तेच. अवजड तसेच व्यापारी वाहनांचा वर्षांनुवर्षे वापरही त्याच गटातील. आपल्या कारला एखादा बारीकसा स्क्रॅच जरी पडला तरी मन चर्र होतं. मग प्रदूषणाबाबत आपण निदान पुढील पिढीकरिता तरी पोषक वातावरण तयार करू शकतो की नाही! प्रणव सोनोने - pranavsonone@gmail.com
