नपुंसकतेचा आरोप म्हणजे अब्रूनुकसानीचा गुन्हा आहे का?

या प्रकरणात पत्नीने पतीविरुद्ध ४९८-अ, हुंडाबळी, घरगुती हिंसाचार इत्यादी गंभीर आरोपांसह गुन्हा दाखल केला होता. त्या गुन्ह्यात पत्नीने, पती नपुंसक असल्याने विवाह पूर्णत्वास (consummation) गेला नाही असा आरोप केला. त्यानंतर पतीने या आरोपाविरोधात पत्नीविरुद्ध अब्रूनुकसानीची तक्रार दाखल केली. दंडाधिकार्‍याने पत्नीविरुद्ध समन्स आदेश काढले. या समंस आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

पत्नीचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, तिने केलेले आरोप हे द्वेषातून किंवा बदनामी करण्यासाठी नव्हते. वैवाहिक आयुष्यातील वास्तविक समस्येमुळे आणि न्याय मिळवण्यासाठीच तिने पोलिसांकडे तक्रार केली होती. तसेच पुढे इस्पितळात करण्यात आलेल्या चाचणीतमध्ये पतीचे लैंगिक संप्रेरक (testosterone level) कमी असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे आरोप पूर्णपणे निराधार नव्हते. दुसरीकडे पतीचा युक्तिवाद असा होता की, पत्नीने त्याला कुटुंबीय, समाज आणि पोलिसांसमोर नपुंसक म्हणून बदनाम केले. त्यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आणि त्यातून अब्रूनुकसानीचा गुन्हा आणि संबंधित तरतुदी आकृष्ट होतात.

उच्च न्यायालयाने या वादाचा अत्यंत सूक्ष्मपणे विचार केला. न्यायालयाने प्रथम हे स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय पुरावा नसताना नपुंसक म्हणणे हे गंभीर स्वरूपाचे बदनामीकारक विधान ठरू शकते. केवळ एका रात्री विवाह पूर्णत्वास गेला नाही म्हणून नपुंसकता गृहीत धरता येत नाही.

मात्र न्यायालयाने पुढे अत्यंत महत्त्चसचा कायदेशीर सिद्धांत मांडला. भारतीय दंडविधान कलम ४९९ मधील अपवादानुसार, प्रामाणिकपणे (good faith) कायदेशीर अधिकार असलेल्या व्यक्तीकडे केलेली तक्रार ही बदनामी (defamation) ठरत नाही. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने पोलिस, न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे खरी तक्रार म्हणून आरोप केले असतील, तर त्या विधानांना बदनामीच्या गुन्ह्याविरोधात कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते.

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, पोलिसांकडे केलेली तक्रार ही सामान्य सार्वजनिकपणे केलेली किंवा प्रसिद्ध केलेली (publication) मानता येत नाही. विशेषतः वैवाहिक वादामध्ये केलेले आरोप जर वैवाहिक वादाशी संबंधित असतील आणि ते न्याय मिळवण्यासाठी केले गेले असतील, तर त्यांना अपवादात्मक तरतुदींचे संरक्षण मिळू शकते. या प्रकरणात पत्नीने गुन्हा दाखल करताना प्रथमच हा आरोप केला होता. त्यानंतर वैद्यकीय चाचणी झाली आणि पुढे विवाह रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र कारवाईही करण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायालयाने असे मानले की आरोप द्वेषाने किंवा केवळ प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी केले गेले नव्हते. ते एका वास्तविक वैवाहिक तक्रारीचा भाग होते.

शेवटी उच्च न्यायालयाने दंडाधिकार्‍याने काढलेला समन्स आदेश रद्द केला आणि पत्नीविरुद्धची बदनामीची (defamation) कार्यवाही रद्दबातल ठरवली. हा निर्णय वैवाहिक वादांमधील अनेक प्रकरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः ४९८-अ, घरगुती हिंसाचार, विवाह रद्द करणे, नपुंसकतेचे आरोप आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या बदनामीच्या (defamation) तक्रारींमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून वापरला जाऊ शकतो. या निर्णयातून एक महत्त्वाचा सिद्धांत स्पष्ट होतो- पोलिसांकडे किंवा कायदेशीर प्राधिकरणाकडे केलेली तक्रार जरी ती प्रतिष्ठेला धक्का देणारी असली, तरी प्रत्येक वेळी अब्रूनुकसानीचा गुन्हा ठरत नाही.