राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासननिर्णयाद्वारे ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती’ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. यात ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
ही योजना राज्यस्तरीय आहे. राज्याच्या उद्योग विभागाअंतर्गत असलेले उद्योग संचालनालय आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळाअंतर्गत कार्यरत जिल्हा खादी ग्रामोद्योग कार्यालये या योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करतात. (जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हास्तरीय छाननी समिती प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सर्व काम पहाते. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यबल समिती छाननी अंती प्राप्त प्रस्तावांना शिफारस करून बँकांकडे कर्जासाठी पाठवते.
उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेची उच्चस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत करता येऊ शकतील असे उद्योग व्यवसाय –
कायदेशीररीत्या पात्र असलेले उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषिपूरक व्यवसाय, कृषिउद्योग, ई-वाहतूक आणि त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नममुद्रेवर (ब्रॅण्ड आधारित) संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरती विक्री केंद्रे, खाद्यान्न, क्षेत्रातील उद्योग हे योजनेतील लाभासाठी पात्र असतील. याशिवाय वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचतगट याचा लाभ घेऊ शकतील.
वयाची अट –
सर्वसाधारण गटातील अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ असणे आवश्यक आहे.
राखीव प्रवर्गातील अर्जदाराचे वय १८ ते ५० असावे
राखीव प्रवर्गात कोण –
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, दिव्यांग यांचा राखीव प्रवर्गात समावेश आहे.
स्त्रियांसाठी राखीव –
योजनेत सुरू करावयाच्या उपक्रमांमध्ये एकूण उद्दिष्टाच्या ३० टक्के उपक्रम स्त्रियांसाठी राखीव आहेत, तर अनुसूचित जाती/ जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ते २० टक्के राखीव आहेत.
शैक्षणिक पात्रता –
प्रकल्प किंमत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वी उत्तीर्ण अशी आहे, तर २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्प किंमत असलेल्यांना १० वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
अट –
योजनेत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेत अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेत लाभ घेता येईल.
प्रकल्प मर्यादा –
योजनेत कृषिपूरक उद्योग, सेवा व्यवसायासाठी प्रकल्पाची किंमत मर्यादा २० लाख रुपये आहे, तर उत्पादन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांसाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत ५० लाख आहे.
प्रकल्प खर्च आणि अनुदान –
| प्रकल्प घटक (लाभार्थी) | स्वयं गुतंवणूक | देय अनुदान | बँक कर्ज | ||
| शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | ||
| अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक | ५ टक्के | २५ टक्के | ३५ टक्के | ७० टक्के | ६० टक्के |
| इतर | १० टक्के | १५ टक्के | २५ टक्के | ७५ टक्के | ६५ टक्के |
वैयक्तिक स्वरुपात किंवा भागीदारीत व्यवसाय करू इच्छिणारी स्त्री योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असेल तर तिला प्रकल्प खर्चाच्या ५ टक्के स्व-गुंतवणूक करावी लागेल, ती शहरी भागात व्यवसाय सुरू करू इच्छित असेल तर तिला प्रकल्पाच्या २५ टक्के अनुदान शासनाकडून मिळेल आणि ७० टक्के रक्कम ही बँक कर्जाद्वारे घेता येईल. तीच जर गामीण भागात व्यवसाय करू इच्छित असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या ५ टक्के गुंतवणूक तिला स्वत:ला करावी लागेल, ३५ टक्के शासन अनुदान मिळेल आणि उरलेल्या ६० टक्क्यांसाठी बँकेतून कर्ज घेता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे –
पासपोर्ट आकाराची दोन छायाचित्रे, आधार कार्ड, जन्म दाखला/ शाळा सोडल्याचा दाखला/ डोमेसाईल प्रमाणपत्र, शाळेचा निर्गम उतारा, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र, माजी सैनिक, दिव्यांग यांच्याकरिता सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतले असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र, ग्रामीण भागाकरिता ग्रामसेवकांचा लोकसंख्या दाखला, हमीपत्र जे वेबसाइटवर उपलब्ध आहे ते भरणे अणि प्रकल्प अहवाल अशी कागदपत्रे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहेत.
हेही वाचा – ‘पतीच्या प्रेयसीला ‘४९८-अ’ कलम लागू नाही.’
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी दोन आठवड्यांचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र किंवा राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या इतर नामवंत संस्थांकडून दिले जाते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://maha-cmegp.gov.in/homepage या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राकडेही संपर्क करता येईल. maha.cmegp@gmail.com या मेलवरही संपर्क करता येईल.
(लेखिका लातूर येथे विभागीय माहिती उपसंचालक आहेत.)
drsurekha.mulay@gmail.com
