पतीच्या कर्जामुळे पत्नीची पोटगी कमी होणार नाही

पतीने पत्नीविरुद्ध क्रुरतेच्याच्या आधारावर घटस्फोट मागितला होता. मात्र पतीला पत्नीने मानसिक क्रूरता केली हे सिद्ध करता आले नाही असे मानून कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा दावा फेटाळला. पतीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयात समझोत्याने उभयतांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु तो यशस्वी झाला नाही. अखेरीस उच्च न्यायालयाने विवाह विच्छेद करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचवेळी पत्नी व मुलांच्या आर्थिक भवितव्याचाही विचार केला.

न्यायालयाने पत्नीला ४० लाख रुपये, मुलाला २५ लाख रुपये आणि मुलीला २५ लाख रुपये अशी एकूण ९० लाखांची कायम पोटगीची रक्कम निश्चित केली. ही रक्कम एकरकमी देण्याऐवजी १२ महिन्यांच्या कालावधीत चार समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे निर्देश देण्यात आले. पहिला हप्ता आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्यात देण्याचे सांगण्यात आले.

मुलांच्या वाट्याला येणारी २५-२५ लाखांची रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत त्यांच्या नावाने एफ.डी. करण्याचेही निर्देश देण्यात आले, ज्याचा उपयोग त्यांच्या शिक्षण, विवाह इत्यादी भविष्यातील गरजांसाठी करता येईल. विशेष म्हणजे, या रकमेचा अर्थ मुलांचा वारसाहक्क संपला असा अजिबात नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलांचे मालमत्तेवरील वारसाहक्क स्वतंत्रपणे कायम राहतील. पतीचे उत्पन्न साधारणत दरमहा सुमारे १,६१,२६० रुपये होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज परतफेड होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्याच्याकडे उपलब्ध होणारे उत्पन्न कमी असल्याने कायम पोटगी देखील कमी असावी, असे पतीचे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की संपत्ती निर्माणाकरता किंवा मालमत्ता निर्माण करण्याकरता स्वेच्छेने घेतलेले कर्ज हे पत्नीच्या पोटगीच्या कायदेशीर हक्कापेक्षा वरचढ होऊ शकत नाही.

या प्रकरणात पतीने अपिल प्रलंबित असताना कडून ३८ लाखांचे वैयक्तिक कर्ज घेतले होते, त्याच्या परतफेडीसाठी दरमहा ₹८१,७७१/ वजा होत होते. मात्र, हे कर्ज कोणत्याही आवश्यक किंवा अपरिहार्य खर्चासाठी घेतल्याचे दाखवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या हप्त्यामुळे मुळे पत्नीची पोटगी कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठरवले.

यामागचा मूलभूत सिद्धांत

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीपा जोशी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत सांगितले की, संपत्ती निर्माण करण्यासाठी केलेली कर्ज परतफेड ही साधारणपणे भांडवली गुंतवणुक स्वरूपाची असते. ती व्यक्तीच्या अत्यावश्यक जीवनावश्यक खर्चासारखी मानता येणार नाही. म्हणूनच, “माझे हप्ते मोठे आहेत, त्यामुळे माझे खरे उत्पन्न कमी आहे,” एवढे सांगून पती आपली पत्नीच्या पोटगीची जबाबदारी कमी करू शकत नाही.

न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा सिद्धांत अधोरेखित केला आहे. कायम पोटगी ठरविण्याकरता ठरवण्यासाठी १/३ उत्पन्न, २५% टक्के उत्पन्न किंवा असे कोणताही निश्चित गणिती सूत्र कायद्यात नाही. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न, मालमत्ता, सामाजिक व आर्थिक स्थिती, पत्नीच्या व मुलांच्या गरजा, विवाहाच्या काळातील जीवनमान, पतीची आर्थिक क्षमता आणि इतर जबाबदाऱ्या यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

या निर्णयातून एक अत्यंत स्पष्ट संदेश मिळतो पतीने स्वतःच्या भविष्यातील संपत्तीच्या निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याला पत्नीच्या कायदेशीर अधिकारापेक्षा अधिक प्राधान्य देता येणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर पतीने स्वतःची संपत्ती वाढवण्यासाठी कर्जाचे हप्ते भरले म्हणून पत्नीचा हक्क कमी होत नाही. हा या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त कायदेशीर संदेश आहे.