विवादित लग्न आणि महिलेला कायदेशीर संरक्षण…

आपल्याकडे महिलांच्या संरक्षणाकरता आणि भल्याकरता अनेकानेक कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी आहेत. अशा कायदेशीर तरतुदी अंतर्गत एखादे प्रकरण दाखल झाले की त्या विवाहाचे अस्तित्वच नाकारणे, त्या विवाहाबाबत शंका उपस्थित करणे असे मार्ग बहुतांश वेळेस पती / पुरुषांकडून अनुसरले जातात. या पार्श्वभूमीवर विवाह जर विवादास्पद असेल तर महिलेला कायदेशीर संरक्षण मिळेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो आणि हाच महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला होता.

या प्रकरणात दिनांक १६ जून २००७ रोजी मंदिरात उभयतांचा विवाह झाला होता, विवाहादरम्यान पतीने आधीचा विवाह लपविला होता. विवाहानंतर महिलेवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करण्यात आले, एवढेच नव्हे तर गर्भावस्थेत महिलेला घराबाहेर काढण्यात आले. महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत प्रकरण दाखल केले. सुनावणी न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला, त्याविरोधात अपील करण्यात आले. अपिली न्यायालयानेदेखिल महिलेच्या बाजूनेच निकाल दिला, शिवाय सुनावणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशीत रकमेत वाढसुद्धा केली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने- १. महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलासा मागितलेला आहे, तर पतीने तिच्याशी विवाह झाल्याचेच नाकारलेले आहे. २. पुनर्विलोकन करताना न्यायालयांनी कायदेशीर चौकटित काम करणेच अपेक्षित असल्याने, येथे पुराव्यांचे पुनर्मुल्यांकन करता येणार नाही. ३. उभयतांच्या सहजीवनाचे फोटो, अपत्याच्या शाळेच्या नोंदीत पतीचे नाव, करण्यात आलेल्या पोलिस तक्रारी आणि साक्षीदारांची साक्ष यायोगे देण्यात आलेला सहजीवनाचा पुरावा पर्याप्त आहे. ४. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम २ नुसार दोन व्यक्ती कोणत्याही काळात एकत्र राहिल्या असल्यास त्यांच्यातील विवाहासारखे नाते (domestic relationship) सिद्ध होऊ शकते. ५. कायदेशीर विवाह नसला तरीसुद्धा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा फायदा मिळू शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने ललीता टोप्पो खटल्यात स्पष्ट केलेले आहे, ६. उभयतांचे दीर्घ सहजीवन असल्याने नात्यातील पुरुष हा कायद्याने जबाबदार ठरतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने चनमुनीया खटल्यात स्पष्ट केलेले आहे. ७. भत्त्याचा विचार करता पती सरकारी पोलीस सेवेत आहे, पत्नी बेरोजगार आहे आणि अशा परिस्थितीत अपत्याचे पालनपोषण आणि जीवनमानाचा दर्जा राखण्याकरता रु. ६,०००/प्रती व्यक्ती दरमहा ही रक्कम अवाजवी नाही. ८. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा हा महिला संरक्षणासाठी प्रगत कायदा आहे, त्यायोगे कायदेशीर विवाह नसला तरी महिलेला संरक्षण मिळू शकते अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि अपिले फेटाळून प्रथम अपिली न्यायालयाचा महिलेच्या बाजूने दिलेला आदेश कायम केला.

हल्ली लिव्ह-इन वगैरे प्रकार जरी असले तरी त्याबाबत आपल्याकडे अजुनही ठोस कायदेशीर तरतुदी नाहित. सद्यस्थितीत आपल्याकडच्या कायद्यांचा विचार केल्यास लिव्ह-इन संबंध कायदेशीरही नाही आणि बेकायदेशीरही नाही अशी विचित्र अवस्था आहे. या विचित्र अवस्थेमुळेच ठोस लग्नाशिवायचे संबंध असल्यास त्याबद्दल वाद निर्माण करण्याची कायदेशीर गैरसोय उपलब्ध आहे आणि त्याचा पुरेपूर वापर करण्यात येतो. जोवर सगळे सुरळीत चाललेले आहे तोवर संबंधांना सहमती द्यायची आणि काही बिनसले, वाद झाला, वाद न्यायालयात पोचला की आमचे संबंध अधिकृत किंवा कायदेशीर नाहीत असे म्हणायचे हा काहिसा दुटप्पीपणा आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.

या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर बाब उद्भवल्यानंतर विवाहाचे अस्तित्व नाकारणे किंवा विवाहात कायदेशीर दोष असल्याचा कांगावा करणे यायोगे महिलेचे हक्क नाकारता येणार नाहीत. उभयतांचे सहजीवन सिद्ध करून महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण व भत्ता मिळू शकतो हे अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा मिळत्याजुळत्या प्रकरणातील महिलांना या निकालाचा निश्चितपणे फायदा होईल यात काही शंका नाही.