एखादे कृत्य गुन्हा ठरून त्याला शिक्षा होण्याकरता ते कृत्य केवळ गैर किंवा अनैतिक असणे पुरेसे नसते. एखादे कृत्य जोवर कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरत नाही, तोवर त्याला शिक्षा करण्यावर मर्यादा असतात. असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच पोहोचले होते आणि त्याचा निकाल देण्यात आला.
या प्रकरणात अर्जदाराविरुद्ध बोरीवली पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड विधान कलम ३५४-सी अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तक्रारदार महिला आणि अर्जदार एकाच कंपनीत कार्यरत होते. कामाच्या निमित्ताने अनेक बैठकीत त्यांचा संपर्क येत असे. तक्रारीनुसार अर्जदाराने तिला वारंवार अपमानित केले, तिच्याकडे अयोग्य नजरेने पाहिले, विशेषतः तिच्या छातीकडे / स्तनांकडे टक लावून पाहिले आणि काही अयोग्य टिप्पण्या केल्या.
तक्रारदाराने ही बाब वरिष्ठांना व मानव संसाधन विभागाला कळवली. कंपनीने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून चौकशी केली. या चौकशीत अर्जदाराला निर्दोष ठरवण्यात आले. तथापि, त्यानंतर फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आला. दाखल झालेला गुन्हा रद्द होण्याकरता आरोपीने याचिका दाखल केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने-
१. तक्रारीतील आरोप जरी पूर्णपणे खरे मानले तरी ते कलम ३५४-सी अंतर्गत येत नाहीत. कारण लपून बघण्याच्या गुन्ह्याकरता (voyeurism) आवश्यक असलेले खाजगी वर्तन ( private act) किंवा गोपनीयतेचा भंग ( privacy breach) या घटकांचा पूर्णपणे अभाव आहे.
२. अर्जदाराचे वर्तन महिलेसाठी अपमानास्पद होते आणि तिच्या लज्जेला धक्का देणारे होते. त्यामुळे ते कलम ३५४-सी अंतर्गत गुन्हा ठरते असे अभीयोग पक्षाचे म्हणणे आहे.
३. कलम ३५४-सी अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्याकरता आरोपीने महिलेला पाहणे किंवा तिचे चित्रण करणे, महिला खाजगी वर्तन करत असणे आणि तेव्हा महिलेला गोपनीयतेची अपेक्षा असणे या घटकांची पूर्तता आवश्यक आहे.
४. शरीराचे खाजगी अवयव उघडे असणे, प्रसाधनगृहाचा वापर, किंवा खाजगी लैंगिक क्रिया अशा गोष्टींचा खाजगी वर्तनात समावेश होतो.
५. लपून बघणे (voyeurism) हा गुन्हा गोपनीयतेच्या भंगावर (privacy invasion) वर आधारित आहे. म्हणजेच, एखाद्या महिलेला तिच्या खाजगी क्षणी, जिथे ती इतरांकडून न पाहिले जाण्याची अपेक्षा ठेवते, तिथे तिच्यावर नजर ठेवणे किंवा तिचे चित्रण करणे हा गुन्हा आहे.
६. तक्रारदार महिला कोणत्याही खाजगी वर्तनात गुंतलेली होती किंवा तिचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यात आलेले किंवा प्रसारित केलेले आहेत असे तक्रारीत काहीच म्हटलेले नाही,
७. फक्त ‘टक लावून पाहणे’ (staring at chest) हा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे.
८.अ से वर्तन जरी चुकीचे, अयोग्य किंवा नैतिकदृष्ट्या निषेधार्ह असले तरी ते गुन्हा ठरण्याकरता कलम ३५४-सी च्या चौकटीत बसत नाही.
९. हे प्रकरण कामाच्या ठिकाणी छळ (workplace harassment) किंवा गैरवर्तन (misconduct) म्हणून पाहता येऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी POSH Act (Sexual Harassment at Workplace Act, 2013) अंतर्गत उपाययोजना उपलब्ध आहेत.
१०. परंतु कामाच्या ठिकाणच्या प्रत्येक तक्रारीला फौजदारी गुन्ह्यात रूपांतरित करणे योग्य नाही, अन्यथा फौजदारी कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते.
११. दाखल गुन्ह्यात कलम ३५४-सी चे आवश्यक घटक आढळत नाहीत, त्यामुळे गुन्हा बनत नाही आणि अशा परिस्थितीत खटला चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग ठरेल अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
कलम ३५४-सीचा वापर अत्यंत मर्यादित परिस्थितीतच होऊ शकतो, केवळ अयोग्य वर्तन किंवा टक लावून पाहणे हा ३५४-सी अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, फौजदारी कायद्याचा वापर करताना गुन्ह्याचे घटक (ingredients of offence) यांची काटेकोर तपासणी आवश्यक आहे हे मुद्दे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
प्रत्येक गैर आणि अनैतिक वर्तन गुन्हा ठरत नसल्याने अशा प्रत्येक गैर आणि अनैतिक वर्तनाला कायद्याने शासन होणे सध्या तरी अशक्य आहे हे आपल्या एकंदर व्यवस्थेचे दुर्दैवी वास्तव या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले आहे. अशा दुर्दैवी आणि आक्षेपार्ह घटनांना चाप लावण्याकरता सद्यस्थितीत सखोल अभ्यास करून कायद्याच्या चौकटीत बसणारा गुन्हा दाखल करणे हा तात्पुरता उपाय आहे. मात्र बदलत्या परिस्थितीनुसार कायद्यात कालसुसंगत बदल करून अशा अनेक आक्षेपार्ह कृत्यांना गुन्हा ठरवणे हा दीर्घकालीन उपाय करण्याच्या आवश्यकतासुद्धा या निकालाने अधोरेखित केलेली आहे, ज्यावर कायदेमंडळाने काम करणे आवश्यक आहे.
