मातृत्वापासून रजोनिवृत्तीपर्यंत… महिलांच्या आरोग्य विम्याचा पुनर्विचार

टप्प्याटप्प्याच्या उपचारांपलीकडे : जीवनचक्राचा दृष्टिकोन

महिलांच्या आरोग्याच्या गरजा काळानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतात. वीस आणि तिशीत प्रजनन आरोग्य व मातृत्व महत्त्वाचे असते, तर चाळीस-पन्नाशीमध्ये हार्मोनल बदल, मेटाबॉलिक समस्या आणि दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढतो.

मात्र विमा योजना या बदलांशी सुसंगत राहिलेल्या नाहीत. भारतात अजूनही आरोग्य खर्चाचा मोठा भाग स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. एकूण आरोग्य खर्चापैकी सुमारे ३९% खर्च वैयक्तिक पातळीवर होतो (PRS India Health Report 2026). याचा सर्वाधिक आर्थिक भार महिलांवर पडतो.

ओपीडी-आधारित विम्याची गरज

पारंपरिक विमा योजनांचा भर रुग्णालयात दाखल होण्यावर असतो, परंतु प्रत्यक्षात बहुतेक आरोग्य सेवा रुग्णालयाबाहेर घेतल्या जातात. नियमित तपासण्या, डॉक्टरांशी सल्लामसलत, निदान चाचण्या आणि प्रतिबंधात्मक सेवा या सर्व ओपीडी (Outpatient Department) अंतर्गत येतात.

भारतामध्ये एकूण आरोग्य खर्चापैकी 60% पेक्षा जास्त खर्च ओपीडी सेवांवर होतो (Health Insurance Trends 2026), तरीही या सेवांचा विम्यात समावेश फारच मर्यादित आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा कशा वापरल्या जातात आणि त्यासाठी पैसे कसे दिले जातात यामध्ये मोठी दरी निर्माण होते.

महिलांसाठी ही दरी अधिक स्पष्ट आहे. नियमितपणे स्त्रीरोगाशी संबंधित तपासण्या, PCOS व स्तन आरोग्य तपासणी, वंध्यत्व सल्लामसलत, तसेच रजोनिवृत्ती व्यवस्थापन- या सर्व गरजा सातत्यपूर्ण असतात. त्यामुळे ओपीडी कव्हरेज विम्यात समाविष्ट करणे अत्यावश्यक झाले आहे.

मातृत्व : सुरुवात, शेवट नव्हे

अनेक महिलांसाठी आरोग्य विम्याशी पहिला संबंध मातृत्व कव्हरेजमुळे येतो. कालांतराने विमा कंपन्यांनी प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीनंतर आणि नवजात बाळासाठी कव्हरेज वाढवले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे.

मात्र मातृत्व हा फक्त सुरुवातीचा टप्पा आहे. आज अनेक महिला उशिरा मातृत्व स्वीकारत असल्याने सतत वैद्यकीय देखरेख आणि ओपीडी सेवांची गरज वाढली आहे. त्यामुळे विमा योजना जीवनातील बदलत्या टप्प्यांनुसार विकसित होणे आवश्यक आहे.

रजोनिवृत्ती : सर्वाधिक दुर्लक्षित टप्पा

मातृत्वावर लक्ष दिले जात असताना रजोनिवृत्ती मात्र मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहते. भारतातील महिलांना साधारणतः चाळीशीच्या मध्यात रजोनिवृत्ती येते, ज्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिस, हृदयविकार आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढू शकतात.

दरम्यान, भारतात ओपीडी सेवांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत दरवर्षी लाखो ओपीडी भेटी होत आहेत, जे सल्ला-आधारित आरोग्यसेवेची वाढती गरज दर्शवते. यावरून स्पष्ट होते की महिलांना आरोग्यसेवा हवी आहे, परंतु त्यासाठी आर्थिक संरक्षण अजूनही अपुरे आहे.

वाढते खर्च आणि वाढती मागणी

आरोग्यसेवा अधिक महाग होत चालली आहे. भारतात वैद्यकीय महागाई दरवर्षी सुमारे १२–१४% आहे (Health Cost Inflation Guide 2026), जो उत्पन्नवाढीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे नियमित आरोग्यसेवादेखील परवडण्यास कठीण होत आहे.

दुसरीकडे, आरोग्य विमा क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. एकूण नॉन-लाईफ विमा प्रीमियमपैकी ४१% हिस्सा आरोग्य विम्याचा आहे (Economic Survey Insights 2026). 2026 पर्यंत हा बाजार $१५.४६ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

हे सर्व दर्शवते की विम्याची मागणी वाढत आहे, परंतु उत्पादने प्रत्यक्ष गरजांशी सुसंगत नाहीत.

प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेकडे वाटचाल…

भविष्यातील आरोग्यसेवा उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. याचा अर्थ महिलांसाठी नियमित तपासण्या, लवकर निदान आणि सतत आरोग्य व्यवस्थापन.

ओपीडी समाविष्ट असलेले विमा मॉडेल यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यामुळे लवकर निदान, योग्य वेळी उपचार, दीर्घकालीन आजारांचे व्यवस्थापन आणि खर्चात बचत शक्य होते. यामुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारते.

या प्रकारच्या कव्हरेजची मागणी वाढत असून २०३१ पर्यंत ओपीडी व वेलनेस-आधारित विमा १८% CAGR दराने वाढण्याची शक्यता आहे.

सर्वसमावेशक आणि सुलभ विम्याची गरज…

भारतामध्ये अनेक महिला औपचारिक रोजगार क्षेत्राबाहेर असल्याने त्यांना कंपनीमार्फत विमा मिळत नाही. त्यामुळे वैयक्तिक आणि सर्वसमावेशक विमा योजना अत्यंत आवश्यक आहेत- विशेषतः ओपीडी कव्हरेजसह.

भविष्यातील विमा योजनांमध्ये ओपीडी आणि प्रतिबंधात्मक सेवा समाविष्ट असाव्यात, शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा विचार केला जावा आणि सर्व उत्पन्न गटांपर्यंत तो सहज उपलब्ध असावा.

(लेखक लिव्हलाँग ३६५चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)