गर्भारपण हा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात खूप काळजी घेणं आवश्यक असतं. एक जीव बाईच्या पोटात वाढत असतो त्यामुळे हा संपूर्ण काळ नेहमीपेक्षा प्रत्येक गोष्ट जपून करावी लागते. यासाठी गर्भवती स्त्रीची विशेष काळजी घेतली जाते. अगदी आताही बहुतेक क्षेत्रांतल्या कंपन्या किंवा ऑफिसेसमध्ये गरोदर स्त्रियांसाठी काही खास सुविधा दिल्या जातात. या सुविधा त्या नव्या जीवाला जन्म देणाऱ्या स्त्रीसाठी अत्यंत गरजेच्या किंबहुना हक्काच्या असतात. पण अजूनही काही क्षेत्रं अशी आहेत, जिथे हा हक्क सर्रास डावलला जातो. त्यामुळे गरोदर स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. आणखी वाचा : Urfi Javed तुला लागली कोणाची ‘उर्फी’…! 'द हिंदू'ने महिला लोकोपायलट्सच्या (Female Locopilotes) व्यथांवर प्रकाशझोत टाकणारे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. रेल्वेनं जवळपास १३५० महिलांना लोकोपायलट आणि असिस्टंट लोकोपायलट्सच्या पदावर नियुक्त केले आहे. लोकोपायलट्सचा जॉब इतर कामांपेक्षा नक्कीच जास्त कठीण आणि आव्हानात्मक आहे. बाळंतपण सुरक्षित व्हावं यासाठी गरोदरपणाच्या काळात थोडी कमी श्रमाची काम द्यावीत यासाठी या महिला लोकोपायलट्स लढा देत आहेत. सुरक्षित बाळंतपण हा प्रत्येक स्त्रीचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकारासाठीही या महिलांना उभं राहावं लागत आहे. मदुराईतल्या एका घटनेनं हे सगळं प्रकाशझोतात आलं आहे. इथल्या एका लोकोपायलटचा गर्भपात झाला. पण तिला उपचारासाठी सुट्टी द्यायलाही अधिकाऱ्यांनी नकार दिली. अखेरीस रेल्वे युनियनला मध्यस्थी करावी लागली. आणखी वाचा : सॉफ्टपॉर्नवर आक्षेप नाही मग ऊर्फीवर का? देशभरात एकूण ६५ हजार लोकोपायलट्स आहेत. त्यातल्या १३५० महिला आहेत. त्यांच्यासाठीच्या केबिन्स अत्यंत छोट्या असतात. रेल्वेच्या अन्य डब्यांप्रमाणे इंजिनमध्ये टॉयलेटची सोय नसते. त्यामुळे कधी लघुशंकेलाही जायची वेळ आली तर परिस्थिती खूप कठीण होते. कारण कोणतीही एक्सप्रेस किंवा ट्रेन फक्त दोन मिनिटे स्टेशनवर थांबते, तेवढ्याच वेळात लघवी किंवा शौचाला जाऊन यावं लागतं, ही व्यथा सांगितली आहे जवळपास वीस वर्षे काम करणाऱ्या पुरुष लोकोपायलटनं. तर मग स्त्रियांची अवस्था तर किती कठीण असेल याचा केवळ विचारच केलेला बरा. इंजिन ट्रेनला किंवा मालाच्या रॅकशी जोडणे ही लोको पायलटची मुख्य जबाबदारी असते. हे हुक्स लोखंडाचे असतात आणि त्यांचं वजन जवळपास 18 ते 20 किलो इतकं असतं. अर्थातच त्यासाठी प्रचंड ताकद लागते आणि त्याचा ताणही भरपूर येतो. गर्भवती महिलांसाठी आणि विशेषत: गर्भावस्थेच्या सुरुवातीच्या काळत तर वजन उचलणं हे डॉक्टरांनी टाळायला सांगितलेलं असतं. पण यातही महिला लोकोपायलट्सना सवलत दिली जात नाही. तसंच लोकोमोटिव्हच्या यार्डमध्ये प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर उभ्या असलेल्या केबिनमध्ये चढणं हे पुरुषांसाठीही खूप अवघड असतं. पाय किंचित घसरला तरी मोठा अपघात होऊ शकतो. असिस्टंट लोकोपायलट्संचं काम तर आणखीनच अवघड आहे. ब्रेक बाईंडिंग करायचं असल्यास त्यांना वॅगन्स किंवा डब्यांच्या खाली सरपटत जावं लागतं. चाकं योग्य त्या स्थितीत बसवण्यासाठी सिलेंडर्सना गोल फिरवत न्यावं लागतं. यासाठी प्रचंड शारीरिक श्रम लागतात. आणखी वाचा : लोकलमध्ये चढली उर्फी, उर्फ ‘ती’ …याला म्हणतात बोल्ड बाई! महत्त्वाचं म्हणजे अशी परिस्थिती कुठेही आणि कधीही उद् भवू शकते. मध्यरात्री, पहाटे, भर दुपारी, अगदी जंगलाच्या मधोमधही हे काम करावं लागतं. अशावेळेस रानटी जनावरं, सरपटणारे प्राणी काहीही समोर येऊ शकतं. गरोदर महिलांची अशावेळेस कशी अवस्था होत असेल? महिला लोकोपायलट म्हणून जबाबदारी स्वीकारताना असे अंगावर काटा येणारे अनेक अनुभव येतात. मासिक पाळीचा काळ तर सर्वसामान्य महिलांसाठीही त्रासदायक असतो. पोटदुखी, पाय दुखणं, क्रॅम्स, जास्त रक्तस्त्राव, डोकेदुखी, नॉशिया, थकवा, चक्कर येणं असा त्रास झाला तरी त्याला काहीही इलाज नसतो. दोन मिनिटं बसता येईल अशीही जागा नसते. खरंतर पाळीच्या काळात थोड्या थोड्या वेळाने सॅनिटरी पॅड बदलणं