महिलांबाबत घडणार्‍या गुन्ह्यांपैकी अत्यंत बिभत्स आणि गंभीर गुन्हा म्हणजे अ‍ॅसिड हल्ला. अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यांनी महिलेचे जीवन धोक्यात तर येतेच आणि जीव वाचला तरी आयुष्य कायमचे बदलून जाते. अशा अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचे आयुष्य पूर्णत: पूर्वीसारखे होतेच असे नाही, आणि झाले तरी त्याकरता बर्‍यापैकी कालावधी जावा लागतो आणि त्यासाठी वारेमाप खर्च करावा लागतो.

सन २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अ‍ॅसिड आणि लैंगिक हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यातील पीडितांकरता स्वतंत्र योजना अमलात आणलेली आहे. या योजने अंतर्गत अशा गुन्ह्यातील पीडितांना नुकसान भरपाई आणि इतर लाभ देण्याच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना अमलात यायच्या आधीच्या अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना या योजनेचा लाभ मिळेल का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता.

Indians hoping to emigrate Canada LMIA work permits
कॅनडात जाणाऱ्यांसाठी LMIA ठरतोय आधारवड; काय आहे नियम आणि कशी असते प्रक्रिया?
Maternity leave can be granted for the third child if the first child is before the woman becomes an employee
…तर तिसर्‍या बाळंतपणाकरता गर्भधारणा रजा मिळू शकते
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
changes in indian patent rules two important changes in indian patent act
पेटंट कायद्यातील बदल कशासाठी? कुणासाठी?
india s gold demand rises 8 percent in jan march despite increase in prices
चढ्या दरानंतरही देशात सोन्याच्या मागणीत वाढ; तिमाहीत आठ टक्क्यांनी वाढून १३६.६ टनांवर
maldives president mohamed muizzu marathi news
विश्लेषण: मालदीवमध्ये चीनधार्जिण्या अध्यक्षांचा ‘दुसरा’ विजय… भारतासाठी हा निकाल किती महत्त्वाचा?
Loksatta kutuhal Artificial intelligence Technology The Turing Test Mirror test
कुतूहल: स्वजाणिवेच्या पात्रता कसोट्या

हेही वाचा… एकट्या मातेची मेणबत्ती व्यवसायाने सुरुवात; भारतातील सर्वांत श्रीमंत महिलांच्या यादीतील स्थानापर्यंत गरुडझेप!

या प्रकरणातील याचिकाकर्तीवर आणि कुटुंबियांवर ४ ऑक्टोबर २०१० रोजी अ‍ॅसिड हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यातून बाहेर पडण्याकरता पीडितेला बर्‍यापैकी खर्चिक वैद्यकीय उपचार करावे लागले आणि त्याकरता बराच काळदेखिल गेला. दरम्यानच्या काळात या प्रकरणाची न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली आणि ती २०१५ मध्ये पूर्ण झाली. दरम्यानच्या काळात पीडितेला रु. ५,००,०००/- नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यानंतर २०२२ साली अमलात आणलेल्या योजनेचा पीडितेला लाभ मिळेल का नाही ? हा वाद निर्माण झाला आणि हे प्रकरण न्यायालयात पोचले.

उच्च न्यायालयाने- १. २०२२ सालच्या योजनेचा फायदा मिळण्याकरता गुन्हा घडला तेव्हापासून किंवा त्या गुन्ह्याची न्यायालयीन सुनावणी संपली तेव्हापासून ३ वर्षांच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक असल्याची तरतूद आहे. २. या प्रकरणात गुन्हा दिनांक ४ ऑक्टो २०१० रोजी घडलेला असून, त्याची सुनावणी सन २०१५ मध्ये संपलेली आहे. ३. शासनाच्या संबंधित योजनेतील मुदतेची तरतूद बघता, त्यात अर्ज करण्याकरता तीन वर्षांची मुदत आहे आणि त्याचबरोबर योग्य आणि पात्र प्रकरण असल्यास विलंब माफीचीदेखिल तरतूद आहे. ४. यातील याचिकाकर्ती नुकसान भरपाई मागण्याकरता न्यायालयात आलेली असतनाच सन २०२२ ची योजना जाहीर करुन अमलात आणण्यात आली आहे. ५. साहजिकच या प्रकरणातील याचिकाकर्ती त्या योजनेच्या लाभास पात्र आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिकाकर्तीने या आदेशाच्या दिनांकापासून चार आठवड्याच्या कालावधीत २०२२ योजनेचा लाभ मिळण्याकरता अर्ज केल्यास त्या अर्जाचा गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर निकाल करण्यात यावा असे आदेश दिले.

अ‍ॅसिड हल्ल्यामधील पीडितांकरता हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. सन २०२२ च्या योजनेत दिलेला तीन वर्षांचा मुदत कालावधी संपल्यावरसुद्धा योग्य आणि पात्र प्रकरणे त्या अंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळवू शकतात हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.

हेही वाचा… समुपदेशन : मुलांच्या जगातून पालक हरवतात?

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देताना आणि विशेषत: नाकारताना विहित मुदतीला आणि तारखांना जेवढे महत्त्व दिले जाते तेवढेच महत्त्व विविध शासकीय प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या तारखांना दिले जाते का ? हा एक कळीचा मुद्दा आहे. लोकांच्या पैशांनी लोकांकरता राबविले जाणारे प्रकल्प सरकारसुद्धा विहित मुदतीत पूर्ण करत नसेल, तर मग अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यातील पीडितांना लाभ देताना विहित मुदतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा नैतिक अधिकार शासनाला आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

त्याशिवाय एकंदर शासकीय यंत्रणेचे पगार आणि भत्ते आणि त्या बदल्यात होणारी सुमार कामगिरी या पार्श्वभूमीवर किमान अ‍ॅसिड हल्ल्या सारख्या प्रकरणातील पीडितांना तरी शासनाने विहित मुदतीच्या मुद्द्यावर लाभ नाकारणे सोडून उदारहस्ते लाभ पोहोचवणेच अपेक्षित आहे.