ज्या ठिकाणी केवळ विवाह प्रमाणपत्राच्या आधारे वैवाहिक हक्कांचा दावा केला जातो. तसेच, फसवणूक करून किंवा आवश्यक धार्मिक विधी न करता करण्यात आलेल्या विवाह नोंदणीच्या प्रकरणांमध्येही हा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल. हिंदू विवाह आणि त्या विवाहाची नोंदणी या दोन पूर्णत: भिन्न बाबी आहेत. सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार विधी आणि नोंदणी दोन्ही आवश्यक आहेत का ? असा महत्त्वाचा प्रश्न गुजरात उच्च न्यायालया समोर उद्भवला होता.
या प्रकरणातील तथ्ये अत्यंत वैशिष्ट्य पूर्ण होती. अपील कर्ता युवक शिक्षण व नोकरी साठी युनायटेड किंगडममध्ये राहत होता. त्याला एका दिवशी प्रतिवादी महिलेने स्वतःला त्याची पत्नी असल्याचे सांगत विवाह प्रमाणपत्र दाखविले. त्यानंतर संबंधित युवकाने न्यायालयात दावा दाखल करून असा दावा केला की त्याने कधीही संबंधित महिलेशी विवाह केलेला नाही, कोणतेही धार्मिक विधी पार पडले नाहीत आणि तो तिच्या सोबत कधीही पती-पत्नी म्हणून राहिलेला नाही. तसेच, विवाहाशी संबंधित कागदपत्रां वरील त्याच्या स्वाक्षऱ्या फसवणुकीने घेण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
विशेष बाब म्हणजे, न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान प्रतिवादी महिलेने आपल्या लेखी जबाबामध्ये स्पष्टपणे कबूल केले की पक्षकारांमध्ये कोणते ही धार्मिक विधीकिंवा विवाह समारंभ झालेले नाहीत आणि दोघांमध्ये पती-पत्नीचे संबंध अस्तित्वात नाहीत. या स्पष्ट कबुली जबाबाच्या आधारे अपील कर्त्याने तत्काळ आदेश (डिक्री ऑन ॲडमिशन) देण्याची मागणी केली. तथापि, कौटुंबिक न्यायालयाने केवळ विवाह प्रमाणपत्र अस्तित्वात असल्याचे कारण देऊन संपूर्ण खटल्याची सुनावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आणि अर्ज फेटाळून लावला. या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियम कलम ७ चा सविस्तर विचार केला. या कलमानुसार, हिंदू विवाह हा संबंधित पक्षांच्या प्रथा, परंपरा व धार्मिक विधींनुसार विधिपूर्वक संपन्न झाला पाहिजे. अनेक हिंदू विवाहांमध्ये सप्तपदी हा आवश्यक विधी मानला जातो आणि सातवे पाऊल पूर्ण झाल्या नंतरच विवाह पूर्ण व बंधनकारक ठरतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, solemnization म्हणजे केवळ कागदो पत्री नोंदणी नव्हे, तर आवश्यक धार्मिक विधींसह प्रत्यक्ष विवाह समारंभ पार पडणेहोय.
न्यायालयाने पुढे हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम ८ कडेही लक्ष वेधले. या कलमानुसार विवाह नोंदणीचा उद्देश केवळ आधीच झालेल्या वैध विवाहाचा पुरावा उपलब्ध करून देणे हा आहे. नोंदणीमुळे स्वतःहून वैध वैवाहिक संबंध निर्माण होत नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आधी वैध विवाह झाला असेल तर त्याची नोंदणी करता येते; मात्र केवळ नोंदणीमुळे विवाह वैध ठरत नाही.
या प्रकरणात प्रतिवादीनेच स्पष्ट कबुलीजबाब दिला होता की कोणतेही धार्मिक विधी पार पडलेले नाहीत.त्यामुळे विवाह प्रमाणपत्रामुळे निर्माण होणारा वैध विवाहाचा अनुमान खोडून निघाला, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा परिस्थितीत पक्षकारांना दीर्घकालीन व अनावश्यक खटल्यात अडकविण्याची आवश्यकता नव्हती.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रथम्मा व इतर या निर्णयाचाही आधार घेतला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ विवाह नोंदणी किंवा विवाह कराराची नोंदणी विवाह सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नाही. या आदेशा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर निर्णय देताना गुजरात उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि कथित विवाह सुरुवातीपासूनच (Voidabinitio) शून्य असल्याचे घोषित केले.
हा निर्णय विशेषतःअशाप्रकरणांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, ज्या ठिकाणी केवळ विवाह प्रमाणपत्राच्या आधारे वैवाहिक हक्कांचा दावा केला जातो. तसेच, फसवणूक करून किंवा आवश्यक धार्मिक विधी न करता करण्यात आलेल्या विवाह नोंदणीच्या प्रकरणां मध्येही हा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल.
एकंदरीत, गुजरात उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारेपुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की, हिंदू विवाह हा केवळकागदोपत्री व्यवहार नसून तो धार्मिक, सामाजिक आणिकायदेशीर संस्था आहे.त्यामुळे आवश्यक धार्मिक विधी व समारंभांशिवायकेवळ विवाह नोंदणीप्रमाणपत्राच्याआधारे वैध विवाहाचा दावा करता येणारनाही. विधीवत विवाहाची नोंदणी आणि नोंदणीकृत विवाह यामध्येकायद्याने भेद आहे. भविष्यकालीन कायदेशीर वैवाहिक दर्जा मिळण्या करता आपल्याला लागू असलेल्या कायद्याचे पालन होणे आणि वैध विवाहाच्या अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे हा या प्रकरणाने दिलेला सर्वात महत्त्वाचा धडा होय.