आवश्यक असतं पण पॅड बदलण्यासाठी महिला लोकोपायलट्सना वेगळी जागाच नसते. त्यात बरोबर पुरुष सहकारी असतील तर कित्येकींची परिस्थिती आणखीनच अवघड होते. लोकोपायलट्सचे कामाचे तास ९ ते १२ किंवा अनेकदा त्याहीपेक्षा जास्त वेळ काम करावं लागतं. इतक्या जास्त वेळ काम करताना पॅड बदलणं किंवा दोन मिनिटं बसणंही शक्य होतंच असं नाही. काम करणं महत्त्वाचं असलं तरी या नाजूक काळात ते कठीण असतं. त्यामुळे जास्त त्रास झाला तर सुट्टी घेणं हाच एक पर्याय अनेकींसमोर असतो. पण दरवेळेस तो शक्यच होतो असं नाही. आणखी वाचा : …म्हणून रात्री ‘ब्रा’ घालून झोपू नये भरपूर पाणी पिणं हे सगळ्यांसाठीच गरजेचं आहे. पण इथंही लोकोपायलट्सना तडजोड करावी लागते. कारण जास्त पाणी प्यायलं तर बाथरुमसाठी जावं लागेल या भीतीनं लोकोपायलट्स पाणीही पित नाहीत. शिफ्टच्या बाबतीतही कोणतीही तडजोड केली जात नाही. स्त्रियांच्या आरोग्यावर याचा जास्त परिणाम होतो असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर कर्मचारी कमी पडू नयेत म्हणून अगदी वैद्यकीय कारणासाठीही सुट्टी न देण्यासाठी रेल्वे अधिकारी रेल्वे डॉक्टरांवर दबाव टाकतात,अशीही तक्रार अनेक महिला लोकोपायलट्सची आहे. इतकं सगळं सहन करण्याची काय गरज आहे? पण या महिला लोकोपायलट्स आपल्या कुटुंबियांचं पोट भरण्यासाठीही नोकरी करतात. त्यांच्या अपेक्षाही अवास्तव नाहीत. रोजच्या कामाला त्या कधीच नाही म्हणत नाहीत. इतकंच काय पण आपल्या अधिकाऱ्यांविरुध्दही त्यांची तक्रार नाही. गरोदरपणात थोडं कमी त्रासाचं काम देण्यात यावं, अशा पध्दतीने नवीन नियम तयार करावेत अशी त्यांची रेल्वे बोर्डाकडे मागणी आहे. गरोदरपणाचा काळ हा एकूण नोकरीच्या काळातला अगदी कमी कालावधी असतो, तेवढा काळ नक्कीच ही तडजोड होऊ शकते इतकंच त्यांचं म्हणणं आहे. असं झालं नाही तर त्यांची रजा वाढत जाते किंवा त्यांना पैशांचं नुकसान सोसावं लागतं. या सगळ्या शारीरिक श्रमांमुळेच मासिक पाळीच्या चार दिवसांत सुट्टी मिळावी अशीही लोकोपायलट्स आणि असिस्टंट लोकोपायलट्सची मागणी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे अजूनही आपल्याकडे लोकोपायलट्स किंवा असिस्टंट लोकोपायलट्सची संख्या पुरेशी नाही. ही संख्या १३० टक्के असायला हवी तरच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, सुट्टी देणे हे सारे करून गाड्यांचे काम सलग सुरू ठेवता येईल. मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या केवळ १२० टक्केच असल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त सुविधा देत येत नाहीत. सध्याची परिस्थिती पाहता, गरोदरपणात कमी श्रमाची कामे देणे सध्या तरी शक्य दिसत नाही. पण सहा महिने बाळंतपणाच्या रजेसह दोन वर्षांची मातृतत्वाची रजा देणारा भारत हा अगदी मोजक्या देशांपैकी एक आहे, असं ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिवा गोपाल मिश्रा यांनी ‘द हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. मासिक पाळीच्या दिवसांत किंवा गरोदरपणाच्या काळात शारीरिकदृष्ट्या काम करणे महिलांना शक्य होत नसेल तर त्यांना रजा घेण्याचा अधिकार आहे असं मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. मात्र महिला लोकोपायलट्सना दरवेळेस वैद्यकीय रजा मंजूर होतेच असं नाही. अधिकाऱ्यांकडून दबाव आला की ही रजा नामंजूर होते, असा अनुभव अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. गरोदरपणात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मिशनरीमध्ये महिला लोकोपायलट्सना काम करु द्यावं अशी शिफारस रेल्वे बोर्डाच्या चेअरमनकडे करणार असल्याचं मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. तर हा विषय संसदेतही उपस्थित करण्यात येईल, असं मदुराईचे खासदार सु. वेंकटेशन यांनी सांगितलं आहे. सरकारी अनागोंदी, लाल फितीत अडकेला कारभार यामुळे अगदी मुलभूत अधिकारही महिला लोकोपायल्टसना मिळत नाहीत. आधीच महिला लोकोपायलट्सची संख्या कमी आहे. त्यात असंच दुर्लक्ष होत राहिलं तर ही संख्या वाढणार की कमी होणार याचा गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
