विवाह आणि त्यानंतर अपत्यजन्म ही बहुसंख्य दाम्पत्यांकरता अत्यंत नैसर्गिक बाब आहे. मात्र बदलत्या काळात अपत्यप्राप्ती ही बाबसुद्धा आव्हानात्मक झालेली आहे. वैज्ञानिक प्रगतीने अपत्यप्राप्तीमधले अनेक अडथळे दूर करून अपत्यजन्माचा आनंद मिळविण्याची सोय केलेली आहे. मात्र काहीवेळेस यामध्येसुद्धा अडथळे येतात आणि न्यायालयात धाव घ्यायला लागते.
असेच एक प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेचा पती भारतीय सैन्यातील जवान असून त्याला कर्तव्यावर असताना गंभीर दुखापत होऊन तो कोमा (persistent vegetative state coma) मध्ये गेला. यापूर्वी दाम्पत्याने IVF (In-Vitro Fertilization) द्वारे अपत्यप्राप्तीचा निर्णय घेतला होता आणि त्या प्रक्रियेची सुरुवातही केली होती. मात्र अपघातानंतर पतीची वैद्यकीय स्थिती अशी झाली की तो कोणतीही नवीन सहमती देण्यास असमर्थ ठरला. अशा परिस्थितीत पत्नीने न्यायालयाकडे धाव घेत पतीचे वीर्य काढून त्याचे संरक्षण (sperm retrieval and cryopreservation) करण्यासाठी परवानगी मिळण्याकरता याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने- १. कोमामध्ये असलेल्या पतीच्या बाबतीत त्याची पूर्वी दिलेली सहमती (consent) लक्षात घेऊन त्याचे वीर्य काढून संरक्षण करण्यास परवानगी देता येईल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, २. ART (Assisted Reproductive Technology) Act, २०२१ च्या कलम २२ नुसार IVF प्रक्रियेसाठी सर्व संबंधित पक्षांची लेखी सहमती आवश्यक आहे. ३. पतीची सद्यस्थितीत लेखी सहमती उपलब्ध नाही, त्यामुळे प्रक्रिया करता येत नाही. ३. दाम्पत्याने पूर्वी IVF प्रक्रियेसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला होता त्यावरून पतीची स्पष्ट इच्छा (intention) सिद्ध होते. ४. त्यामुळे त्याची पूर्वीची सहमती ही आत्ताही गृहित (implied consent) धरली जाऊ शकते. ५. केवळ प्रक्रियात्मक अटींचे (procedural requirements) काटेकोर पालन न झाल्यामुळे मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ नये. ६. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मातृत्वास मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता आहे. ७. मातृत्वाचा अधिकार, प्रतिष्ठा (dignity) आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समावेश या हक्कात होतो. ८. कायद्याचे अर्थ लावताना हा हक्क मर्यादित न होता अधिक प्रभावीपणे संरक्षित केला पाहिजे. ९. procedure is the handmaiden of justice या तत्त्वावर भर दिला. म्हणजेच, कायद्याची प्रक्रिया ही न्याय साध्य करण्यासाठी असते, न्याय रोखण्यासाठी नव्हे. १०. जर प्रक्रियात्मक अटींचे कठोर पालन केल्यामुळे व्यक्तीचा मूलभूत हक्क बाधित होत असेल, तर अशा अटींना लवचिकपणे लागू करणे आवश्यक आहे. ११. या प्रकरणात पतीची सध्याची लेखी सहमती नसल्यामुळे प्रक्रिया थांबवणे म्हणजे दाम्पत्याच्या प्रजनन हक्कावर अन्यायकारक बंधन आणणे होईल. १२. पती कोमामध्ये असल्यामुळे तो निर्णय घेण्यास असमर्थ आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने पत्नीची सहमती ही पतीच्या वतीने वैध मानली. १३. वैद्यकीय मंडळाने sperm retrieval तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचे सांगितले, मात्र viable sperm मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे नमूद केले. १४. यशाची शक्यता कमी असल्यामुळे प्रयत्न रोखता येत नाही. Parenthood is a matter of destiny असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने कोमातील पतीचे वीर्य काढून संरक्षित ठेवण्यास परवानगी दिली.
हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या मानवी आणि प्रगत दृष्टिकोनाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. न्यायालयाने केवळ कायद्याचा कठोर अर्थ न लावता त्यामागील उद्देश, व्यक्तीचे हक्क आणि सामाजिक वास्तव यांचा विचार केला. प्रजनन स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित करताना न्यायालयाने प्रक्रियात्मक अडथळ्यांना दुय्यम स्थान दिले. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक तत्वे निर्माण झाली आहेत. विशेषतः वैद्यकीय अक्षमता (medical incapacity), संमती न्यायशास्त्र (consent jurisprudence) आणि मृत्यूनंतरची प्रजनन प्रक्रिया ( posthumous reproduction) या क्षेत्रात हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
