महिलांविरुद्धच्या लैंगिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब हा अनेक सामाजिक, मानसिक व कौटुंबिक कारणांमुळे होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ विलंब झाला म्हणून तक्रार खोटी आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही. दिवाणी आणी फौजदारी दोन्हीप्रकारच्याप्रकरणातमुदतआणि विलंब हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण सर्वसाधारणत: विहित मुदतीतदाखल करणे आवश्यक असते. मग समजाएखादीतक्रारकरायलाकिंवागुन्हादाखलकरायला विलंब झाला तर केवळत्याकारणास्तवगुन्हा रद्द होईलका? हा महत्त्वाचा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आला होता.
या प्रकरणातफिर्यादी महिला घरगुतीस्वयंपाकाचे काम करीतहोती.तिच्या म्हणण्यानुसार, १० मार्च २०१९ रोजी तीआरोपीच्याघरातस्वयंपाकासाठी गेली असताआरोपीनेतिच्याइच्छेविरुद्धमागूनपकडूनतिच्यासाडीला हात घातला व खासगी अवयवांना स्पर्श केला. या घटनेनंतरतिने घर सोडलेआणिकाहीदिवसांनी २ एप्रिल२०१९ रोजी समता नगर पोलीसठाण्यातआरोपीविरुद्धविनयभंगाचागुन्हादाखलकेला.
आरोपीने संपूर्ण आरोप फेटाळूनलावले.त्याचेम्हणणे होते की, फिर्यादीचेस्वयंपाकाचे काम समाधानकारक नव्हतेआणित्यामुळेतिची सेवा बंद करण्यात आली होती.त्यानंतरफिर्यादी व तिच्यापतीने अधिक पगाराचीआणिनुकसानभरपाईचीमागणीकेली.मागणी पूर्ण न केल्यामुळे खोटी विनयभंगाचीतक्रारदाखलकरण्यातआली.आरोपीनेCCTV फुटेज, पूर्वी पोलिसांनादिलेली तक्रार, तसेचफिर्यादीकडूनझालेल्या कथित पैशांच्यामागणीचा आधार घेतFIR रद्द करण्याचीमागणीकेली.
या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कलम ४८२ अंतर्गत अंतर्गत गुन्हा रद्द करण्याचीमर्यादा.न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत स्पष्ट केले की, या टप्प्यावरन्यायालयानेपुराव्यांचेसखोल परीक्षण करायचेनसते.न्यायालयाचे काम केवळगुन्ह्यातील आरोप प्रथमदर्शनीगुन्हाउभाकरतात का हे पाहणेएवढ्यापुरतेच मर्यादित असते.आरोपीचेबचावाचे मुद्दे कितीही मजबूत वाटतअसलेतरीत्यांची सत्यता तपासण्याचे योग्य व्यासपीठ म्हणजेखटल्याचा नियमित न्यायप्रक्रियेतील टप्पा होय.
न्यायालयानेविशेषतःअधोरेखित केले की CCTV फुटेज, पैशांच्यामागणीचे आरोप, पूर्वीचीपोलिसतक्रारकिंवाफिर्यादीच्यावर्तनाविषयीचे प्रश्न हे सर्व बचावातील मुद्दे आहेत.अशामुद्द्यांचा विचार साक्षीदारांच्या साक्षी, सरतपास-उलटतपास आणि इतर पुरावेयांच्याआधारेच केला जाऊशकतो. कलम ४८२ अंतर्गत याबाबत निर्णय देणेम्हणजेप्रत्यक्षात‘मिनीट्रायल’घेण्यासारखे होईल- जे कायद्याने मान्य नाही.
या निर्णयातीलआणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजेगुन्हादाखलकरण्यासझालेला२१दिवसांचाविलंब.आरोपीने हा विलंब संशयास्पदअसल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र न्यायालयानेनमूद केले की, महिलांविरुद्धच्या लैंगिक स्वरूपाच्यागुन्ह्यांमध्येतक्रारदाखलकरण्यासझालेला विलंब हा अनेक सामाजिक, मानसिक व कौटुंबिक कारणांमुळेहोऊशकतो.त्यामुळेकेवळ विलंब झाला म्हणूनतक्रार खोटी आहे असा निष्कर्ष काढतायेतनाही.विलंबाचे स्पष्टीकरण समाधानकारक आहे की नाही, हा पुराव्याच्यामूल्यमापनाचा विषय आहे.
याशिवायआरोपीने असा मुद्दा उपस्थित केला की, फिर्यादीचा कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यासमोरजबाबनोंदविण्यातआलेलानाही.न्यायालयानेयालातपासातीलत्रुटीमानली असली तरीकेवळ या कारणावरून संपूर्ण गुन्हाकिंवा आरोपपत्र आत्ताच रद्द करता येणारनाहीअसे स्पष्ट केले.अशात्रुटींचा परिणाम खटल्याच्यागुणवत्तेवरहोऊशकतो; मात्र त्यामुळे संपूर्ण खटला आपोआपबेकायदेशीरठरतनाही.
या निर्णयातूनन्यायालयानेपुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, फौजदारी खटल्यांमध्ये सत्य शोधण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन सुनावणीदरम्यानच पूर्ण होते.आरोपीकडे उपलब्ध असलेलेबचावात्मक पुरावे, तक्रारीतील कथित विसंगती, गुन्हानोंदविण्यातील विलंब किंवातपासातीलत्रुटी यांचा अंतिम परिणाम खटल्यातचठरविलाजाईल.गुन्हा रद्द करण्याचा अधिकार हा अपवादात्मक असून तो फक्तअशाचप्रकरणांमध्येवापरलाजाऊशकतोजिथेतक्रारीतील आरोप प्रथमदर्शनीकोणताहीगुन्हाउभा करत नाहीत.
त्यामुळे हा निर्णय केवळविनयभंगचनव्हे तर गुन्हा रद्द करण्याच्या न्यायालयीन अधिकाराचेमहत्त्वाचेपैलू स्पष्ट करणारा एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्णय आहे यात काही वाद नाही.
