कोणत्याही गोष्टीची वैधता आणि अवैधता महत्त्वाची आहे यात काही वाद नाही; आणि विवाह हासुद्धा त्याला अपवाद नाही. मात्र आपण कुठे जन्म घ्यायचा? वैध लग्नाच्या जोडीदारांकडेच जन्म घ्यायचा या बाबी कोणत्याही अपत्याच्या हातात नसतात. मग अवैध विवाहाच्या अपत्यांना जन्मनोंदणी सारखे महत्त्वाचे हक्क नाकारता येतील का? असा महत्त्वाचा प्रश्न हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात अज्ञान अपत्यांनी त्यांच्या नैसर्गिक मातेमार्फत याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने- १. जन्मनोंदणीकरता अपत्यांनी वारंवार केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आल्याने प्रस्तुत याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. २. अपत्यांची नैसर्गिक माता आणि पिता यांचा विवाह अवैध असल्याने त्यांच्या विवाहाची नोंदणी कायद्याच्या चौकटीत करणे शक्य नसल्याच्या कारणास्तव अपत्यांची जन्मनोंदणी करण्यास नकार देण्यात आला. ३. हिंदू विवाह कायदा कलम १६ नुसार अवैध विवाहाच्या अपत्यांनादेखिल औरस समजण्यात येण्याची तरतूद आहे. ४. अवैध विवाहाची अपत्येदेखिल औरस आणि कायदेशीर ठरतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने रेवणसिदप्पा खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. ५. आई-वडिलांच्या नात्याला कायद्याने मान्यता नसली तरी अशा संबंधांतून जन्मलेल्या अपत्याकडे त्या नात्याच्या चष्म्यातून बघता येणार नाही. ६. याचिकाकर्ते हे सजीव आहेत आणि त्यांना कायदेशीर अस्तित्व आणि मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता त्यांची जन्मनोंदणी होणे आवश्यक आहे. ७. नैसर्गिक माता-पिता यांचा विवाह अवैध असल्याच्या कारणास्तव त्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांची जन्मनोंदणी नाकारता येणार नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि अपत्यांची जन्मनोंदणी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – वैवाहिक नात्यातही गोपनीयता महत्त्वाची!
जन्मनोंदणी ही एक अत्यंत मूलभूत महत्त्वाची बाब आहे आणि जन्मनोंदणी झाल्याशिवाय पुढील कोणत्याही कागदोपत्री अस्तित्वाला गती मिळणे अशक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर अवैध विवाह आणि त्यातील अपत्यांची जन्मनोंदणी या विषयावरील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. हिंदू विवाह कायद्यात अवैध विवाहाच्या अपत्यांच्या कायदेशीर आणि औरसपणाबद्दल स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र अशी तरतूद असूनही केवळ त्यांच्या माता-पिता यांचा विवाह अवैध असल्याच्या कारणास्तव त्यांच्या जन्माची नोंद करण्यास नकार देणे हे आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे. आपल्याकडचे प्रशासन किती झापडा लावून काम करते आणि प्रशासनाला मूलभूत कायद्यांची माहिती कशी नसते आणि त्यामुळे लोकांना कसे समस्यांना सामोरे जावे लागते याचे हे एक ज्वलंत आणि प्रातिनिधिक उदाहरण ठरते.
सुदैवाने अशा प्रशासकीय अन्यायाविरोधात दाद मागायची सोय आपल्या व्यवस्थेत आहे. अर्थात जे काम स्थानिक पातळीवर व्हायला हवे ते न झाल्याने थेट उच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागायला लागणे हे कौतुकास्पद निश्चितच नाही. अशा प्रकरणांमुळे न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयांवर निष्कारण प्रकरणांचा ताण येतो असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. शिवाय अशा सगळ्याच प्रशासन पीडितांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे परवडणारे असते असेही नाही. साहजिकच संसाधनांच्या अभावामुळे कितीतरी प्रशासन पीडित लोकांची कहाणी कधी समोरच येत नाही, तर त्यांना न्याय कुठून मिळणार?
हेही वाचा – निसर्गलिपी : हंडीतली बाग
सगळ्यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाणे शक्य नाही या महत्त्वाच्या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन जेव्हा जेव्हा अशा महत्त्वाच्या बाबींवर न्यायालयीन निकाल येतात, तेव्हा तेव्हा संबंधित केंद्र आणि राज्यशासनाने त्याबाबतीत सुधारीत प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश संबंधित खात्यांना दिले पाहिजेत, जेणेकरून त्याच त्याच मुद्द्यांवर लोकांची अडवणूक होऊ नये आणि लोकांना त्रास होऊ नये.
