एखादी मुलगी किंवा महिला काय कपडे घालणार, हा तिचा वैयक्तिक विषय आहे. तिचे शेजारी, समाज, आरोपी किंवा न्यायालयातील वकीलसुद्धा तिला कोणते कपडे घालावेत हे ठरवू शकत नाहीत. एखाद्या स्थानिक प्रथा किंवा रूढीच्या नावाखाली महिलेच्या वैयक्तिक निर्णयांवर निर्बंध लादता येणार नाहीत.
महिलांच्या कपड्यांवरून तिच्या चारित्र्याचे मूल्यमापन करणे, तिच्या वर्तनाला दोष देणे आणि तिच्यावर झालेल्या लैंगिक गैरवर्तनासाठी अप्रत्यक्षपणे तिलाच जबाबदार धरणे ही मानसिकता आपल्या समाजात आजही काही प्रमाणात दिसून येते. “तिने असे कपडे घातले म्हणून मुलांचे लक्ष जाते”, “तिने जीन्स घातली म्हणून परिसरातील मुलांवर वाईट परिणाम होतो”, “आमच्या भागात असे कपडे चालत नाहीत” अशा प्रकारचे युक्तिवाद अनेकदा सामाजिक चर्चेत ऐकायला मिळतात. असेच एक प्रकरण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयात पोचले होते.
या प्रकरणातील पीडित मुलगी १७ वर्षांची होती. आरोपी तिचा पाठलाग करत होता, तिच्यावर लैंगिक कोट्या करत होता, आणि एका प्रसंगी त्याने तिच्या गालाला व शरीराला स्पर्श केला होता. या घटनांच्या आधारे आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुनावणी न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केल्याने सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले.
या प्रकरणातील बचावाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीडित मुलीचे कपडे. पीडितेने ती सामान्यतः जीन्स व टॉप घालते असे उलटतपासात सांगितले. स्थानिक रहिवाशांना तिच्या पाश्चिमात्य कपड्यांवर आक्षेप असल्याचेही तिने मान्य केले. आरोपी आणि काही स्थानिक रहिवाशांनी तिच्या वर्तनाबाबत पोलिसांकडे तक्रारही केली होती. त्या तक्रारीमध्ये तिच्या कपड्यांमुळे परिसरातील निष्पाप मुलांवर वाईट परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
एखादी मुलगी किंवा महिला काय कपडे घालणार, हा तिचा वैयक्तिक विषय आहे. तिचे शेजारी, समाज, आरोपी किंवा न्यायालयातील वकीलसुद्धा तिला कोणते कपडे घालावेत हे ठरवू शकत नाहीत. महिलेने जीन्स व टॉप घातल्यामुळे तरुण मुले भ्रष्ट होतात हा विचार अत्यंत चुकिचा आणि अस्विकारार्य आहे हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालय पुढे असेही म्हणाले की मुलींच्या आणि महिलांच्या कपड्यांवर नियंत्रण ठेवणे हा उपाय नाही. त्याऐवजी पालकांनी मुलांना त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवायला शिकवले पाहिजे; वैयक्तिक सीमांचा आदर करायला शिकवले पाहिजे; आणि प्रत्येक व्यक्तीशी सन्मानाने वागायला शिकवले पाहिजे.
या प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वकिलाने एक वेगळा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने विचारले की पीडितेच्या धर्माबद्दल आणि कपड्यांबद्दल असे प्रश्न का विचारण्यात आले? त्यावर वकिलाने म्हटले, “जनाब हर मोहल्ले में एक रीती रीवाज होता है जिनको सबको मानना पडेगा.” यावर न्यायालय म्हणाले की. या प्रकरणात खरा प्रश्न हा आहे की पीडितेच्या म्हणण्यानुसार कायदेशीर गुन्हा घडला का? तिचा धर्म काय आहे? परिसरातील लोकांचा धर्म काय आहे? ती कोणते कपडे घालते? या प्रश्नांचा त्या कायदेशीर मुद्द्याशी संबंध नाही.
न्यायालयाने पुढे हे ही स्पष्ट केले की, एखाद्या स्थानिक प्रथा किंवा रूढीच्या नावाखाली महिलेच्या वैयक्तिक निर्णयांवर निर्बंध लादता येणार नाहीत.
पुढे नन्यायालयाने हेसुद्धा स्पष्ट केले की, महिलेने कोणते कपडे घातले आहेत यामुळे तिचा सन्मान कमी होत नाही आणि आणि तिच्या कपड्यांना तिच्याविरुद्ध केलेल्या चुकीच्या वर्तनाच्या समर्थनार्थ वापरता येणार नाही.
या निर्णयाचा अजून एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उलटतपास आणि त्याची मर्यादा. पीडितेला तिच्या कपड्यांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. ती पाश्चिमात्य, तंग, कपडे घालते का? स्थानिकांना त्यावर आक्षेप होता का? ती कोणत्या कपड्यात बाहेर गेली होती? उच्च न्यायालयाने अशा उलटतपासावर कठोर टीका केली. न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की असा उलटतपास सत्यता तपासण्याकरता नसून, महिलेला त्रास देण्याकरता वापरण्यात आला. अशावेळेस सुनावणी न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून ते प्रश्न थांबवले पाहिजेत.
या निर्णयातील आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिलेची उपस्थिती आणि वर्तनावरून प्रश्न उपस्थित करणे. पीडित मुलगी औषध घेण्यासाठी बाहेर गेली होती. तिने औषध का आणले? ती रस्त्यावर का गेली? ती त्या वेळी बाहेर का होती? यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की तिचा लैंगिक छळ झाला का नाही? हेदेखिल उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या सगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने सुनावणी न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप केला आणि आरोपीला दोषी ठरवले.
या निर्णयाचे महत्त्व केवळ एका मुलीने जीन्स घातली होती एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. महिलेच्या स्वातंत्र्याची जबाबदारी समाजाने ठरवायची की कायदा? हा प्रश्नाला हात घालणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. जर एखादी महिला कोणते कपडे घालते, कुठे जाते, कोणाशी बोलते, कशी राहते या प्रत्येक गोष्टीवरून तिच्या चारित्र्याचे मूल्यमापन सुरू केले, तर शेवटी तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यालाच प्रश्न निर्माण होतो.
मुलांचे मन बिघडते याबाबत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनात निर्माण झालेली प्रतिक्रिया ही त्या महिलेची कायदेशीर जबाबदारी ठरू शकत नाही. स्वतःच्या विचारांवर आणि वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी व्यक्तीची आहे. त्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या कपड्यांवर निर्बंध लादणे हा कायदेशीर किंवा सामाजिक उपाय नाही.
