माहेरच्या वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिश्श्यासाठी दबाव ही हुंड्याची मागणीच!

या प्रकरणातील तथ्येअशी होती की, उभयतांचा सन २०१० मध्ये विवाह झाला होता. विवाहाच्या वेळी वधूपक्षाकडून सोन्याचे दागिने, रोखरक्कम आणि घरगुती वस्तू दिल्याचा आरोप होता.विवाहानंतर दोघांना एक मुलगी झाली.काही काळा नंतरपती व त्याच्या कुटुंबा कडून अधिक पैशासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पत्नी तिच्या भावाला वारंवार माहेरची वडिलो पार्जित जमीन विकूनतिचा हिस्सा देण्याची मागणी करत होती. यापूर्वी काही जमीन विकण्यात आली होती आणि त्यातील हिस्सा तिलादेण्यात आला होता. मात्र आरोप असा होता की ही मागणी पत्नी स्वतःच्याइच्छेने करत नव्हती, तर तिच्या पतीच्या दबावामुळे करत होती.

२३ जून २०१४ रोजी पत्नी आणि तिच्या लहान मुलीचा मृतदेह घरात गळ फास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यानंतर पती व सासरच्या लोकां विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ (क्रूरता), ३०४ बी (हुंडाबळी) आणि ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुनावणी / ट्रायल कोर्टाने पती आणि सासरच्या लोकांना दोषी धरले. पतीला अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली, तर सासू-सासऱ्यांना सात वर्षांची शिक्षा देण्यातआली. या निर्णया विरोधात आरोपींनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

अपीलमध्ये पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पत्नीला तिच्या वडिलो पार्जित संपत्तीमध्ये कायदेशीर अधिकार होता. त्यामुळे तिने भावाकडे तिचा हिस्सा मागितला तर ती हुंड्याची मागणी होऊ शकत नाही. हिंदू वारसा कायद्यानुसार मुलीला वडिलो पार्जित संपत्तीमध्ये अधिकार आहे आणि त्याअधिकाराची मागणी करणे गुन्हा नाही.

मात्र उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वाचा फरक स्पष्ट केला. न्यायालयाने म्हटले की, एखादी महिला स्वतःच्या इच्छेने तिच्या वडिलो पार्जित संपत्तीतील हिस्सा मागत असेल तर तो तिचा कायदेशीर अधिकार आहे.अशी मागणी हुंडा ठरत नाही. परंतु जर पत्नी अशी मागणी तिच्या पतीच्या सांगण्यावरून, दबावामुळे किंवा छळामुळे करत असेल आणि पतीचा उद्देश माहेरहून पैसा किंवा मालमत्ता मिळवणे असेल, तर अशी मागणी व्यापक अर्थाने ‘DowryDemand’ म्हणजेच हुंड्याची मागणी ठरू शकते.

न्यायालयाने निरीक्षण केले की या प्रकरणात पत्नीवर तिच्यापती कडून सतत दबाव होता. पत्नीच्या भावाकडून संपूर्ण वडिलो पार्जित जमीन विकून पैसे आणण्याची अपेक्षा केली जात होती. तसेच आत्महत्या पूर्व चिठ्ठीतूनही वैवाहिक नात्यामधील तणाव आणि पैशाच्या मागणीचा परिणाम दिसून येत होता.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हुंड्याची मागणी नेहमी थेट शब्दांतच केली जाते असे नाही. अनेक वेळा वेगवेगळ्या मार्गाने किंवा अप्रत्यक्ष दबावा द्वारे देखील आर्थिक मागणी केली जाते.

त्यामुळे पती विरुद्ध दोषसिद्धी कायम ठेवण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने नमूद केले की, अशा प्रत्येक प्रकरणात जन्मठेप आवश्यक नाही.त्यामुळे पतीची जन्मठेप कमी करून १० वर्षे सक्त मजुरी करण्यातआली. दुसरीकडे सासू आणि सासरे यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नसल्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. केवळ सासरचे नातेवाईक आहेत म्हणून त्यांना दोषी धरतायेणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘‘पत्नीचा माहेरच्या संपत्तीवरील हक्क मागणे हा हुंडा नाही; पण पतीने त्या हक्काच्या नावाखाली माहेरहून पैसा किंवा मालमत्ता आणण्यासाठी पत्नीवर दबाव टाकला तर ती हुंड्याची मागणी ठरू शकते.’’ हा निर्णय महिलांच्या वारसा हक्काचे संरक्षण करतानाच, हुंड्यासाठी होणाऱ्या अप्रत्यक्ष आर्थिक छळालाही आळा घालणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.