जागतीकीकरणाच्या सुरुवातीपासून अनेक देशांतील नागरिक अन्य देशांत स्थायिक होत आहेत. भारतीय नागरिकसुद्धा त्याला अपवाद नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक परदेशात स्थायिक होत आहेत. त्यांचे विवाह भारतात होत असले तरी वैवाहिक वाद आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया परदेशात चालते. अशा वेळी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट भारतात वैध आहे का? हाच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता.
या प्रकरणात पती-पत्नी दोघेही भारतीय नागरिक होते. उभयतांचा विवाह मुंबई येथे, हिंदू पद्धतीने झाला. विवाहानंतरचे वैवाहिक जीवन: मुख्यतः अमेरिका येथे असल्याने पत्नीने अमेरिकेत घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला पतीने हरकत घेतली. अमेरिकन न्यायालयाने सांधण्यापलीकडे तुटलेले संबंध (irretrievable breakdown of marriage) या कारणावर घटस्फोट दिला. पतीने भारतात पुणे कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट याचिका दाखल केली, त्यात पत्नीने हरकत दाखल केली. पुणे न्यायालयाने पत्नीची हरकत फेटाळली, त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली, तिथे पत्नीच्या बाजूने निकाल लागल्याने प्रकरण अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयात पोहाेचले.
सर्वोच्च न्यायालयाने-
१. परदेशी अमेरीकन न्यायालयाचा घटस्फोट निकाल भारतात वैध आहे का?, भारतीय न्यायालयांना या प्रकरणावर अधिकार आहे का? आणि पतीने परदेशी कार्यवाहीत सहभाग घेतला असे मानता येईल का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
२. परदेशी निर्णय भारतात लागू होण्याकरता पुढील अटी आवश्यक आहेत, निर्णय सक्षम न्यायालयाने दिलेला असावा, निर्णय गुणवत्तेवर आधारित असावा, निर्णय नैसर्गिक
न्यायतत्त्वाचे पालन करून दिलेला असावा, आणि निर्णय भारतीय कायद्याच्या विरोधात नसावा.
३. अमेरीकन न्यायालयाने “irretrievable breakdown” या कारणावर घटस्फोट दिलेला आहे आणि या आधारावर घटस्फोटाची तरतूद हिंदु विवाह कायद्यात नाही.
४. परिणामी अमेरीकन न्यायालयाचा निकाल भारतीय कायद्याशी सुसंगत नसल्याने वैध नाही.
५. पती अमेरीकन न्यायालयात हरकती नंतर केव्हाही हजर राहिला नसल्याने त्या निकालात नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन झालेले नाही.
६. परदेशी घटस्फोट निकाल भारतात वैध ठरण्याकरता भारतीय कायद्यातील आधारे निकाल असणे, दोन्ही पक्षांनी सहभाग घेतलेला असणे किंवा सहमती असणे आवश्यक आहे, ७. अमेरीकन न्यायालयाने दिलेला निकाल भारतीय कायद्याशी सुसंगत नसल्याने अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न निर्णायक ठरत नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली,
कायदेशीर चौकटीत अमेरीकन न्यायालयाचा निकाल वैध ठरत नसला तरी पती-पत्नीच्या वैवाहिक नात्याचे वास्तवीक भान ठेवणे गरजेचे होते. या प्रकरणात पती-पत्नी सन २००८ पासून स्वतंत्र राहत होते आणि आता त्यांच्या मनोमीलनाची शक्यतासुद्धा मावळलेली होती. मात्र मनोमीलन अशक्य असल्याच्या कारणास्तव घटस्फोट द्यायची तरतूद नसल्याने, अंतिम वास्तवीक न्याय करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ मधील अधिकार वापरले आणि उभयतांना घटस्फोट मंजूर केला. म्हणजे एकीकडे घटस्फोट देणारा परदेशी निकाल अवैध ठरवून, वास्तविक पातळीवर आवश्यक निकाल देण्याकरता विशेषाधिकाराचा वापर केला.
परदेशी न्यायालयाचे निर्णय भारतात आंधळेपणाने मान्य होत नाहीत, भारतीय कायद्याचे तत्त्व सर्वोच्च आहेत हे महत्त्वाचे मुद्दे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहेत. मात्र केवळ कायद्याच्या चौकटीपुरते मर्यादित न राहता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरून वास्तव परिस्थितीला न्याय देत विवाह संपुष्टात आणला. त्यायोगे कायद्याची काटेकोरता आणि मानवी दृष्टिकोन यांचा उत्कृष्ट समतोल या निकालात दिसून येतो असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
या निर्णयाचा व्यावहारिक परिणाम विशेषतः परदेशस्थ भारतीय दाम्पत्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. अनेक वेळा परदेशात घेतलेला घटस्फोट भारतातही वैध आहे, असा गैरसमज असतो. परंतु या निर्णयानुसार, जर तो घटस्फोट भारतीय कायद्याच्या निकषांनुसार योग्य नसेल, तर तो भारतात अमान्य ठरू शकतो. त्यामुळेच दुर्दैवाने असे प्रकरण उद्भवल्यास योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
