सासू-सासऱ्यांच्या पालनपोषणाचा हक्क आणि सुनेची जबाबदारी

या प्रकरणात मुलाचा विवाह झाला झाल्यानंतर दुर्दैवाने २०२१ मध्ये त्याचे निधन झाले. मुलाचे आई-वडील वृद्ध, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि ते पूर्णपणे त्यांच्या मुलावर अवलंबून होते. त्यांची सून ही उत्तर प्रदेश पोलिसात कॉन्स्टेबल आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि तिला तिला मृत पतीच्या सेवासंबंधित लाभ मिळाले आहेत. या आधारावर त्यांनी सुनेकडून पालनपोषण मिळण्याकरता जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कौटुंबीक न्यायालयात अर्ज दाखल केला, मात्र कौटुंबीक न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. 

उच्च न्यायालयाने-

१. सासू-सासऱ्यांना त्यांच्या सुनेकडून फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत देखभाल खर्च मागता येतो का? हा मुख्य प्रश्न आहे.
२. फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत देखभाल मागण्याचा हक्क हा कायदेशीर हक्क आहे.
३. ज्यांचा संबंधित कायदेशीर तरतुदीत सामावेश आहे फक्त त्या व्यक्तींनाच हा हक्क मिळतो.
४. त्या तरतुदीत पत्नी, अपत्य, आई-वडील यांचा समावेश आहे, मात्र सासू-सासरे यांचा समावेश नाही,
५. कायद्याच्या चौकटीत सुनेवर सासू-सासऱ्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टाकलेली नाही.
६. त्यामुळेच सासू-सासऱ्यांना सुनेकडून देखभाल खर्च मिळण्याकरता ही तरतूद हा योग्य उपाय नाही,
७ .असा दावा कायद्याने ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
८. सुनेवर नैतिकदृष्ट्या जबाबदारी आहे हे मान्य केले आणि नैतिक जबाबदारी कितीही मजबूत असली तरी जोपर्यंत कायद्यात तरतूद नाही तोपर्यंत ती कायदेशीर जबाबदारी बनत नाही.
९. सून पोलिस खात्यात नोकरी करत आहे आणि फक्त आर्थिक क्षमता आहे या कारणास्तव देखभाल खर्चाची कायदेशीर जबाबदारी निर्माण होत नाही.
१०. सुनेला मृत मुलाच्या मालमत्तेचा लाभ झाला आहे असा मुद्दा मांडण्यात आला, मात्र मालमत्ता किंवा वारसा संबंधित प्रश्न हे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहेत.
११. साहजिकच देखभाल प्रकरणात मालमत्तेचे वाद विचारात घेता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आणि देखभाल खर्चाची मागणी फेटाळणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत अंतर्गत सासू-सासऱ्यांना त्यांच्या सुनेकडून देखभाल मागण्याचा अधिकार नाही हे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. अनेक वेळा समाजात असे मानले जाते की, सून ही कुटुंबाचा भाग असल्यामुळे तिच्यावर सासू-सासऱ्यांची जबाबदारी असावी. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा आणि समाजातील अपेक्षा वेगवेगळ्या असतात आणि न्यायालय फक्त कायद्याच्या चौकटीत निर्णय देऊ शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत देखभाल मागणे हा पर्याय अयोग्य असला आणि अपयशी ठरला हे खरे असले, तरी सासू-सासऱ्यांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. ज्येष्ठ नागरीकांच्या समस्यांकरता आणि भल्याकरता आपल्याकडे स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरीक कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. ज्येष्ठ नागरीक कायदा अंतर्गत ज्येष्ठ नागरीकांच्या भल्याकरता अनेकानेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यात देखभाल खर्चाच्या तरतुदीचादेखिल सामावेश आहे. त्यायोगे पालकांना त्यांच्या मुलांकडून किंवा वारसांकडून देखभाल खर्च मिळू शकतो. यासारख्या प्रकरणातील सासू-सासरे ज्येष्ठ नागरीक कायद्यांतर्गत दाद मागण्याचा प्रयत्न करू शकतात.