सुचित्रा प्रभुणे
अनेकदा लोक अखेरपर्यंत आपला सांभाळ योग्य तऱ्हेने व्हावा म्हणून आपल्या संपत्तीची कायदेशीररीत्या आवश्यक ती तरतूद करतात. परंतु कित्येकदा आवश्यक ती तरतूद करूनदेखील पदरी निराशा पडते. मग अशावेळी दाद कुणाकडे मागायची? कारण वय झालेलं असतं. नि त्या वयात कोर्टाची पायरी चढून न्याय कधी पदरात पडेल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे नशिबाला दोष देत राहिलेले आयुष्य रडतखडत जगण्याशिवाय पर्याय नसतो. पण नियमाला अपवाद असतात. लातूर येथे राहणाऱ्या ९० वर्षाच्या हौसाबाई लहाडे यांनी न्याय मिळविण्यासाठी वय आड येत नाही. आपल्या हक्काचं ते मिळवून ताठ मानेनं जगता येतं हे सिद्ध करून दाखविलं आहे.
तर काय आहे या आजीची कहाणी? लातूर येथे राहणाऱ्या हौसाबाई यांना मुलबाळं नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या भावाच्या मुलाला दत्तक घेतले. आणि त्यांच्याकडे असलेली सुमारे आठ एकराची जमीन या नातवाला बक्षीसपात्र कायद्याअंतर्गत दिली. जेणेकरून म्हातारपणी त्यांची व जमिनीची योग्य ती काळजी घेतली जाईल.
काही महिने ठीकठाक गेल्यानंतर मात्र नातवाने आजीकडे आणि शेतीकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. याचा परिणाम असा झाला की, आजीच्या फुललेल्या शेतमळ्याचे हळूहळू रानात रुपांतर होऊ लागले. हौसाबाईंना आपल्या शेतीची होत असलेली दूरवस्था पहावली नाही. त्यांनी याविरोधात न्यायालयात लढायचं ठरविलं.
खरं तर आजींचं वय पाहता नातेवाईकांनी न्यायालयात न जाण्याचा सल्ला दिला. पण आजी आपल्या मतावर ठाम होत्या. बक्षीसपात्र दिलेली जमीन रद्द करून परत मिळविता येते, ही बाब त्यांना माहीत होती. त्यामुळे त्यांनी जेष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण कायद्याअंतर्गत नातवाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमध्ये आपल्या वयासकट आपली सर्व परिस्थिती मांडली. आजींची तक्रार जेव्हा उपविभागीय दंडाधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे यांच्यासमोर आली तेव्हा त्यांनी जातीने यात लक्ष घालायचे ठरविले. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर आजींची योग्य तऱ्हेनं देखभाल केली जात नाही हे सिद्ध झालं. तेव्हा बक्षीसपात्र कायद्या अंतर्गत नातवाला दिलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क रद्द करून ती जमीन पुन्हा हौसाबाई यांच्या नावावर झाली.
वयाच्या ९० व्या वर्षी हौसाबाई यांनी न्यायालयीन लढाई तर जिंकलीच, पण स्वत:च्या हक्कासाठी लढण्यासाठी वयाचं बंधन नसतं, हेदेखील जगाला दाखवून दिलं. त्यामुळेच या खटल्याच्या निर्णयाला एक ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
निव्वळ वय पाहता हौसाबाईच्या बाजूनं हा निकाल लागला, असा प्रश्न बऱ्याचजणांना पडू शकतो. पण हौसाबाई यांच्यासाठी हे तितकंसं सहज नव्हतं. आज वयानुसार त्या स्वत:ची कामं स्वत: करू शकत नाहीत. असं असतानादेखील जेव्हा जेव्हा खटल्याची तारीख असे, त्यावेळी त्या स्वत: जात असत. या वयात त्यांना बसचा प्रवास झेपत नसे, मोटरसायकल किंवा सायकलवर त्या बसू शकत नव्हत्या तेव्हा त्यांची काही जवळची नातलग मंडळी त्यांना आपल्या कारमधून न्यायालयात नेत असत.
इतकंच नाही तर बऱ्याचदा त्यांच्या खटल्याची सुनावणी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यांवरील खोल्यांत होत असे. अशावेळी त्या थांबत थांबत जिने चढून जात. एवढा सारा त्रास होऊनदेखील त्या मागे हटल्या नाहीत. माझ्या हक्काची जमीन परत मिळविणारच इतकाच विचार त्यांनी कायम आपल्या मनाशी केला. तीन वर्षे सातत्यानं लढा दिल्यांनतर, निकाल जेव्हा त्यांच्या बाजूनं लागला. तेव्हा खऱ्या अर्थानं त्यांना समाधान लाभलं.
एखादयाला भेट किंवा बक्षीस स्वरुपात दिलेली वस्तू किंवा संपत्ती परत मागायची नसते, हा संस्कार आपल्या मनात रुजलेला असतो. परंतु लाचारीनं जगण्यापेक्षा जे आपल्या हक्काचं आहे, ते प्राप्त करायला काहीच हरकत नाही किंवा त्यासाठी लढण्याचीदेखील तयारी ठेवा, हा एक नवीन पायदंडा हौसाबाई लहाडे यांच्या खटल्याच्या निमित्तानं आपल्या समाजात पडला आहे.
