रेल्वेच्या डब्यातील बलात्कारासाठी रेल्वेच जबाबदार!

या प्रकरणात एका महिला प्रवाशावर रेल्वेच्या डब्यात सामूहिक बलात्कार झाला होता. पीडितेच्या वडिलांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) तक्रार केली. चौकशीअंती NHRC ने रेल्वे प्रशासनाला पीडितेला तीन लाख रुपयांची भरपाई देण्याची शिफारस केली. मात्र रेल्वे प्रशासनाने या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

रेल्वेचा प्रमुख युक्तिवाद असा होता की, गुन्हा रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेला नव्हता. तसेच घटना चालत्या रेल्वेत नव्हे तर प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या गाडीत घडली होती. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी Government Railway Police (GRP) ची असून रेल्वेवर भरपाईची जबाबदारी येत नाही, असे रेल्वेने मांडले.

मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला. न्यायालयाने सांगितले की, रेल्वे कायद्याच्या कलम 123(c) मधील अनुचित प्रकार (Untoward Incident) या संज्ञेमध्ये हिंसक हल्ल्याचाही समावेश होतो. त्यामुळे रेल्वेच्या डब्यात घडलेला सामूहिक बलात्कार हा Untoward Incident ठरतो. एवढेच नव्हे, तर घटना चालत्या गाडीतच घडली पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर निकष नाही. प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या गाडीत घडलेली घटनादेखील या व्याख्येत मोडते.

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रेल्वे कायद्याच्या कलम 124A चे न्यायालयाने केलेले स्पष्टीकरण. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कलमानुसार भरपाईची जबाबदारी ही दोषाशिवाय उत्तरदायित्व (No Fault Liability) किंवा कठोर उत्तरदायित्व (Strict Liability) स्वरूपाची आहे. म्हणजेच रेल्वे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करणे आवश्यक नाही. गुन्हा रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केला किंवा खासगी व्यक्तींनी केला, यामुळे रेल्वेची भरपाईची जबाबदारी कमी होत नाही. वैध तिकीट घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही रेल्वेची मूलभूत जबाबदारी आहे.

या संदर्भातले फौजदारी प्रकरण अजून प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्याच्या निकालानंतर नुकसान भरपाईचा विचार करणे योग्य ठरेल असे रेल्वेचे म्हणणे होते. मात्र ही अप्रिय घटना झाल्याचे रेल्वेने मान्य केले असल्याने, आता केवळ त्या अप्रिय घटनेसंदर्भातील फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असण्याच्या कारणास्तव नुकसान भरपाई उद्यावर ढकलता येणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे NHRC च्या अधिकारांविषयी न्यायालयाने केलेले निरीक्षण. न्यायालयाने नमूद केले की, NHRC ही केवळ सल्ला देणारी संस्था नसून मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे. तिच्या चौकशीनंतर दिलेल्या शिफारसींना गंभीर कायदेशीर महत्त्व आहे. सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरण त्या विनाकारण दुर्लक्षित करू शकत नाही. जर त्या शिफारशी चुकीच्या वाटत असतील तर न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा मार्ग खुला आहे; मात्र त्या केवळ ‘शिफारस’ म्हणून फेटाळता येणार नाहीत. न्यायालयाने मानवाधिकार आयोगांना दात नसलेला वाघ (toothless tigers ) नव्हे तर कठोर संरक्षक (fierce defenders) असे संबोधले आहे.

अखेरीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेल्वेची याचिका फेटाळून लावत NHRC च्या आदेशाला दुजोरा दिला आणि न्यायालयात जमा केलेली भरपाईची रक्कम व्याजासह पीडितेला देण्याचे निर्देश दिले.

हा निर्णय केवळ रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर मानवाधिकार संरक्षणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत रेल्वेची जबाबदारी व्यापक आहे आणि गंभीर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये NHRC च्या शिफारसींना न्यायालयीन मान्यता मिळू शकते, हा या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.