घटस्फोट झाला तरी कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणं संपत नाहीत!

या प्रकरणात पतीने पत्नीविरुद्ध कौटुंबिक न्यायालयात क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. अखेरीस न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीने दाखल केलेला वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापनेचा (Restitution of Conjugal Rights) दावाही फेटाळण्यात आला. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात अर्ज करून पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाखल केलेली कलम १२ अंतर्गतची कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली.

पतीचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, जे आरोप पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात केले आहेत, तेच आरोप आधीच कौटुंबिक न्यायालयाने विचारात घेतले असून, न्यायालयाने ते स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा त्याच मुद्द्यांवर कौटुंबिक हिंसाचाराची कार्यवाही चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग आहे.
मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कौटुंबिक हिंसाचार हा सामाजिक कल्याणाचा कायदा आहे. त्याचा उद्देश महिलांना संरक्षण देणे हा आहे. त्यामुळे या कायद्याचा अर्थ संकुचित न करता व्यापकपणे लावला पाहिजे.

न्यायालयाने विशेषत: ‘Domestic Relationship’ या संकल्पनेवर भर दिला. कायद्यातील व्याख्येनुसार केवळ सध्या एकत्र राहणारे पती-पत्नीच नव्हे, तर पूर्वी कधीही एकत्र ‘Shared Household’ मध्ये राहिलेले पती-पत्नीदेखील या व्याख्येत येतात. त्यामुळे नंतर घटस्फोट झाला किंवा दोघे वेगळे राहत असले तरी विवाहाच्या काळात झालेल्या कथित घरगुती हिंसाचारासाठी पत्नीला कायद्याअंतर्गत उपाय मागण्याचा अधिकार कायम राहतो.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा आधार घेतला. विशेषतः प्रभा त्यागी आणि जुवेरीया पटणी या निर्णयांचा उल्लेख करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घरगुती हिंसाचाराची घटना विवाह अस्तित्वात असताना घडलेली असेल, तर नंतर घटस्फोट झाला म्हणून त्या घटनेची जबाबदारी संपत नाही.

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय नागरी प्रक्रिया संहितेच्या (आता BNSS) कलम ४८२ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांची मर्यादा. सर्वोच्च न्यायालयाने सौरभ त्रिपाठी या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, कौटुंबिक हिंसाचार कार्यवाहीविरुद्ध कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दाखल करता येतो. मात्र अशा अधिकाराचा वापर अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच करावा. केवळ आरोप खोटे आहेत किंवा दुसऱ्या न्यायालयाने वेगळा निष्कर्ष काढला आहे, या कारणावरून कार्यवाही रद्द करता येत नाही.

उच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, कलम ४८२ अंतर्गत अर्जावर निर्णय घेताना न्यायालय ‘Mini Trial’ करू शकत नाही. म्हणजेच या टप्प्यावर पुराव्यांचे सखोल परीक्षण करून कोण खरे आणि कोण खोटे हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालय वापरत नाही. आरोपांची सत्यता ही खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित केली जाते. यामुळे पतीने मांडलेले सर्व युक्तिवाद नाकारत न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला आणि पत्नीची डोमेस्टिक व्हायोलन्सची कार्यवाही सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.

या निर्णयातून एक महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश मिळतो. घटस्फोट हा डोमेस्टिक व्हायोलन्सच्या सर्व दाव्यांचा शेवट नसतो. विवाहाच्या काळात जर पत्नीने घरगुती हिंसाचार सहन केला असल्याचा आरोप केला असेल, तर त्या संदर्भातील तिचे कायदेशीर हक्क घटस्फोटामुळे नष्ट होत नाहीत. त्याचबरोबर, उच्च न्यायालय कलम ४८२ अंतर्गत सहजपणे अशा कार्यवाहीत हस्तक्षेप करणार नाही. स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा गंभीर अन्याय दिसून आल्याशिवाय डोमेस्टिक व्हायोलन्सची केस रद्द केली जाणार नाही. म्हणूनच हा निर्णय केवळ पती-पत्नीमधील वादापुरता मर्यादित नसून, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या व्याप्तीबाबत आणि घटस्फोटानंतरही महिलांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महत्त्वाचे मार्गदर्शन करणारा निर्णय म्हणून निश्चितच लक्षात ठेवावा लागेल.